एनआरएनएको एकता महाधिवेशन ६ महिनाभित्र हुने

दसौँ महाधिवेशनपछि विवादमा फसेको गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)ले ६ महिनाभित्र एकता महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको छ । विवाद मिलाउन सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार गठित उच्चस्तरीय समितिको मंगलबार बसेको पहिलो बैठकले आगामी जेठ (मे)भित्र एकता महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको हो । एकता महाधिवेशनमार्फत नयाँ कार्यसमितिको निर्वाचन गरिने उच्चस्तरीय समितिका सदस्य विनोद कुँवरले बताए । 

संघका पूर्वअध्यक्ष शेष घले नेतृत्वको १३ सदस्यीय उच्चस्तरीय समितिमा सबै पूर्वअध्यक्ष र तीनवटा समूहका प्रतिनिधिहरू छन् । अहिले संघमा बद्री केसी, विनोद कुँवर र आरके शर्मा गरी तीन समूह छन् । ११औँ महाधिबेशनबाट अध्यक्षमा निर्वाचित बद्री केसी समुहले आफूलाई आधिकारिक दाबी गर्दै एकता महाधिवेशनको नाममा नयाँ निर्वाचनको विपक्षमा देखिएका छन् ।  

घलेको नेतृत्वमा समितिको पहिलो बैठक मंगलबार दिउँसो संघको बालुवाटारस्थित केन्द्रीय कार्यालयमै बस्ने तय भएको थियो । तर, केसी पक्षले असहयोग गर्दै कार्यालयमा ताला लगाएर हिँडेपछि बैठक नेपाल हाउसमा बसेको थियो । 

बैठकमा उच्चस्तरीय समितिको संयोजक घलेसहित डा. उपेन्द्र महतो, विनोद कुँवर, जानकी गुरुङ र रविना थापा उपस्थित थिए । त्यस्तै, देवमान हिराचन, जीवा लामिछाने, कुमार पन्त, कुल आचार्य, रामप्रसाद थापा र उमेश पुडासैनी अनलाइनमार्फत जोडिएको समितिकी सदस्य जानकी गुरुङले बताइन् । समितिका दुई सदस्यहरू भवन भट्ट र बद्री केसी बैठकमा उपस्थित भएनन् । समितिको पहिलो बैठकबाट सबै पक्षलाई समेटेर ६ महिनाभित्र एकता अधिवेशन गर्ने निर्णय भएको समितिकी सदस्य जानकी गुरुङले बताइन् ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय नकुल सुवेदी र सपना मल्ल प्रधानको २१ चैत ०८० को फैसलाले संघमा कुमार पन्त नेतृत्वपछिका सबै समितिलाई अमान्य ठहर गर्दै १ माघ ०७८ को अवस्थाबाट एकता महाधिवेशन प्रक्रिया सुरु गर्न आदेश दिएको थियो । साथै, १ माघ ०७८ मा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को ८१औँ बैठकले गठन गरेको शेष घलेको नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिलाई ब्युँताउँदै परराष्ट्र मन्त्रालयले पत्राचार गरेको एक महिनाभित्र पहिलो बैठक बस्ने र त्यसको ६ महिनाभित्र एकता महाधिवेशन गर्न निर्देशन दिएको थियो । सोही निर्देशनबमोजिम परराष्ट्र मन्त्रालयले १ कात्तिकमा सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयनका लागि संघको सचिवालय र उच्चस्तरीय समितिलाई पत्राचार गरेको थियो ।

सर्वोच्चको फैसलाबमोजिम संघको एकता महाधिवेशनका लागि कार्यविधि तयार भएको छैन । पहिलो बैठकमा कार्यविधि बनाउन समितिका सदस्यद्वय रविना थापा र जानकी गुरुङलाई सहजकर्ताको भूमिका दिइएको छ । सर्वोच्चको फैसलामा परराष्ट्र र कानुन मन्त्रालयका प्रतिनिधिको समन्वयमा संघको कार्यविधि बनाई एकता महाधिवेशन गर्न आदेश छ । ‘समितिले बुधबार उपसचिवस्तरको प्रतिनिधि पठाउन परराष्ट्र र कानुन मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्ने निर्णय भएको छ, समितिका सदस्य कुँवरले भने, ‘अब बस्ने बैठकले कार्यविधि बनाउने प्रक्रिया पनि अगाडि बढाउनेछ ।’

परराष्ट्र र कानुन मन्त्रालयले प्रतिनिधि पठाएपछि कार्यविधि बनाउने काम सुरु हुने समिति सदस्य गुरुङले बताइन् । ‘हप्ता–दश दिनभित्र अर्को बैठक बस्नेछ, त्यसवेलासम्म कार्यविधिको आउटलुक तयार हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘कार्यविधिमा संघको एकता अधिवेशन कसरी गर्नेलगायतका धेरै कुराहरू समेटिनेछन् ।’ कसैले पनि सर्वोच्च अदालतको निर्णय मान्दिन भन्न नपाइने उनको भनाइ छ । 

मंगलबारको बैठकमा सबै पूर्वअध्यक्षहरूले सबैलाई समेटेर एकता महाधिवेशन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । पहिलो बैठकमा सबैलाई समेटेर एनआरएनए एकताको बाटोमा अगाडि बढ्ने कुरा भएको संस्थापक अध्यक्ष डा. उपेन्द्र महतोले बताए । ‘अब हामी एक्ला–एक्लै हिँडेर हुँदैन, संस्थामा सबै समेटिनुपर्छ, सबै एकबद्ध हुनुपर्छ, असन्तुष्ट पक्षसँग पनि छलफल गरिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘संघमा सबै पक्ष नसमेटिए फेरि समस्या जस्ताको तस्तै रहन्छ ।’ 

पूर्वअध्यक्षहरूले पहिलो बैठकमा सहभागी नभएका सबैलाई समावेश गरेर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । असन्तुष्ट पक्षलाई छलफलमा बोलाएर चित्त बुझाई सहमति गर्ने बनाएपछि मात्र एकताको महाधिवेशन सफल हुने उनीहरूको भनाइ थियो । तर, बद्री पक्षले संघको कार्यालय नै बन्द गरेर एकताको बैठकलाई असहयोग गर्न खोजेकोमा पूर्वअध्यक्षहरूले घोर आपत्ति जनाएका थिए ।