नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको विषयलाई उद्योगीहरूले राजनीतीकरण गरेको बताएका छन्। बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै घिसिङले उद्योगीहरूले बक्यौता तिर्न भन्दा विषयलाई विवादित बनाउन लागेको जिकिर गरे।
‘जुनवेला लाइन काटिन्छ, त्योभन्दा अगाडि उहाँहरूले जति पनि प्रोडक्टहरू उत्पादन गरेको हुन्छ, १०–१५ दिन, एक महिनालाई पुग्ने प्रोडक्ट उहाँहरूसँग हुन्छ। कुनै पनि इन्डस्ट्री फुल क्यापासिटीमा चलेको हुँदैन। करिब ५० पर्सेन्ट, ३०–२० पर्सेन्ट मात्रै चलेको हुन्छ,’ घिसिङले भने, ‘जबसम्म उहाँहरूको त्यो सामानहरू बिक्री हुँदैन, तबसम्म उहाँहरू लाइन जोड्न अगाडि आउनुहुन्न। १०–१५ दिन भएपछि एउटा ह्याभोक क्रियट गर्नुहुन्छ उहाँहरूले– बेरोजगारी बढायो, नेपालको इकोनोमिक स्थिति तहसनहस गरायो भन्ने लाइनमा उहाँहरूले जुन किसिमको इमोसनल ब्ल्याकमेलिङ गर्न खोज्नुहुन्छ, त्यसपछि सरकारले केही न केही निर्णय गर्नपर्ने बाध्यता सिर्जना गराउनुहुन्छ।’
प्राधिकरणले औद्योगिक वातावरण बिगार्याे भन्नु उचित नहुने बताउँदै घिसिङले ठुला उद्योगको बक्यौता नउठाउने प्रवृत्तिले प्राधिकरणको वित्तीय अवस्थालाई ठुलो धक्का पुर्याउनेमा चिन्ता व्यक्त गरे। बक्यौता नतिर्ने उद्योग प्राधिकरणमा जोडिएकामध्ये १० प्रतिशतसमेत नरहेको उल्लेख गर्दै उनले अन्य उद्योगहरूले उत्पादन गरिरहेकाे बताए।