नेपाल ट्रस्टले नियुक्त गरेका मध्यस्थद्वारा यती समूहको पक्षमा निर्णय

दरबारमार्गको भवनमा सम्झौताभन्दा डेढ तला धेरै बनाएर व्यावसायिक प्रयोजनमा लगाइरहेको यती समूहको थामसेर्कुको पक्षमा भएको निर्णयले नेपाल ट्रस्टलाई करिब ४० करोड नोक्सान हुने

यती समूहको थामसेर्कु डेभलपर्स प्रालिले दरबारमार्गस्थित जग्गामा सम्झौताविपरीत भवन निर्माण गरेको विवादसम्बन्धी ट्रुब्युनल (न्यायाधिकरण)मा नेपाल ट्रस्टका तर्फबाट नियुक्त सदस्यले उल्टै थामसेर्कुको पक्षमा निर्णय गरेका छन् । जसबाट ट्रस्टलाई करिब ४० करोड नोक्सान हुने भएको छ । थामसेर्कुसँगको मिलेमतोमा मध्यस्थले यस्तो निर्णय गरेको ट्रस्टको आशंका छ ।

थामसेर्कुले सम्झौताविपरीत तला थपेर व्यावसायिक लाभ लिइरहेको विवादसम्बन्धी तीन सदस्यीय ट्राइबुनल (न्यायाधिकरण)मा समीर शर्मा, महेशकुमार थापा र पूर्वमन्त्री एवं पूर्वकानुनसचिव माधव पौडेल थिए । शर्मा ट्रस्टका तर्फबाट र थापा थामसेर्कुका तर्फबाट नियुक्त गरिएका थिए । तर, शर्मा र थापाले बहुमतका आधारमा थामसेर्कुको पक्षमा निर्णय गरेका छन् । पौडेलले भने थामसेर्कुलाई थप भाडा तिराउनुपर्ने फरक राय राखेका छन् । 

गत १४ असोजमा भएको यो निर्णयले नेपाल ट्रस्टलाई कम्तीमा तत्कालका लागि वार्षिक एक करोड ३८ हजार र ३० वर्षमा करिब ४० करोड रुपैयाँ नोक्सान हुनेछ । आफूले नियुक्त गरेका मध्यस्थले नै विपक्षमा फैसला गरेपछि नेपाल ट्रस्टका अधिकारीले आश्चर्य मानेका छन् । ट्रस्टले ट्राइबुनलको उक्त निर्णयविरुद्ध उच्च अदालत जाने निर्णय गरेको छ । 

रामआधार साह, सचिव, नेपाल ट्रस्ट
हामीले सेवा–सुविधा दिएर नियुक्त गरेका मध्यस्थले नै थामसेर्कुको पक्षमा फैसला गरे । त्यो निर्णय हामीलाई चित्त बुझेको छैन, त्यसविरुद्ध उच्च अदालत जाने निर्णय गरिसकेका छौँ ।

‘हामीले नै सेवा–सुविधा दिएर नियुक्त गरेका मध्यस्थले नै थामसेर्कुको पक्षमा फैसला गरे,’ नेपाल ट्रस्टका सचिव रामआधार शाहले भने, ‘त्यो निर्णय हामीलाई चित्त बुझेको छैन, त्यसविरुद्ध उच्च अदालत जाने निर्णय गरिसकेका छौँ ।’ 

ट्रस्टका कानुन व्यवसायीको सल्लाहका आधारमा मध्यस्थको रोस्टरबाट शर्मा नियुक्त भएका थिए । उनले करिब डेढ वर्षको अवधिमा ट्रस्टबाट १० लाख रुपैयाँबराबरको सेवा–सुविधा लिएका थिए । ‘हाम्रो खर्च पनि भयो, मुद्दा पनि हार्‍यौँ,’ ट्रस्टका एक अधिकारीले भने, ‘मध्यस्थ छान्न ध्यान नदिँदा ठुलो नोक्सान हुन पुगेको छ ।’ 

