यस्तो छ कृष्णमान प्रधानविरुद्ध परेको उजुरी र पीडितको बयान

नेपाल कानुन समाजका कार्यकारी निर्देशक कृष्णमान प्रधानले आफ्नै कार्यालयमा कार्यरत महिलालाई जागिर लगाइदिने प्रलोभन दिएर पटक–पटक यौन शोषण गरेको र पैसा दिएर मिलापत्र गरेको उजुरी पीडितले समितिमा दिएकी थिइन् । शोषणमा परेपछि उनले प्रधानविरुद्ध त्यतिखेर प्रहरीमा जाहेरी र अदालतमा निवेदन पनि दिएकी थिइन् । तर, प्रधानको दबाब र प्रभावमा एक करोड २५ लाख रकममा अदालतमै मुद्दा मिलापत्रमा टुंगिएको थियो । त्यसको प्रमाण समितिमै उपलब्ध गराएकी छिन् ।

पीडित महिलाले सुनुवाइ समितिमा उपस्थित भएर पनि प्रधानले गरेको हिंसाको सिलसिला सुनाएकी थिइन् । प्रलोभन, दबाब र प्रभावमा पारेर आफूलाई प्रधानले तीन वर्षसम्म यौन हिंसा गरेको, पटक–पटक अप्राकृतिक यौनसम्पर्क गरेको, आफू कानुनी लडाइँका लागि प्रहरी र अदालतमा जाँदा दबाबमा मिलापत्र गर्न बाध्य बनाएकोलगायतका घटना विवरण उनले एक घण्टाभन्दा बढी समय लगाएर मितिसहित सुनाएकी थिइन् । राज्यसत्तामा शक्तिशाली पहुँच भएका प्रधानबाट भएको हिंसामा आफूले न्याय नपाएको भन्दै उनले ‘नैतिक रूपमा पतीत’ प्रधानको नाम अनुमोदन नगर्न र आफूलाई न्याय दिन समितिसमक्ष बिलौना गरेकी थिइन् । 

संविधानको धारा २४५ (६) मा निर्वाचन आयुक्त पदमा नियुक्तिका लागि उच्च नैतिक चरित्र भएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । मिलापत्र गरिएको भए पनि प्रधानले यौन शोषणजस्तो गम्भीर अभियोगमा चारित्रिक सफाइ भने पाउँदैनन् । त्यही भएर राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पनि नैतिक रूपमा विवादित व्यक्तिलाई सार्वजनिक पदमा नियुक्ति नगर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । सुनुवाइका क्रममा सांसदहरूले पनि ‘यौन शोषणको गम्भीर आरोप लागेको तपाईं कसरी नियुक्तिका लागि योग्य ? पीडित महिलालाई पैसा, दया, करुणाभाव जागेर दिनुभयो कि अरू केही कारणले ?’ भनेर प्रधानलाई सोधेका थिए । तर, उनले अदालतबाट मिलापत्रमा टुंगिसकेको विषय भन्दै स्पष्ट जवाफ दिएनन् । अदालतको निर्णय सबैले मान्नुपर्ने भन्दै उल्टै समितिलाई नै पाठ पढाए । 

निर्वाचन आयोगको रिक्त आयुक्त पदमा सिफारिस प्रधानको ९ साउनमै सुनुवाइ गरे पनि संसदीय सुनुवाइ समिति अनुमोदन गर्ने कि अस्वीकृत भन्नेमा अझै अनिर्णीत छ । यौन शोषणजस्तो गम्भीर नैतिक पतन देखिने मुद्दामा मिलापत्र गरेका प्रधानबारे निर्णय लिन भइरहेको ढिलासुस्ती र अलमलले सदस्यहरूको सामर्थ्य र समितिको औचित्यमाथि समेत प्रश्न उठ्न थालेका छन् । 

सार्वजनिक महत्वका पदमा नियुक्तिका लागि प्रस्तावित व्यक्ति तथा पदाधिकारीको दक्षता, क्षमता र इमानदारिता व्यवस्थापिकाद्वारा परीक्षण गरी कार्यपालिकालाई व्यवस्थापिकाप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही तुल्याउने लोकतान्त्रिक प्रक्रिया संसदीय सुनुवाइ हो । यसरी नियुक्त हुने व्यक्ति ‘उच्च नैतिक चरित्र’ भएको हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । शक्तिको प्रभाव, प्रलोभन र दबाबमा प्रधानले यौन शोषणको मुद्दा मिलापत्रमा टुंग्याएको प्रमाण समितिले प्राप्त गरेको छ । तर, सुनुवाइपछि संवैधानिक व्यवस्थाअनुसारको विवेकसम्मत निर्णय नगरेर समिति शीर्ष नेताहरूको ‘सिग्नल’को प्रतीक्षामा छ । यसले संशय पैदा गरेको छ । 

यौन दुर्व्यवहारमा पैसा दिएर मिलापत्र गर्नुको अर्थ आफू संलग्न रहेको स्विकार्नु हो : पूर्णमान शाक्य, संविधानविद्
संसदीय सुनुवाइ समिति भनेकै नैतिक आचरणको विषयमा प्रश्न उठेपछि त्यसलाई कायम राख्न नसक्ने व्यक्तिहरूले नियुक्तिका लागि आँट पनि नगरोस् भनेर ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’का लागि बनाइएको हो । तर, आज राजनीतिक दलहरू यस विषयमा निर्णय लिन डराइरहेका छन् । किन डराइरहेको हुन् ? कसको कारणबाट डराइरहेका हुन् ? अनुसन्धानको विषय छ । दलहरूले सुनुवाइको व्यवस्थालाई यसरी निराश बनाउने हो भने यसको विकल्प खोज्नुपर्छ । संसदीय सुनुवाइ प्रणालीलाई असफल बनाउने यही दलहरूका नेता हुन् । जुन पवित्र उद्देश्यले राखिएको छ, त्यो उद्देश्य परिपूर्ति गर्न नदिने जुन किसिमको परिपाटी सुरु भएको छ, त्यो ठीक छैन । नियुक्तिका लागि आउने व्यक्ति अनैतिक चरित्र नभएको हुनुपर्छ । कुनै कुरामा नैतिकताको प्रश्न उठ्यो भने जवाफ दिनुपर्छ । अहिले (कृष्णमान प्रधान)को विषय अदालतबाटै अनैतिक भन्ने भइसकेको छ । त्यसमा विवादै छैन । त्यो सिफारिस नै संविधानको बर्खिलाप हो । यो किन भयो भनेर अदालतमा मुद्दा पर्न सक्छ । 

सम्बन्धित महिलासँग पैसा दिएर मिलापत्र गर्नुको अर्थ यौन दुर्व्यवहारमा आफू संलग्न छु भनेर स्विकारेको हो । स्विकारेपछि अनैतिक आचरण प्रस्ट हुन्छ । संविधानले नै नैतिक चरित्रवान् व्यक्ति मात्र संवैधानिक पदमा नियुक्त गर्नुपर्छ भन्छ । त्यो कुरा नजरअन्दाज गरेर कसैलाई नियुक्त गर्छ भने त्यो संवैधानिक विवादको विषयभित्र पर्छ । अदालतसम्म पुग्न सक्छ ।

सिफारिस

लाचार देखिँदै संसदीय सुनुवाइ समिति : यौन शोषणको मुद्दामा मिलापत्र गरेको प्रमाण हुँदा पनि निर्णयमा विलम्ब