लाचार देखिँदै संसदीय सुनुवाइ समिति : यौन शोषणको मुद्दामा मिलापत्र गरेको प्रमाण हुँदा पनि निर्णयमा विलम्ब

निर्वाचन आयोगको रिक्त आयुक्त पदमा सिफारिस कृष्णमान प्रधानको ९ साउनमै सुनुवाइ गरे पनि संसदीय सुनुवाइ समिति अनुमोदन गर्ने कि अस्वीकृत भन्नेमा अझै अनिर्णीत छ । यौन शोषणजस्तो गम्भीर नैतिक पतन देखिने मुद्दामा मिलापत्र गरेका प्रधानबारे निर्णय लिन भइरहेको ढिलासुस्ती र अलमलले सदस्यहरूको सामर्थ्य र समितिको औचित्यमाथि समेत प्रश्न उठ्न थालेका छन् । 

सार्वजनिक महत्वका पदमा नियुक्तिका लागि प्रस्तावित व्यक्ति तथा पदाधिकारीको दक्षता, क्षमता र इमानदारिता व्यवस्थापिकाद्वारा परीक्षण गरी कार्यपालिकालाई व्यवस्थापिकाप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही तुल्याउने लोकतान्त्रिक प्रक्रिया संसदीय सुनुवाइ हो । यसरी नियुक्त हुने व्यक्ति ‘उच्च नैतिक चरित्र’ भएको हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । शक्तिको प्रभाव, प्रलोभन र दबाबमा प्रधानले यौन शोषणको मुद्दा मिलापत्रमा टुंग्याएको प्रमाण समितिले प्राप्त गरेको छ । तर, सुनुवाइपछि संवैधानिक व्यवस्थाअनुसारको विवेकसम्मत निर्णय नगरेर समिति शीर्ष नेताहरूको ‘सिग्नल’को प्रतीक्षामा छ । यसले संशय पैदा गरेको छ । 

संसदीय समितिले सुनुवाइ गरेर निर्णय दिनुपर्ने ४५ दिनको सीमा कटाएर प्रधानको स्वतः नियुक्तिको बाटो खोल्ने आशंका पनि सार्वजनिक वृत्तमा गरिन थालेको छ । विगतमा सत्तापक्षले सुनुवाइको अवधि कटाएर मुस्लिम आयोगमा सोझै अध्यक्ष नियुक्त गरेको उदाहरण पनि छ । संघीय संसद्को संयुक्त बैठक र समिति सञ्चालनसम्बन्धी नियमावली नियम २६ (२) अनुसार ‘सिफारिसपत्र प्राप्त भएको मितिले ४५ दिनभित्र सुनुवाइ गरी प्रस्तावित पदका लागि समितिको निर्णयसहित सम्बन्धित निकायमा पठाउनुपर्ने र उक्त समयभित्र समितिले आफ्नो निर्णय उपलब्ध गराउन नसकेमा सुनुवाइका लागि पठाइएको पदमा नियुक्तिका लागि कुनै बाधा नपुग्ने’ व्यवस्था छ । 

संवैधानिक परिषद्ले २ असारमा आयुक्त नियुक्तिका लागि प्रधानको नाम सिफारिस गरेको थियो । त्यसको भोलिपल्ट ३ असारमा सिफारिसपत्र प्राप्त गरेको थियो । कानुनी व्यवस्थाअनुसार समितिले १७ साउनभित्र निर्णय गरिसक्नुपर्छ । तर, ६ दिन मात्रै बाँकी रहँदा पनि समिति निर्णयमा पुग्न सकेको छैन । यद्यपि, समितिको अध्यक्षता गरिरहेका ज्येष्ठ सदस्य पशुपतिशमशेर जबराले सुनुवाइ सकिएपछि केही दिनमै निर्णय सुनाउने बताएका थिए ।

