चिकित्सा शिक्षा आयोगको नयाँ नियमपछि पिजी तहका विद्यार्थी मारमा 

सात सय विद्यार्थी स्नातकोत्तर तह पढ्नबाट वञ्चित हुँदै

चिकित्सा शिक्षा आयोगले यस वर्षदेखि लागू गर्न लागेको नयाँ नियमका कारण चिकित्सातर्फ स्नातकोत्तर तह पोस्ट ग्य्राजुएट (पिजी)मा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी मर्कामा पर्ने भएका छन् । पोस्ट ग्य्राजुएट अध्ययन गराउने विद्यार्थीलाई निजी मेडिकल कलेजले मासिक ४९ हजार रुपैयाँ तलब दिनुपर्ने नियमका कारण यो विषय विवादमा परेको छ । निजी मेडिकल कलेजहरूले पिजीमा अध्ययन नगराए सात सय विद्यार्थी पढाइबाटै वञ्चित हुनेछन् । आयोगले निजी मेडिकल कलेजले पोस्ट ग्य्राजुएट अध्ययन गराउने विद्यार्थीलाई मासिक आठौँ तहको अधिकृतसरह ४९ हजार रुपैयाँ तलब दिनैपर्ने नियम लागू गरिसकेको छ । तर, मेडिकल कलेजहरू सो तलब सुविधा विद्यार्थीलाई दिन नसक्ने बताउँदै स्नातकोत्तर तहमा अध्ययन गराउन अनिच्छुक देखिएका हुन् । 

आयोगले पिजी अध्ययन गराउन मेडिकल कलेजहरूलाई दुईपटकसम्म फाराम खुला गरे पनि कुनै पनि निजी मेडिकल कलेजले फाराम भरेका छैनन् । पहिलो चरणमा एक महिनाको समयसीमासहित ६ भदौमा फाराम खुलाएको आयोगले कुनै पनि निजी मेडिकल कलेजले फाराम नभरेपछि शुक्रबार ११ मंसिरसम्मको म्यादसहित फेरि फाराम खुला गरेको छ । दोस्रोपटक सूचना जारी गर्दा पनि निजी मेडिकल कलेजहरू आफूहरू मर्कामा पर्ने बताउँदै फाराम भर्न तयार देखिएका छैनन् ।

एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेज अफ नेपालका अध्यक्ष प्रा.डा. ज्ञानेन्द्रमानसिंह कार्कीले सरकारको नयाँ नियममा आफूहरू सहमत नभएको बताउँदै यसले नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठुलो असर पर्ने बताए । ‘आयोगको नियम मान्न सक्दैनौँ, आठौँ तहबराबरको निर्वाह भत्ता विद्यार्थीलाई दिनुपर्ने नियम जायज छैन, निर्वाह भत्ता जति पनि हुन सक्थ्यो,’ उनले भने, ‘विद्यार्थीहरू कलेजमा पैसा कमाउन होइन, सिक्न आउँछन्, उनीहरूले सिक्न जरुरी हुन्छ, तर विद्यार्थीलाई नै धेरै तलब दिन सकिन्न । कि त सरकारले एउटा कमिटी गठन गरी हाम्रो पनि प्रतिनिधि राखेर अध्ययन गरी न्यायोचित नियम लागू गरोस् ।’

पिजीमा स्नातकोत्तरतर्फ एमडी, एमएस तथा एमडिएस अध्ययन अध्यापन गराउन मेडिकल कलेजले हरेक वर्ष चिकित्सा शिक्षा आयोगमा आवेदन दिनुपर्छ । नयाँ नियमपछि यस वर्ष निजी मेडिकल कलेजले आवेदन नै दिएका छैनन् । यस विषयमा निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूले शुक्रबार प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई समेत भेटेका थिए । ओलीले निजी मेडिकल कलेजलाई परेको मर्काबारे आफू जानकार भएको बताउँदै सहजीकरण गर्ने आश्वासनसमेत दिएका थिए ।

व्यवसायीहरूले यस वर्ष नयाँ नियम लागू नगरी यथास्थितिमै राख्न र यसबारे अध्ययन गर्न कमिटी बनाउन र त्यसपछि शुल्क तथा तलब निर्धारण गर्नुपर्ने सुझाव प्रधानमन्त्री ओलीलाई दिएका छन् । विगतमा पिजी पढ्नेलाई निजी मेडिकल कलेजले २०–२४ हजार तलब दिँदै आइरहेका थिए । 

आयोगको तथ्यांकअनुसार हाल नेपालमा पोस्ट ग्य्राजुएटमा हरेक वर्ष भर्ना हुने विद्यार्थी संख्या एक हजार दुई सय हो । यसमध्ये पाँच सय विद्यार्थी सरकारी कोटामा अध्ययन गर्छन् भने सात सय विद्यार्थी निजी मेडिकल कलेजमा पढ्दै आएका छन् । तर, विद्यार्थीलाई मासिक ४९ हजार तलब अनिवार्य दिनुपर्ने नियमपछि निजी मेडिकल कलेजहरू पिजी अध्ययन गराउन तयार नदेखिएका हुन् । चिकित्सा शिक्षा आयोगका मापदण्ड तथा प्रत्यायोजन निर्देशनालयका प्रमुख प्रा.डा. सुदीप आचार्यले आयोगको नियममा निजी मेडिकल कलेजहरू आउन नमान्नु दुःखद रहेको बताए । ‘निजी मेडिकल कलेजहरूले पनि मापदण्डमा रहेर पिजी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न चाहेमा हामीले म्याद थप गरेका छौँ, तर उहाँहरू आउनुभएको छैन,’ उनले भने ।

सहजीकरण गर्न शिक्षामन्त्री, स्वास्थ्यमन्त्री र उपाध्यक्षलाई प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
पिजीमा देखिएको समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराई, स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेल, आयोगका उपाध्याक्ष प्रा.डा. अञ्जनीकुमार झालगायतलाई निर्देशन दिएका छन् । आइतबार बालुवाटारमा बसेको बैठकमा ओलीले विद्यार्थी र मेडिकल कलेजहरूका बिचमा मिल्ने गरी समन्वय गरेर विवाद टुंग्याउन निर्देशन दिएका हुन् । आयोगका सदस्यसचिव कृष्णप्रसाद काप्रीले विवाद टुंग्याउने गरी समन्वय गर्न प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएको बताए । ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले पिजीमा देखिएको समस्या समाधान गरी विवाद टुंग्याउन भन्नुभएको छ,’ उनले भने, ‘मन्त्रीज्यूहरू, उपाध्यक्षज्यूलगायत बसेर उचित निर्णय तथा विद्यार्थीलाई पनि निर्वाह पारिश्रमिक हुने गरी विवाद समाधान गर्ने निर्णय भएको छ ।’