सरकारी स्वामित्वका दुई सिमेन्ट उद्योग हेटौँडा र उदयपुरको नियति : सरकारको ध्यान बन्द उद्योग खोल्ने होइन, निजी क्षेत्रलाई सुम्पेर जिम्मेवारीबाट पन्छिनेतिर

मुलुकमा सिमेन्ट उद्योगको जग बसालेको हेटौँडा सिमेन्ट र नियमित पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन भए देशभरको सिमेन्ट मागको ६५% एक्लैले आपूर्ति गर्न सक्ने क्षमता राख्ने उदयपुर सिमेन्ट उद्योग व्यवस्थापकीय कमजोरी र निरन्तर घाटा देखाएर निजीकरण गर्ने सरकारको गृहकार्य

निजी क्षेत्रका सिमेन्ट उद्योग क्षमता विस्तार गर्दै निर्यात गर्न समक्ष भइरहँदा सरकारी स्वामित्वका हेटौँडा र उदयपुर सिमेन्ट उद्योग भने निरन्तर खस्केर असोजयता पूर्ण रूपले बन्द छन् । सरकार तिनलाई सञ्चालन गर्नेतिर होइन, निजी क्षेत्रलाई सुम्पेर जिम्मेवारीबाट पन्छिने योजनामा छ । निजीकरणका लागि सिफारिस गरिएका जीर्ण नौ उद्योगको सूचीमा हेटौँटा र उदयपुर सिमेन्ट पनि छन् । 

मुलुकमा सिमेन्ट उद्योगको जग बसालेको हेटौँडा सिमेन्ट पछिल्ला वर्षमा लामो समय बन्द रहने र कहिलेकाहीँ मात्रै खुल्ने गरेको थियो । गत ८ असोजदेखि त पूर्ण रूपले बन्द छ । त्यस्तै, सरकारी स्वामित्वको अर्को उदयपुर सिमेन्ट उद्योगको नियति पनि त्यस्तै छ । कहिलेकाहीँ मात्रै चल्ने गरेको उदयपुर पनि ४ असोजदेखि नखुल्ने गरी बन्द छ । सरकार नै यी उद्योगबाट आफैँ पन्छिने तयारीमा छ । 

एसियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा ०३३ मा स्थापना भएको हेटौँडा सिमेन्ट सुरुवाती वर्षमा निर्विकल्प थियो । तर, ०५० को दशकबाट मुलुकले आर्थिक उदारीकरणको नीति लागू गरेपछि शक्ति ब्रान्डमा सिमेन्ट उत्पादन गर्ने हेटौँडा सिमेन्टलाई भित्रभित्रै कमजोर पार्ने प्रपञ्च भए । चरम राजनीतिक हस्तक्षेप र निरन्तर असक्षम व्यवस्थापकको नियुक्तिले उद्योग यति कमजोर भए कि अहिले सरकारले चलाउनै नसक्ने निष्कर्षसहित निजीकरण गर्ने तयारीमा छ । 

धरमर–धरमर चलिरहेको हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग आर्थिक वर्ष ०७५/७६ देखि भने निरन्तर नोक्सानी खेप्न बाध्य छ । क्षमताभन्दा न्यून सिमेन्ट उत्पादन गर्ने भएकाले सञ्चालन खर्चसमेत धान्न नसकी उद्योग घाटामा गइरहेको हो । नियमित उद्योग सञ्चालन गर्ने विषयमा पनि सरकारको चासो भएन । जसकारण गत आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा केवल ५२ दिन मात्रै उद्योग चलेको थियो । चालू आव ०८१/८२ मा पनि साउनमा एक दिन मात्रै चलेर बन्द भएको थियो । त्यसपछि १४ भदौमा खुलेको उद्योग पुनः ८ असोजबाट पूर्ण रूपले ठप्प छ । यसको दैनिक उत्पादन क्षमता ७२२ टन हो । 

क्षमताभन्दा न्यून क्लिंकर उत्पादन भएकाले उद्योग बन्द गरिएको व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष नरेन्द्र भण्डारीले बताए । उनले दसैँअघि चलाउने प्रयास गरे पनि बिग्रेको मेसिन मर्मत गर्न नसक्दा समस्या भएको सुनाए । ‘आर्थिक समस्याका कारण कोइला खरिद गर्न सकिएको छैन । पुराना उपकरण बिग्रिरहने समस्याका कारण उद्योग नियमित चलाउन सकिँदैन,’ उनले भने ।