ट्राइबुनलले सम्झौताभन्दा धेरै तला बनाएको भए पनि पछि त्यसको लाभ ट्रस्टलाई नै हुने व्याख्या गरेर थामसेर्कुको पक्षमा फैसला गरेको छ । फैसलामा भनिएको छ, ‘प्राप्त नहुने र दाबीकर्ताले उल्लेखित सम्झौता हुँदाका बखत कायम रहेको तत्काल प्रचलित भवन मापदण्डबमोजिम निर्माण गर्न सकिने भवनको तला र क्षेत्रफलभन्दा थप तला र क्षेत्रफल निर्माण गरेको कारणबाट प्राप्त हुने लाभ सम्झौताको अवधि व्यतीत भएपश्चात् प्राप्त हुने नै हुँदा तत्कालै निजको मागबमोजित प्राप्त नहुने र निर्धारण भइनसकेको भाडाको दरमा परिवर्तन गर्न पाउने देखिँदैन ।’ 

तर, बहुमतबाट भएको यो निर्णयमा मुख्य मध्यस्थ माधव पौडेलले विसम्मतिपूर्ण राय राखेका छन् । त्यसरी थपिएको तलाको लाभ नेपाल ट्रस्टलाई समेत हुनुपर्ने उनको राय छ । निर्णयको पूर्णपाठमा उनको रायमा भनिएको छ, ‘दाबीकर्ताले उल्लिखित सम्झौता हुँदाका बखत कायम रहेको तत्काल प्रचलित भवन मापदण्डबमोजिम निर्माण गर्न सकिने भवनको लिजभाडा सम्झौताबमोजिम भुक्तानी गर्न मञ्जुर गरिसकेको अवस्थामा नयाँ मापदण्डबमोजिम सम्झौता भएको तला र क्षेत्रफलभन्दा थप तला र क्षेत्रफल निर्माण गरेको देखिँदा सम्झौतामा उल्लिखित तला र क्षेत्रफलभन्दा निर्माण भएको थप तला र क्षेत्रफलबाट प्राप्त हुने थप लाभ लिजदातासँग बाँडफाँड गर्नुपर्ने निर्णय गरिएको छ ।’ 

तीन तला मात्र भवन निर्माणका लागि सम्झौता भएकोमा चौथो तलामा ५८९ वर्गमिटर र पाँचौँ तलामा ९२ वर्गमिटर थप संरचना निर्माण गरिएको छ । प्रचलित रेटअनुसार त्यसरी थप क्षेत्रफलको भाडा नेपाल ट्रस्टले वार्षिक एक करोड ३८ हजार ५४१ तय गरेको थियो । सम्झौताअनुसार आगामी वर्ष यो भाडादर बढ्दै जाने ३० वर्षको अवधिमा थप क्षेत्रफलबाट करिब ४० करोड रुपैयाँ भाडा आउनेमा त्यो गुम्ने चिन्ता ट्रस्टका अधिकारीको छ । मध्यस्थता परिषद्का एक अधिकारीले एक पक्षले नियुक्त गरेका मध्यस्थले अर्काको पक्षमा फैसला गरेका नजिर ज्यादै न्यून रहेको बताए । नेपाल ट्रस्टका उपसचिव गणेश नायबले दसैँको बिदापछि अदालत खुलेलगत्तै त्यसविरुद्ध पुनरावेदन गर्ने तयारी भइरहेको बताए । 

चार वर्षदेखिको विवाद 
ट्रस्टको दरबारमार्गस्थित एक रोपनी १४ आना जग्गा निर्माण, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) मोडलमा ३० वर्षका लागि थामसेर्कुलाई दिइएको थियो । १४ जेठ ०७४ मा दुईपक्षीय सम्झौता भएकोमा त्यसको दुई वर्षपछि कम्पनीले भवन निर्माण गरेको थियो । तीन तलाको सम्झौता गरेर साढे चार तला भवन बनाएपछि नेपाल ट्रस्टले स्वतन्त्र परामर्शद्वारा नयाँ भाडा तय गरी तिराउने निर्णय भएको थियो । त्यो भाडा तिर्न अस्वीकार गरी थामसेर्कुले ट्राइबुनलमार्फत यससम्बन्धी विवाद समाधानको प्रस्ताव गर्‍यो । सोहीअनुसार ट्राइबुनलमा ट्रस्टले नियुक्त गरेका मध्यस्थसमेत सोही कम्पनीको पक्षमा उभिएका हुन् । 

