लेखा समितिमा सभापति ऋषिकेश पोखरेलको जबर्जस्ती : फेरि ल्याए निर्णयको ‘रेडिमेड’ मस्यौदा

डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन बक्यौता महसुल प्रकरणबारे छलफल गर्न आइतबार बसेको सार्वजनिक लेखा समिति बैठकमा सभापति ऋषिकेश पोखरेलले बहुमत सदस्यको ‘विवेक’मा बिर्को लगाउन जबर्जस्ती गरे । तर, अधिकांश सदस्यको सशक्त प्रतिवादका कारण उनको ‘सुनियोजित’ प्रयास असफल भएको छ ।

तत्कालीन लेखा समितिकै निर्देशन, विभिन्न समिति÷आयोगका सिफारिस, अदालतका फैसला र मन्त्रिपरिषद्को निर्देशनअनुसार उद्योगीसँग बक्यौता उठाउन हरप्रयास गरिरहेका प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङमाथि नै अख्तियार लगाउने सरकारको योजनालाई सभापति पोखरेलले समितिबाट पास गराउन खोजेका थिए ।

योसहितका विभिन्न ६ बुँदामा पहिल्यै मस्यौदा तयार पारेर बैठकमा उपस्थित पोखरेलले बृहत् छलफलविना नै एक्कासि त्यसमा निर्णय भएको आशय व्यक्त गरेपछि सदस्यहरूले प्रतिवाद गरेका थिए । बहुमत सदस्यले मतदानको प्रक्रियाबाट बहुमत पुर्‍याएर निर्णय लेख्न चेतावनी दिएपछि हच्किएका पोखरेलले अन्ततः कुनै निर्णय नगरी बैठक स्थगित भएको घोषणा गरे । 

सभापति पोखरेलले आफ्नो मस्यौदालाई निर्णयको रूपमा सुनाउन थालेपछि सुरुमा माओवादीका सांसदहरू अमनलाल मोदी र लेखनाथ दाहालले प्रतिवाद गरेका थिए । केहीबेर चर्काचर्की भएको थियो । कुलमानलाई कारबाही गरेर प्राधिकरण बिचौलियालाई जिम्मा लगाउन खोजेको उनीहरूको भनाइ थियो ।

बैठकमा पदीय मर्यादाविपरीत प्रस्तुत भए सभापति पोखरेल, लोकतान्त्रिक बाटो छाडेर गर्न खोजे मनखुसी

सभापति पोखरेलले भने कुलमानलाई भ्रष्टाचारी र बेइमानको संज्ञा दिँदै कारबाही गर्नुपर्ने अडान राखेका थिए । त्यसपछि कांग्रेस सांसद अर्जुननरसिंह केसीले महालेखाको प्रतिवेदनका आधारमा वक्यौता उठाउन निर्देशन दिनेबाहेक अन्य निर्णयमा तत्काल निर्णय लिनु सही नहुने धारणा राखेका थिए । ‘महालेखामा उल्लेखित बक्यौता उठाउन निर्देशन दिउँ । अहिलेको एजेन्डा नै यही हो । एजेन्डाभन्दा बाहिर गएर कुनै व्यक्ति माथि कारवाही गर्न सिफारिस गर्नुुहुन्छ भने त्यसमा सहमत हुन्नँ,’ उनले भने, ‘मिल्छ भने म नोट अफ डिसेन्ट पनि दिन सक्छु ।’

२६ सदस्यीय लेखा समितिमा सभापति पोखरेलसहित एमालेका सात सांसद छन् । कांग्रेसका सबैभन्दा धेरै नौ, माओवादीका तीन, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका तीन, राप्रपाका दुई, एकीकृत समाजवादीका एक र स्वतन्त्र एक सांसद छन् । एमालेका सात सांसद र कांग्रेका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरे मात्रै कुलमानमाथि अख्तियार लगाउनुपर्ने पक्षमा उभिए । सत्तारूढ कांग्रेसकै अन्य सदस्यदेखि अरू दलका सदस्य विरोधमा उत्रिए । जब कि बहुमतको आधारमा निर्णय गर्न पनि १४ सांसद आवश्यक पर्छ । कतिपय प्रस्तावमा सहमति नजुट्दा बहुमतबाट निर्णय लिनुपर्ने प्रावधान छ । तर, पोखरेलले बहुमतबाट निर्णय लिन सक्ने लोकतान्त्रिक बाटो रोज्न चाहेनन् । 

