सरकारको साझा संकल्प र नीतिगत प्रतिबद्धता मन्त्रिपरिषदबाट पारित

सरकारले संविधान संशोधन र अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने गरी नीतिगत प्रतिबद्धता जनाएको छ । सरकारको न्यूनतम साझा संकल्प तथा नीतिगत प्रतिबद्धता तयार गर्न गठित कार्यदलको मस्यौदा ग्रहण गर्दै सरकारले त्यस्तो प्रतिबद्धता जनाएको हो । 

मन्त्रिपरिषद्को बुधबारको बैठकले सात पेजको आठबुँदे साझा संकल्प तथा नीतिगत प्रतिबद्धता पारित गरेको छ । संकल्प र नीतिगत प्रतिबद्धता पारित गर्दै बैठकले कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले बताए ।

बैठकअघि चार सदस्यीय कार्यदलले प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री केपी ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई मस्यौदा हस्तान्तरण गरेको थियो । साझा संकल्प र नीतिगत प्रतिबद्धताबाहेक कार्यक्रमहरू भने मस्यौदामा समेटिएका छैनन् । 

कार्यदल सदस्य तथा एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आइसकेका कारण सरकारको कामलाई दिशानिर्देशन मात्र गर्ने गरी न्यूनतम साझा संकल्प र नीतिगत प्रतिबद्धता तयार पारिएको बताए । ‘आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आइसकेका कारण कार्यक्रममा प्रवेश गरेनौँ । नीतिगत प्रतिबद्धता र साझा संकल्पका आठ विषय समावेश गरेर मस्यौदा बुझाइएको छ,’ उनले भने,‘ सरकारले के गर्न खोजिरहेको छ भन्ने दिशानिर्देशन गर्ने गरी साझा संकल्प र नीतिगत प्रतिबद्धता समावेश गरिएको छ ।’

कार्यदल सदस्य तथा कांग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले संविधान कार्यान्वयन र संशोधन, राष्ट्रिय हितको रक्षा, सुशासन र सेवा प्रवाह, युवा साझेदारी कार्यक्रम, वैदेशिक लगानी, मौलिक हकहरूको कार्यान्वयनलगायत मुख्य विषय समेटेर साझा संकल्प र नीतिगत प्रतिबद्धता तयार पारिएको बताए । ‘संविधानको कार्यान्वयन र संशोधन, राष्ट्रिय सुरक्षा र राष्ट्रिय हितको प्रवर्द्धन, सुशासन र सेवा प्रवाह, अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने, विकासका समस्या हल गर्ने, निजी क्षेत्रसँग सहकार्य र समस्यामा सहजीकरण, वैदेशिक लगानी भित्र्याउने, मौलिक हकहरूको कार्यान्वयन, युवा साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गत सीप विकास, संक्रमणकालीन न्यायलगायत विषय नीतिगत प्रतिबद्धतामा समेटिएका छन्,’ उनले भने ।  

सरकार गठनका क्रममा कांग्रेस र एमालेबिचको सातबुँदे सहमतिलाई आधार मानेर साझा संकल्प र नीतिगत प्रतिबद्धता ल्याइएको छ । २३ भदौमा प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति देउवासहितका कांग्रेस र एमाले नेताहरूको बैठकले चार सदस्यीय कार्यदल बनाएको थियो । कार्यदलमा कांग्रेसबाट महामन्त्री गगन थापा र प्रवक्ता महत थिए भने एमालेबाट उपमहासचिवद्वय ज्ञवाली र विष्णु रिमाल थिए । गत ६ साउनमा विश्वासको मत लिने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारका प्राथमिकताबारे संसद्लाई जानकारी गराएका थिए । 

संसदीय छानबिन प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय 
सरकारले सहकारीको रकम अपचलनसम्बन्धी संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेको छ । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा गठित संसदीय छानबिन विशेष समितिको संसदीय प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेको हो । बैठकले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै तत्काल कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित सरोकारवाला मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जानकारी दिए । 

‘सभामुखले कार्यान्वयनका लागि रुलिङ गर्दै पठाएको सहकारीको बचत रकम हिनामिना सम्बन्धमा गठित संसदीय समितिको प्रतिवेदनलाई बैठकले स्वामित्व ग्रहण गर्दै तत्काल कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेको छ,’ उनले भने, ‘प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै सम्बन्धित सरोकारवाला मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गरिएको छ ।’ उनले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरी दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सरकारले तदरुकताका साथ काम अगाडि बढाउनेसमेत बताए । छानबिन विशेष समितिले गत सोमबार संसद्लाई छानबिन प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।