प्रधानमन्त्री कार्यालयमा विद्युत् विकासबारे छलफल, तर प्राधिकरणलाई ‘बाइपास’

छलफलमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भनाइ थियो–यस क्षेत्रमा भइरहेको अनियमितता र चलखेललाई राज्यले देखेर पनि कारबाही गर्न नसक्ने स्थिति हुनुहुँदैन । शक्तिवालाले के भन्छ भनेर हाम्रो संयन्त्र चल्ने होइन । शक्ति र बलका आधारमा होइन, नियम, कानुन, समयको माग र मुलुकको आवश्यकतामा चल्नुपर्छ ।

विद्युत् उत्पादन बढाउने, प्रसारणलाइन बनाउने, निर्यात वृद्धि गर्ने र लगानी जुटाउनेजस्ता गहन विषयमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भएको छलफलमा सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई नै ‘बाइपास’ गरेको छ । जब कि प्राधिकरण विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण, व्यापार र निर्यातजस्ता काम गर्ने अधिकारसम्पन्न मुख्य निकाय हो । 

सन् २०३५ सम्म विद्युत्को जडित क्षमता साढे २८ हजार मेगावाट पुर्‍याउने र आवश्यकताअनुसार अन्य पूर्वाधार पनि बनाउने लक्ष्यसहित बनाइएको ‘विद्युत् विकास मार्गचित्र (कार्ययोजना)’माथि सोमबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा छलफल भएको थियो । प्रधानमन्त्री केपी ओलीसहित अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवा, ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का, मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, ऊर्जासचिव सुरेश आचार्य, मन्त्रालयका ऊर्जाविज्ञ प्रबल अधिकारी र मन्त्रालयका सहसचिवहरू आमन्त्रित छलफलमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई भने बोलाइएको थिएन । लोडसेडिङ अवधिमा डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनमार्फत उपभोग गरेको विद्युत्को प्रिमियम शुल्क नतिर्ने उद्योगमाथि कारबाही थालेपछि अनावश्यक हस्तक्षेप बढाएका प्रधानमन्त्री ओलीले घिसिङलाई पदबाटै हटाउन खोजेका थिए । तर, चौतर्फी दबाबका कारण हच्किएका ओलीले विद्युत्सम्बन्धी दीर्घकालीन महत्वको छलफलबारे जानकारीसमेत नदिई घिसिङलाई ‘बाइपास’ गरेका छन् । छलफलमा मार्गचित्रसहित आयोजना कार्यान्वयनमा वन, वातावरण र जग्गाप्राप्तिसँग जोडिएका समस्याको पहिचान गरी समाधानका उपायमाथि छलफल भएको थियो । छलफलमा प्राधिकरणका कोही पनि प्रतिनिधि थिएनन् । 

प्राधिकरणका प्रतिनिधिलाई प्रधानमन्त्रीकै चाहनामा नबोलाइएको बैठकमा उनैले बोलेको अभिव्यक्तिले पुष्टि गर्छ । उनले विद्युत् प्राधिकरणलाई औचित्यता र कार्यक्षेत्रका आधारमा व्यवस्थित रूपमा सञ्चालनमा ध्यान दिनुपर्ने बताएका थिए । ‘यस क्षेत्रमा भइरहेको अनियमितता र चलखेललाई राज्यले देखेर पनि कारबाही गर्न नसक्ने स्थिति हुनुहुँदैन । शक्तिवालाले के भन्छ भनेर हाम्रो संयन्त्र चल्ने होइन,’ उनले भने, ‘शक्ति र बलका आधारमा होइन, नियम, कानुन, समयको माग र मुलुकको आवश्यकतामा चल्नुपर्छ ।’ बैठकमा ओलीले प्रक्रियागत ढिलाइ र नीतिगत अस्पष्टताका कारण तोकिएको समयमा लक्ष्य हासिल नहुने र लागत बढ्ने स्थिति अन्त्य गर्न पनि निर्देशन दिए । 

प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले भने प्रधानमन्त्रीस्तरमै भएको छलफलमा आफूहरूलाई खबर नगर्नु दुःखद भएको बताए । यस्तो महत्वपूर्ण छलफलमा प्राधिकरणका प्रतिनिधि सहभागी नहुँदा गहिराइमा छलफल हुन नसक्ने उनको भनाइ छ । ‘परियोजना बनाउने सवालमा हामीले धेरै समस्या भोगेका छौँ । हामी भएको भए थप गहिराइमा र उचित निकाससमेत निकाल्ने गरी छलफल गर्न सकिन्थ्यो,’ उनले भने । 

