Skip This
काठमाडौंको एक विद्यालयले स्वीकृतिबेगर राखेको हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा गैरकानुनी रूपमा बिक्री गरी तेस्रो कम्पनीमा लैजाने क्रममा पत्ता लागेको छ । हात्तीगौँडास्थित ट्रुङ्गरम इन्टरनेसनल एकेडेमीले भक्तपुरमा रहेको २८ रोपनी र ललितपुरको २१ रोपनी हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा मालपोत कर्मचारीको मिलेमतोमा बिक्री गरेको हो ।
भूमि व्यवस्था विभाग स्रोतका अनुसार सो स्कुलले बिक्री गरेका जग्गा हाल विभिन्न चार कम्पनीको नाममा छन् । ध्यान भिल्ला, शिला डेभलपर्स, मुदिता डेभलपर्स र प्रज्ञा रिसोर्ट नाममा ती जग्गा बिक्री गरिएका छन् । ती कम्पनीहरू विद्यालयका प्रमुख सञ्चालक ट्रुङ्गरम ग्याल्टुङ रिम्पोचे शेर्पानिकटस्थ व्यक्तिहरू रहेको स्रोत बताउँछ । उनले हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा बेच्नकै लागि यसरी मालपोत कार्यालयलाई प्रभावमा पारी आफ्नानिकटस्थ कम्पनीहरूलाई बिक्री गरेका हुन् । प्रारम्भिक छानबिनमा २१ रोपनी चार आना जग्गा बिक्री भएको पुष्टि भइसकेको छ ।
भक्तपुरको जग्गा चार वर्षअघि नै बिक्री भएको र ललितपुरमा दुई वर्षअघि बिक्री भएको हो । ललितपुरको लामाटारमा रहेको विद्यालयको जग्गा ६ पुस ०७९ मा शिला डेभलपर्स कम्पनी र ध्यान भिल्लालाई बिक्री गरिएको हो । शिला डेभलपर्स र ध्यान भिल्ला ट्रुङ्गरम एकेडेमीका सञ्चालकहरूको कम्पनी हो । त्यसबाट पनि हाइल्यान्ड रिट्रिट कम्पनीमा लैजान खोज्न हदबन्दीभन्दा धेरै भएको खुलेपछि रोक्का राखिएको स्रोत बताउँछ । जग्गा बिक्रीका लागि मालपोत दस्तुरसमेत बुझाइसकेको छानबिनमा खुलेको छ । यस विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरिरहेको छ ।
सो विद्यालयको भक्तपुर र ललितपुरमा १३० रोपनी जग्गा रहेकोमा ०७४ मा सरकारकै अनुमतिमा ३० रोपनी बिक्री गरिएको थियो । भूमिसम्बन्धी ऐनअनुसार उपत्यकामा ३० रोपनीसम्म जग्गामा हदबन्दी लाग्दैन । सोही व्याख्या गरी त्यतिवेला मन्त्रालयले विद्यालयलाई जग्गा बेच्न अनुमति दिइएको पाइएको छ ।
ललितपुरको जग्गा भने अनुमतिसमेत नलिई मालपोत कर्मचारीको मिलेमतोमा बिक्री भएको भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागको प्रारम्भिक छानबिनले देखाएको छ । सो विद्यालयको जग्गा बिक्रीबारे अख्तियारबाट विस्तृत छानबिन भइरहेकाले सबै जग्गा रोक्का राखिएको विभागका प्रवक्ता रोशनशंकर घिमिरेले बताए । भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ अनुसार काठमाडौं उपत्यकामा २५ रोपनी जग्गा र थप पाँच रोपनी घरबारीका लागि राख्न पाइन्छ । तर, कम्पनी तथा संस्थाहरूले सरकारको स्वीकृत लिई राख्न पाउने र उद्देश्यअनुसार प्रयोग गर्नुपर्ने ऐनको दफा १२ मा उल्लेख छ ।