आफूले नियुक्त गरेका मध्यस्थ नै अर्काे पक्षसँग मिलेको आरोप नेपाल ट्रस्टका अधिकारीको छ । जब कि सम्झौतादेखि नक्सापासम्म तीन तलाको भवन प्रस्ट रूपमा उल्लेख भए पनि पछि सो भवन ट्रस्टले नै पाउने व्याख्या गरेर ट्रस्टको विपक्षमा निर्णय भएको हो । 

१३ कात्तिक ०७७ मा बसेको ट्रस्टको सञ्चालक समितिले सम्झौताभन्दा फरक निर्माण कार्य गर्ने प्रथम पक्षसँग बजार मूल्यअनुसार थप भाडा निर्धारण गरी असुल गर्न व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिएको थियो । त्यसको साढे दुई वर्षपछि अर्थात् ०८० को वैशाखमा बल्ल थामसेर्कुलाई पत्राचार भएको थियो । ट्रस्टको निर्णय नमानी थामसेर्कुले मध्यस्थतामा जाने प्रस्ताव गरेपछि त्यसमा सहमति जुटेको थियो । 

जम्मा एक अर्ब ४० करोड १० लाख ८० हजार रुपैयाँ तिर्ने गरी ३० वर्षका लागि थामसेर्कुलाई लिजमा दिइएको थियो । १४ जेठ ०७४ देखि लिज सम्झौता लागू भएको थियो । सम्झौतामा ०७७ सम्मलाई निर्माण अवधि मानेर पूरै अवधिको ५० लाख मात्र भाडा तोकियो  । ०७८ देखि ०८१ सम्मका लागि वार्षिक चार करोड ५० लाख तोकिएकोमा अब वार्षिक एक करोडभन्दा बढी भाडा बुझाउनुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । त्यस्तै, ०८२ देखि ०८६ सम्म वार्षिक चार करोड ५४ लाख ५० हजार, ०८७ देखि ०९१ सम्म चार करोड ५९ लाख २२ लाख ५० हजार, ०९२ देखि ०९६ सम्म चार करोड ६४ लाख १८ हजार ६३५ र ०९७ देखि २१०१ सम्म चार करोड ६९ लाख ३९ हजार ५५६ तोकिएको छ । त्यस्तै, २१०२ देखि २१०४ सम्म भने वार्षिक ११ करोड ८७ लाख १६ हजार तीन सय ३५ रुपैयाँ भाडा तोकिएको छ । सुरुका वर्षमा थोरै मात्र भाडा राखी अन्तिम चार वर्षमा मात्र उच्च भाडा राखेर व्यवसायीलाई नै फाइदा हुने गरी सम्झौता गरिएकोमा पनि प्रश्न उठ्दै आएको छ ।

थामसेर्कु यती समूहको कम्पनी हो । नेपाल ट्रस्टको गोकर्ण रिसोर्टलगायत अन्य सम्पत्ति पनि विनाप्रतिस्पर्धा सोही समूहलाई दिइएको विषयमा समेत विवाद हुँदै आएको छ । 

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले समेत दरबार मलको लिजमा थप भाडा असुल गर्न पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ । ६०औँ प्रतिवेदनमा सम्झौताअनुसार ट्रस्टलाई जानकारी दिई निर्माण कार्यको सामान्य फेरबदल गर्न सकिने भए पनि डिजाइन तथा तला संख्यामै सारभूत फरक पर्ने गरी निर्माण गर्न नमिल्ने उल्लेख छ । जसमा थप भाडा असुल नगरेकोमा ध्यानाकर्षण गराइएको थियो । तर, ट्राइबुनलले नै नेपाल ट्रस्टको विपक्षमा फैसला गरेपछि तत्काल थप भाडा उठाउन नपाउने भएको छ । 

