- वि.सं २o८१ असोज ८ मंगलबार
मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा भ्रष्टाचार भएको मुद्दामा सोमबार विशेष अदालतले सजाय निर्धारण गरेको छ । यो मुद्दामा २४ भदौमा विशेषका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर तथा सदस्यहरू तेजनारायणसिंह राई र मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले आंशिक ठहरको फैसला गरेको थियो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ६ महिनाअघि १८ जनालाई प्रतिवादी बनाउँदै मुद्दा चलाएकोमा सात प्रतिवादीमाथि कसुर कायम र ११ जनालाई सफाइ दिने फैसला भएको थियो । जसमा तीन कम्पनी र चारजना दोषी ठहर भएका थिए । प्रतिवादीमध्ये पूर्वसचिव गजेन्द्र ठाकुरलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा आठ वर्ष कैद सजाय तोकिएको छ । उच्च पदमा रही भ्रष्टाचार गरेको भन्दै भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा २४ अनुसार एक महिना थप सजाय गरिएको छ । ठाकुरबाट १० करोड १० लाख रुपैयाँ बिगो असुलउपर गर्नसमेत विशेषले आदेश दिएको छ । उनले यति नै रकम जरिवाना तिर्नुपर्नेछ । उनी मेलम्ची खानेपानी समितिका तत्कालीन अध्यक्ष हुन् ।
यसैगरी, मेलम्चीका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक सूर्यराज कँडेललाई पनि ठाकुरसरह कैद, जरिवाना र बिगो असुलउपर हुने फैसला भएको छ । अर्का प्रतिवादी रामचन्द्र देवकोटालाई कैद आठ वर्ष एक महिना नै भए पनि जरिवाना र बिगो असुलउपरबापत दुई करोड ९५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी हुने फैसलामा उल्लेख छ । परामर्शदाता शिवकुमार शर्माको हकमा उनलाई विशेषले मतियार मान्दै दुई करोड ९५ लाख रुपैयाँ बिगो निर्धारण गरेको छ । आठ वर्ष कैद तोकिए पनि ६५ वर्षभन्दा बढी उमेर भएका कारण ज्येष्ठ नागरिक ऐनअनुसार २५ प्रतिशत कैद घटाई ६ वर्ष मात्र कैद सजाय सुनाइएको छ । तर, बिगो र जरिवानामा भने उल्लिखित रकम नै तोकिएको छ ।
कँडेल र देवकोटा मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक थिए भने शर्मा भने परामर्शदाता एप्टिसा जेभीका तत्कालीन डेपुटी टिम लिडर थिए । यो मुद्दामा तीनवटा कम्पनीलाई मतियार मानिएको थियो । एप्टिसा, बेट्स र सिएमसी दी राभेन्ना तीनै कम्पनीलाई जनही ६ करोड २१ लाख रुपैयाँ बिगो र जरिवाना असुलउपरको फैसला भएको छ ।
ठाकुर र कँडेल समितिको निर्णायक तहमा थिए । उनीहरूले आइपिसी ४१ ओरिजिनलमा उल्लिखित कट्टा गर्नुपर्ने रकम कट्टा नगर्नुपर्ने भनी २८ असार ०७५ मा निर्णय गराएका थिए । २८३औँ बैठकबाट भएको निर्णयबारे विशेषले फैसलामा भनेको छ, ‘सो निर्णयको कारणले असुल गर्नुपर्ने रकम असुल हुन नसकी नेपाल सरकारलाई हानी–नोक्सानी र ठेकेदार कम्पनीलाई लाभ पुग्न गएको देखिन्छ । उक्त कार्यको प्रकृतिबाटै प्रतिवादीहरूले सो कार्य बदनियतपूर्वक गरेको देखिन्छ ।’ देवकोटा भने समितिको कार्यकारी निर्देशकका साथै बोर्डका सचिव पनि थिए । उनी लेखा उत्तरदायी अधिकारीको जिम्मेवारीमा थिए । उनले परामर्शदाताले पेस गरेको भेरिएसन अर्डर १३ समितिबाट नभई आइपिसी ३४ बाट भुक्तानी दिएको भन्दै विशेषले कसुर कायमको संक्षिप्त फैसलामा भनेको छ, ‘आयोजनाको महत्वपूर्ण कार्यकारी पदमा रहेको निज प्रतिवादीले गरेको उक्त कार्यको प्रकृतिबाटै यी प्रतिवादीले सो कार्य बदनियतपूर्वक गरेको देखिन्छ ।’
मतियारको कसुरमा दोषी ठहर भएका शर्मा परामर्शदाता कम्पनीको डेपुटी लिडरका रूपमा कार्यरत थिए । उनको विषयमा फैसलामा भनिएको छ, ‘यी प्रतिवादीले भेरिएसन स्वीकृत नहुँदै भेरिएसन कार्यको भुक्तानी गर्न सिफारिस गरेको देखिन्छ । सो कार्यबाट सरकारी सम्पत्ति नोक्सान गराई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसुरको मतियार भई सोही ऐनको दफा २२ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशबमोजिमको कसुर गरेको ठहर्छ ।’
बाँकी तीन कम्पनीले भने मतियारको कसुर गरेको ठहर इजलासको थियो । एप्टिसा र बिइटिएसले भेरिएसन स्वीकृत नै नगराई रनिङ बिल आइपिसीमार्फत भुक्तानीका लागि सिफारिस गरेको, कार्य सम्पन्न नहुँदै भुक्तानी गराएको रकम असुलउपर गर्न पहल नगरेको र अघिल्ला बिलमा भुक्तानी भएको नयाँ दररेटबाट मूल्य घटेको तथा रेक्टिफिकेसन नगरेबापत कटाउनुपर्ने रकम नकटाएको भेटिएको थियो । सिएमसीले ‘मेलम्ची खानेपानी विकास समितिको नियन्त्रणमा रहेका उपकरण तथा निर्माण सामग्रीसमेत प्रयोग गरेबापत बुझाउनुपर्ने रेन्टल चार्ज नबुझाएको, भेरिएसन स्वीकृत नहुँदै भुक्तानी लिएको, वास्तविक कार्य चेकजाँच नै नगराई प्रोभिजनल पेमेन्टबापत कटाउनुपर्ने रकम नकटाई भुक्तानी लिएको’ फैसलामा छ ।
