मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराएर रकमान्तर गर्ने अर्थको तयारी

अर्थ मन्त्रालयले चालू आवको अन्तिम महिना असारमा रकमान्तर गरी खर्च बढाउन कानुनी अड्चन छिचोल्ने तयारी गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर वर्षान्तमा रकमान्तर गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने मन्त्रालयले तयारी गरेको हो । अर्थ मन्त्रालयका बजेट महाशाखा प्रमुख नरेन्द्र रानाले असारमा रकमान्तर खुलाउन मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगिएको पुष्टि गरे ।

 चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा रकमान्तर गर्न नपाइने उल्लेख छ । यो व्यवस्थाले सारमा रकमान्तर गर्न बाधा उत्पन्न हुने भएकाले मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गराउन लागिएको उनले बताए । उनले भने, ‘अहिले मन्त्रालयमा रकमान्तरका फाइल चाङ लागेका छन् । रकमान्तर नगर्ने हो भुक्तानी दिनै नसकिने अवस्था छ ।’

विनियोजन ऐनको दफा १० मा आवश्यक व्यवस्था गर्न सक्ने व्यवस्था छ । जसअनुसार यो ऐन कार्यान्वयन गर्दा कुनै बाधा उत्पन्न भएमा मन्त्रिपरिषद्ले आदेश जारी गरी आवश्यक व्यवस्था गर्न सक्ने उल्लेख छ । यहीँ व्यवस्थामा टेकेर रकमान्तर गर्न लागिएको उनले जानकारी दिए । 

 भौतिक मन्त्रालयको १० अर्बका फाइल 
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता सुशीलबाबु ढकालले रकमान्तर स्वीकृतिका लागि १० अर्ब हाराहारीमा रकमान्तरको प्रस्ताव पठाएको जानकारी दिए । उनका अनुसार असार लागेयता पनि रकमान्तरको प्रस्ताव पठाइएको छ । उनले भने, ‘अधिकांश आयोजनाबाट रकमान्तरको प्रस्ताव गएको छ । क्रोनिक आयोजनाका लागि पनि रकमान्तरको प्रस्ताव पठाएका छौँ । अझै पनि स्रोतको अभाव छ । त्योअनुसार अझै रकमान्तरको प्रस्ताव हुने जोखिम कायमै छ । जहाँजहाँ बजेट बचत हुन्छ, त्यही शीर्षकबाट बजेट रकमान्तर गर्न प्रस्ताव गरिरहेका छौँ ।’

लामो समयदेखि अर्थ मन्त्रालयमा भुक्तानी अड्किएकाले जेठपछि पनि रकमान्तरको प्रस्ताव पठाउनुपरेको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘कानुनतः असारमा रकमान्तर गर्न पाउने व्यवस्था छैन । त्यसैले अर्थ मन्त्रालयलाई पनि यस्तो प्रस्ताव स्वीकृत गर्न चुनौती भएको बुझिएको छ ।’

बजेट विनियोजन नै औचित्यपूर्ण नबनाइएकाले अन्तिममा रकमान्तर गरेर खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनले बताए । उनले भने, ‘गत आर्थिक वर्षकै १२ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ दायित्व थियो । त्यसका लागि छुट्टै बजेट थिएन । चालू आर्थिक वर्षकै बजेटबाट त्यो भुक्तानी गर्नुपर्‍यो । त्यसले गर्दा चालू आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै रकमान्तरको माग थियो ।’ कतिपय आयोजनामा बजेट पर्याप्त भएर पनि काम हुन सकेको छैन । तर, केही आयोजनामा रकम अभावले काम रोकिएका छन् । उनले भने, ‘त्यसैले जहाँ पैसा बढी भइरहेको छ, त्यहाँको पैसा रकमान्तर गरेर अपुग भएको ठाउँमा ल्याउनु नै अहिलेको आवश्यकता हो ।’ 

 कुन–कुन समयमा कति भयो रकमान्तर ?
चालू आर्थिक वर्षको १० महिनामा सरकारले १६ अर्ब ३९ करोडको अपुग बजेट रकमान्तर गरी खर्च गरिसकेको छ । त्यस्तै, एक करोडभन्दा बढी बजेट भएका पुँजीगततर्फका कार्यक्रममा ११ अर्ब ३६ करोड ५१ लाख रुपैयाँ रकमान्तर भएको छ । 