बैठकपछि सभापति पोखरेलले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘निवेदन तथा उजुरीहरू सदस्यज्यूहरूले अध्ययन गर्ने भन्नुभयो । टुक्रा–टुक्रामा निर्णय गर्नुभन्दा पनि एकैपटक निर्णय गरौँ भनेर पनि आइतबारको बैठकमा केही निर्णय गरिएन,’ उनले भने, ‘अब माननीयहरूलाई प्राप्त उजुरीहरू दिनेछौँ । उहाँहरूले अध्ययन गरेर सकिएपछि बैठक आह्वान हुनेछ । त्यसपछि यस सम्बन्धमा एकैपटक निष्कर्ष निकाल्नेछौँ ।’

सभापति पोखरेलले महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेखित २१ अर्ब ८८ करोड बक्यौता नै उद्योगीबाट असुल गर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने मस्यौदालाई पनि निर्णयका रूपमा मौखिक सुनाएका थिए । यसमा सबैजसो सदस्यले समर्थन जनाएका थिए । प्राधिकरणलाई पुस मसान्तसम्मको समय दिने र त्यस अवधिभित्र बक्यौता नउठाए सम्बन्धित अधिकारीहरूलाई कारबाही गर्न सकिने विषयमा समेत सदस्यहरू सहमत भएका थिए । तर, तत्कालै कुलमानमाथि कारबाही गर्न अख्तियारलाई सिफारिस गर्ने प्रयास असफल भएपछि पोखरेलले बक्यौताबारे पनि निर्णय नगरी बैठक स्थगित गरिदिएका थिए । 

लेखा समिति आफैँले कुनै व्यक्तिलाई कारबाही गर्न मिल्दैन । कुनै उजुरीमा कुनै व्यक्तिको कमी–कमजोरी भएको आशंका लागेमा लेखा समितिले सम्बन्धित व्यक्तिमाथि छानबिन गरी कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायलाई सिफारिस गर्न सक्छ । सोहीअनुसार लेखा समिति सभापति पोखरेल नियोजित रूपमै कुलमानमाथि छानबिन गर्न अख्तियारलाई सिफारिस गर्ने तयारीमा थिए । अख्तियारबाट छानबिन सुरु गरेर कुलमानलाई पदबाट निलम्बन गर्ने योजनामा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एमाले छ । 

लोडसेडिङका वेला उद्योगहरूमा डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनमार्फत २४सै घण्टा विद्युत् आपूर्ति गरिएको थियो । त्यसबापत प्रिमियम शुल्क लिने भनिएको थियो । तर, उद्योगीहरूले बुझाउन अटेर गर्दै आएका छन् । यसै सम्बन्धमा लेखा समितिले ०७७ चैतमै बक्यौता उठाउन ऊर्जा मन्त्रालयमार्फत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो । तर, अहिले लेखाले फेरि १० साउनदेखि अध्ययन अघि बढाएको छ । १० साउनमा उद्योग, ११ साउनमा महालेखापरीक्षकको कार्यालय, ऊर्जा मन्त्रालय र प्राधिकरणका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेको थियो । त्यस्तै, १८ साउनमा दुवै पक्ष राखेर पनि छलफल गरेको थियो । 

