बेइजिङको चर्चित तियानमेन स्क्वायरमा अफ्रिकी झन्डा फरफराइरहेका थिए । प्रायः सबै अफ्रिकी देशका नेताहरू चिनियाँ सरकारको पाहुनाका रूपमा बेइजिङमा उपस्थित थिए । राजकीय सम्मानका साथ स्वागत गरिएका ती पाहुनाकै लागि कार्यक्रमस्थलमा नृत्यको प्रस्तुति राखिएको थियो । भेला आयोजना भएको स्थलसम्म नेताहरूलाई मोटरकेट गाडीले स्कर्टिङ गरेर लगिएको थियो । सहरका विभिन्न ठाँउमा ‘चीन र अफ्रिकाको साझा भविष्य’का ब्यानर टाँसिएका थिए । चीनले गत साता देशको राजधानी सहरमा ‘फोरम अन चाइना–अफ्रिका कोअपरेसन’ आयोजना गर्यो । त्यसक्रममा उसले ५० भन्दा बढी अफ्रिकी देशका नेता तथा शीर्ष अधिकारीलाई भव्य स्वागत–सत्कार गर्यो ।
चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले सो भेलामा आफ्नो देशलाई विकासोन्मुख देशहरूको बलियो मित्र र अझ रक्षकको रूपमा प्रस्तुत गरे । पश्चिमलाई विपन्न मुलुकको आवाज सुन्न बाध्य बनाउन सक्ने क्षमता भएको शक्तिको रूपमा पेस गरे । ‘आधुनिकीकरण हरेक देशको नैसर्गिक अधिकार हो,’ बिहीबार सम्पन्न भेलालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा सीले भने ,‘तर यसमा पश्चिमले अपनाएको शैलीले विकासोन्मुख देशलाई ठुलो पीडा दिइरहेको छ ।’ तीन दिनसम्म चीन र अफ्रिकाका झन्डै दुई दर्जन देशका नेताहरूसँग शृंखलाबद्ध द्विवपक्षीय वार्तापछि बुधबारदेखि औपचारिक भेला सुरु भएको थियो । भेलाको पहिलो दिन आगन्तुक पाहुनाका लागि राष्ट्रपति सीले विशेष रात्रिभोज आयोजना गरेका थिए । भेलालाई चीनले पश्चिमसँगको बढ्दो तनावबीच विश्वमा आफ्नो प्रभाव प्रदर्शन गर्ने अवसरको रूपमा प्रयोग गर्यो ।
अफ्रिकी देशसँगको चीनको बढ्दो सम्बन्ध अमेरिका–चीनबिच बढिरहेको भूराजनीतकि प्रतिस्पर्धाको एक हिस्सा हो, जुन युक्रेनमाथि रुसी आक्रमण र ताइवान विवादले थप तीव्र बनेको छ । ‘अमेरिका र युरोपले पछिल्लो समय अफ्रिकामा आफ्ना गतिविधि घटाइरहँदा उत्पन्न रिक्ततालाई चीनले मेटिरहेको छ,’ चाइना–ग्लोबल साउथ प्रोजेक्ट बेवसाइटका प्रधानसम्पादक एरिक ओलान्डरले भने ,‘चीनको ध्यान रकममा मात्र छ भन्ने होइन, उसले अफ्रिकामा सम्बन्ध बढाउनुमै अवसर देखेको छ ।’ पछिल्लो समय बेइजिङको कूटनीतिक प्रयासमा थप वृद्धि देखिन्छ । विशेषतः उसकै देशभित्र आर्थिक वृद्धि खस्किरहँदा र उच्च उत्पादन गरेर विश्वबजार ढाक्न लागेको आरोपबिच उसलाई नयाँ ग्राहक चाहिएको छ ।
‘अमेरिका र युरोपसँगको सम्बन्धमा तनाव आइरहेको समयमा चिनियाँ सामग्रीका लागि अफ्रिका र ग्लोबल साउथका अन्य हिस्सा थप महत्वपूर्ण हुनेछ,’ लन्डनस्थित ओभरसिज डेभलोपमेन्ट इन्स्टिच्युटका अनुसन्धान प्राज्ञ युन्नान चेनले भनिन् ।
चीनले गर्ने सहायता, लगानी तथा कूटनीतिको बदलामा अफ्रिकी देशहरूल पनि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा चीनको अडानलाई समर्थन गर्ने अवस्थामा पुर्याएको छ । चीनले इजरायल–गाजा युद्धमा लिएको अडानलाई अफ्रिकी देशले समर्थन जनाएका छन् । अमेरिकाले इजरायललाई पूर्ण समर्थन गरिरहँदा चीनले प्रतिद्वन्द्वी प्यालेस्टिनी समूहप्रति सहानुभूति राखेको देखिन्छ ।
