नयाँ उचाइमा भारत–बंगलादेश सम्बन्ध

मोदीको तेस्रो कार्यकालमा बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री सेख हसिनाले भारतको पहिलो भ्रमण गर्नु अचम्मको कुरा होइन । १० वर्षको छोटो अवधिमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र प्रधानमन्त्री हसिनाले विगत ४० वर्षको तुलनामा सम्बन्धमा धेरै ठोस नतिजा हासिल गरेका छन् । दुई प्रधानमन्त्रीले सम्बन्धको यस अवधिलाई स्वर्णयुगको रूपमा उल्लेख गर्नु पनि अनौठो विषय होइन ।

प्रधानमन्त्री हसिनाको ‘राज्यस्तरको भ्रमण’ सप्ताहन्तमा छोटो भए पनि यसले दुई देशले आउँदो दशकका लागि सम्बन्ध निर्माण गर्ने कुरा सुनिश्चित गर्न पर्याप्त परिवर्तनकारी तत्वले भरिपूर्ण थियो ।भारतले बंगलादेशलाई द्रुत रूपमा बढ्दै गएको क्षमताको साथ ‘निकट र मूल्यवान् छिमेकी’को रूपमा हेर्छ ।

भारतका लागि बंगलादेश यसको ‘छिमेकी पहिलो’ र ‘एक्ट इस्ट’ नीतिबाहेक सागर सिद्धान्त र नयाँ दिल्लीको हिन्द प्रशान्त दृष्टिकोणको अभिशरण बिन्दु हो । भारतको उत्तरपूर्वी क्षेत्रको विकासमा बंगलादेश पनि अपरिहार्य साझेदार हो । अर्कोतर्फ बंगलादेशले भारतसँगको आफ्नो सम्बन्धलाई ‘प्रमुख छिमेकी’, ‘विश्वसनीय मित्र’ (प्रधानमन्त्री हसिनाका शब्दहरू) र प्रमुख विकास साझेदारको रूपमा मूल्यांकन गर्छ । एसियामा बंगलादेशी उत्पादनका लागि भारत सबैभन्दा ठूलो बजार हो ।

एक दशकभन्दा बढी समयदेखि बंगलादेश दक्षिण एसियामा भारतको विकास साझेदारी सहयोगको सबैभन्दा ठूलो प्राप्तकर्ता हो

भ्रमणका क्रममा दुई प्रधानमन्त्रीले द्विपक्षीय र उपक्षेत्रीय सहयोगलाई सुदृढ गर्न प्रेरणा र सार्थकता प्रदान गर्दै १० वटा सम्झौतामा हस्ताक्षर भई गतिशील सम्बन्धको अर्को अध्यायको आधारशिला बनाएका छन् ।प्रधानमन्त्री मोदीका शब्द भन्नुपर्दा दुई देशले ‘२०४७ सम्म विकसित भारत’ र बंगलादेशको राष्ट्रिय विकास लक्ष्यको ‘स्मार्ट बांग्लादेश भिजन २०४१’ का लागि भारतको महत्वाकांक्षामा आधारित ‘भविष्यको दृष्टिकोण’को रूपरेखा बनाएका छन् ।

‘भविष्यका लागि भारत–बंगलादेश साझा दृष्टिकोण : साझा समृद्धिका लागि कनेक्टिभिटी, वाणिज्य र सहयोग वृद्धि’ले वातावरण, दिगोपन र निलो अर्थव्यवस्थाजस्ता क्षेत्रमा साझेदारीको चर्चा गरेको छ । भारत र बंगलादेशले ५४ वटा नदी बाँडफाँड गरेका र दुवै देशको जनसंख्याको ठूलो भाग यी नदीमा निर्भर भएकाले जलस्रोत व्यवस्थापन दुवै राष्ट्रका लागि प्राथमिकता भएको छ । वार्ताका क्रममा दुवै प्रधानमन्त्रीले तथ्यांकको आदानप्रदानलाई प्राथमिकता दिन र संयुक्त नदी आयोगको सिफारिसका आधारमा अन्तरिम पानी बाँडफाँडको ढाँचा तयार गर्न सहमत भएका छन् ।

सन् १९९६ मा ३० वर्षको अवधिका लागि हस्ताक्षर भएको गंगाजल बाँडफाँड सन्धि– २०२६ मा नवीकरण हुने समय आउँदै गर्दा यस महत्वपूर्ण सम्झौताको नवीकरणका लागि छलफल गर्न दुवै देशले संयुक्त प्राविधिक समिति गठन गरेका छन् । अर्को जलाधार विकासमा दुई प्रधानमन्त्री भारतीय सहयोगमा बंगलादेशभित्र टिस्टा नदीको संरक्षण र व्यवस्थापन गर्न पनि सहमत भएका छन् ।

