प्राडा पुष्कर बज्राचार्यलाई ३ प्रश्न

निजी क्षेत्रका उद्योग फस्टाउने र सरकारी लगानीका उद्योग सुस्ताउने अवस्था किन आउँछ ?
सरकारी स्वामित्वका उद्योगको नेतृत्व गर्ने सिइओले सरकारले तोकेको तलब, सुविधा मात्र पाउँछन् । काम राम्रो गरे पनि या नराम्रो गरे पनि उनीहरूले त्यो पाउँछन् । त्यसबाहेक अर्को कुनै इन्सेन्टिभ हुँदैन । यसले गर्दा उनीहरू तलब पकाउन मात्र काम गर्छन् । तर, निजी उद्योगमा चाहिँ निश्चित ‘टार्गेट’सहित तलब सुविधा र सेयरलगायत विभिन्न ‘इन्सेन्टिभ’को व्यवस्था हुन्छ, जसले गर्दा उनीहरूले मन लगाएर काम गर्छन् । संसारभर पब्लिक इन्टरप्राइजेजहरूले राम्रो गरेका धेरै उदाहरण भए पनि हामीकहाँ चाहिँ बारम्बार असफल देखिनु सरकारकै असफलता हो । सरकारले राम्रो मान्छे छानेर पठाएको भए, राजनीतिदेखि ती संस्थालाई मुक्त राखेको भए र प्रभावकारी अनुगमन गरेको भए त्यस्तो अवस्था आउने थिएन । 

निजीले अर्बौंको सिमेन्ट निर्यात गरिरहेको समयमा सरकारी सिमेन्ट उद्योगचाहिँ किन थलिए ?
सरकारी लगानीका उदयपुर र हेटौँडा सबैभन्दा राम्रो सिमेन्ट उत्पादन गर्ने उद्योग हुन् । बजारमा यिनको उत्पादनको माग सबैभन्दा बढी हुन्थ्यो । पहिल्यै रकम भुक्तानी गरेर मानिसहरू सिमेन्टको पर्खाइमा बस्थे । बजारको मागअनुसार उत्पादन दिन सक्ने अवस्थासमेत थिएन । तर, अतिराजनीतिकरण गर्ने, गलत मान्छेहरू पठाउने र प्रभावकारी अनुगमन नगर्ने जस्ता कमजोरीका कारण यी उद्योगलाई अर्बौंको घाटामा पुर्‍याइयो । यिनलाई अझै पनि निजी क्षेत्रका उद्योगसित प्रतिस्पर्धी बनाएर चलाउन नसकिने होइन । तर, राज्यको यसतर्फ चासो नै देखिन्न । 

यस्ता उद्योगको निजीकरण नै अन्तिम विकल्प हो त ?
निजीकरण नै गर्नुपर्छ भन्ने जरुरी छैन । यस्ता संस्थालाई राजनीतिबाट टाढा राख्ने, राम्रा र योग्य मान्छेलाई छानेर पठाउने, सिस्टमले काम गर्ने परिपाटीको विकास गर्ने हो भने निजीकरण गर्नुपर्दैन । तर, जबर्जस्ती बिगारेर अर्बौंको घाटामा रुग्ण बनाइराख्नुभन्दा चाहिँ निजीकरण गर्नु नै ठिक हो ।