उद्योग सञ्चालनका लागि व्यवस्थापनले सरकारसँग एक अर्ब नौ करोड रुपैयाँ ऋण मागेको थियो । तर, सरकार पैसा दिनभन्दा निजी क्षेत्रलाई बुझाएर पन्छिने विकल्पतिर गएको छ । 

उद्योगका महाप्रबन्धक वसन्तकुमार पाण्डेले उत्पादन लागत बढेका कारण घाटामा गइरहेको दाबी गरे । ‘करिब आठ सय रुपैयाँ प्रतिबोरामा उत्पादन गरेको सिमेन्ट न्यून मूल्यमा बेच्नुपर्दा स्वाभाविक रूपमा घाटामा गइन्छ । त्यसमा पनि पुराना मेसिन बिग्रिरहन्छन् । पूर्ण क्षमतामा उद्योग सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था छैन । पुराना मेसिनरीको मर्मत गर्न सकिएको छैन । मेसिनरीको मर्मतमा समय र खर्च दुवै लाग्छ,’ उनले भने ।

हेटौँडा सिमेन्टको बढ्दो बजारलाई देखेर सरकारले ०४४ मा उदयपुर सिमेन्ट उद्योग स्थापना गरेको थियो । उदयपुर सिमेन्ट उद्योगको स्वामित्वमा उदयपुरको सिधाँलीमा ठूलो चुनढुंगा खानी छ । यहाँको चुनढुंगामा म्याग्नेसियम अक्साइट कम र लाइम बढी छ । जसकारण सबैभन्दा गुणस्तरीय सिमेन्ट उत्पादन हुने गर्छ ।

ओपिसी ग्रेडको मात्रै सिमेन्ट उत्पादन गर्ने उदयपुर सिमेन्ट उद्योगको दैनिक क्षमता आठ सय टन छ । नियमित पूर्ण क्षमतामा यो उद्योग सञ्चालन हुने हो भने मुलुकभरको सिमेन्ट मागको ६५ प्रतिशत उदयपुर एक्लैले आपूर्ति गर्न सक्ने क्षमता राख्छ । तर, पाँच वर्षयता उद्योग कहिलेकाहीँ मात्रै खुल्ने गरेकोमा ४ असोजदेखि पूर्ण रूपले बन्द छ ।

उद्योगका निमित्त महाप्रबन्धक महेशप्रसाद साहले कोइला अभावलगायत विभिन्न कारणले उद्योग बन्द भएको बताए । ‘कोइला अभाव तथा मेसिन उपकरणमा आउने समस्याले पटक–पटक बन्द हुँदै खुल्दै गर्ने गरेको छ,’ उनले भने । 

चालू आव ०८१/८२ मा जम्मा नौ दिन मात्र उद्योग चलेर बन्द भएको उनले बताए । यस अवधिमा तीन हजार टन क्लिंकर उत्पादन भएको थियो । निमित्त महाप्रबन्धक साहले भने, ‘अहिले उद्योग ठप्प छ । उद्योगमा कोइला ल्याउने पैसा पनि छैन । उद्योग मन्त्रालयसँग कोइला किन्ने पैसा मागे पनि पाएको छैन । उद्योगको मेसिनमा पनि समस्या आएको छ । मेसिन मर्मत गर्ने पैसा छैन । मन्त्रालयले पैसा नदिए उद्योग सञ्चालनमा ठूलो समस्या छ ।’ 

क्लिंकर उत्पादनका लागि प्रयोग हुने मुख्य इन्धन कोइला र क्लिन सेलमा प्रयोग हुने ब्रिकको नियमित व्यवस्थापन तथा मेसनरीहरूको नियमित मर्मतसम्भार गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । ‘उद्योगका विभिन्न मेसिनमा प्रयोग हुने स्पेयर पार्टस्समेत व्यवस्थापन हुन नसकेकाले उद्योगको उत्पादनमा ठूलो परिमाणमा ह्रास भइरहेको अवस्था छ,’ साहले भने ।

तत्कालै उद्योग सञ्चालनका लागि उदयपुर सिमेन्टले सरकारसँग ५५ करोड रुपैयाँ मागेको भए पनि अर्थ मन्त्रालयले ऋण दिन अस्वीकार गरेको छ । गत वर्ष पनि २६ करोड रुपैयाँ ऋण दिइएको तर उद्योग राम्ररी सञ्चालन हुन नसकेको भन्दै अर्थले ऋण स्वीकृतिमा कडाइ गरेको छ । 