नयाँ क्षेत्र (अन्तरिक्ष)मा सहयोगका लागि हात मिलाएर भारतले बंगलादेशी उपग्रह प्रक्षेपण गर्न मद्दत गर्नेछ । दुवै देशको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन ऊर्जा र डिजिटल क्षेत्रमा सहकार्यमा पनि विशेष ध्यान दिइएको छ । व्यापारलाई थप टेवा दिन दुई देशले बृहत् आर्थिक साझेदारी सम्झौतामा वार्ता सुरु गर्नेछन् ।

कनेक्टिभिटी भारत–बंगलादेश सहकार्यको आधारशिला भएको छ । प्रधानमन्त्री मोदीले दुई देशले सन् १९६५ अघिका सबै कनेक्टिभिटी पुनस्र्थापित गरिसकेका वस्तु र सेवाको विनाअवरोध सीमापार आवतजावतका लागि थप परियोजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन् । रक्षा साझेदारीलाई बढावा दिँदै दुई देशले बंगलादेशी सशस्त्र बलको आधुनिकीकरणका लागि रक्षा औद्योगिक सहयोगको खोजी गर्नेछन् । संयुक्त सैन्य अभ्यास, तालिम र क्षमता विकासलाई पनि अगाडि बढाइनेछ । एक दशकभन्दा बढी समयदेखि बंगलादेश दक्षिण एसियामा भारतको विकास साझेदारी सहयोगको सबैभन्दा ठूलो प्राप्तकर्ता हो । भारतले विस्तार गरेको सहुलियत ऋणको कुल मात्रा करिब १० अर्ब डलर छ । दुई देश अब विकास साझेदारीको लागि नयाँ ढाँचाको सम्झौतामा काम गरिरहेका छन् ।

भारतले आफ्नो क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रमको एक भागको रूपमा निजामती सेवाका कर्मचारी, न्यायिक अधिकारी र अन्यका लागि प्रशिक्षण विस्तार गर्नेछ । प्रधानमन्त्री हसिनाको हालैको भ्रमणको क्रममा भारतले बंगलादेशी प्रहरी अधिकृतका लागि ३५० तालिम स्लट घोषणा गरेको छ ।

जनता–जनताबीचको सम्बन्ध अभिवृद्धि दुवै सरकारको प्राथमिकतामा रहेको छ । चिकित्सा उपचारका लागि आउने बंगलादेशी नागरिकलाई इ–मेडिकल भिसा सुविधा विस्तार गर्ने भारतको स्वागतयोग्य र अत्यन्त आवश्यक घोषणा थियो । बंगलादेशको उत्तर–पश्चिम क्षेत्रका मानिसका लागि कन्सुलर र भिसा सेवा छिटो बनाउन रङपुर (बंगलादेशको उत्तर बंगालको सिमानामा) मा भारतको नयाँ सहायक उच्चायोग पनि खोलिनेछ । प्रधानमन्त्री हसिनाको भ्रमण र सम्बन्ध स्थिर रहेको देखिए पनि सम्भावित गडबडीबारे दुवै पक्ष सचेत हुनुपर्छ । बढ्दो कट्टरपन्थी र आतंकवादको सदा खतराले भारतलाई यसको सिमाना पश्चिम बंगाल र असमका क्षेत्रमा धम्की दिइरहेको छ । बंगलादेशको राजनीति र अर्थतन्त्रमा बढ्दो तर वास्तविक चिनियाँ प्रभावको थप गम्भीर चिन्ताले भारत र बंगलादेशका लागि प्रतिकूल परिणाम निम्त्याउन सक्छ ।

नजिकको र मूल्यवान् छिमेकीले उपलब्ध गराएको अवसर र चुनौतीलाई ध्यानमा राख्दै द्रुत रूपमा बढ्दो क्षमताको साथ बंगलादेश भारतका लागि अपरिहार्य साझेदार हो । बंगलादेशी प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा घोषणा गरिएका नयाँ पहलले दुई देशबीचको परीक्षित मित्रतालाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउने निश्चित छ । 
– इकोनोमिक टाइम्सबाट (लेखक भारतका पूर्वविदेशसचिव तथा बंगलादेशका लागि भारतका पूर्वउच्चायुक्त हुन्)