प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण तयारी : परराष्ट्रमाथि दलीय संयन्त्र हाबी

प्रधानमन्त्रीको विदेश भ्रमणका विषयमा सत्तारूढ कांग्रेस–एमालेको संयन्त्र अग्रसर, बिआरआई कार्यान्वयन सम्झौतामा दलीय सहमतिको प्रयास भएको कांग्रेस–एमालेको दाबी

प्रधानमन्त्री केपी ओलीको आसन्न चीन भ्रमण (१८–२२ मंसिर)को तयारीका लागि परराष्ट्र मन्त्रालय होइन सत्तारूढ कांग्रेस र एमालेको संयन्त्र सक्रिय भएको छ । सरकारले भन्दा पहिला बुधबार संयन्त्रले नै प्रधानमन्त्री ओली डिसेम्बरमा चीन भ्रमण गर्ने सार्वजनिक गर्दै यसका लागि समन्वय गर्न संयन्त्रका नेताद्वय प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणालाई निर्देशन दिएका छन् । पहिलोपटक प्रधानमन्त्रीको विदेश भ्रमणका विषयमा दलीय संयन्त्र अग्रसर भएको हो ।

संयन्त्रले नै भ्रमणको मिति आगामी डिसेम्बर तोकिदिएको छ । तर, यसबारे दुवै देशका परराष्ट्र मन्त्रालय अहिलेसम्म मौन छन् । दुई शीर्ष नेताको निर्देशनअनुसार परराष्ट्रमन्त्री राणाले आइतबारदेखि परराष्ट्रका सम्बद्ध अधिकारीसँग नेपाल र चीनबिच भएका सहमति, सम्झौता कार्यान्वयनको पछिल्लो अवस्थाबारे ब्रिफिङ लिने कार्यक्रम छ । उनले सुरुमा मन्त्रालयको चीन हेर्ने महाशाखाबाट ब्रिफिङ लिएपछि सरोकारवाला मन्त्रालय, चीनका लागि पूर्वराजदूत, पूर्वपरराष्ट्रसचिव र पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीसँग छलफल गर्ने गरी परराष्ट्र मन्त्रालयले गृहकार्य गरिरहेको छ । 

प्रधानमन्त्रीको भ्रमणपूर्व बिआरआई कार्यान्वयन सम्झौताको मस्यौदामा कांग्रेस र एमालेबिच सहमति खोज्नुपर्ने प्रयोजनका लागि भ्रमण तयारीमा संयन्त्र प्रवेश गरेको प्रधानमन्त्री ओली र सभापति देउवाका निकटस्थ बताउँछन् । बिआरआईलाई लिएर कांग्रेस र एमालेबिच एकरूपता छैन । 

‘दुई दलको संयन्त्रको कार्यदलमा परराष्ट्रमन्त्री पनि सदस्य भएका कारण उहाँले गृहकार्यको समन्वय गर्ने र संयन्त्रले आवश्यकताअनुसार सहजीकरण गर्ने भन्नेसम्मको कुरा हो । त्यसलाई अर्को अर्थ लगाएर हेर्नुपर्ने या बुझ्नुपर्ने कुनै कारण छैन,’ कांग्रेस उपसभापति एवं पूर्वरक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले जिकिर गरे ।

कांग्रेस प्रवक्ता एवं पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले संयन्त्र समग्र कूटनीतिक विषयसँग सम्बन्धित रहेको बताए । ‘परराष्ट्रमन्त्रीले यस विषयमा काम गरिरहनुभएकै छ । अहिले बनेको संयन्त्र चीन भ्रमणका लागि मात्र बनेको होइन । यो समग्र कूटनीतिक विषयसँग सम्बन्धित छ । गठबन्धन सरकार बन्दा विगतमा पनि यस्ता संयन्त्र बन्ने गरेका थिए । गठबन्धनमा रहेका दलबिच कुनै असमझदारी नहोस् भनेर संयन्त्र बनेको हो । चीन भ्रमणपछि पनि संयन्त्रले काम गर्छ,’ उनले भने । 