हेटौँडा सिमेन्टको निरन्तर ओरालो यात्रा
आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा १६ करोड ३६ लाख नाफामा रहेको उद्योग त्यसयता निरन्तर घाटामा छ । आव ०७५/७६ मा एक करोड पाँच लाख रुपैयाँ घाटामा गएको थियो । उक्त वर्ष २० लाख ८६ हजार बोरा सिमेन्ट बिक्री गरेको उद्योगले कुल एक अर्ब ६४ करोड २० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेकोमा एक अर्ब ६५ करोड २५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको थियो ।

आव ०७६/७७ मा अघिल्लो वर्षभन्दा करिब ६ लाख बोरा कम सिमेन्ट उत्पादन गरेको थियो । सो आवमा १४ लाख ५५ हजार बोरा सिमेन्ट उत्पादन भएको थियो । उत्पादन नै कम भएको तर सञ्चालन खर्च निरन्तर वृद्धि भइरहेका कारण सो आवमा उद्योगले २३ करोड ८२ लाख रुपैयाँमा घाटा व्यहोरेको थियो । 

आव ०७७/७८ मा अघिल्लो वर्षको तुलनामा केही बढी हुने गरी १८ लाख ५३ हजार बोरा सिमेन्ट उत्पादन र बिक्री गरेका कारण घाटा रकममा समेत केही सुधार भई १७ करोड चार लाख घाटा हुन पुगेको थियो । आव ०७८/७९ मा पुनः उत्पादन खस्केर १६ लाख १३ हजार बोरामा सीमित भएको थियो । त्यस वर्ष एक अर्ब चार करोड ६४ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेकामा उद्योग सञ्चालनका लागि एक अर्ब १५ करोड ३४ लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो । जसकारण उद्योगले १० करोड ६९ लाख घाटा व्यहोरेको थियो ।

आव ०७९/८० मा नौ लाख ३८ हजार १३८ बोरा मात्रै सिमेन्ट बिक्री गरेका कारण उद्योगको आम्दानीसमेत खुम्चेर ६० करोड ५७ लाख ५७ हजार २३३ रुपैयाँमा सीमित थियो । जसकारण त्यस वर्ष उद्योगले सबैभन्दा बढी २५ करोड ४८ लाख रुपैयाँ नोक्सानी व्यहोरेको थियो । 

गत आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को आम्दानी–खर्चबारे लेखापरीक्षणको काम भइरहेकोे उद्योग प्रशासनले जनाएको छ । तर, गत आवमा सबैभन्दा न्यून ६ लाख १७ हजार बोरा सिमेन्ट मात्रै बिक्री भएकाले उच्च दरमा घाटा रहेको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको उद्योगको लेखा शाखाका कर्मचारी धर्मराज मिश्रले बताए । हेटौँडा सिमेन्टको उत्पादन लागत मूल्य प्रतिबोरा ७६४ रुपैयाँ पुगेको, तर तीव्र प्रतिस्पर्धाका कारण बिक्री मूल्य ६४९.७५ रुपैयाँ कायम गर्नुपरेका कारण घाटा बढिरहेको उनको दाबी छ । 

डेढ अर्ब तत्कालै भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व बोकेर बन्द छ उदयपुर सिमेन्ट
उदयपुर सिमेन्ट उद्योगले एक अर्ब ४२ करोड २९ लाख रुपैयाँ तत्कालै भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व बोकेको छ । तर, उद्योग अन्तिमपटक ४ असोजमा मेसिन स्टार्ट गरेर बन्द गरेयता पुनः सञ्चालन हुन सकेको छैन । 

उदयपुर २ का सांसद अम्बरबहादुर रायमाझीले १३ कात्तिकमा उद्योग सञ्चालनका लागि पहल गर्न डाकेको सर्वपक्षीय छलफलमा उपस्थित भएका निमित्त महाप्रबन्धक महेशप्रसाद साहका अनुसार कर्मचारीको नियमित तलब र नागरिक लगानी कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने दायित्वबापत १२ करोड ७१ लाख रुपैयाँ बक्यौता छ । त्यस्तै, अवकाशप्राप्त कर्मचारीलाई निवृत्तिभरणबापत दिनुपर्ने रकम ३२ करोड ४७ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । कर दायित्व १६ लाख, बंैक ऋण दुई करोड, विद्युत् प्राधिकरणलाई बिजुली प्रयोग गरेबापतको बक्यौता भुक्तानी ३३ करोड ६४ लाख र कोइला आपूर्तिकर्तालाई ६१ करोड ३१ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको उनले जानकारी गराएका थिए ।

