- वि.सं २o८१ श्रावण २९ मंगलबार
महत्वपूर्ण नियुक्ति, दैनिक प्रशासन सञ्चालन र अन्य विषयमा स्वार्थ बाझिन नदिन दुई नेताबीच निरन्तर संवाद र समन्वय गर्ने समझदारी, ओलीसँग गृहमन्त्री लेखक र आरजु राणा बढी सम्पर्कमा
सत्तासाझेदार दुई ठूला दल कांग्रेस र एमालेले उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र र नीति कार्यक्रमविनै सरकार सञ्चालन गरेका छन् । यस्तोमा ठूलो दल कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग प्रधानमन्त्री केपी ओलीले कसरी समन्वय गरिरहेका छन् भन्ने प्रश्न उठ्ने गरेको छ । दुवै नेता संयन्त्रविनै सरकार चलाउने र केही समयपछि नीति, कार्यक्रम ल्याउने योजनामा छन् ।
संयन्त्रको विकल्पमा प्रधानमन्त्री ओलीले कांग्रेस सभापति देउवासँग निरन्तर समन्वय र संवाद गर्ने गरी सरकार सञ्चालन गर्न उनीहरूबीच भद्र समझदारी छ । महत्वपूर्ण नियुक्ति, दैनिक प्रशासन सञ्चालन र अन्य विषयमा स्वार्थ बाझिन नदिन दुई मुख्य नेताबीच निरन्तर संवाद र समन्वय गर्ने समझदारी रहेको नेताहरूको भनाइ छ । ओली दुई वर्ष र बाँकी कार्यकालका लागि देउवा प्रधानमन्त्री रहने सहमति छ ।
‘मूलतः मुख्य दुई नेताहरू (ओली–देउवा)ले नै मुख्य–मुख्य विषयहरू टुंग्याउने गर्नुहुन्छ । उहाँहरूका बीचमा नियमित संवाद, छलफल र समन्वय भइरहन्छ र यसैगरी नै उहाँहरू अगाडि बढ्नुहुन्छ,’ एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले भने, ‘तर, आवश्यकता पर्दा क्याबिनेटका सिनियर मन्त्री र अरू मन्त्रीहरू पनि संवादमा बस्ने गर्नुभएको छ । त्यसैले संयन्त्र बनाउन आवश्यकता पर्दैन होला । उहाँहरूबीच त्यस्तै कुरा भएको छ ।’
मूल विषयबाहेक दैनिक प्रशासन सञ्चालनका विषयमा आवश्यकता पर्दा कांग्रेसबाट नेतृत्व गरिरहेका उपप्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहले प्रधानमन्त्री ओलीसँग समन्वय गरिरहेका छन् । देउवा पत्नी डा. आरजु राणा पनि अहिलेकै सरकारमा परराष्ट्रमन्त्री छिन् । ओलीसँग राणासहित गृहमन्त्री रमेश लेखक बढी संवाद र सम्पर्कमा छन् ।
प्रधानमन्त्री ओली र देउवाले लामो समयदेखि अल्झिरहेको सशस्त्र संघर्षसँग सम्बन्धित संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा आपसी परामर्शमै टुंग्याएका छन् । प्रमुख विपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई समेत विश्वासमा लिएर उनीहरूले आपसी परामर्श र समन्वयमै कार्यदलले अन्तिम रूप दिएको मस्यौदामा सहमति जनाएर शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पु¥याउने गरी दिशा दिएका छन् । बुधबार सिंहरदबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा कार्यदलको प्रतिवेदन ग्रहण समारोहमा प्रधानमन्त्री ओली, कांग्रेस सभापति देउवा र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले सामूहिक रूपमा प्रतिवेदन ग्रहण गरेर एकताको सन्देश दिएका थिए ।
यसअघि ओली र देउवाले सहमतिमै भागबन्डाबाट १८ देशका राजदूत टुंगो लगाएका थिए । उनीहरूबीचको सहमतिपछि १४ साउनमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भारत, चीन, अमेरिका, बेलायतसहित १८ देशका मुलुकका राजदूत नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसअघि ओली प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएलगत्तै प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले कांग्रेस र नेपाल समाजवादी पार्टीको कोटाबाट नियुक्त ११ राजदूतलाई २४ जेठमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो ।
विगतमा संयन्त्र बनाएर नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने गरिएकामा यसपटक दुई दलबीच संयन्त्र भने प्राथमिकतामा परेको छैन । आलोपालो नेतृत्वको सहमति रहेकाले असमझदारीको विषयमा दुई नेतृत्व बसेर टुंगो लगाउने ‘जेन्टलम्यान’ एग्रिमेन्ट रहेको नेताहरू बताउँछन् ।