पीडित महिलासँग पैसा दिएर मिलापत्र गर्नु नै प्रधानले यौन दुर्व्यवहारमा आफू संलग्न रहेको स्वीकार गरेको बुझिने कानुनविद्हरू बताउँछन् । ‘अहिले (कृष्णमान प्रधान)को विषय अदालतबाटै अनैतिक भन्ने भइसकेको छ । त्यसमा विवादै छैन । त्यो सिफारिस नै संविधानको बर्खिलाप हो । यो किन भयो भनेर अदालतमा मुद्दा पर्न सक्छ,’ संविधानविद् पूर्णमान शाक्यले भने, ‘सम्बन्धित महिलासँग पैसा दिएर मिलापत्र गर्नुको अर्थ यौन दुर्व्यवहारमा आफू संलग्न छु भन्ने उसले स्विकारेको हो । स्विकारेपछि अनैतिक आचरण प्रस्ट हुन्छ ।’ 

यति प्रस्ट हुँदाहुँदै पनि नियुक्त गरिए यो विषय अदालत पुग्ने शाक्यको भनाइ छ । ‘संविधानले नै नैतिक चरित्रवान् व्यक्ति मात्र संवैधानिक पदमा नियुक्त गर्नुपर्छ भन्छ । त्यो कुरा नजरअन्दाज गरेर कसैलाई नियुक्त गर्छ भने त्यो संवैधानिक विवादको विषयभित्र पर्छ । अदालतसम्म पुग्न सक्छ,’ उनले भने । 

नियमावलीअनुसार सुनुवाइ समितिले नाम स्वीकृत गर्दा बहुमतबाट निर्णय गर्न सक्छ भने अस्वीकृत गर्न दुईतिहाइ चाहिन्छ । १५ सदस्यीय सुनुवाइ समितिमा कांग्रेसबाट आनन्दप्रसाद ढुंगाना, ईश्वरीदेवी न्यौपाने, जीवन परियार, श्यामकुमार घिमिरे र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की गरी पाँच, एमालेबाट ईश्वरी घर्ती, महेश बर्ताैला, लीलानाथ श्रेष्ठ र सुनिता बराल गरी चार, माओवादीबाट जनार्दन शर्मा र जगप्रसाद शर्मा, रास्वपाबाट डोरप्रसाद अर्याल, राप्रपाबाट पशुपतिशमशेर जबरा र जसपा नेपालबाट प्रकाश अधिकारी सदस्य छन् । भौतिक योजनामन्त्री भएका एमालेका देवेन्द्र दाहालको ठाउँमा राष्ट्रिय सभाले नयाँ सदस्य पठाइसकेको छैन । 

निर्णयमा विलम्ब हुँदा सुनुवाइ समिति आफैँ निर्णय गर्न सक्षम नरहेको तथा सदस्यहरू शीर्ष तहको आदेशअनुसार चल्ने ‘रबरस्ट्याम्प’ मात्रै भएको भन्दै प्रश्न पनि उठ्न थालेका छन् । यद्यपि, समिति सदस्यहरूले औचित्य पुष्टि हुने गरी निर्णय लिइने दाबी गरिरहेका छन् । 

एमालेका प्रमुख सचेतकसमेत रहेका समिति सदस्य महेश बर्ताैलाले संसदीय समितिले आफ्नो नियमित प्रक्रियाबाट काम गरिराखेको र सबै परिवेशलाई मध्यनजर गरेर परिपक्व निर्णय लिने बताए । ‘कसैको बहकाउमा निर्णय गर्दैनौँ । निर्णयमा ‘एस’ भन्दा पनि लजिक हुनुपर्छ, ‘नो’ भन्दा कारण हुनुपर्छ । दुइटै कुरालाई सन्तुलित र जवाफदेही ढंगबाट गर्छाै,’ उनले भने, ‘निर्णयको जवाफदेहितामा हामी रहन्छौँ । गम्भीर ढंगबाट प्रश्न उठेको छ । सार्वजनिक सरोकारको विषय भएकाले यसले अलिकति समय लिएको यथार्थ हो ।’ 