एमाले सांसदको मात्रै तारोमा कुलमान
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई कारबाही गर्नुपर्ने पक्षमा एमालेका सांसद मात्रै समितिमा उभिएका छन् । सांसद योगेश भट्टराईले तोकिएको समयमा बक्यौता नउठाउने प्राधिकरण कर्मचारीमाथि छानबिन गर्न अख्तियारमा सिफारिस गर्नुपर्ने माग गरे । तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र ऊर्जामन्त्री शक्ति बस्नेतलाई समेत स्पष्टीकरण सोध्नुपर्ने उनको धारणा छ ।

 त्यस्तै, गोकुल बाँस्कोटाले बक्यौता नउठाइएको दाबी गर्दै प्राधिकरण नेतृत्वमाथि धेरै आरोप लगाए । ‘उठ्नुपर्ने बक्यौता किन उठाइएन ? लोकप्रियताको नाटक गर्नु छैन । १६ अर्ब किन मिनाहा गरियो ? सोध्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘हिरोइजमा देखाइरहनुपर्दैन । के कुरा भाइरल हुन्छ भनेर हिँड्नुहुन्न । दुई कुरा माग्दा एक कन्टेनर कागज पठाउने । पहिला बिल गरेर किन सुतेर बसेको हो ? सरकार परिवर्तन भए पनि एमडी त उही छन् । बक्यौता उठाउन भनिएको थियो । किन उठाइएन ? यस सम्बन्धमा सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न सिफारिस गर्नुपर्छ ।’एमालेकै अच्युतप्रसाद मैनालीले हेलचेक्र्याइँ गर्नेलाई कारबाही गर्न पत्राचार गर्नुपर्ने बताए । 

कांग्रेससहित दलका सांसद बक्यौता उठाउन सहमत, कुलमानमाथि कारबाहीमा असहमत
बैठकमा कांग्रेस र अन्य दलका सांसदले भने महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको २१ अर्ब ८८ करोड बक्यौता उठाउनुपर्ने बताउँदै व्यक्तिलाई केन्द्रित गरेर निर्णय गर्न नहुने धारणा राखे । कांग्रेस सांसद अर्जुननरसिंह केसीले महालेखाकै प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको बक्यौता उठाउनुपर्ने बताए । ‘महालेखामा उल्लेखित बक्यौता उठाउन निर्देशन दिऊँ । अहिलेको एजेन्डा नै यही हो । एजेन्डाभन्दा बाहिर गएर कुनै व्यक्तिमाथि कारवबाही गर्न सिफारिस गर्नुुहुन्छ भने त्यसमा सहमत हुन्न,’ उनले भने, ‘मिल्छ भने म नोट अफ डिसेन्ट पनि दिन सक्छु ।’

कांग्रेसकै राजेन्द्र केसी, सञ्जयकुमार गौतम, मन्जु खाण, श्यामकुमार घिमिरे, देवप्रसाद तिमलसेना, दीपक गिरी, रामकृष्ण यादवले बक्यौता उठाउने विषयमा निर्देशन दिनुपर्ने धारणा राखे । माओवादीका अमनलाल मोदीले महालेखाले देखाएको बक्यौता असुल गर्ने गरी निर्णय हुनुपर्ने बताए । यस्तै, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनीष झाले पनि व्यक्तिवादी निर्णय गर्न नहुने बताए । 

रास्वपाका हरि ढकालले २२ अर्बसहित त्यसको ब्याज र लेखा समितिको खर्च उद्योगीहरूबाट असुल्नुपर्ने धारणा राखे । रास्वपाकै असिम शाहले कुनै व्यक्तिविरुद्ध अख्तियार लगाउने निर्णय समितिबाट नहुने बताए । त्यस्तै, राप्रपा सांसद विक्रम पाण्डेले पनि राम्रो काम गरिरहेको प्राधिकरणलाई धराशायी बनाउने निर्णय गर्न नहुने बताए । एकीकृत समाजवादीका सांसद प्रेम आलले पनि महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेखित बक्यौता उठाउनुपर्ने बताए । 

