‘प्रभाव’मा परेर गौशाला धर्मशाला खाली गराउनबाट पछि हटे पर्यटनमन्त्री पाण्डे 

सम्भावना बोकेको भनिएका पर्यटनमन्त्री बद्री पाण्डे ‘प्रभाव’मा परेका छन् । आफ्नै अध्यक्षतामा बसेको पशुपति क्षेत्र विकास कोषले गरेको गौशालास्थित धर्मशाला काठमाडौं महानगरपालिकालाई सञ्चालन गर्न दिने निर्णयबाट उनी दुई साता नबित्दै पछि हटेका छन् । उक्त निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न भन्दै मन्त्री पाण्डेले बिहीबार कोषलाई पत्राचार गरेका छन् । 

मारवाडी सेवा समितिको प्रभाव र राजनीतिक दबाबमा मन्त्री पाण्डेले यस्तो निर्देशन दिएको स्रोतको भनाइ छ । गत २० असोजमा उनकै अध्यक्षतामा बसेको कोषको बैठकले मारवाडी सेवा समितिसँगको लिज सम्झौता रद्द गरी महानगरपालिकालाई सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको थियो । त्यसको दुई दिनपछि महानगरपालिकासँग समझदारी भएको थियो । 

तर, सरकारले नै असहयोग गरेपछि महानगरपालिकाले धर्मशाला र गौशाला खाली गराउन सकेको छैन । सरकारले प्रहरी खटाएर धर्मशाला खाली गराउनबाट रोक्दै आएको छ । ०६० देखि लिजमा लिएर धर्मशाला चलाउँदै आएको मारवाडी सेवा समितिले भने त्यसमा मोहियानी हकसमेत दाबी गर्न थालेको छ ।

मन्त्री पाण्डेले महानगरसँगको समझदारी तत्काल कार्यान्वयन नगर्न पत्रचार गर्दै आगामी आइतबार कोषको सञ्चालक समिति बैठक बोलाएका छन् । पर्यटन मन्त्रालयबाट ‘तत्काल कार्यान्वयन नगराउनू’ भनेर पत्र आएपछि त्यसबारे महानगरपालिकालाई समेत कोषले जानकारी गराएको छ । उनले शान्तिसुरक्षाको कारण देखाएर पत्राचार गरे पनि मारवाडी सेवा समितिको प्रभावमा परेर निर्णय कान्र्यान्वयन गर्नबाट पछि हटेको स्रोतको भनाइ छ । 

कोषले १७ साउन ०८० मै मारवाडी सेवा समितिसँगको लिज सम्झौदा रद्द गर्ने निर्णय गरेकोमा गत १६ असोजमा जिल्ला अदालत काठमाडौंले समेत कोषकै पक्षमा फैसला गरिसकेको छ । सो फैसलापछि कोष र महानगरपालिकाबिच मंगलबार धर्मशाला सञ्चालनसम्बन्धी सहमति–पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । त्यसलगत्तै, महानगरले धर्मशाला खाली गर्न २३ असोजमा नगर प्रहरी खटाएको थियो । दसैँपछि पनि पटक–पटक धर्मशाला खाली गराउने प्रयास सफल हुन सकेको छैन । 

समितिका पदाधिकारीले सो धर्मशाला लिजमा लिएको नभई आफूहरू त्यसको मोही भएको भन्दै त्यससम्बन्धी मुद्दामा फैसला नभएसम्म नहटाउन माग गरेका छन् । यद्यपि, महानगरपालिकाले धर्मशालामा आफू सञ्चालक रहेको बोर्ड राखिसकेको छ । समितिले कौडीको भाउमा भाडामा लिएर २१ वर्षदेखि धर्मशाला सञ्चालन गरी सटरहरू भाडामा लगाएको थियो । कोषलाई मासिक ५१ हजार भाडा तिर्ने समितिले त्यहाँका सटर भाडामा लगाएर मासिक लाखौँ कमाउँदै आएको छ । यसबाहेक धर्मशाला पनि होटेल शैलीमा चलाउँदै आएको छ ।

कोषले मारवाडी सेवा समितिसँगको लिज सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय गरेकोमा त्यसविरुद्ध अदालतमा मुद्दा परेपछि कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश कमलप्रसाद पोखरेलको इजलासले गत १६ असोजमा मारवाडी सेवा समितिको दाबी नपुग्ने फैसला गरिसकेको छ । तर, कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । पर्यटनमन्त्री पाण्डे नै व्यवसायीको दबाबमा परेपछि गौशालालाई व्यापारीको कब्जाबाट मुक्त गर्ने कोषको अभियान पनि अन्योलमा परेको छ । धर्मशाला र गौशालालाई गैरनाफामूलक ढंगले थप सामाजिक काममा प्रयोग गर्ने महानगरपालिकाको तयारी थियो । 

निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न भन्दै मन्त्री पाण्डेले गरे कोषलाई पत्राचार

गत २० असोजमा पर्यटनमन्त्री बद्री पाण्डेकै अध्यक्षतामा बसेको पशुपति क्षेत्र विकास कोषको बैठकले मारवाडी सेवा समितिसँगको लिज सम्झौता रद्द गरी महानगरपालिकालाई सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न भन्दै मन्त्री पाण्डेले बिहीबार कोषलाई पत्राचार गरेका छन् । मन्त्री पाण्डेले महानगरसँगको समझदारी तत्काल कार्यान्वयन नगर्न पत्रचार गर्दै आगामी आइतबार कोषको सञ्चालक समिति बैठक बोलाएका छन् । पर्यटन मन्त्रालयबाट ‘तत्काल कार्यान्वयन नगराउनू’ भनेर पत्र आएपछि त्यसबारे महानगरपालिकालाई समेत कोषले जानकारी गराएको छ । उनले शान्तिसुरक्षाको कारण देखाएर पत्राचार गरे पनि मारवाडी सेवा समितिको प्रभावमा परेर निर्णय कार्यान्वयन गर्नबाट पछि हटेको स्रोतको भनाइ छ ।