उनले ४५ दिन गुजार्ने आशंका सार्वजनिक वृत्तबाट उठेको र त्यसलाई ध्यान दिइएको बताए । ‘४५ दिन कटेर निर्णय स्वतः कार्यान्वयनको प्रक्रियामा जाने भन्ने गरी भन्दा पनि समितिले आफ्नो निर्णय गरेर अगाडि बढ्छ । ४५ दिन कट्दैन,’ उनले भने । 

कांग्रेस सांसद ईश्वरी न्यौपानेले अबको बैठकबाट निर्णय हुने बताइन् । ‘उहाँ(प्रधान)को कुरा सुनिसकेपछि नैतिक चरित्रको आधार देखिएन । सदस्यहरूबीच सल्लाह हुन बाँकी छ । दलमा पनि सल्लाह गरेर अब बस्ने बैठकमा छलफल गरेर निर्णयमा पुग्छौँ,’ उनले भनिन् । 

समितिमा माओवादीका तर्फबाट सदस्य रहेका जगप्रसाद शर्माले आफूले तत्काल बैठक बोलाएर टुंग्याउन माग गरेको बताए । ‘४५ दिन नकट्दै बैठक बोलाउनुस् भनेर दबाब दिएको छु । सम्भवतः अबको केही दिनभित्रै बैठक बोलाउँछन् होला । के हुने भन्ने त्यसैमा थाहा हुन्छ । संख्याका हिसाबले सत्तापक्ष दुईतिहाइ बहुमतमा छ,’ उनले भने ।

रास्वपाका डिपी अर्यालले अबको बैठकबाट यो विषय टुंगिने बताए । ‘उहाँ(प्रधान)को कुरा मात्रै सुनेको हो । त्यसमा छलफल गर्न बाँकी छ । सबैले आ–आफ्नो विचार–विशर्म गर्न बाँकी छ । सदस्यहरूबीच पनि छलफल भएको छैन । अझै समय छ । सायद १४/१५ गते बैठक बस्ला । अबको बैठकबाट टुंगिन्छ,’ उनले भने ।

श्यामकुमार घिमिरेले समितिले नडराई ठोस निर्णय लिने बताए । ‘सुनुवाइ भइसकेपछि निर्णयका लागि छुट्टै बैठक बस्छ । १४/१५ गते बैठक बस्छ । १७ गतेसम्म निर्णय दिने समय छ । १६ गतेसम्म दिन्छौँ । ठोस निर्णय दिन्छौँ । हामी डराउँदैनौँ, खुट्टा कमाउँदैनौँ, समय कटाउँदैनौँ, स्पष्ट भए हुन्छ,’ उनले भने । 

अहिलेसम्म उच्च नैतिक चरित्रको आधार नदेखिएकाले समिति सदस्यहरू अनुमोदन गर्ने पक्षमा छैनन् । तर, शीर्ष तहबाट आदेश आए अस्वीकार गर्न नसकिने स्विकार्छन् । 

पछिल्लो आमनिर्वाचनपछि गठन भएको सुनुवाइ समितिले हालसम्म प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भर श्रेष्ठ र ६ न्यायाधीशको सुनुवाइ गरेको छ । त्यसैगरी ६ जना राजदूतको सुनुवाइ गरेको छ । अहिले कृष्णमान प्रधानको सुनुवाइ सकिएर निर्णय दिन बाँकी छ ।

नेपालमा अन्तरिम संविधानबाट सुनुवाइको सुरुवात भएको हो । कार्यकारिणीले सार्वजनिक महत्वका पदमा नियुक्तिका लागि प्रस्ताव गरेका व्यक्तिहरू तथा पदाधिकारीको दक्षता, क्षमता र इमानदारिता व्यवस्थापिकाद्वारा परीक्षण गरी कार्यपालिकालाई व्यवस्थापिकाप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही तुल्याउने उद्देश्य सुनुवाइको रहेको छ । 

संविधानको धारा २९२ मा ‘संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा नियुक्त हुने प्रधानन्यायाधीश, सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायको प्रमुख वा पदाधिकारी र राजदूतको पदमा नियुक्ति हुनुअघि संसदीय सुनुवाइ हुने’ व्यवस्था छ । 