पोखरेल पदीय मर्यादाविपरीत प्रस्तुत
सार्वभौम संसद्को प्रभावशाली समितिको सभापतिको कुर्सीमा बसेर पोखरेलले पदीय मर्यादाविपरीत आक्रोश मात्रै पोखेका छन् । कुनै व्यक्तिले गरेको भ्रष्टाचार सम्बन्धमा छानबिन गर्ने निकायहरू छन् । तर, पोखरेलले समिति बैठकबाटै कुलमानलाई पटक–पटक भ्रष्टाचारी घोषित गरे । व्यक्तिगत गालीगलौजमा उत्रिएर कुलमानलाई बेइमानीको आरोप पनि लगाए । संसदीय समितिमा कुनै पनि विषयमा सहमति जुट्न नसके बहुमतको आधारमा निर्णय गर्न सक्ने लोकतान्त्रिक बाटो छ । २६ सदस्यीय सार्वजनिक लेखा समितिमा बहुमतबाट निर्णय लिन १४ सांसद आवश्यक पर्छ ।

कांग्रेसका सबैभन्दा धेरै नौ, एमालेका सात (सभापतिसहित), माओवादीका तीन, रास्वपाका तीन, राप्रपाका दुई, एकीकृत समाजवादीका एक र स्वतन्त्र एक सांसद छन् । तर, बैठकमा एमालेका सात सांसद र कांग्रेका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरे मात्रै कुलमानमाथि अख्तियार लगाउनुपर्ने पक्षमा उभिए । सत्तारूढ कांग्रेसकै अन्य सदस्यदेखि अरू दलका सदस्य विरोधमा उत्रिए । तर, पोखरेलले बहुमतबाट निर्णय लिन सक्ने लोकतान्त्रिक बाटो रोज्न चाहेनन् । 

सभापतिले न प्राधिकरणबाट झिकाइएका कागजात अध्ययनको निष्कर्ष सुनाए, न के उजुरी आए भनेर समितिमा जानकारी दिए, जबर्जस्ती निर्णय लाद्न खोजे
लेखा समितिले बक्यौतासम्बन्धी कागजात माग गरेपछि प्राधिकरणले गत २४ साउनमा टाइम अफ डे (टिओडी) मिटरको तथ्यांक र लोड प्रोफाइलसहितको डाटा, लग सिट, त्यससम्बन्धी अदालतका फैसला, विभिन्न समितिका अध्ययन प्रतिवेदनलगायतका ७० हजार पेजभन्दा धेरै कागजात बुझाएको थियो । सचिवालयले त्यसको अध्ययन गर्ने बताएको थियो । तर, अध्ययनको निष्कर्षबारे सदस्यहरूलाई समेत थाहा नदिई समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलले आइतबारको बैठकमा निर्णय लाद्न खोजेका थिए । स्रोतका अनुसार प्राधिकरणले उपलब्ध गराएका कागजपत्र समितिले अध्ययन नै गरेको छैन ।

टिओडी मिटरको तथ्यांक अध्ययन गर्न इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरजस्ता प्राविधिक जनशक्ति चाहिन्छ । लेखा समितिमा त्यस्तो जनशक्ति छैन । सचिवालयले ‘स्याम्पल’का रूपमा केही प्रतिनिधिमूलक कागजपत्र आफ्नै ढंगले अध्ययन गरेको स्रोतको भनाइ छ । तर, त्यही अध्ययनको निष्कर्ष पनि आइतबारको बैठकमा नदेखाइएको सदस्य अमरेशकुमार सिंहले बताए । ‘प्राधिकरणबाट मगाइएका कागजपत्र कसले र कसरी अध्ययन गर्‍यो ? त्यसको निष्कर्ष के आयो, समितिमा केही जानकारी दिइएको छैन,’ उनले भने ।

