१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८१ असार १३ बिहीबार
  • Saturday, 29 June, 2024
फाइल तस्बिर
कमलराज भट्ट काठमाडाैं
२o८१ असार १३ बिहीबार o८:o२:oo
Read Time : > 1 मिनेट
ad
ad
ad
ad
मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

संसदीय समितिको छानबिन गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा केन्द्रित

गोर्खा मिडियासँग सम्बन्धित नौ सहकारीको फाइल झिकाउने निर्णय, सहकारीसम्बन्धी तथ्य प्रमाण भए समितिलाई उपलब्ध गराउन अपिल

Read Time : > 1 मिनेट
कमलराज भट्ट, काठमाडाैं
नयाँ पत्रिका
२o८१ असार १३ बिहीबार o८:o२:oo

सहकारी संस्था बचत दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समितिले गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा रकम प्रवाह गर्ने सहकारीहरूको कागजात झिकाउने निर्णय गरेको छ। समितिको बुधबार बसेको बैठकले कार्यादेशमा उल्लेखित अनुसूची २ मा रहेका ९ वटा सहकारीको सन्दर्भमा सम्बन्धित निकायबाट कागजात माग गर्ने निर्णय गरेको सभापति सूर्य थापाले बताए । 

गोरखा मिडिया नेटवर्कसँग सम्बन्धित यी सहकारीबाट पछिल्लो साधारणसभाको प्रतिवेदन विवरण, लेखापरीक्षणको प्रतिवेदन, सञ्चालक समितिको विवरण, लेखा सुपरिवेक्षण समिति र त्यसको प्रतिवेदन तथा अन्य आवश्यक वित्तीय विवरणहरू माग गरिएको सभापति थापाले बताए । ‘विभिन्न सहकारीमार्फत गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा प्रवाह भएको रकमको स्थितिसमेत ६ वटा बुँदासहित ९ वटा सहकारीको कागजात माग गर्ने निर्णय गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘टिओआरअनुसार गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा विभिन्न सहकारीबाट रकम प्रवाह भएको सन्दर्भमा हाम्रो चासो केन्द्रित छ । त्यसमा अगाडि बढेका छौँ ।’ 

समितिको कार्यादेशमा आइडियल यमुना बहुउद्देश्यीय संस्था, इमेज बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, सहारा बचत तथा ऋण सहकारी, समानता बचत तथा ऋण सहकारी, सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी, सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी, सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी, सुमेरु बचत तथा ऋण सहकारी र स्वर्णलक्ष्मी बचत तथा ऋण सहकारीबाट गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिलगायत संस्थाहरूमा भएको रकम अपचलनमा संलग्न व्यक्तिको संलग्नताका विषयमा छानबिन गर्ने र कारबाही सिफारिस गर्न सक्ने उल्लेख छ । 

सभापति थापाका अनुसार सहकारी समस्यालाई केन्द्रित गरेर यसभन्दा अगाडि गठन भएका अध्ययन समिति, छानबिन समिति, जाँचबुझलगायत आठ वटा समितिको प्रतिवेदन प्राप्त भएको छ । प्रतिवेदनहरू समिति सदस्यलाई अध्ययनका लागि उपलब्ध गराइएको छ । ‘समितिले अहोरात्र काम गरेको छ । सहकारीको समग्र विषयको अध्ययन गर्दै कार्यादेशमा तोकिएको बुँदामा अघि बढेका छौँ,’ उनले भने, ‘समितिले दुधको दुध, पानीको पानी खोजी गर्ने, छुट्याउने र तथ्य प्रमाण संकलनको काम गर्छ । कसैलाई ढाकछोप वा नियोजित रूपमा फसाउन बनेको समिति होइन ।’ सहकारीसम्बन्धी तथ्य प्रमाण भए समितिलाई उपलब्ध गराउन उनले अपिलसमेत गरेका छन् । 

गोर्खा मिडिया नेटवर्कका सञ्चालक जिबी राई फरार छन् भने प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले बचत अपचलनमा गोर्खा मिडियाका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशन रवि लामिछानेको संलग्नता रहेको दाबी गर्दै आएको छ । कांग्रेसकै मागअनुसार बनेको संसदीय समिति छानबिनको मुख्य पक्ष गोर्खा मिडिया नेटवर्कसँग जोडिएका सहकारीमा केन्द्रित भएको हो । कागजात प्राप्त भएपछि विभिन्न दृष्टिकोणबाट विश्लेषण हुने र निष्कर्षमा पुगिने सभापति थापाले बताए । 

त्यसैबीच समितिको बुधबारको बैठकमा सहकारी क्षेत्रको कानुन र संरचनागत विकासमा योगदान पुर्‍याएका विज्ञहरू दीपकप्रकाश बाँस्कोटा र केशव बडालले सहकारीमा देखापरेका समस्याहरूको समाधानका लागि सुझाव दिएका थिए । सहकारीको मूल्य–मान्यताअनुसार सञ्चालन भएका सहकारीमा समस्या नभएको भन्दै विज्ञहरूले सहकारीका नाममा कानुनको उल्लंघन गरेर, अनुगमन र नियमन नहुँदाको फाइदा उठाएर भएका कामबारेको स्थिति पनि अवगत गराएका थिए ।

ओरियन्टल सहकारीदेखि पछिल्लो समयमा देखिएका तमाम समस्याहरू र अहिले छानबिनमा रहेका २९ सहकारीका बारेमा पनि उनीहरूले चर्चा गरेको समितिले जनाएको छ । ‘समस्याग्रस्त सहकारी कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर समितिलाई अनुभवसहित दिएका सुझाव महत्वपूर्ण छन्,’ सभापति थापाले भने । विज्ञहरूले सहकारीसम्बन्धी विभिन्न समयमा भएका अध्ययनहरूको प्रतिवेदन, ऐन नियमावली, महासन्धि पनि सभापति थापालाई हस्तान्तरण गरेका थिए । अझै केही निकायसँग छलफल गर्ने समितिको तयारी छ ।  

सूर्य थापा, सभापति, संसदीय छानबिन विशेष समिति
विभिन्न सहकारीमार्फत गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा प्रवाह भएको रकमको स्थितिसमेत ६ वटा बुँदासहित नौवटा सहकारीको कागजात माग गर्ने निर्णय गरेका छौँ । टिओआरअनुसार गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा विभिन्न सहकारीबाट रकम प्रवाह भएको सन्दर्भमा हाम्रो चासो केन्द्रित छ । त्यसमा अगाडि बढेका छौँ ।

ad
ad
ad
ad