सुनुवाइको चरणमा समितिमा के भनेका थिए सदस्यहरूले ?
सुनुवाइ समितिकै सदस्यहरूले सार्वजनिक रूपमै आफूहरूलाई रबरस्ट्याम्प बनाइएको गुनासो गर्दै आएका छन् । समितिका सदस्यहरूले विभिन्न चरणका सुनुवाइमा आफ्नो धारणा राख्दै आएका छन् । 

एमालेकी ईश्वरी घर्ती भन्छिन्, ‘हामी रबरस्ट्याम्प बन्यौँ । समितिको ओजन हुनुपर्‍यो । अबका सुनुवाइ कस्तो बनाउने भन्नेबारे छलफल गरौँ ।’

जसपाका प्रकाश अधिकारी समितिमा सुधारको खाँचो देख्छन् । ‘अहिले समितिमाथि आशंका उठिरहेको छ । मिलिजुली गर्छन् । निर्णय के आउँछ, के आउँदैन भन्ने सहजै अनुमान गर्छन्, यसमा सुधार जरुरी छ,’ उनले भने । 

समिति पूर्वसदस्य रमेशजंग रायमाझी सुनुवाइमाथि सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठिरहेको भन्दै गलत भएको आशंका हुँदा सुनुवाइ समितिले बलियो गरी भन्न सक्नुपर्ने र जे आएको छ, त्यही अनुमोदन हुन्छ भन्ने भाष्य तोड्नुपर्नेमा जोड दिए । 

कांग्रेस सांसद जीवन परियारले समितिले प्रश्न उठ्न दिन नहुने बताउँछन् । ‘सुनुवाइ समितिको गाम्भीर्यको सन्दर्भमा स्वयं समिति गम्भीर हुनुपर्छ । जे आएको छ, त्यो पठाउने नभई गल्ती भए चेक गर्नका लागि सुनुवाइ समिति राखिएको हो,’ उनले भने । 

माओवादीका जगप्रसाद शर्माले संसदीय सुनुवाइ, सुनुवाइ जस्तो हुन नसकिरहेको भनी आम रूपमा प्रश्न उठेको बताए । ‘सुनुवाइ समितिको औचित्य स्थापित गर्नुपर्छ । उता सिफारिस गर्ने र यता पठाउने । हामीले निर्णय गरिदिने जस्तो मात्रै छ,’ सांसद शर्माले भने, ‘यसलाई अपडेट गर्नुपर्छ ।’

ईश्वरी न्यौपानेले सुनुवाइ समितिले निष्पक्ष निर्णय गर्छ भन्ने सन्देश दिनुपर्ने बताइन् । ‘राज्यका हेडहरू रहेको संवैधानिक परिषद्बाट नियुक्तिका लागि सिफारिस हुँदा व्यक्तित्व र अनुभव हेरिन्छ । सिफारिस हुँदा उजुरी परेको हुँदैन । सुनुवाइ समितिले उजुरी माग्दा बल्ल वास्तविकता बाहिर आउँछ,’ उनले भनिन्, ‘यहाँ देशका हेडहरू बसेर गरेको संवैधानिक परिषद्को निर्णय काट्न मिल्छ र भन्ने प्रश्न पनि आउँछ । जस्तो आयो रबरस्ट्याम्प बनेर पठाउने ठाउँ होइन भन्ने एउटा घटनाबाट देखिसकेको छ । हामीले संवैधानिक र नैतिक विषय हेर्ने हो । सुनुवाइ समितिले निष्पक्ष निर्णय गर्छ भन्ने सन्देश दिनुपर्छ ।’ 