चालू आवको भदौ महिनामा ७६ लाख ९९ हजार रुपैयाँ अर्थ विविधबाट रकमान्तर गरिएको थियो । असोजमा अर्थ विविधबाट एक करोड ६८ लाख ६८ हजार रुपैयाँ रकमान्तर दिइएको थियो । कात्तिकमा दुई करोड ७४ लाख ६३ हजार रुपैयाँ रकमान्तर गरिएको थियो । मंसिरमा एक अर्ब ९५ करोड ८४ लाख ६२ हजार रुपैयाँ रकमान्तर गरिएको थियो । त्यस्तै, साउनमा पुँजीगततर्फ एक करोड रुपैयाँभन्दा बढीको बजेटमा ५१ करोड १३ लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरिएको थियो । भदौमा यस्तै प्रकृतिको बजेटमा ७५ करोड ५९ लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरिएको थियो । असोजमा तीन अर्ब दुई करोड ३० लाख २७ हजार रकमान्तर भएकोमा कात्तिकमा ४३ करोड ९९ लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरिएको थियो । मंसिर महिनामा तीन करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । 

पुसमा एक अर्ब ३८ करोड ३५ लाख थप निकासा दिइएको छ । पुँजीगततर्फ २७ करोड २९ लाख रकमान्तर गरी खर्च गरिएको थियो । माघमा एक अर्ब ८६ करोड ८ लाख अपुग भई रकमान्तर गरिएकोमा पुँजीगततर्फ ६७ करोड १८ लाख रकमान्तर गरिएको थियो । फागुनमा पाँच अर्ब ३५ करोड थप निकासा दिइएकोमा पुँजीगततर्फको रकमान्तरमा ७० करोड ५५ लाख छ । चैतमा २२ करोड ७३ लाख थप निकासा रकमान्तर गरिएको र पुँजीगततर्फ दुई अर्ब ५५ करोड ४८ लाख दिइएको थियो । वैशाखमा मात्रै दुई अर्ब ८३ करोड ९६ लाख रकम अपुग भएकोमा थप निकासा दिइएको छ । त्यस्तै, यो महिनामा एक करोडभन्दा माथिको बजेटमा दुई अर्ब ४० करोड रकमान्तर गरिएको थियो ।

 अर्थ मन्त्रालय बजेट महाशाखा  प्रमुख नरेन्द्र राना भन्छन्– चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा रकमान्तर गर्न नपाइने उल्लेख छ । यो व्यवस्थाले असारमा रकमान्तर गर्न बाधा उत्पन्न हुने भएकाले मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गराउन लागिएको हो ।  अहिले मन्त्रालयमा रकमान्तरका फाइल चाङ लागेका छन् । रकमान्तर नगर्ने हो भुक्तानी दिनै नसकिने अवस्था छ । विनियोजन ऐनको दफा १० मा आवश्यक व्यवस्था गर्न सक्ने व्यवस्था छ । जसअनुसार यो ऐन कार्यान्वयन गर्दा कुनै बाधा उत्पन्न भएमा मन्त्रिपरिषद्ले आदेश जारी गरी आवश्यक व्यवस्था गर्न सक्ने उल्लेख छ । यहीँ व्यवस्थामा टेकेर रकमान्तर गर्न लागिएको हो ।

 भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता सुशीलबाबु ढकाल भन्छन्– मुख्यतः बजेट विनियोजन नै वास्तविक रूपमा गर्न नसक्दा यस्तो समस्या आएको हो । तसर्थ, यसको समाधानका लागि वास्तविक अवस्था हेरेर बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ । हामीसँग यसअघि नै दायित्व सिर्जना आयोजनाको विस्तृत विवरण छ । त्यसमा छुट्टै रकम विनियोजन गर्नुपर्छ । साथै, निर्माणाधीन आयोजनामा ब्युरोक्रेसीले प्रस्ताव गरेअनुसारको बजेट विनियोजना गर्नुपर्छ । त्यो गर्न सकियो भने मात्रै यसमा समाधान सम्भव छ । तर, यसरी बजेट विनियोजन गरेको पाइँदैन । कहिले पनि माग गरेअनुसारको बजेट पाइँदैन । त्यसमाथि नयाँ आयोजनामा बजेट विनियोजन गरिन्छ । त्यसले समस्या ल्याएको हो ।