प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताहरूको संयुक्त बैठक सकिएको छ। समसामयिक विषयमा छलफल गर्न बसेको बैठकमा ६ वटा विषय उठेका थिए । त्यसमध्ये सातवटा निर्णय भएका छन्।
बाढीपहिरोलगायत प्राकृतिक विपतकाे पूर्वतयारी, खोज, उद्धारमा सरकारले जिम्मेवारीका साथ काम गर्नुपर्ने काममा सरकार जनताप्रति जवाफदेही नभएको बैठकको ठहर छ । सरकार पार्टीगत स्वार्थ, निहित स्वार्थमा राखेर अगाडि बढेकाे भन्दै अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेका व्यवसायीबाट प्रधानमन्त्रीकै पार्टीले पार्टी कार्यालय बनाउन अर्बौँ दान लिनु यसको पछिल्लो प्रमाण भएको छलफलमा उठेको थियो ।
त्यस्तै, कर्मचारीलाई तलब खुवाउनसमेत नसक्ने अवस्थामा मुलुक रहेका वेला परराष्ट्रमा ११० भन्दा बढी दरबन्दी थप्नाले देशलाई स्थायी रूपमा आर्थिक भार थपिएको भन्दै बैठकले सरकारको यो काम गलत भएको ठहर गरेको छ ।
अध्यादेश ल्याएर साना पार्टीलाई कमजोर बनाउन, टुक्य्राउन खोजिएको भन्दै अध्यादेश ल्याए प्रतिवाद गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ। त्यस्तै, बैठकले माओवादी केन्द्रका शक्तिबहादुर बस्नेत, नेकपा एकीकृत समाजवादीका राजेन्द्र पाण्डे र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका शिशिर खनाल सदस्य रहेको तीन सदस्यीय संयन्त्र गठन गरेको छ । यही संयन्त्रमार्फत प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रपतिलाई ध्यानाकर्षण गर्ने नीति लिएको छ ।
आफूहरूले उठाएका विषयमा सरकार गम्भीर नभए प्रतिनिधिसभाको विशेष अधिवेशन आह्वानका लागि अगाडि बढ्ने बैठकले निर्णय गरेको छ ।