एमाले प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले दुई दलबिचको सहमतिविना सरकारले कुनै एजेन्डा नलैजाने र यसका लागि छलफल र संवाद हुनु स्वाभाविकै भएको टिप्पणी गरे । ‘कांग्रेस र एमालेबिच सहमतिविना सरकार आफैँले भ्रमणको एजेन्डा लाँदैन,’ गौतमले भने, ‘दुई दलबिच नियमित संवाद र छलफलका लागि, सरकारलाई प्रभावकारी र सफल बनाउन समन्वयकै लागि संयन्त्र बनेको हो र त्यही कारण भ्रमणबारे छलफल भएको हो ।’ 

नेपालको वैदेशिक सम्बन्धलाई सरकारको तहबाट पार्टीमा लैजाने प्रयास अनुपयुक्त भएको एकजना पूर्वपरराष्ट्रसचिवले टिप्पणी गरे । ‘परराष्ट्र सम्बन्धको पार्टीकरण र व्यक्तीकरण गर्ने प्रयास अनुचित मात्र होइन मुलुकको हितका लागि दुर्भाग्यपूर्ण छ,’ उनले भने, ‘चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले त्यहाँ सरकार चलाउँछ, तर सरकारी संयन्त्र र पात्रहरू महत्वपूर्ण हुन्छन् र कूटनीति सञ्चालनको त्यो बाटोलाई उपेक्षा गर्दाका परिणाम अहिले होइन भविष्यमा देखिन्छ । यसले नेपालको लोकतान्त्रिक हैसियत र छविमाथि नै प्रहार हुन्छ ।’

पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री रमेशनाथ पाण्डेले मुलुकको भौगोलिक अवस्थितिलाई उपेक्षा गर्न नमिल्ने टिप्पणी गरे । ‘नेपालले भारत र चीनसँगको सम्बन्धलाई अत्यधिक महत्व दिनुपर्छ । त्यस क्रममा दुवैको विश्वास आर्जन गर्ने उपाय अपनाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘तर, नेपालको भौगोलिक अवस्थितिलाई उपेक्षा गर्नुहुँदैन । संवेदनशील भूस्थापन भएको देशले भूगोलको अधिक प्रयोग वा दुरुपयोग गर्दा शासकको तत्कालिक अहंकार त तुष्टि होला, तर देश विपत्तिमा पर्छ ।’ 

बिआरआई प्राथमिकतामा
ओलीनिकट अर्का एमाले नेताका अनुसार यसपटकको भ्रमणमा बिआरआई कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने ओलीको चाहना छ । दुई देशबिच बिआरआई पहलकदमीमा सहकार्य गर्ने समझदारीपत्रमा २२ मे २०१७ (२९ वैशाख ०७४)मा हस्ताक्षर भएको थियो । सम्झौता कार्यान्वयनका लागि १४ वटा विषयमा सहकार्यका क्षेत्र समेटिएको बिआरआई कार्यान्वयन योजनाको मस्यौदामा दुई देशबिच छलफल हुँदै आएको छ । 

पछिल्लोपटक ६ भदौमा नेपाल र चीनबिच बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई)अन्तर्गत चार परियोजना अध्ययन गर्ने सहमति भएको थियो । त्यस दिन काठमाडौं चक्रपथको कलंकीदेखि वसुन्धरा महाराजगन्जसम्मको ८.२ किलोमिटर सडक निर्माण, हिल्सा–सिमिकोट सडकखण्ड दुई लेनमा स्तरोन्नति, मुस्ताङको कोरला नाकामा आइसिपी–आइसिडी निर्माण र अरनिको राजमार्गको मर्मत–सुधार तथा पहिरो नियन्त्रणसम्बन्धी कार्यको सम्भाव्यता अध्ययन गर्नेसम्बन्धी चारवटा छुट्टाछुट्टै सहयोग आदानप्रदानसम्बन्धी पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । नेपालका तर्फबाट अर्थसचिव डा. घिमिरेले र चीनको तर्फबाट चीन अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहयोग निकायका उपाध्यक्ष याङ वेइहुनले हस्ताक्षर गरेका थिए । 

‘चीनबाट पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि विगतमा नेपालले लिएको करिब २५ अर्ब रुपैयाँ ऋणलाई अनुदानमा बदल्न सकारात्मक सन्देश आएको छ । नेपालले बिआरआई कार्यान्वयन सम्झौतामा सही गरोस्, त्यसका प्रावधानमा छलफल गरेर टुंग्याऔँ भन्ने चिनियाँ सन्देश आएको छ,’ ती एमाले नेताले अनौपचारिक कुराकानीमा नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘बिआरआईमा रणनीतिक साझेदारी नहुने हुनाले फरक पर्दैन । सबै विकल्प खुला राखौँ । नेपाललाई हित नहुने गरी ऋण लिनैपर्छ भन्ने छैन भन्ने हिसाबमा कांग्रेस सहमतिमा आउन सक्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।’ 