एक दशकयता उद्योग कुनै पनि वर्ष आधा क्षमतामा पनि सञ्चालन हुन सकेको छैन । आव ०७२/७३ र ०७३/७४ मा नाफा आर्जन गर्नुबाहेक निरन्तर नोक्सानीमा छ । जसकारण उद्योगको सञ्चित नोक्सानी पाँच अर्ब ७८ करोड नाघिसकेको छ ।

पछिल्लो तीन वर्षयता उद्योगको अवस्था झन् नाजुक बनेको छ । चालू आवमा नौ दिन मात्रै सञ्चालन भएको उद्योग गत आव ०८०/८१ मा पनि बन्द हुने र खुल्ने क्रम जारी रहेका कारण २७ हजार ८० मेट्रिकटन क्लिंकर मात्रै उत्पादन गरेको थियो । यो कुल जडित क्षमताको १०.२६ प्रतिशत मात्र हो । त्यस्तै, आव ०७९/८० मा ५२ हजार २३२ मेट्रिकटन क्लिंकर उत्पादन गरेको थियो । यो जडित क्षमताको १९.७८ प्रतिशत मात्रै हो । आव ०७८/७९ मा जडित क्षमताको ३९.२३ प्रतिशत हुन आउने एक लाख तीन हजार ५८० मेट्रिकटन क्लिंकर उत्पादन भएको थियो । 

पैसा मागेपछि दुवै उद्योग निजीकरणको सूचीमा
सरकारले हालै जीर्ण नौ उद्योग निजीकरणका लागि सिफारिस गरेको छ, जसमा हेटौँडा र उदयपुर सिमेन्ट पनि छन् । बन्द भएका दुवै उद्योगले सञ्चालनका लागि ठूलो रकम माग गरेपछि पैसा दिनुको सट्टा निजी क्षेत्रलाई दिएर नियमित सञ्चालनको ग्यारेन्टी गर्ने दिशामा सरकार अघि बढेको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले बताए । ‘दुवै उद्योग अहिले घाटामा छन् र यसको मुख्य जिम्मेवार भनेको व्यवस्थापकीय कमजोरी हो । त्यसैले तत्काल पैसा दिएर सरकारले नै सञ्चालन गर्ने कुरामा छलफल भएको छैन,’ दुवै सिमेन्ट उद्योगले मागेको रकम पाउँछन् कि पाउँदैनन् भन्ने प्रश्नमा मन्त्री भण्डारीले भने । 

हेटौँडा उद्योग सञ्चालनका लागि व्यवस्थापनले सरकारसँग एक अर्ब नौ करोड र उदयपुर सिमेन्टले ५५ करोड रुपैयाँ मागेका थिए । तर, घाटाको ‘बिजनेस’ ठानेर सरकारले यो विकल्पमा ध्यान दिएन र निजीकरणको सूचीमा सिफारिस गर्‍यो । 

पुराना मेसिनरी र सक्षम व्यवस्थापन नभएका कारण निरन्तर घाटामा चलिरेको उद्योगमा थप लगानी गर्न नहुने पक्षमा सरकार रहेको उनको भनाइ छ । ‘प्रतिबोरा सिमेन्ट उत्पादनमा डेढ–दुई सय घाटा छ र अहिले सरकारले लगानी गर्दा पनि घाटा कायम रहन्छ भने सिमेन्ट उत्पादन किन गर्ने ? रहरले मात्र उद्योग चलाउने कुरा हुँदैन,’ मन्त्री भण्डारीले भने ।

उदयपुर २ का सांसद अम्बरबहादुर रायमाझीले सरकारी सिमेन्ट उद्योग निजीकरणका लागि सिफारिस भएपछि १३ कात्तिकमा उदयपुरका अगुवासँग छलफल गरेका थिए । उनले सिमेन्ट उद्योग निजीकरण नगर्न दबाब दिने उद्देश्यले राजनीतिक लबिङ पनि थालेका छन् ।