सभापति पोखरेलले प्राधिकरणविरुद्ध १० वटा उजुरी परेको र ती उजुरीउपर छानबिन गर्न अख्तियारलाई निर्देशन दिनुपर्ने निर्णय पनि गराउन खोजेका थिए । तर, ती उजुरीबारे पनि सदस्यहरूलाई केही जानकारी दिएका छैनन् । ‘सभापतिले एकाएक १० वटा उजुरी आएको भन्दै ती उजुरी सीधै अख्तियारलाई दिऊँ भन्नुहुन्छ । त्यो कसरी हुन्छ ?’ समिति सदस्य मनीष झाले भने ।

सभापति पोखरेलले भने कागजपत्रको अध्ययनकै आधारमा निर्णय गर्न लागेको दाबी गरे । ‘सचिवालयले यसको अध्ययन गरेको थियो । त्यसकै आधारमा हामीले यो निर्णय गर्न खोजेका हौँ,’ उनले भने ।

सभापतिका ‘रेडिमेड’ निर्णयका ६ बुँदा 
बक्यौता उठाउने विषयमा सबै सहमत, बाँकीमा  एमालेबाहेकका सांसद असहमत

• महालेखापरीक्षकको ६१औँ प्रतिवेदनमा उल्लेखित २१ अर्ब ८८ करोड बक्यौता नै उठाउन निर्देशन दिने
• यसअघिको निर्देशन किन कार्यान्वयन नगरेको भनेर सरकार, अख्तियार र प्राधिकरणलाई सोध्ने तथा पुनः कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिने
• २१ अर्ब ८८ करोड बक्यौता देखाएकोमा २७ वैशाख ०८१ मा के–कति आधारमा छुट दिएको भनेर तत्कालीन सरकारलाई सोध्ने
• २७ वैशाख ०८१ मा एउटै मिति र चलानी नम्बरमा दुई पत्र जारी भएको विषयमा पनि मन्त्रिपरिषद्लाई प्रश्न सोध्ने 
• विद्युत् नियमन आयोगले पनि समाधानका लागि समन्वय नगरेको भन्दै कारबाही सिफारिस गर्ने
• समितिमा प्राधिकरणविरुद्ध १० वटा उजुरी आएकाले त्यसमा छानबिन गरी कारबाही गर्न अख्तियारलाई सिफारिस गर्ने

 निर्णय गरेर निर्देशन दिने कुर्सीमा रहेका प्रधानमन्त्रीले फेसबुकमा लेखे–६ अर्ब मात्र होइन, २२ अर्ब उठाइनुपर्छ!
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले उद्योगहरूबाट ६ अर्ब मात्र नभएर २२ अर्ब बक्यौता उठाउनुपर्ने बताएका छन् । आइतबार साँझ उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘केही सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनका उपभोक्ताबाट सरकारले महसुल उठाउन खोजिरहेको छैन भन्ने बारम्बार प्रश्न आइरहेको छ । तर, सरकारको कुरा यत्रो नौ वर्षसम्म किन २१ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ महसुल उठाइएन, किन १६ अर्ब छुट दिइयो भन्ने हो । उद्योग बन्द नगरी, रोजगारी र उत्पादनमा असर नपु¥याई उद्योगहरूबाट बक्यौता उठाउनैपर्छ । रेकर्डमा देखिएको महसुलमा एक रुपैयाँ पनि छुट दिनुहुँदैन । नौ वर्षसम्म २२ अर्ब रुपैयाँ किन उठाइएन भन्ने कुराको पनि जवाफ खोजिनुपर्छ ।’

तर, प्राधिकरणले बक्यौता रकममा उद्योगीलाई छुट दिएकै छैन । ०७२ साउनदेखि पुससम्म सुरुको अवधि र ०७५ जेठदेखि ०७७ जेठसम्मको तेस्रो अवधिमा उपभोग गरिएको विद्युत्को विषयमा अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ । यी दुई अवधिको बक्यौता (१३ अर्ब चार करोड ८२ लाख रुपैयाँ) सर्वोच्चको फैसलाअनुसार गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ । अहिले बिचको अवधि अर्थात् ०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्मको बक्यौता प्राधिकरणले उठाउँदै छ । उद्योगहरूलाई बक्यौता तिर्न पठाएको पत्रमै प्राधिकरणले ‘अन्य अवधिको महसुल सम्बन्धमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट निर्णय भएबमोजिम हुने हुँदा हाललाई ०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्मको महसुल...’ उल्लेख गरेको छ । अगाडि र पछाडिका दुई अवधिको रकमसहित २२ अर्ब बक्यौता छ । 

