पतनोन्मुख दक्षिण एसियाली विश्वविद्यालय 

प्राज्ञिक स्वायत्तताप्रति भारत सरकारको शत्रुतापूर्ण राजनीतिक हस्तक्षेपबाट स्वतन्त्र रूपमा सञ्चालित दक्षिण एसियाली विश्वविद्यालय प्रभावित भएको छ 

दक्षिण एसियाली विश्वविद्यालयमा हालै एकजना विद्यावारिधिका शोधकर्ताले आफ्नो शोध प्रस्तावमा एक दार्शनिकको अन्तर्वार्ताको हिस्सा समावेश गरेका कारण विवाद सिर्जना भएपछि ती विद्यार्थीका सुपरभाइजर एवं विदेशी प्राध्यापकले राजीनामा गरे । यस घटनाले संस्था स्थापनाको प्रारम्भमा परिकल्पना गरिएको उच्च आदर्शको पतनलाई झल्काउँछ । क्षेत्रीय एकता र प्राज्ञिक उत्कृष्टतालाई प्रोत्साहन गर्न सार्कद्वारा सन् २०१० मा दिल्लीमा स्थापित विश्वविद्यालयले अहिले महत्वपूर्ण चुनौतीको सामना गरिरहेको छ । जसले वर्तमान भारतीय सरकारअन्तर्गत शैक्षिक एवं प्राज्ञिक स्वतन्त्रतामा भइरहेको व्यापक असफलतालाई झल्काउँछ ।

सार्क सदस्य राष्ट्रले यस क्षेत्रका विद्यार्थी र अनुसन्धानकर्तालाई आकर्षित गर्न विश्वस्तरीय सुविधा एवं संकाय प्रदान गर्दै उत्कृष्टताको केन्द्र बनाउने गरी विश्वविद्यालय निर्माण गरेका थिए । विश्वविद्यालयको मुख्य उद्देश्य यसको आफ्नै परिकल्पनाअनुसार ‘बुझाइ र क्षेत्रीय चेतनाको संस्कृति निर्माण गर्ने, उदार, उज्ज्वल र गुणस्तरीय नेतृत्वको नयाँ वर्ग तयार गर्ने र जनताको जीवनस्तरमा सुधारका लागि महत्वपूर्ण मानिने विज्ञान, प्रविधि र अन्य विषयमा दक्षता निर्माण गर्ने’ जनाइएको थियो । विगत एक दशकमा प्राज्ञिक स्वायत्तताप्रति भारत सरकारको शत्रुतापूर्ण राजनीतिक हस्तक्षेपबाट स्वतन्त्र रूपमा सञ्चालन भइरहेको दक्षिण एसियाली विश्वविद्यालयलाई गम्भीर रूपमा प्रभावित पारेको छ । दिल्ली उच्च अदालतले यही जनवरीको एक आदेशमा विश्वविद्यालय एक अन्तर्राष्ट्रिय संस्था भएकाले संस्था अदालतको न्यायिक अधिकार क्षेत्रबाहिर रहेको छ भनेको थियो । तथापि, भारतमा भइरहेको प्राज्ञिक स्वतन्त्रताको व्यापक दमनको झल्को देखिने गरी विश्वविद्यालयलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास देखिएका छन् ।

पछिल्ला वर्षमा विश्वविद्यालयबारे विभिन्न सञ्चारमाध्यममा नकारात्मक समाचार आइरहेका छन् । विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी एवं संकायको अनुचित निलम्बन, गैरकानुनी निष्कासन भएका छन् र यसमाथि भारतीय अदालतले पनि कडा निन्दा गरेको छ । संस्थाले विद्यार्थीमाथि गम्भीर सर्त थोपरेको छ र वास्तविक एवं जायज विरोधलाई दबाउन हरसम्भव प्रयास गरिरहेको छ । यसबाहेक विश्वविद्यालयले आवश्यक परिवर्तन लागू गर्न पनि अस्वीकार गर्दै आएको छ । 

घट्दो वित्तीय विनियोजनले विश्वविद्यालयको अवस्थालाई गम्भीर रूपमा बिगारेको छ । अधिकांश विद्यार्थी अपर्याप्त छात्रवृत्तिमा निर्भर छन् र यी छात्रवृत्ति पनि कटौती वा अस्वीकार भइरहेका छन् । सेप्टेम्बर २०२२ मा विद्यार्थीलाई दिइने स्टाइपेन्ड (भत्ता) मा भएको भारी कटौतीले धेरै विद्यार्थीलाई अध्ययन रोक्न बाध्य बनाएको थियो । जब यो मामिलामा विद्यार्थीले विरोध जनाए, तिनले निलम्बन र निष्कासनको सामना गर्नुपर्‍यो । यति मात्र नभई विद्यार्थीप्रति सहानुभूति राख्ने संकाय सदस्यलाई पनि धम्की दिइयो, अपमानित र निलम्बन गरियो ।

