Skip This
स्थानीय तह उपनिर्वाचनमा लाइसेन्स देखाएर पनि मतदान गर्न पाइने 
मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्व१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८१ मङ्सिर १० सोमबार
  • Monday, 25 November, 2024
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२o८१ मङ्सिर १० सोमबार १o:२८:oo
Read Time : > 1 मिनेट
मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

स्थानीय तह उपनिर्वाचनमा लाइसेन्स देखाएर पनि मतदान गर्न पाइने 

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
नयाँ पत्रिका
२o८१ मङ्सिर १० सोमबार १o:२८:oo

निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको १६ मंसिरमा हुने उपनिर्वाचनमा मतदाता परिचयपत्र नभए अन्य कागजातका आधारमा पनि मतदान गर्न सकिने जनाएको छ । आयोगका अनुसार मतदाता परिचयपत्र वा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र वा राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राहदानी वा स्थायी लेखा नम्बर परिचयपत्र वा सवारीचालक अनुमतिपत्रको सक्कल प्रमाणका आधारमा मतदान गर्न पाउने निर्णय भएको छ । 

आयोगका अनुसार यी प्रमाणपत्रलाई अन्तिम मतदाता नामावली विवरणसँग भिडाई यकिन गरी मतदान गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित मुख्य निर्वाचन अधिकृत तथा निर्वाचन अधिकृतलाई निर्देशन दिइएको छ । ४१ पदका लागि निर्वाचन हुँदै छ ।

यसैगरी, प्रचार–प्रसारमा आचारसंहिताविपरीत सवारीसाधन प्रयोग नगर्न राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारहरूलाई निर्देशन दिएको छ । सवारीसाधनमा लाउड स्पिकरसमेतको प्रयोग गरी निर्वाचन प्रचार–प्रसारका कार्यहरू भइरहेको भन्ने सूचना आएको भन्दै आयोगकी प्रवक्ता नीता पोखरेल अर्यालले यस्ता सवारी कब्जामा लिई आवश्यक कानुनी कारबाही गर्न स्थानीय प्रशासनलाई निर्देशन पनि दिइएको बताइन् ।

आयोगले आचारसंहिताविपरीत कार्य नगर्न दलहरूको ध्यानाकर्षणसमेत गराएको छ । आयोगले आचारसंहिताविपरीतको कार्य गर्नेलाई आयोग, निर्वाचन अधिकृत वा अनुगमनकर्ताले २५ हजारसम्म जरिवाना गर्न सक्ने र जरिवाना गर्ने अधिकारीले त्यसरी प्रयोग भएको सवारीसाधन निर्वाचन अवधिभरका लागि कब्जामा लिन सक्ने कानुनी व्यवस्था पनि स्मरण गराएको छ ।

साथै, निर्वाचन कानुनविपरीतको कार्यमा प्रयोग हुने गरी सवारीसाधन प्रयोग नगर्न र प्रयोग गर्न नदिन सम्बन्धित सवारीधनी, चालक तथा सरोकारवाला सबैलाई सचेत पनि गराएको छ ।  

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उपनिर्वाचनमा नेपाली सेना परिचालन गर्न स्वीकृति प्रदान गरेका छन् । उपनिर्वाचन सुरक्षित, भयरहित, निष्पक्ष एवं शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न गर्न मन्त्रिपरिषद्ले ६ मंसिरमा नेपाली सेना परिचालन गर्न सिफारिस गरेको थियो । सेनाका परमाधिपतिसमेत रहेका पौडेलले संविधानको धारा ६६(२) बमोजिम स्वीकृति प्रदान गरेको राष्ट्रपति कार्यालयकी प्रवक्ता शैलजा रेग्मी भट्टराईले बताइन् ।