बरु, ओली प्रधानमन्त्री भएकै वेला प्राधिकरणलाई बक्यौता उठाउन दुईपटक अवरोध गरिएको छ । महसुल तिर्न अटेर गर्ने ग्राहकबाट बक्यौता उठाउन लाइन काट्ने नै अन्तिम विकल्प हो । पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि उद्योगीले बक्यौता नतिरेपछि प्राधिकरणले पहिलोपटक ५ चैत ०७६ मा रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स र रघुपति जुट मिल्समा लाइन काटेको थियो । त्यतिवेला ओली नै प्रधानमन्त्री थिए । उनकै निर्देशनमा तत्कालीन अर्थमन्त्री, ऊर्जामन्त्री र उद्योगमन्त्रीको संयुक्त माइन्युटमा ऊर्जा मन्त्रालयमार्फत प्राधिकरणलाई लाइन जोड्न निर्देशन दिइयो । त्यति मात्रै होइन, प्रधानमन्त्री ओलीले बक्यौता उठाउन लागिपरेका प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई कारबाहीस्वरूप स्पष्टीकरण नै सोधेका थिए । 

त्यसपछि पनि प्राधिकरणले बक्यौता तिर्न उद्योगीलाई पटक–पटक सूचित गरेको छ । तर, उनीहरू पैसा तिर्नुको सट्टा प्रधानमन्त्री र ऊर्जामन्त्रीसहितका नेताहरूलाई भेट्दै प्राधिकरणविरुद्ध राजनीतिक शक्ति प्रदर्शनमा लागे । प्राधिकरणले गत पुसमा पनि २३ उद्योगमा लाइन काटेको थियो । तत्कालीन सरकारले विवाद समाधान गर्न आयोग बनाएर २४ पुसमा लाइन जोड्न लिखित निर्देशन दिएपछि ती उद्योगमा बिजुली जोडियो । त्यसपछि फेरि प्राधिकरणले १५ दिनको समय दिएर १० असारमा उद्योगहरूलाई बक्यौता तिर्न पत्राचार गर्‍यो । तर, कुनै पनि उद्योगले बक्यौता नतिरेपछि प्राधिकरणले पहिलो चरणमा २५, २६ र २७ असारमा गरी ६ उद्योगको लाइन काट्यो । बाँकीको काट्ने तयारी भइरहँदा ३० असारमा ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त भए । र, लगत्तै सरकारले फेरि उद्योगीको प्रतिरक्षा र प्राधिकरणमाथि हस्तक्षेप सुरु गर्‍यो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले लाइन जोड्न ठाडो निर्देशन दिए, प्राधिकरणले लिखित निर्देशन खोजेपछि विद्युत् नियमन आयोगमार्पmत निर्णय गरेर ८ साउनमा लाइन जोड्न लगाइयो । सरकारकै योजनामा लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले पनि यसमा अतिरिक्त चासो देखाएर छानबिन गर्ने भनेर हात हाले । समितिका बैठकमा पनि उनको त्यस्तै भूमिका देखियो । त्यसैले आइतबार पनि यस विषयमा निर्णय हुन सकेन ।

ओली यसअघि प्रधानमन्त्री हुँदा १९ साउन ०७७ को मन्त्रिपरिषद्बाट ०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्मको मात्रै महसुल उठाउने र बाँकी अवधिको निर्णय गर्ने जिम्मा विद्युत् नियमन आयोगलाई दिएका थिए ।