सन् २०२३ मा विश्वविद्यालयले भर्ना हुने सबै विद्यार्थीलाई ‘कुनै पनि समस्या समाधान गर्न विश्वविद्यालयका अधिकारीलाई बाध्य पार्ने उद्देश्यले आन्दोलन वा हडतालमा सामेल हुनेछैनँ’ भन्ने सर्तमा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने निर्णय गर्‍यो । ‘विश्वविद्यालय क्याम्पस/वा छात्रावास परिसरको शैक्षिक वातावरणको शान्ति व्यवस्थामा खलल पार्ने कुनै पनि गतिविधिमा संलग्न नहुने’ सर्तमा पनि हस्ताक्षर गर्न लगाइयो । यति मात्रै नभई विद्यार्थीले आफू ‘कुनै गम्भीर/संक्रामक रोग वा कुनै मनोचिकित्सकीय/मनोवैज्ञानिक विकारबाट पीडित छैनँ’ भनेर घोषणा गर्नुपर्ने नियम पनि बनाइयो । यो असाधारण आवश्यकता आधारभूत गोपनीयता कानुन भएका धेरै मुलुकमा अवैध हुन्थ्यो । भारतमै पनि यसलाई अमानवीय र अलोकतान्त्रिक भनेर निन्दा गरिएको छ । यसलाई सम्भवतः विश्वविद्यालयले विद्यार्थीलाई आकर्षित गर्ने लक्ष्य राखेको सार्क क्षेत्रका अन्य मुलुकका नागरिक समाजले भत्र्सना गरेका छन् ।

पछिल्लो घटनाले विश्वविद्यालयको फरक मत राख्नेप्रतिको असहिष्णुतालाई झल्काउँछ र अरूलाई उद्धृत गर्दा पनि भयभीत हुनुपर्ने अवस्था देखाउँछ । नोभेम्बरमा पेस गरिएको विद्यावारिधि शोध प्रस्तावमा प्रख्यात दार्शनिक नोम चोम्स्कीसँगको अन्तर्वार्ताको हिस्सा समावेश गरिएको थियो । सो अन्तर्वार्तामा चोम्स्कीले भारतका प्रधानमन्त्री मोदीलाई ‘भारतीय धर्मनिरपेक्ष लोकतन्त्रलाई ध्वस्त पार्ने’ र ‘हिन्दु कुलीनतन्त्र’ थोपर्ने उद्देश्यका ‘कट्टरपन्थी हिन्दुत्व परम्परा’बाट आएका व्यक्ति भनेर आलोचना गरेका थिए ।

विश्वविद्यालयले चोम्स्कीको अन्तर्वार्ता उद्धरणलाई अस्वीकार्य ठान्यो र विद्यावारिधिका शोधकर्तालाई कारण देखाउ आदेश दिइयो । विश्वविद्यालय प्रशासनले शोधकर्ताका सुपरभाइजर, संस्थापक संकाय सदस्य, सामाजिक विज्ञानका पूर्वडिन र विश्वविद्यालयका पूर्वउपाध्यक्ष प्राध्यापक शशांक पेरेराविरुद्ध अनुशासनात्मक अनुसन्धान पनि सुरु गर्‍यो । त्यसपछि विद्यार्थीले माफी मागे र चोम्स्कीको अन्तर्वार्ताको उद्धरणलाई हटाए र प्राध्यापक पेरेराले राजीनामा दिए ।

यस घटनाले विश्वविद्यालयको अत्यधिक प्रतिक्रिया मात्र नभई डर र सेल्फ सेन्सरसिप (आत्मनियमन) को वातावरणलाई पनि झल्काउँछ । यसले दक्षिण एसियाली विश्वविद्यालयमा प्राज्ञिक स्वतन्त्रता अन्त्य भएको जनाउँछ र वास्तविक क्षेत्रीय सहयोगविरुद्ध सरकारको अडानलाई प्रकट गर्छ । विश्वविद्यालयको यो प्रतिक्रियाले विश्वविद्यालय भारतीय केन्द्रीय सरकारको अधीनमा रहेको र अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञको आलोचना उद्धरण गर्दा विश्व–विद्यालय प्रतिशोध झेल्न बाध्य भएकोदेखाउँछ ।

स्वतन्त्र विचार र विश्वविद्यालयमा हुने भिन्न मतविरुद्ध मोदी सरकारको आक्रामक अडान अचम्मको विषय भने होइन । यद्यपि सार्क क्षेत्रका सबै सदस्य राष्ट्र संलग्न रहेको यो क्षेत्रीय विश्वविद्यालयमा आक्रमण नहोला भन्ने अपेक्षा गरिएको थियो । भारतका लागि श्रीलंकाली राजदूतले सुरुमा प्राध्यापक पेरेराविरुद्ध गरिएको व्यवहारको विरोध गरे पनि पछि उनले ‘भारत र श्रीलंकाबीचको द्विपक्षीय सम्बन्धमा नकारात्मक असर पर्न सक्छ’ भन्दै आफ्नो विरोधलाई फिर्ता लिइन् । 

विश्वविद्यालयको प्रतिक्रियाले भारतभित्रको शैक्षिक गुणस्तर र सिकाइ क्षमतामा आएको ह्रासलाई पुष्टि गर्छ । यसले आजको सार्क क्षेत्रको जटिल भूराजनीतिमा महत्वपूर्ण मानिने सौम्य शक्तिमा ह्रास निम्त्याएको छ र विश्वासको संकट उब्जाएको छ ।

(घोष मासाचुसेट्स विश्वविद्यालय, अम्हेरेस्टकी अर्थशास्त्रकी प्राध्यापक हुन्) 
द इन्डियन एक्सप्रेसबाट