ओली शक्तिशाली प्रधानमन्त्री

राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने गृहकार्य गरेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधिसभामा दुईतिहाइभन्दा धेरै सांसदको विश्वास प्राप्त गरेका छन् । कांग्रेस र एमालेको समर्थनमा ३० असारमा संविधानको धारा ७६(२) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका ओलीले आइतबार प्रतिनिधिसभामा ७६(४) बमोजिम विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव राखेका थिए ।

ओलीले १८८ अर्थात् दुईतिहाइभन्दा बढी सांसदको समर्थन प्राप्त गरेका हुन् । सरकारलाई सदनको विश्वास कायम रहिरहन १३८ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा १८४ सांसदको समर्थनले दुईतिहाइ पुग्छ ।

ओलीलाई कांग्रेसका ८४ (अम्बिका बस्नेत, दुर्लभ थापा, मनोरमा शेरचन, विनोदकुमार चौधरी अनुपस्थित), एमालेका ७६ (टोपबहादुर रायमाझी, देवराज घिमिरे, वसन्त नेम्वाङ अनुपस्थित), जसपा सात, जनमत ६, जसपा नेपाल पाँच, लोसपा चार, नागरिक उन्मुक्ति चार र स्वतन्त्र सांसद योगेन्द्र मण्डल र अमरेश सिंहले विश्वासको मत दिए । 

विपक्षमा माओवादीका ३१ (देवेन्द्र पौडेल अनुपस्थित), रास्वपाका २० (सोबिता गौतम अनुपस्थित), राप्रपाका ११ (गीता बस्नेत, दीपक बोहरा, बिक्रम पाण्डे अनुपस्थित), एकीकृत समाजवादीका १०, जनमोर्चा एक, आजपा एक मत पर्‍यो ।नेमकिपाका प्रेम सुवाल तटस्थ रहे । विश्वासको मतको प्रक्रियामा १२ सांसद अनुपस्थित रहे । 

 सातबुँदे सहमति सार्वजनिक : ओली दुई वर्ष र देउवा डेढ वर्ष प्रधानमन्त्री
१७ असारको मध्यरातमा कांग्रेस र एमालेबीच भएको सत्तासाझेदारसम्बन्धी सातबुँदे सहमति २० दिनपछि आइतबार प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सार्वजनिक गरेका छन् । सरकारको नेतृत्व सम्हालेको सात दिनपछि सदनमा विश्वासको मत लिने क्रममा उनले सहमति सार्वजनिक गरेका हुन् ।
१.आमजनताको चाहनाबमोजिम राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्न, राष्ट्रको विकास निर्माण अभियानलाई तीव्रता दिन, राजनीतिक स्थिरताका लागि अन्य राजनीतिक दललाई समेत सहभागी गराई संविधानको धारा ७६(२) अन्तर्गत राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गर्ने । 

२.राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले संविधान प्रारम्भ भएपश्चात् अभ्यासमा देखापरेका सबल पक्ष र दुर्बल पक्ष तथा जटिलताको समीक्षा गरी राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदनुकूलको कानुन निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिने । 

३. अर्थतन्त्रमा विद्यमान शिथिलतालाई अन्त्य गरी विश्वसनीय व्यावसायिक वातावरण तयार गरी आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने । आन्तरिक र बाह्य लगानीलाई प्रोत्साहन गरी मुलुकभित्र पर्याप्त र मर्यादित रोजगारी सिर्जना गर्ने । 

४. राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको नेतृत्व सरकार गठन भएको मितिले दुई वर्षसम्म नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष माननीय श्री केपी शर्मा ओलीले र त्यसपछि २०८४ मंसिरमा हुने आमनिर्वाचनसम्म नेपाली कांग्रेसका सभापति माननीय श्री शेरबहादुर देउवाले गर्ने । 

५.राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्न, राष्ट्रको विकास निर्माणको अभियानलाई तीव्रता दिन राष्ट्रिय सहमतिको सरकार सञ्चालनका आधार र न्यूनतम साझा कार्यक्रम तर्जुमा गरी सोही आधारमा सरकार सञ्चालन गर्ने । 

६.राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका लागि दुई प्रमुख राजनीतिक दलको नेतृत्वदायी भूमिका र समानताको आधारमा समान हैसियतमा सरकारमा सहभागिता रहने र अन्य राजनीतिक दललाई समेत सरकारमा समावेश गर्ने । 

७.राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको मर्म र भावनाअनुरूप प्रदेश सरकारको गठन र सञ्चालन गर्ने र जनभावनाअनुरूप प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हुने विकास निर्माणको कामलाई तीव्रता दिने । 