कांग्रेसका ज्ञानेन्द्र कार्की सुनुवाइ समितिलाई रिभ्यु गर्ने अवस्था आएको बताउँछन् । ‘हामीले दीपकराज जोशीबाहेक सिफारिस संवैधानिक परिषद्बाट नियुक्तिका लागि सिफारिस सबै व्यक्तिलाई सामान्य सोधपुछ गरेर यहाँबाट रबरस्ट्याम्पजस्तो भएर काम गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘मैले बुझेको सुनुवाइ समिति अमेरिकामा छ । त्यहाँको कामकारबाही हेर्दा यो सुनुवाइ समितिको काम छ कि छैन भनेर गम्भीर भएर हेनुपर्नेछ । हामीले हामीलाई पनि मूल्यांकन गर्नु जरुरी छ ।’

एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला अहिले सुनुवाइ समितिको काम, क्षमताबारे पनि प्रश्न उठेकाले गम्भीर हुन जरुरी रहेको बताएका थिए । 

सदस्य आनन्द ढुंगाना भन्छन्, ‘संवैधानिक परिषद्ले गरेको निर्णयलाई संसद्ले हेरोस् र स्वच्छ, निष्पक्ष, स्वतन्त्र व्यक्तिहरू राम्रो रूपमा काम गरून् भनेर अन्तरिम संविधानमा राखेका थियौँ । अहिलेसम्म हेर्दा सिफारिस भएका व्यक्तिले राम्रो–राम्रो कुरा ल्याउनुहुन्छ । राम्रो प्रस्तुति गर्नुहुन्छ, तर त्यसअनुसार काम भएको छैन । यसमा पुनर्विचार गर्नुपर्नेछ ।’ सदस्य लीलानाथ श्रेष्ठले पनि सुनुवाइ समितिको औचित्य स्थापित गर्नुपर्ने चुनौती आफूहरूको सामुन्ने रहेको बताएका थिए । 

१५ सदस्यीय सुनुवाइ समितिमा सत्तापक्षको बहुमत

कांग्रेस : आनन्दप्रसाद ढुंगाना, ईश्वरीदेवी न्यौपाने, जीवन परियार, श्यामकुमार घिमिरे, ज्ञानेन्द्र कार्की । 
एमाले : ईश्वरी घर्ती, महेश बर्ताैला, लीलानाथ श्रेष्ठ, सुनिता बराल । जसपा नेपाल : प्रकाश अधिकारी । 
माओवादी : जनार्दन शर्मा, जगप्रसाद शर्मा । 
रास्वपा : डोरप्रसाद अर्याल । 
राप्रपा : पशुपतिशमशेर जबरा 
(मन्त्री भएका एमालेका देवेन्द्र दाहालको ठाउँमा राष्ट्रिय सभाले नयाँ सदस्य पठाएको छैन ।)

यस्तो छ कृष्णमान प्रधानविरुद्ध परेको उजुरी र पीडितको बयान
नेपाल कानुन समाजका कार्यकारी निर्देशक कृष्णमान प्रधानले आफ्नै कार्यालयमा कार्यरत महिलालाई जागिर लगाइदिने प्रलोभन दिएर पटक–पटक यौन शोषण गरेको र पैसा दिएर मिलापत्र गरेको उजुरी पीडितले समितिमा दिएकी थिइन् । शोषणमा परेपछि उनले प्रधानविरुद्ध त्यतिखेर प्रहरीमा जाहेरी र अदालतमा निवेदन पनि दिएकी थिइन् । तर, प्रधानको दबाब र प्रभावमा एक करोड २५ लाख रकममा अदालतमै मुद्दा मिलापत्रमा टुंगिएको थियो । त्यसको प्रमाण समितिमै उपलब्ध गराएकी छिन् ।

पीडित महिलाले सुनुवाइ समितिमा उपस्थित भएर पनि प्रधानले गरेको हिंसाको सिलसिला सुनाएकी थिइन् । प्रलोभन, दबाब र प्रभावमा पारेर आफूलाई प्रधानले तीन वर्षसम्म यौन हिंसा गरेको, पटक–पटक अप्राकृतिक यौनसम्पर्क गरेको, आफू कानुनी लडाइँका लागि प्रहरी र अदालतमा जाँदा दबाबमा मिलापत्र गर्न बाध्य बनाएकोलगायतका घटना विवरण उनले एक घण्टाभन्दा बढी समय लगाएर मितिसहित सुनाएकी थिइन् । राज्यसत्तामा शक्तिशाली पहुँच भएका प्रधानबाट भएको हिंसामा आफूले न्याय नपाएको भन्दै उनले ‘नैतिक रूपमा पतीत’ प्रधानको नाम अनुमोदन नगर्न र आफूलाई न्याय दिन समितिसमक्ष बिलौना गरेकी थिइन् । 