सौर्य पाता अथवा विद्युतीय वाहनको हकमा आवश्यकता झन् चर्को छ । यस्तो पृष्ठभूमिमा केही अफ्रिकी नेताहरूले भने आफूले चीनसँग सन्तुलित सम्बन्ध रुचाउने संकेत गरेका छन् । त्यस्तो सम्बन्धअन्तर्गत चीनले पनि अफ्रिकी मुलुकबाट तयारी सामग्री खरिद बढाउनुपर्ने हुन्छ । ‘हामी व्यापार घाटा कम गर्न चाहन्छौँ र व्यापारको वर्तमान संरचनालाई सल्टाउन चाहन्छौँ,’ औपचारिक भेला सुरु हुनुअघि गत सोमबार सीसँगको भेटवार्तामा दक्षिण अफ्रिकाका राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसाले भने । यो भेला चीनका लागि अफ्रिकामा उसको बढ्दो क्रियाकलापको प्रतिरक्षा गर्ने अवसर पनि थियो ।
महादेशमा बढ्दो चिनियाँ लगानीमा वातावरण संरक्षण, वित्तीय अनुशासन तथा मानव अधिकार उल्लंघनका विषय ख्याल नगरिने आरोप लाग्ने गरेको छ । साथमा चीनको लगानीमा बनेका परियोजनामाथि एकपछि अर्को भ्रष्टाचार, प्रदूषण तथा श्रम शोषणका मुद्दा लागेका छन् ।
प्रत्येक तीन वर्षमा आयोजना गरिने अफ्रिका सम्मेलनलाई विगतमा चीनले ठुला, अर्बौँ डलरको वित्तीय तथा प्राविधिक सहायता प्याकेज घोषणा गर्ने मञ्चको रूपमा प्रयोग गथ्र्यो । यही भेलामा पनि केही नेताले त्यस्तै ठुला सहयोगको आशा राखेका थिए । उदाहरणका लागि केन्याका राष्ट्रपति विलियम रुटोले रिफ्ट भ्यालीदेखि युगान्डासँगको सीमानजिकको मलावा सहर जोड्ने रेलमार्ग पूरा गर्ने सहयोगमा सहमति गर्ने अपेक्षासहित बेइजिङ पुगेका थिए । साथै उनले सडक, बाँध तथा औषधि उद्योग रहने औद्योगिक क्षेत्रका लागि पनि थप लगानी खोजेको छ । तथापि, यसपटक चीनले नयाँ आर्थिक सहायतामा केही फरक दृष्टिकोण लियो ।
ठुला रेलमार्ग अथवा अन्य विशाल पूर्वाधार परियोजनाको तुलनामा बेइजिङले यसपटक कम खर्चिलो प्रतिबद्धतामा जोड दियो, जसलाई उसले ‘साना र सुन्दर’ परियोजनाको नाम दिएको छ । भेलाको दोस्रो दिन, सीले ६० हजार अफ्रिकन जनशक्तिलाई तालिम दिने, अफ्रिकी मिडिया तथा सेनासँग सहकार्य गर्ने र ‘आणविक प्रविधिको शान्तिपूर्ण प्रयोगका लागि’ अफ्रिकासँग काम गर्ने बताए ।
ठुला रेलमार्ग र अन्य विशाल पूर्वाधारको तुलनामा बेइजिङले यसपटक कम खर्चिलो प्रतिबद्धतामा जोड दियो, जसलाई उसले ‘साना र सुन्दर’ परियोजना नाम दिएको छ
‘पछिल्लो समय अफ्रिकी र चिनियाँ बैंकहरू दुवै जोखिमप्रति संवेदनशील छन् । त्यसैले पुरानो शैलीमा पुनर्विचार हुन थालेको छ,’ जोन हप्किन्स विश्वविद्यालयको स्कुल अफ एड्भान्स इन्टरनेसनलअन्तर्गतको चीन–अफ्रिका अनुसन्धान अग्रसरताका निर्देशन डेबरोह ब्रोटिगमले भनिन् ।
चीनले गत वर्ष अफ्रिकी मुलुक तथा बैंकहरूका लागि ४.६१ अर्ब डलर प्रतिबद्धता जनायो । यो सन् २०१६ पछिको सबैभन्दा उच्च रकम भएको बोस्टन विश्वविद्यालयको तथ्यांकले देखाउँछ । तर, त्यो रकम चीनले सबैभन्दा धेरै वित्तीय सहायताको घोषणा गरेको वर्ष सन् २०१६ को करिब ३० अर्ब डलरको प्रतिबद्धताको तुलनामा निकै सानो हो । यस परिवर्तनका लागि चीनभित्रको बदलिँदो अवस्था आंशिक रूपमा जिम्मेबार छ । चीनका घरबार कारोबारमा देखिएको संकटले अर्थतन्त्रमा नराम्रो धक्का पुगेको छ । स्थानीय सरकार ठुलो ऋणको बोझमा छ ।
त्यसमाथि महामारीपछि विश्वभरजस्तै चीनमा पनि ब्याजदर बढेको कारण अफ्रिकी मुलुकलाई दिइने ऋणको खर्च बढेको छ । ‘अहिलेको विश्वव्यापी वित्तीय अवस्थाले विकासोन्मुख मुलुकलाई ठुलोस्तरको ऋण दिन कठिन बनाएको छ । खर्च निकै बढेको छ,’ बेइजिङस्थित सिन्ह्वा विश्वविद्यालयमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका विद्यार्थी टाङ सिआयोयाङले उच्च ब्याजदरतर्फ इंगित गर्दै भने ।