संविधान संशोधन पश्चगमन  होइन : प्रधानमन्त्री ओली
प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान संशोधन गर्नु पश्चगमन नभएको बताएका छन् । आफूले भनेको  नभए पश्चगमनको पोसाक लगाइदिने प्रवृत्तिको भ्रममा पर्न नहुनेमा ओलीको जोड छ । ‘संविधान भनेको असंशोधनीय विषय होइन । संविधान देश र जनताको हितका लागि साधन हो, साध्य होइन । आवश्यकताले संविधान, ऐन–कानुनमा संशोधन र परिमार्जन हुन्छ,’ उनले भने । 

संविधान संशोधन गर्नु पश्चगमन हो भन्ने कतिपयको भनाइ पनि सुनेको भन्दै ओलीले आफू ब्याक गियरमा नचल्ने प्रस्टीकरण दिए । ‘म सधैँ अघि बढ्ने मानिस हुँ, मैले आफ्नो यात्रामा ब्याक गियर लगाउन र पछि सर्न जानेको छैन । हामी सबैले महसुस गरेको कुरा–अहिले विकासको मुख्य तगारो अस्थिरता हो । अस्थिरता हटाउन संविधानमा संशोधन चाहिन्छ भने हामीले गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘हामीले बुझ्नुपर्ने के छ भने संविधान विकासको बाहक हुनुपर्छ, बाधक होइन । विकासका लागि संविधान जहाँनेर बाधक बनेको छ, त्यहाँ संशोधन हुन्छ । मलाई आशा छ, यस मामिलामा सिंगो देश एक हुनेछ । यसमा राष्ट्रिय सहमति हुनेछ ।’

सरकारका  पाँच प्राथमिकता 
प्रधानमन्त्री ओलीले जनतामा भरोसा जगाउने गरी काम गर्न सरकारका पाँचवटा प्राथमिकता पनि सुनाए । ओलीका अनुसार पहिलो प्राथमिकता हो, थालेको काम सक्ने । जहिल्यै काम भइरहेको झैँ हुने, तर कहिल्यै नसकिने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्न क्षमता अभिवृद्धि, मूल्यांकन, नीतिगत सुधार, निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी नियमित गरिने उनको भनाइ थियो । ‘अब हामी विकासको मामिलामा देखिएको यस्तो अनुशासनहीनताको अन्त्य गर्दछौँ । सबै मन्त्रालयअन्तर्गत अहिलेसम्म सुरु भएका सबै परियोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्नेमा हाम्रो सम्पूर्ण शक्ति केन्द्रित गर्छाैँ,’ उनले भने, ‘यो सरकार काम भइरहेको छ भन्न होइन, थालेको काम सकियो भनेर सुनाउन आतुर छ ।’

प्रधानमन्त्री ओेलीले आयात प्रतिस्थापन गर्ने र स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उपभोग्य वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगको प्रवद्र्धन गर्नु दोस्रो प्राथमिकता रहेको सुनाए । यसका लागि अर्थलगायतका मन्त्रालयसँग समन्वय गरी उद्योग मन्त्रालयले तीन महिनाभित्र स्पष्ट मार्गचित्र तयार पार्ने उनको भनाइ थियो । प्रधानमन्त्री ओलीका अनुसार गरिबी, अभाव र भोकमरीको अवस्था अन्त्य सरकारको तेस्रो प्राथमिकता हो । यसका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयबाट संरचनागत र नीतिगत सुधारका कदम चालिनेछ । 

सरकारको चौथो प्राथमिकता हो, अघिल्लो सरकारले ल्याएका राम्रा नीति तथा कार्यक्रम अघि बढाउने र परिवर्तन महसुस भएको ठाउँमा विधि र पद्धतिभित्र रही नीति, कार्यक्रम र बजेटलाई परिमार्जित गर्दै परिणाम निकाल्ने गरी सम्पूर्ण संयन्त्र परिचालन गर्ने । 

प्रधानमन्त्री ओलीले प्रस्तुत गरेको पाँचौँ प्राथमिकता हो, सुशासन । ‘भ्रष्टाचार गर्दैनौँ । सहन्नौँ । भ्रष्टाचार र अख्तियारको दुरुपयोगसँग जोडिएका विषयको छानबिन तथा अनुसन्धान गछौंँ । कुनै कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार र जो–कोही भ्रष्टाचारीउपर कानुनी कारबाही अघि बढाउँछौँ । भ्रष्टाचारी एक दिन कानुनको कठघरामा पुग्नेछ भन्ने विश्वास समाजमा स्थापित गराउँछौँ । सहकारीपीडितका सम्बन्धमा उचित निर्णय लिनेछौँ र जोसुकै भए पनि सहकारी ठगलाई कानुनी कारबाही गर्नेछौँ,’ ओलीले भने ।