संविधानको धारा २४५ (६) मा निर्वाचन आयुक्त पदमा नियुक्तिका लागि उच्च नैतिक चरित्र भएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । मिलापत्र गरिएको भए पनि प्रधानले यौन शोषणजस्तो गम्भीर अभियोगमा चारित्रिक सफाइ भने पाउँदैनन् । त्यही भएर राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पनि नैतिक रूपमा विवादित व्यक्तिलाई सार्वजनिक पदमा नियुक्ति नगर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । सुनुवाइका क्रममा सांसदहरूले पनि ‘यौन शोषणको गम्भीर आरोप लागेको तपाईं कसरी नियुक्तिका लागि योग्य ? पीडित महिलालाई पैसा, दया, करुणाभाव जागेर दिनुभयो कि अरू केही कारणले ?’ भनेर प्रधानलाई सोधेका थिए । तर, उनले अदालतबाट मिलापत्रमा टुंगिसकेको विषय भन्दै स्पष्ट जवाफ दिएनन् । अदालतको निर्णय सबैले मान्नुपर्ने भन्दै उल्टै समितिलाई नै पाठ पढाए । 

यौन दुर्व्यवहारमा पैसा दिएर मिलापत्र गर्नुको अर्थ आफू संलग्न रहेको स्विकार्नु हो : पूर्णमान शाक्य, संविधानविद्
संसदीय सुनुवाइ समिति भनेकै नैतिक आचरणको विषयमा प्रश्न उठेपछि त्यसलाई कायम राख्न नसक्ने व्यक्तिहरूले नियुक्तिका लागि आँट पनि नगरोस् भनेर ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’का लागि बनाइएको हो । तर, आज राजनीतिक दलहरू यस विषयमा निर्णय लिन डराइरहेका छन् । किन डराइरहेको हुन् ? कसको कारणबाट डराइरहेका हुन् ? अनुसन्धानको विषय छ । दलहरूले सुनुवाइको व्यवस्थालाई यसरी निराश बनाउने हो भने यसको विकल्प खोज्नुपर्छ । संसदीय सुनुवाइ प्रणालीलाई असफल बनाउने यही दलहरूका नेता हुन् । जुन पवित्र उद्देश्यले राखिएको छ, त्यो उद्देश्य परिपूर्ति गर्न नदिने जुन किसिमको परिपाटी सुरु भएको छ, त्यो ठीक छैन । नियुक्तिका लागि आउने व्यक्ति अनैतिक चरित्र नभएको हुनुपर्छ । कुनै कुरामा नैतिकताको प्रश्न उठ्यो भने जवाफ दिनुपर्छ । अहिले (कृष्णमान प्रधान)को विषय अदालतबाटै अनैतिक भन्ने भइसकेको छ । त्यसमा विवादै छैन । त्यो सिफारिस नै संविधानको बर्खिलाप हो । यो किन भयो भनेर अदालतमा मुद्दा पर्न सक्छ । 

सम्बन्धित महिलासँग पैसा दिएर मिलापत्र गर्नुको अर्थ यौन दुर्व्यवहारमा आफू संलग्न छु भनेर स्विकारेको हो । स्विकारेपछि अनैतिक आचरण प्रस्ट हुन्छ । संविधानले नै नैतिक चरित्रवान् व्यक्ति मात्र संवैधानिक पदमा नियुक्त गर्नुपर्छ भन्छ । त्यो कुरा नजरअन्दाज गरेर कसैलाई नियुक्त गर्छ भने त्यो संवैधानिक विवादको विषयभित्र पर्छ । अदालतसम्म पुग्न सक्छ ।