आलोचक पछिल्ला भेलामा गरिएको प्रतिबद्धताअनुरूप आर्थिक लगानी हुँदा अफ्रिकी मुलुकको ऋणको भार निकै बढेको बताउँछन् । केही देश त ऋण तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । (अफ्रिकी देशहरूले चीनबाहेक विश्व बैंक र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय दातासँग पनि ठुलो परिमाणमा ऋण लिएका छन् ।) चिनियाँ लगानीकर्ताहरूले महादेशका महत्वपूर्ण पूर्वाधारमा लगानी गर्दा त्यसमा कोइलामा आधारित ऊर्जा संयन्त्र पनि समेटिन्छन् ।
यसै विषयमा हुने आलोचनालाई लक्षित गर्दै यसपटक चिनियाँ सरकारी मिडियाले चीनको लगानीले अफ्रिकी गाउँमा सौर्य प्रणाली विकास भइरहेको जोड दिइरहेका थिए । साना तथा हरित अभियानमाथिको जोडले घाटामा चल्ने ठुला परियोजनाप्रतिको चिन्ता कम गर्न सघाउने प्रिटोरियास्थित इन्स्टिच्युट अफ सेकुरिटी स्टडिजका रिसर्च अधिकृत जाना डी क्लुइभेरले भनिन् । ‘यसले चीन–अफ्रिका सम्बन्ध कम्तीमा पनि वैश्विकस्तरमा दोहनकारी देखिँदैन,’ उनले भनिन् ।
अफ्रिकामा बेइजिङको सहकार्यको स्तर बदलिएको अथवा घटेको भए पनि ‘चीनले तीन वर्षमा आयोजना हुने यस भेला दुई दशकदेखि नबिराई आयोजना गर्नु आफैँमा ठुलो राजनीतिक उपलब्धि हो’ ओभरसिज डेभलोपमेन्ट इन्टिच्युटकी चेनले भनिन् । यस्तो भेलाबाट बेइजिङले अफ्रिकाप्रति उसको प्रतिबद्धता देखाउन अवसर पाएको छ । तुलनाका लागि अमेरिकाले आठ वर्षपछि सन् २०२२ मा अफ्रिकी देशसँगको भेला गरेको थियो । ब्रोटिगमका अनुसार सम्मेलन सफल बनाउन महिनाैँ अघिदेखि पर्दापछाडि चिनियाँ–अफ्रिकी अधिकारीसँग कूटनीति चलिरहेको थियो । ‘अमेरिकाको सन्दर्भमा हेर्नुहुन्छ भने अन्तर्क्रिया आवश्यकता पर्दा मात्र सुरु हुन्छ,’ ब्रोटिगमले भनिन् ।
चीनले औपचारिक रूपमा अफ्रिकालाई भूराजनीतिक फाइदाका लागि प्रमुख शक्तिबिच प्रतिस्पर्धा हुने क्षेत्रको रूपमा मात्र हेरेको छैन । दुई क्षेत्रको सहकार्यले ‘विन विन’ अवस्था सिर्जना गर्ने उनको दाबी छ । चीनले गर्ने सहायता, लगानी तथा कूटनीतिको बदलामा अफ्रिकी मुलुकले पनि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा चीनका अडानलाई समर्थन गर्ने अवस्थामा पु¥याएको छ । चीनले पछिल्लो इजरायल–गाजा युद्धमा लिएको अडानले अफ्रिकी मुलुकको समर्थन हासिल गर्न सफल भएको छ ।
अमेरिकाले इजरायललाई पूर्ण समर्थन दिइरहँदा चीनले प्रतिद्वन्द्वी प्यालेस्टिनी समूहलाई एक ठाउँमा ल्याउने प्रयास गरेको देखियो । उसले गाजा क्षेत्रमा इजरायली बमबारीको विरोध गर्दै प्यालेस्टाइनको लामो समयदेखिको मुलुक स्थापनाको सपनालाई समर्थन जनाएको छ । उस्तै अडान दक्षिण अफ्रिकालगायत मुलुकको पनि छ ।
भेलाअघिको द्विपक्षीय बैठकपछि दक्षिण अफ्रिका–चीनले जारी गरेको संयुक्त वक्तव्यमा पनि गाजामा ‘तत्काल युद्ध विराम गर्नुपर्ने र सबै प्रकारको युद्ध अन्त्य हुनुपर्ने’ माग राखिएको थियो । ‘प्यालेस्टिनी मुद्दाप्रति चीनको पूर्ण समर्थनले उसलाई सम्पूर्ण ग्लोबल साउथको लाइनमा पुर्याएको छ,’ ओलान्डरले भने । धेरै अफ्रिकी देशले गाजा युद्धलाई ‘विगतमा उनीहरूका देशले भोगेको औपनिवेशिक युद्ध’को रूपमा हेरिरहेको उनले बताए ।
– न्युयोर्क टाइम्सबाट