सुशासनका लागि ‘स्टन्ट’ होइन, सही ‘इन्टेन्सन’ चाहिने उनको भनाइ थियो । ‘यस सरकारले आफू अग्लो हुन अरूलाई होचो बनाउने कोसिस गर्नेछैन । आफू गोरो देखिन अरूको अनुहारमा हिलो छ्याप्ने काम गर्नेछैन,’ उनले स्पष्ट पारे । 

 मुलुकमा स्थिरता नहुनुमा कांग्रेस  र एमाले नै जिम्मेवार : राजेन्द्र लिङ्देन
राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले संविधानमा सुधार गर्न जरुरी रहेको, तर मुलुकमा स्थिरता नहुनुमा कांग्रेस र एमाले नै जिम्मेवार रहेको जिकिर गरे । संविधानमा नमिलेका कुरामा व्यापक छलफल गर्न सबैलाई समेटेर जानुपर्ने र सबैलाई अटाउने नयाँ व्यवस्था गरेर देशलाई निकास दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । ‘अहिले मुलुकमा स्थिरता नहुनु, समावेशी, समानुपातिकमा साना दलहरू होइनन् । दुई दलहरूको क्रियाकलाप मुख्य हुन् । साना दलहरूलाई आवश्यक परेको वेला फुटाउनुहुन्छ, सानो लोभ देखाएर फाइदासँगै बसाउनुहुन्छ । चलखेल तपाईंहरू गर्नुहुन्छ,’ उनले भने, ‘गणितले मात्रै काम गर्ने भएको भए कम्युनिस्ट पार्टी एक्लैले करिब दुईतिहाइ मत ल्याएको होइन ? किन पाँच वर्ष सरकार चलेन ? कांग्रेसले पटक–पटक एक्लै बहुमत ल्याएको होइन ? साना दल र समानुपातिकको समस्या होइन । कांग्रेस र एमालेको प्रवृत्ति र चरित्र हो । विकृतिको कारक तपाईंहरू हो । आत्मालोचना गरेर अगाडि बढ्नुस् ।’

 संविधान संशोधन सार्थक हुनुपर्छ : उपेन्द्र यादव
जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले जनतामाथि गोली बर्साएर संविधान घोषणा भएपछि देशभर कालो दिवस मनाएको स्मरण गर्दै पुनर्लेखन जरुरी रहेको बताए । ‘शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली, न्याय प्रणाली, प्रादेशिक संरचना, क्षेत्राधिकारहरूलगायतका विषयमा संशोधनको आवश्यकता छ,’ उनले भने, ‘संविधान संशोधन सार्थक रूपले अगाडि बढ्नुपर्छ ।’

 प्रदेश सभा हटाउने गरी संविधान संशोधन गर्नुपर्छ : चित्रबहादुर केसी
राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले संसद् विघटनको आत्मालोचना हुनुपर्ने बताए । भ्रष्टाचार र बेथिति सत्तामा गएकाहरूबाटै भएको, सुन चोर्ने, सहकारी ठगी पनि उनीहरूबाटै भएको उनको भनाइ थियो । केसीले संविधान संशोधन गर्दा प्रदेश संरचना हटाउनुपर्ने धारणा राखे । संविधान बनाउँदा त्रुटि भएको र मुख्य त्रुटि प्रदेशमा भएकोले आर्थिक रूपमा धान्न नसकिने अवस्थामा पुगेको बताए । 

संविधान संशोधन पश्चगमन होइन : प्रधानमन्त्री ओली
संविधान भनेको असंशोधनीय विषय होइन । संविधान देश र जनताको हितका लागि साधन हो, साध्य होइन । आवश्यकताले संविधान, ऐन–कानुनमा संशोधन र परिमार्जन हुन्छ । म सधैँ अघि बढ्ने मानिस हुँ, मैले आफ्नो यात्रामा ब्याक गियर लगाउन र पछि सर्न जानेको छैन । हामी सबैले महसुस गरेको कुरा– अहिले विकासको मुख्य तगारो अस्थिरता हो । अस्थिरता हटाउन संविधानमा संशोधन चाहिन्छ भने हामीले गर्नुपर्छ । हामीले बुझ्नुपर्ने के छ भने संविधान विकासको वाहक हुनुपर्छ, बाधक होइन । विकासका लागि संविधान जहाँनेर बाधक बनेको छ, त्यहाँ संशोधन हुन्छ । मलाई आशा छ, यस मामिलामा सिंगो देश एक हुनेछ । यसमा राष्ट्रिय सहमति हुनेछ ।