मुख्य समाचार

प्रधानमन्त्रीले त्रिविको नीति तथा कार्यक्रम रोकेको भन्दै सात विद्यार्थी संगठनको आपत्ति

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सभामा नीति तथा कार्यक्रम पास गर्नबाट रोेकेको भन्दै विद्यार्थी संगठनहरूले आपत्ति जनाएका छन् । त्रिविको कुलपतिबाटै नीति तथा कार्यक्रममा बाधा उत्पन्न भएको भन्दै सात विद्यार्थी संगठनले सोमबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी विरोध जनाएका हुन् । 

अखिल (क्रान्तिकारी)की अध्यक्ष पञ्चा सिंह, अनेरास्ववियू अध्यक्ष आरती लामा, अखिल (समाजवादी)का अध्यक्ष नरेन्द्र सी, अखिल नेपाल विद्यार्थी युनियनका अध्यक्ष मनीष भट्टराई, नेपाल समाजवादी विद्यार्थी युनियनका अध्यक्ष नेत्र चपाई, अखिल छैटौंका अध्यक्ष देवेन्द्र कुँवर र समाजवादी विद्यार्थी युनियनका अध्यक्ष रमेश यादवले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी प्रधानमन्त्रीको कदमको विरोध जनाएका हुन् । उनीहरूले विरोधका कार्यक्रम पनि सार्वजनिक गरेका छन् । 

प्रधानमन्त्री ओलीको कदमले विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक हस्तक्षेप गर्ने पुरानै खेल दोहोरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ‘नयाँ पदाधिकारीहरूको नियुक्तिसँगै विश्वविद्यालय सुधारको उत्कृष्ट चाहना बोकेका लाखौँ विद्यार्थी र समग्र जनताको मनोभावनामा यस कदमले गम्भीर तुषारापात गरेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यो कदमले विश्वविद्यालय राजनीतिक हस्तक्षेप गर्ने घृणीत पुरानो खेल दोहोरिएको आभास भएको छ ।’ 

विद्यार्थी संगठनहरूले सरकारले विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० को मूल मर्मलाई समेत तोडमोड भएको आरोप लगाउँदै सो विधेयक संसदबाट पास गर्न ढिलासुस्ती भएको बताएका छन् । विद्यार्थी संगठनहरूले पहिलो चरणमा २२ साउनदेखि त्रिविका आंगिक क्याम्पसमा संयुक्त विरोध ब्यानर राख्ने, २३ गते त्रिवि पदाधिकारीसँग छलफल र ध्यानाकषर्ण गर्ने २८ गते त्रिवि कीर्तिपुरमा संयुक्त अन्तक्र्रिया गर्ने घोषणासमेत गरेका छन् । पहिलो चरणका विरोधका कार्यक्रमबाट ध्यानाकषर्ण नभए दोस्रो चरणमा आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने चेतावनी विद्यार्थी संगठनहरूले दिएका छन् । 

गत मंगलबार बसेको त्रिवि सभा बैठकमा सहभागी प्रधानमन्त्री ओलीले नीति तथा कार्यक्रम पछि सार्दै बजेट पास गरेका थिए । नीति तथा कार्यक्रममा कतिपय विवादित तथा पूरा गर्न कठिन हुने किसिमका योजना त्रिविले समेटेपछि प्रधानमन्त्रीले पछि सार्न निर्देशन दिएका थिए । उनले भदौमा अर्को सभा बैठक बस्ने बताउँदै बजेट मात्रै पास गरे । सामान्यता, पहिले नीति तथा कार्यक्रम पास गरेपछि मात्रै बजेट घोषणा र पास गर्ने प्रचलन छ । तर, कुलपतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले नीति तथा कार्यक्रम पास नगरी बजेट पास गरेपछि विद्यार्थी संगठनदेखि प्राध्यापकहरूले समेत विरोध जनाएका छन् ।