फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

विद्युत् बक्यौता र आइपिओ निष्कासन विवादमा मुछिएका व्यापारीसँग लेखा समिति सभापतिको ‘गोप्य’ भेट

संसदमै उठ्यो प्रश्न, छानबिन गर्न माग

प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले विद्युत्को डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको बक्यौता महसुलसम्बन्धी विवाद र रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको आइपिओमा कैफियत देखिएपछि छानबिन गरिरहेको छ । तर, आर्थिक अनियमिततासँग जोडिएका गम्भीर विषय समितिमा विचाराधीन रहेकै वेला समिति सभापतिले भने छानबिनमा मुछिएका व्यापारीसँग ‘गोप्य’ भेटघाट गरेको खुलेपछि संसद्मै प्रश्न उठेको छ । 

स्रोतका अनुसार लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेल र रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सका सञ्चालक पवन गोल्यानबीच सोमबार ललितपुरको भिवान्ता होटेलमा भेटवार्ता भएको हो । गोल्यानको यही कम्पनी डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइन विवादमा समेत जोडिएको छ । उसले विद्युत् प्राधिकरणलाई ७५ करोड ३७ लाख बक्यौता बुझाउन बाँकी छ । 

समितिले अध्ययन गरिरहेको विषयका एक पक्षसँग सभापतिले गरेको रहस्यमय भेटवार्ता स्वाभाविक नभएको भन्दै मंगलबार संसद्मा प्रश्न उठेको छ । सांसद् माधव सापकोटाले सभापति पोखरेलले पदीय दुरुपयोग गरेको भन्दै यसबारे गम्भीरतापूर्वक छानबिन गर्न माग गरेका छन् । ‘यसअघि नै सार्वजनिक लेखा समितिले अध्ययन गरेर विद्युत् बक्यौता उठाउन निर्देशन दिइसकेको थियो । अहिले अस्वाभाविक रूपमा फेरि अध्ययन गर्न सुरु गरिएको छ । पहिलाको निर्देशन उल्ट्याउन खोजेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसमाथि पनि समितिको कार्यालयमा गर्नुपर्ने छलफल बाहिर होटेलमा किन गरिन्छ ? समितिले अध्ययन गरिरहेको विषयमा झगडियासँग भएको रहस्यमय भेटवार्तालाई स्वाभाविक मान्न सकिन्न । पदीय दुरुपयोग भएको यस घटनाको गम्भीरतापूर्वक छानबिन हुनुपर्छ ।’ 

सभापति पोखरेल स्वयंले व्यापारीलाई भेटेको स्वीकार गरेका छन् । नयाँ पत्रिकाको जिज्ञासामा उनले भेट गरिएको व्यापारी र स्थानबारे भने खुलाउन चाहेनन् । बरु कुनै व्यापारीसँग छलफल हुँदैमा किन तर्सिनुपर्‍यो भन्दै प्रतिप्रश्न गरे । ‘डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता नतिरेको विषयमा सार्वजनिक लेखा समितिमा छलफल भइरहेको छ, कुनै निष्कर्ष निस्केको छैन,’ उनले भने, ‘विभिन्न व्यक्तिले भेटेर अन्यायमा परेँ भनेर आउँछ भने भेट्नुपर्‍यो । म सजिलो मान्छे हो, कसैले जुनसुकै ठाउँमा पनि भेट्न खोज्छ भने मलाई आपत्ति छैन । म कसैसँग बाटोमा हिँड्दाहिँड्दै पनि भेटेर कुरा गर्न सक्छु । छलफल हुँदैमा किन तर्सिनुपर्‍यो, मैले बुझेको छैन ।’ 

छानबिन गरिरहेको सार्वजनिक निकायकै नेतृत्व तहका व्यक्तिले विवादित विषयमा मुछिएकालाई गोप्य रूपमा भेट्नु आपत्तिजनक हुने बताउँछन् सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी । ‘विचाराधीन मुद्दाका आरोपित वा संलग्नलाई गोप्य रूपमा भेट्नु आचारसंहिताविपरित हो, यो आपत्तिजनक हो,’ उनले भने, ‘सार्वजनिक ओहोदामा बस्ने व्यक्ति उच्च नैतिकवान् हुनुपर्छ । समितिमै बोलाएर खुला छलफल गर्न सकिन्छ । कसैको पक्ष वा विपक्षमा लागेर गोप्य रूपमा भेटेको भए आपत्तिजनक हो । त्यसले निर्णयमा प्रभाव पर्न सक्छ ।’ 

व्यापारी पवन गोल्यानले भने संसदीय समितिको छलफलमा एकपटक र सभापतिको कार्यालयमा एकपटक गरी दुईपटक मात्रै भेट भएको दाबी गरे । होटेलमा भएको भेटलाई भने उनले अस्वीकार गरेका छन् । ‘भेट्नै नहुने भन्ने होइन, संसद्मा भेटको कुरा उठेको छ, तर मेरो नाम जोडिएको छैन । हामीले उहाँलाई संसद् र उहाँको सचिवालयमा मात्रै भेटेका छौँ,’ उनले भने, ‘डेडिकेटेडको विवाद कहीँकतैबाट समाधान नभएपछि लेखा समितिले निदान गरिदेला भनेर हामीले आशा राखेका छौँ, यदि प्रमाणित भएमा हामी महसुल मात्रै होइन, सबैखाले जरिवाना तिर्न तयार छौँ । तर, प्रमाणित नभई मानमर्दन गर्नुभएन ।’

 गोल्यानको रिलायन्सले तिर्नुपर्ने विद्युत् महसुल बक्यौता ७५ करोड ३७ लाख
लोडसेडिङका वेला डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनबाट बढी समय प्रयोग गरेको विद्युत्को प्रिमियम महसुल नतिरेको भन्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ६१ उद्योगलाई बक्यौता तिर्न ताकेता गरिरहेको छ । तर, डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनबाट बढी समय विद्युत् प्रयोग गरेका उद्योगीले बक्यौता तिर्न आनाकानी गरिरहेका छन् । प्राधिकरणका अनुसार ६१ उद्योगले आठ अर्ब २६ करोड बक्यौता तिर्न बाँकी छ । विद्युत् महसुल विवाद समाधान आयोग, २०८० (लाल आयोग)का अनुसार रिलायन्सले प्राधिकरणलाई ७५ करोड ३६ लाख ८४ हजार तीन सय ३५ रुपैयाँ बक्यौता तिनुपर्नेछ । 

गोल्यानको रिलायन्सको आइपिओ विवाद के हो ?
रिलायन्सले २७ असारबाट लागू हुने गरी कम्पनीको ११ लाख ५५ हजार नौ सय ६० कित्ता आइपिओ सर्वसाधारणका लागि जारी गर्न लागेको थियो । आइपिओको मूल्य प्रतिकित्ता ८२०.८० रुपैयाँ निर्धारण गरेको थियो । तर, लेखा समितिले रिलायन्सको आइपिओमाथि प्रश्न उठाउँदै नेपाल धितोपत्र बोर्डसँग पाँचबुँदे स्पष्टीकरण सोधेको थियो । समितिले बुक बिल्डिङको मूल्य तय, रिलायन्सको वित्तीय विवरण, संस्थागत लगानीकर्ताले खरिद गरेको सेयर, लगानीको सुरक्षालगायत विषयमा स्पष्टीकरण सोधेको थियो । समितिले स्पष्टीकरण सोधेपछि बोर्डले रिलायन्सको आइपिओ निष्कासन रोकेको छ ।