केन्द्र परिवर्तनको निर्णय नै नभई प्रशासनिक भवन निर्माणको तयारी गर्ने कर्जन्हाका मेयरसमेत पाँचजना दोषी ठहर

सिराहाको कर्जन्हा नगरपालिकाका मेयर र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलगायत पाँचजना भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएका छन्। बुधबार विशेष अदालतले उनीहरूमाथि कसुर कायमको फैसला गर्दै सजाय निर्धारणको पेसी तोकेको हो।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १४ चैत ०८० मा हानी-नोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको दाबीसहित मुद्दा दायर गरेको थियो। जसमाथि मंगलबार र बुधबार सुनुवाइपछि विशेषका सदस्यहरू खुसीप्रसाद थारू, रामबहादुर थापा र मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले फैसला गरेको हो।

नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष ०७८-७९ मा प्रशासनिक भवन निर्माणको लागि ठेक्का आह्वान गरेको थियो। जब कि उच्च अदालत जनकपुर राजविराज इजलासले प्रक्रिया पूरा नभएसम्म नगरपालिकाको कार्यालय स्थानान्तरण नगर्नू, नगराउनू भनी मेयर र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका नाममा आदेश दिएको थियो। तर, उक्त आदेश बेवास्ता गर्दै मेयर गंगा पासमान र तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जगदीश मण्डलले प्रक्रिया थालेको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको थियो।

साबिक कर्जन्हा गाविसको कार्यालयमै नगरपालिका थियो। त्यहीँबाट सञ्चालन गर्न भनी परमादेशको आदेश जारी भए पनि त्यसको परिपालना नगरी सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार नगरपालिकाको प्रशासनिक भवन निर्माणको लागि बोलपत्र आह्वान भएको थियो। सार्वजनिक निकायले निर्माणस्थलको व्यवस्था नभई बोलपत्र आह्वान गर्न नहुने ऐनको व्यवस्थाविपरीत ठेक्का आह्वान भएको दाबी अभियोगपत्रमा थियो।

स्थानीय तहको केन्द्र परिवर्तनको निर्णय नहुँदै वडा नं ५ मा भवन निर्माणका लागि ०७८ माघमा ठेक्का आह्वान भएको थियो। साथै, नगरपालिकाले पेस्कीस्वरूप एक करोड आठ लाख रुपैयाँसमेत ठेकेदारलाई उपलब्ध गराएको थियो। तर, ठेकेदारले त्यसअनुसार काम भने गरेको थिएन। यति हुँदा पनि निर्माण कम्पनीको जमानत जफततर्फ नगरपालिकाले पहल नगरेको पुष्टि भएपछि विशेषले सजाय सुनाउने मिति तोकेको हो।

यस मुद्दामा मेयर पासमान तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मण्डल र अर्का निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बुद्धिमान दनुवार र लेखापाल प्रवीणकुमार महतोलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको थियो। साथै, ठेक्का सकार गरेको कम्पनीका आधिकारिक प्रतिनिधि बैजनाथ यादव र उक्त निर्माण कम्पनीविरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो।

यस कार्यमा तत्कालीन नगरप्रमुख पासमानले बोलपत्र आह्वानको निर्णय गरेको तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहेका मण्डलले त्यसको सूचना निकालेको भेटिएको थियो। अर्का प्रतिवादी दनुवारले भने सम्झौता गरेका थिए भने उनी र लेखापाल महतो मिलेर पेस्की दिएको अनुसन्धानले देखाएको थियो। यसैगरी, उनीहरूले एड्भान्स पेमेन्ट ग्यारेन्टीको म्यादभित्र जमानत जफत गर्नेतर्फ पहल नगरेको कारण उनीहरूलाई समेत दोषी ठहर गरिएको हो।

यसैगरी, निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि बैजनाथ यादवले यस कार्यमा मतियारको भूमिका निर्वाह गरेको निष्कर्ष इजलासको छ। उनले एक करोड आठ लाख रुपैयाँ अनुचित लाभ लिएको भन्दै उनलाई बिगोको दामासाहीले हुन आउने रकम २१ लाख ६० हजार जरिवाना तोकिएको छ। दोषी ठहर भएकाहरूमाथि १० मंसिरमा सजाय निर्धारण हुनेछ।