उद्योगको विद्युत् महसुल बक्यौता विवाद : ८ कात्तिकसम्म बक्यौता नतिरे ४९ उद्योगको लाइन काटिने

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ४९ उद्योगलाई ८ कात्तिकसम्म पनि डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको प्रिमियम महसुल बक्यौता नबुझाए विद्युत् लाइन काट्ने चेतावनी दिएको छ ।

२४ असोजमा सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै प्राधिकरणले बक्यौता तिर्न उद्योगहरूलाई ताकेता गरेको हो । त्यसअघि प्राधिकरणले २२ असोजमा उद्योगहरूलाई छुट्टाछुट्टै पत्रमार्फत पनि बक्यौता तिर्न ताकेता गरेको थियो । त्यसपछि २४ असोजमा सार्वजनिक सूचना नै प्रकाशन गरेर उद्योगहरूलाई बक्यौता तिर्न ताकेता गरिएको हो ।

 आठ अर्ब चार करोड नौ लाख हाराहारीमा रहेको कुल बक्यौता समयमै नबुझाएमा कानुनअनुसार कारबाही अघि बढाउने सार्वजनिक सूचनामा उल्लेख छ । सार्वजनिक सूचना र सीधै पत्र पठाउँदासमेत मंगलबारसम्म कुनै पनि उद्योग सम्पर्कमा नआएको प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक एवं वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका प्रमुख मनोज सिलवालले जानकारी दिए । उद्योगहरूले उक्त अवधिमा महसुल नतिरेमा कानुनअनुसार उद्योगको लाइन काटिने उनको भनाइ छ । 

बक्यौता नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले गत असार २५, २६ र २७ गते ६ उद्योगको लाइन काटेको थियो । कानुनअनुसार बक्यौता नतिरेसम्म काटिएको लाइन जोड्न मिल्दैन । तर, ३० असारमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका केपी शर्मा ओलीले उद्योगहरूमा लाइन जोड्न ठाडो मौखिक निर्देशन दिए । त्यसपछि विद्युत् नियमन आयोगले पनि ६ साउनमा प्राधिकरणलाई लाइन जोड्न लिखित निर्देशन दिएको थियो । ६ उद्योगले दिएको उजुरीका आधारमा आयोगले उक्त निर्देशन दिएको थियो । त्यसपछि प्राधिकरणले ८ साउनमा ६ उद्योगमा काटेको लाइन जोड्ने निर्णय गरेको थियो ।

त्यसवेला तीन महिनाभित्र महसुल बक्यौता तिर्ने सर्तमा लाइन जोड्ने निर्णय गरिएको थियो । ‘तीन महिनाभित्र उद्योगीहरूको बक्यौता विद्युत् महसुल भुक्तानी नगरेमा पुनः बक्यौता असुलउपर गर्न कारबाही अगाडि बढाउने गरी विद्युत् नियमन आयोगको निर्देशनअनुसार उद्योगहरूको विद्युत् लाइन जोड्ने,’ ८ साउनमा प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकमा भनिएको थियो । सोहीअनुसार उद्योगहरूलाई ८ कात्तिकभित्र बक्यौता तिर्न ताकेता गरिएको सिलवालको भनाइ छ । 

प्राधिकरणले ८ साउनको निर्णय तत्काल पत्रमार्फत उद्योगहरूलाई दिएको थियो । त्यसपछि २५ भदौ, २२ असोजमा पनि पत्रमार्फत ताकेता गरिएको थियो । साथै, २४ असोजमा सार्वजनिक सूचना पनि प्रकाशन गरिएको हो ।  ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका प्रवक्ता चिरञ्जीवी चटौतले यो विषयमा मन्त्रालयमा पछिल्लोपटक छलफल नभएको बताए ।

‘विद्युत्को बक्यौता असुल गर्नेसम्बन्धी काम कारबाही अघि बढाउन प्राधिकरण स्वतन्त्र छ । तर, यो पुरानो, विवादास्पद र ठुलो इस्यु पनि बनेको छ । यस्तो बक्यौता उठाउन समन्वय पनि आवश्यक हुन सक्छ । तर, दसैँ बिदाका कारण पछिल्लोपटक यस सम्बन्धमा मन्त्रालयमा कुनै गतिविधि भएको छैन,’ उनले भने, ‘दसैँ बिदा सकिएपछि मंगलबारदेखि मन्त्रालय खुलेको छ । अब यो विषयमा छलफल अघि बढ्न सक्छ ।’

मनोज सिलवाल, उपकार्यकारी 
निर्देशक, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण 
विद्युत् नियमन आयोगले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय, अदालतको फैसला, प्रचलित कानुनी व्यवस्थालगायतका आधारमा बक्यौता उठाउन भनेको छ । त्यो अवस्थामा अब हामीले उद्योगमा लाइन काट्ने सवालमा आयोगसँग थप समन्वय गर्नुपर्ने बाध्यता छैन, त्यसमाथि हामीलाई कानुनी रूपमै लाइन काट्न पर्याप्त अधिकार छ । त्यो अवस्थामा लाइन काट्ने विषयमा कुनै निकायलाई सोध्न आवश्यक छैन ।

एकराम गिरी
सचिव, लेखा समिति
बक्यौता असुल गर्न प्राधिकरणको काम–कारबाही अघि बढाउन समितिबाट कुनै रोकथाम हुने अवस्था छैन । यसअघि पनि लेखा समितिले यस्तो बक्यौता उठाउन निर्देशन दिइसकेको अवस्था हो । महालेखाले पनि बेरुजु देखाएको छ । त्यो बक्यौता उठाउने प्रक्रिया अघि बढ्छ भने राम्रो नै हो, अहिले यो विषय लेखा समितिमा विचाराधीन छ । तर, हामीले यसको काम–कारबाही तत्काल रोक्नु भनेर कुनै निर्देशन दिएको अवस्था छैन ।

चिरञ्जीवी चटौत 
प्रवक्ता, ऊर्जा मन्त्रालय 
विद्युत्को बक्यौता असुल गर्नेसम्बन्धी काम–कारबाही अघि बढाउन प्राधिकरण स्वतन्त्र छ ।  पुरानो, विवादास्पद र ठुलो इस्यु भएको कारण बक्यौता उठाउन समन्वय पनि आवश्यक हुन सक्छ । दसैँ बिदाका कारण पछिल्लोपटक यस सम्बन्धमा मन्त्रालयमा कुनै गतिविधि भएको छैन । दसैँ बिदा सकिएपछि मंगलबारदेखि मन्त्रालय खुलेको छ । अब यो विषयमा छलफल अघि बढ्न सक्छ ।