प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालले अहिले प्रमुख दुई दल सरकारमा रहेको र आलोपालो नेतृत्व गर्ने समझदारी भएकाले संयन्त्र नबनाउने, तर आपसी संवाद र समन्वयबाटै सरकार सञ्चालन गर्ने नीति रहेको बताए । ‘सरकारको नेतृत्व आधा–आधा कार्यकाल लिने सहमति भएकाले दुई पार्टीको नेतृत्व बसेर आवश्यक विषय टुंगो लगाउनुहुन्छ । संयन्त्र बनाउनैपर्छ भन्ने छैन,’ उनले भने ।
कांग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले पनि संयन्त्र प्राथमिकतामा नरहेको संकेत गर्दै आपसी संवाद र समन्वयबाटै सरकार चलिरहेको बताए । ‘अहिले संयन्त्रको विषयमा छलफल चलाउने कुरा छैन, संवाद र समन्वय भइरहेकै छ,’ महतले भने ।
पछिल्लोपटक प्रधानमन्त्री ओली र देउवाबीच आइतबार प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा औपचारिक भेटवार्ता भएको थियो । त्यसबाहेक उनीहरूबीच खासै औपचारिक भेटवार्ता भएका छैनन् । उपप्रधानमन्त्री सिंह, गृहमन्त्री लेखक र परराष्ट्रमन्त्री आरजुसहितको कांग्रेस प्रतिनिधिमण्डल लिएर बालुवाटार पुगेका देउवाले प्रधानमन्त्री ओलीसँग नेपालको हवाई सुरक्षाबारे छलफल गरेका थिए ।
नेपालमा निरन्तर भइरहेका हवाई दुर्घटनाका विषयमा ध्यानाकर्षण गराउँदै देउवाले हवाई दुर्घटनापछि छानबिन समिति बन्ने, तर सरकारले यसको जिम्मेवारी नलिने प्रवृत्ति सुधार्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । त्यस क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले आइकाओ र इयूको सुझाव कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिइसकेको जानकारी गराएका थिए ।
संसद्मा पनि सत्तापक्षको उपस्थिति र भूमिका बलियो बनाउन देउवासँगको समझदारीमा पार्टीका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलालाई नै ओलीले दलको नेताको हैसियतमा सत्तापक्षका मुख्य सचेतकको समेत जिम्मेवारी तोकेका छन् ।
ओलीलाई देउवासँगको सहकार्य प्रचण्डसँग भन्दा ‘कम्फरटेबल’
प्रधानमन्त्री ओलीले कांग्रेस सभापति देउवासँगको सहकार्य प्रचण्डसँग भन्दा ‘कम्फरटेबल’ महसुस गरेको बताएका छन् । ‘म तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री बनेको छु, कांग्रेससँगको सहकार्यमा यसपटक प्रधानमन्त्री बन्दा धेरै कम्फरटेबल महसुुस गरेको छु,’ प्रधानमन्त्री ओलीले एमाले पदाधिकारीसँग पछिल्लो बैठकमा भनेका थिए, ‘त्यसैले राम्रो परिणाम दिन सकिन्छ भन्ने आत्मविश्वास जागेको छ ।’
ओलीले कांग्रेससँग सहकार्य गर्न सहज बनेको र सभापति देउवासँग पनि राम्रो समन्वय र परामर्श भइरहेको अनुभूति सुनाएका थिए । ‘पहिले निर्णय गर्न अप्ठ्यारो हुन्थ्यो, प्रचण्डको कुनै भर पनि थिएन, तर अहिले त्यस्तो अवस्था छैन । देउवाजीसँग राम्रो समन्वय भइरहेको छ, उहाँ सहज पनि हुनुहुन्छ, त्यसैले कुनै पनि काम गर्न समस्या देखिएको छैन,’ ओलीको भनाइ थियो ।
देउवालाई आश्वस्त पार्ने प्रयास
प्रधानमन्त्री ओलीले सातबुँदे सहमतिअनुसार सरकारमा आलोपालो नेतृत्व हुने विषयलाई आश्वस्त पारेर अगाडि बढ्ने प्रयास गरेका छन् । प्रचण्डभन्दा देउवा तुलनात्मक रूपमा सहमतिमा प्रतिबद्ध र इमानदार रहेकाले पनि प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासमा लिएर सरकार सञ्चालन गर्न खोजिरहेको उनीनिकट एक नेताले बताए । त्यही नीतिअनुसार अहिलेको समीकरणले पूर्ण कार्यकाल चलाउने र आलोपालो सहमतिअनुसार दुई वर्ष पूरा हुने एक साताअगावै प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिने घोषणा ओलीले गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले १५ साउनमा मन्त्रीहरूलाई राखेर सचिवहरू र राष्ट्रिय योजना आयोगका पदाधिकारीलाई निर्देशन दिँदै कार्यकालबारे बताएका थिए । ‘ढुक्कसँग काम गर्नुस् । यो सरकार स्थायित्वको कार्यभार लिएर आएको छ । सरकार ढल्छ कि भनेर सोच्नुपर्दैन । सरकार सुशासन र विकासका लागि नै बनेको हो,’ उनले भनेका थिए, ‘मेरो नेतृत्वको सरकार दुई वर्ष चल्ने हो । दुई वर्ष पुग्नुभन्दा एक साताअघि नै राजीनामा दिन्छु ।’