आफूले नियुक्त गरेका मध्यस्थप्रति नै ट्रस्टका अधिकारी असन्तुष्ट छन् । मध्यस्थतासम्बन्धी आचारसंहितामा मध्यस्थले सदैव मध्यस्थताको निष्पक्षता, तटस्थता र स्वच्छता कायम गर्ने र जुनसुकै किसिमको आग्रहबाट मुक्त हुन नैतिकताको उच्चतम स्तर कायम गर्नुपर्ने छ । आचारसंहिता उल्लंघन गरेमा कारबाही हुनेदेखि भ्रष्टाचार मुद्दासम्म चल्ने प्रावधान छ । 

नेपाल मध्यस्थता परिषद्का महासचिव वरिष्ठ अधिवक्ता बाबुराम दाहाल कुनै मध्यस्थको नियत सही नलागेमा बिचमै हटाउन सकिने प्रावधान रहेको बताउँछन् । ‘एक पक्षले नियुक्त गरेको भए पनि मध्यस्थ न्यायाधीशजस्तै हो, उसको निर्णय दुवै पक्षले मान्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘तर, निष्पक्ष नदेखिएमा फैसला हुने वेलासम्म पनि हटाउने सुविधा हुन्छ ।’ दुवै पक्षबाट नियुक्त भएका मध्यस्थहरूलाई दुवै पक्षबाट प्रभाव र दबाब आउन सक्ने भएकाले निष्पक्षता नै उनीहरूको मूल मर्म भएको दाहाल बताउँछन् । विगतमा पनि निष्पक्षताका साथ काम नगरेको भन्ने उजुरीका आधारमा कतिपय मध्यस्थहरूलाई हटाइएको उनको भनाइ छ । यस्ता भ्रष्टाचारसम्बन्धी कानुनले मध्यस्थलाई पनि राष्ट्रसेवक मानेकाले उनीहरूमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत छानबिन गर्न पाउँछ । 

के हो विवाद ?

थामसेर्कु डेभलपर्सले ट्रस्टको दरबारमार्गस्थित जग्गामा तीन तलाको भवन निर्माणका लागि सम्झौता गरेर जग्गा लिजमा लिएको थियो । तर, चौथो र पाँचौँ तला पनि बनायो । चौथोमा ५८९ वर्गमिटर र पाँचौँ तलामा ९२ वर्गमिटर थप संरचना निर्माण गरेर व्यावसायिक प्रयोजनमा लगाएको थियो । सम्झौताविपरीत बनाइएका संरचनाको पनि प्रचलित रेटअनुसार थामसेर्कुले भाडा दिनुपर्ने ट्रस्टको निर्णय छ । जसको भाडा वार्षिक एक करोड ३८ हजार ५४१ तय गरिएको थियो । तर, थामसेर्कुले तिर्न अस्वीकार गर्दै न्यायाधिकरणमार्फत विवाद समाधानको प्रस्ताव गर्‍यो । तीन सदस्यीय ट्राइबुनलमा ट्रस्टले नियुक्त गरेका समीर शर्मा, थामसेर्कुले नियुक्त गरेका महेशकुमार थापा र पूर्वमन्त्री एवं पूर्वकानुनसचिव माधव पौडेल थिए । शर्मा र थापाले बहुमतका आधारमा थामसेर्कुको पक्षमा निर्णय गरे । ट्रस्टको कार्यालयबाट करिब १० लाख सेवा–सुविधा लिइसकेका शर्माले थामसेर्कुसँगको मिलेमतोमा निर्णय गरेको ट्रस्टका कर्मचारीहरूको आशंका छ । उक्त निर्णयविरुद्ध ट्रस्टले उच्च अदालत जाने निर्णय गरेको छ ।