सरकारको ऊर्जासम्बन्धी लक्ष्य हासिल गर्न कार्यकारी रूपमा प्राधिकरणको मुख्य भूमिका हुन्छ । त्यसपछि मात्रै अन्य सरकारी निकाय, कम्पनी र निजी क्षेत्रको भूमिका जोडिन्छ । अहिले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् उत्पादन गर्ने मात्रै अधिकार छ । ऊर्जासचिव सुरेश आचार्यले सरकारको लक्ष्य कार्यान्वयन गर्ने निकाय प्राधिकरण नै भए पनि सरकारीस्तरको मात्रै छलफल भएकाले छलफलमा नबोलाएको बताए । ‘सरकारको लक्ष्य कार्यान्वयन गर्ने उहाँहरूले नै हो । जिम्मेवार निकाय पनि उहाँहरू नै हो,’ उनले भने, ‘विगतमा पनि उहाँहरूसँग छलफल भएको होला । आगामी दिनमा पनि गर्नेछौँ ।’

छलफलपछि प्रधानमन्त्री ओलीले ऊर्जा विकास कार्ययोजनाका विषयमा सम्बन्धित मन्त्री र उच्चाधिकारीसँग छलफल गरेको सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् । ‘आज (सोमबार) विद्युत्को क्षमता विस्तार र खपत वृद्धिको लक्ष्य लिइएको ऊर्जा विकास कार्ययोजनाका विषयमा सम्बन्धित मन्त्री र उच्चाधिकारीसँग छलफल गरेँ । छलफलपछि प्रक्रियागत ढिलाइ र नीतिगत अस्पष्टताका कारण तोकिएको समयमा लक्ष्य हासिल नहुने र लागत बढ्ने स्थिति अन्त्य गर्न निर्देशन दिएँ,’ उनले एक्समा लेखेका छन् । प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयले पनि विद्युत्को क्षमता विस्तार र खपत वृद्धिको लक्ष्य लिइएको ऊर्जा विकास कार्ययोजनाका विषयमा छलफल भएको विज्ञप्तिमार्फत जानकारी गराएको छ । सन् २०३५ सम्ममा २८ हजार ५०० मेगावाट क्षमताको विद्युत् उत्पादन गराउन कानुनी, नीतिगत, संस्थागत एवं प्रक्रियागत सुधारका साथै उत्पादन, पूर्वाधार, व्यापार र वित्तीय स्रोतको व्यवस्थापनका कार्यक्रमलाई छिटोछरितो रूपमा अघि बढाउने निष्कर्ष निकालिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

बक्यौता नतिरेका उद्योगमा लाइन काटेदेखि प्राधिकरण नेतृत्वमाथि प्रधानमन्त्रीको पटक–पटक प्रहार
बक्यौता नतिरेका ६ उद्योगमा विद्युत् प्राधिकरणले गत असारको अन्तिम साता लाइन काटिदिएको थियो । पटक–पटकको ताकेतालाई पनि अटेर गरेपछि प्राधिकरणले कानुनी अधिकार प्रयोग गरेरै लाइन काटेकामा प्रधानमन्त्रीले ठाडो हस्तक्षेप गरेर लाइन जोड्न लगाएका थिए । ३० असारमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका उनले तत्काल लाइन जोड्न प्राधिकरणलाई दबाब दिएका थिए । औपचारिकताका लागि विद्युत् नियमन आयोगबाट लिखित निर्देशन दिइएको थियो । त्यसपछि प्राधिकरण बक्यौता असुल नै नगरी ८ साउनमा ती उद्योगमा लाइन जोड्न बाध्य भएको थियो । लाइन जोड्ने क्रममा ६१ उद्योगलाई ८ कात्तिकसम्म बक्यौता भुक्तानी गर्न अल्टिमेटम दिएकामा हालसम्म कम बक्यौता भएका पाँच उद्योगले मात्रै तिरेका छन् । ५६ उद्योगले तिर्ने सुरसार नै गरेका छैनन् । उनीहरूको बक्यौता सवा आठ अर्ब रुपैयाँ छ । 

पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डको पालामा बनाएको मार्गचित्र अघि बढाउने सरकारको तयारी
माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री छँदा सन् २०३५ सम्म विद्युत्को जडित क्षमता साढे २८ हजार मेगावाट पुर्‍याउने लक्ष्यसहित विद्युत् विकास मार्गचित्रको मस्यौदा बनाइएको थियो । त्यसमा साढे १३ हजार मेगावाट विद्युत् नेपालमै खपत गर्ने लक्ष्य छ भने १० हजार मेगावाट विद्युत् भारत र पाँच हजार मेगावाट बंगलादेश निर्यात गर्ने लक्ष्य थियो । त्यसैअनुसार आवश्यक प्रसारण लाइन, सबस्टेसन, वितरण लाइन बनाउने लक्ष्य पनि छ । त्यसका लागि चाहिने साढे ४६ अर्ब डलर लगानी जुटाउने मार्गचित्रमा उल्लेख छ । त्यसवेला शक्ति बस्नेत ऊर्जामन्त्री थिए । त्यसको मस्यौदा स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेस भएको थियो । तर, सरकार परिवर्तन भएपछि उक्त मस्यौदा स्वतः ऊर्जा मन्त्रालयमा फिर्ता आएको थियो । वर्तमान सरकार उक्त मस्यौदालाई नै अघि बढाउने तयारीमा छ । सोहीअनुसार सोमबार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा छलफल गरिएको ऊर्जासचिव सुरेश आचार्यले बताए । 

‘अहिले विद्युत्को जडित क्षमता ३२ सय मेगावाट हाराहारी छ । तर, सन् २०३५ सम्म साढे २८ हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । त्यसमा साढे १३ हजार मेगावाट आन्तरिक खपत गर्ने, १० हजार मेगावाट भारत तथा पाँच हजार मेगावाट चीन र बंगलादेशमा निर्यात गर्ने संशोधित लक्ष्य छ । यही लक्ष्य प्राप्ति गर्न के–कस्ता समस्या हुन्छन् र त्यसका लागि कसरी काम गर्नुपर्छ भनेर सोमबार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा छलफल भएको हो,’ उनले भने । 

साढे २८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरेर खपत तथा निर्यात गर्दा मुलुकलाई वार्षिक दुई खर्ब ६५ अर्ब आय हुने कार्ययोजनाको लक्ष्य छ । यसले आठ लाख ६५ हजार ११८ को संख्यामा रोजगारी सिर्जना हुने पनि प्रक्षेपण गरिएको छ । कार्ययोजना कार्यान्वयनका क्रममा उत्पादन, प्रसारणलाइन र वितरणका लागि करिब ४६.५ अर्ब अमेरिकी डलर लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ । हाल मुलुकको विद्युत् क्षमता तीन हजार २४३ मेगावाट छ ।

राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी र एचआइडिसिएलका प्रतिनिधिलाई पनि बोलाइएन
बंगलादेशमा बिजुली निर्यात गर्न भारतमा डेडिकेटेड प्रसारणलाइन बनाउने र बंगलादेश हुँदै अरू मुलुकमा पनि निर्यात गराउने गरी अगाडि बढ्न छलफलमा प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएका थिए । तर, यो काम गर्ने निकाय प्राधिकरण हो । प्रसारणलाइन बनाउने जिम्मा राष्ट्रिय प्रसासन ग्रिड कम्पनीलाई पनि दिन सकिन्छ । तर, यो कम्पनीका प्रतिनिधिलाई पनि छलफलमा बोलाइएको थिएन । त्यस्तै, हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआइडिसिएल)का प्रतिनिधिलाई पनि आमन्त्रण गरिएको थिएन । 

प्राधिकरणले विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण, व्यापार र निर्यातसम्म गर्दै आएकोमा एचआइडिसिएलले परियोजनाहरूमा लगानी जुटाउने काम गर्छ । राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनीले भने प्रसारणलाइन बनाउने काम गर्छ । तर, प्रधानमन्त्रीस्तरको महत्वपूर्ण छलफलमा तीनवटै निकायका प्रतिनिधिलाई ‘बाइपास’ गरिएको छ । 

राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नेत्र ज्ञवाली र एचआइडिसिएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अर्जुनप्रसाद गौतमले उक्त छलफलबारे आफूहरूलाई जानकारी नआएको बताए । यसअघि प्रचण्ड सरकारको पालामा मस्यौदा बनाउँदा भने आफूहरूलाई बोलाएर राय मागिएको र आफूहरूले धारणा राखेको बताए ।