प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका विषयमा दुई पार्टीको प्रवेशको उद्देश्य बिआरआई कार्यान्वयन सम्झौता नै रहेको पनि ती नेताले बताए । ‘कांग्रेससँग सहमति भएन भने बिआरआई कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्ताक्षर हुँदैन । सरकार तलमाथि हुने गरी वा आपसी अविश्वास सिर्जना हुने गरी प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि सहमति वा सम्झौता गर्नुहुन्न,’ एमाले नेताले भने । 

पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ऋणलाई अनुदानमा परिणत गर्न पत्र, जवाफ अझै आएन
सरकारले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्दा लिएको ऋणलाई अनुदानमा परिणत गर्न चिनियाँ पक्षलाई आग्रह गरिसकेको छ । अर्थ मन्त्रालयले ऋणलाई अनुदानमा परिणत गर्न आग्रह गर्दै ६ भदौमा चिनियाँ पक्षलाई पत्र पठाए पनि ठोस जवाफ आएको छैन । अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख धनीराम शर्माले सो पत्र चीन अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहयोग निकायका उपाध्यक्ष याङ वेइकुनलाई हस्तान्तरण गरेका थिए । कार्यक्रममा नेपालका लागि चीनका राजदूत चेन सोङको समेत उपस्थित थियो । 

पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि नेपालले चीनको एक्जिम बैंकबाट हालको विनिमय दरअनुसार करिब २५ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ (१३३८.७४ मिलियन चिनियाँ युआन) ऋण लिने सम्झौता गरेको थियो । ८ चैत ०७२ मा विमानस्थल निर्माणका लागि ऋण सम्झौता भई २७ पुस ०७३ बाट निर्माण सुरु भएको थियो । १७ पुस ०७९ मा पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उद्घाटन गरिएको थियो । 

आयोजनाको जग्गा प्राप्तिमा चार करोड ५१ लाख खर्च भइसकेको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । विमानस्थल निर्माणको कुल खर्च (मूल्य अभिवृद्धि करबाहेक) २१ अर्ब ७५ करोड हो । चीन सरकारको एक्जिम बैंकमार्फत लिइएको ऋणको सावाँ भुक्तानी जुन २०२४ पछि मात्रै सुरु हुने भनिए पनि हालसम्म तिर्न सुरु गरिएको छैन । 

भ्रमण विगतकै समझदारी कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुन्छ : एमाले 

सत्तारूढ दल एमालेले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चीन भ्रमण चिनियाँ राष्ट्रपति नेपाल आउँदा भएका समझदारी कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुने बताएको छ । शनिबार बसेको पार्टी सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्रीको आसन्न चीन भ्रमण राष्ट्रिय हितमा केन्द्रित गर्नेबारे छलफल भएको छ ।

‘प्रधानमन्त्रीको छोटो भ्रमण हुन्छ । दुईपक्षीय भेटघाट र वार्ता सकाएपछि उहाँ फर्किनुहुन्छ । मूलतः विगतमा चिनियाँ राष्ट्रपति नेपाल भ्रमण आउँदा भएका उच्चस्तरीय समझदारी र नेपालका प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति चीन भ्रमणमा जाँदाको समझदारी कार्यान्वयनमै जोड हुनेछ । दुईपक्षीय हितका अन्य विषयमा पनि केन्द्रित भएर छलफल हुनेछ,’ बैठकपछि एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले भने, ‘सरकारले दुवै छिमेकीसँग असल, सन्तुलित र राष्ट्रिय हितमाथि आधारित परराष्ट्र सम्बन्धलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्नेमा जोड दिएका छौँ ।’

नेपालको राष्ट्रिय हित हुने गरी प्रधानमन्त्रीको भ्रमण सफल पार्न कांग्रेस र एमालेको संयन्त्रले काम गर्ने बताए । ‘चीन भ्रमणबारे पनि संयन्त्रमा छलफल भयो, तर त्यही भ्रमणका लागि संयन्त्र बनेको होइन,’ उनले भने ।