- वि.सं २o८१ असोज २१ सोमबार
सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गतको स्रोत र जनशक्तिलाई पछिल्लो विपतपछिको पुनर्निर्माणमा खटाउन सक्ने गरी कार्यविधि संशोधन गरेको छ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ‘कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजना (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७७’ संशोधन गरी सूचीकृत बेरोजगारलाई विपतपछिको पुनर्निर्माणमा लगाउन सक्ने व्यवस्था गरेको हो।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले संशोधित कार्यविधिअनुसार बेरोजगारको सूचीमा रहेका नागरिकलाई विपत् प्रतिकार्य र पुनर्निर्माणमा लगाउन सकिने जानकारी दिए।
कार्यविधिमा ‘विभिन्न विपतकाे अवस्थामा सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिहरूलाई परिचालन गरी तत्काल राहत तथा विपत् न्यूनीकरण गर्न कार्यपालिकाले निर्णय गरी दफा ४ को उपदफा ९२० बमोजिमको मर्मतसम्बन्धी रोजगार आयोजना सञ्चालन गर्न सकिनेछ’ भन्ने बुँदा थप गरिएको उनले बताए।
कार्यविधि संशोधन भएसँगै विपतका समयमा स्थानीय तहले कार्यपालिकाबाट निर्णय गरेर तत्काल सामुदायिक पूर्वाधारको मर्मत कार्य अघि बढाउन सक्ने बाटो खुलेको छ। स्थानीय तहले भविष्यमा आइपर्ने विपतका समयमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको स्रोत परिचालन गरेर उद्धार, राहत र स–साना आयोजनाको पुनर्निर्माण गर्न सक्नेछन्।
मन्त्री भण्डारीले सूचीकृत बेरोजगारलाई परिचालन गरी पूर्वाधार मर्मत गर्न स्थानीय तहलाई अनुरोध गरे। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत स्थानीय तहलाई उपलब्ध भएको ससर्त अनुदानलाई स्थानीय तहको कार्यपालिकाबाट निर्णय गरी विपतपछिको पूर्वाधार मर्मतमा लगाउन सकिने उनको भनाइ छ।
सरकारले पछिल्लो विपतबाट प्रभावित ११ जिल्लाका ४१ वटा स्थानीय तहलाई तीन महिनाका लागि विपत् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिसकेको छ।
