६१ उद्योग र विद्युत् प्राधिकरणबीच डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन महसुल विवाद : के छ लाल आयोगको प्रतिवेदनमा ?

विद्युत् प्राधिकरण र ६१ वटा उद्योगबीच डेडिकेटेड फिडर र विवादबाट लिएको बिजुलीको महसुल बुझाउने विषयमा पाँच वर्षयता विवाद छ ।प्राधिकरणले ०७५ मा ६१ वटा उद्योगलाई डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको मापदण्डअनुसार महसुल तिर्न पत्र पठाएपछि सुरु भएको विवाद अहिलेसम्म टुंगिएको छैन । 

प्राधिकरण र उद्योगीबीचको विवाद समाधान गर्न सरकारले २४ पुस, ०८० को मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा तीनसदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । समिति सदस्यमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव दिनेश घिमिरे र जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव सरिता दवाडी सदस्य थिए । सो समितिले प्रतिवेदन बुझाउँदै चरम लोडसेडिङ रहेको माघ ०७२ देखि वैशाख ०७५ सम्मको अवधिको मात्रै महसुल उठाउन सुझाव दिएको छ । 

मन्त्रिपरिषद्को २७ वैशाखको बैठकले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको विद्युत् महसुलको विवाद समाधानका लागि नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८० पुस २४ को निर्णयबमोजिम गठित जाँचबुझ आयोगले नेपाल सरकारसमक्ष पेस गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेखित रायसुझाव देहायबमोजिम गरी कार्यान्वयन गर्ने भनी निर्णय गरेको थियो । सोही दिन मुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्यालले ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयनका लागि पत्र पठाएका थिए । त्यसपछि मन्त्रालयले जेठ २० गते नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई कार्यान्वयनका लागि पत्र पठाएको थियो । त्यही पत्र सञ्चालक समितिमा पेस गरेर कार्यान्वयनमा लैजाने प्राधिकरणको तयारी छ ।

विवादित पहिलो अवधि ०७२ साउनदेखि ०७२ पुससम्म
- विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगबाट निर्धारित भएअनुसार प्रत्येक महिना तिर्नु वा बुझाउनुपर्ने मासिक सेवा शुल्क, डिमान्ड शुल्क र इनर्जी शुल्क ग्राहकहरूले प्राधिकरणलाई सामान्यतया समयभित्रै बुझाइसकेका छन् भन्ने कुरामा विवाद छैन ।

- महसुल निर्धारण आयोगको २९ पुस, ०७२ को बैठकमा सरकारी अस्पतालबाहेकका उपभोक्ताका लागि डेडिकेटेड फिडरको महसुलदर कायम नहुँदासम्म विद्युत् प्राधिकरणको १२ असार, ०७२ को निर्णयलाई स्वीकृत गर्ने निर्णय गरियो । आयोगको बैठकले निर्णय गरेभन्दा अगाडिको दररेटलाई स्वीकार गर्ने भन्ने विषयमा कतै उल्लेख छैन ।

- सामान्य दृष्टिकोणले हेर्दासमेत पहिले निर्धारण भएबमोजिमका महसुल उपभोक्ताले बुझाई फरफारक गरसिकेको अवस्थामा, अघि बुझाइसकेका अवधिका महसुल सम्बन्धमा पुनः थप महसुल लाग्ने कुरा गर्नु कुनै प्रकारले व्यावहारिक पनि हुन सक्दैन ।

- सर्वोच्च अदालतबाट शिवम् सिमेन्टको मुद्दामा महसुल निर्धारण आयोगबाट निर्धारण भएको मितिदेखि लागु हुने भनी सारांशसहितको सिद्धान्त प्रतिपादित भएकोसमेतबाट, उक्त विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगको निर्णय भएको २९ पुस, ०७२ देखि लागू हुने कानुन र न्यायसम्मत हुने देखिन आउँछ ।

- ट्रंकलाइन सम्बन्धमा हेर्दा १६ असार, ०७३ भन्दा पहिले महसुल निर्धारण सम्बन्धमा कुनै निकायबाट निर्णय भएको देखिँदैन । त्यसकारण तत्कालीन महसुल निर्धारण आयोगबाट भएको १६ असार ०७३ को १०८औँ बैठकको निर्णयअनुसारकै महसुल लागू हुनुपर्ने देखिन्छ ।

विवादित दोस्रो अवधि ०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्म
- यो अवधि अत्यधिक लोडसेडिङ हुने समय थियो । त्यसकारण उद्योगमा लोडसेडिकको प्रतिकूल असर नपर्ने दिनका लागि डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनबारे केही मापदण्ड कायम गरी विद्युत् आपूर्ति गर्ने व्यवस्था गरियो ।

 - निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित उद्योग, अस्पताल तथा नर्सिङ होम आदिलाई डेडिकेटेड फिडरमार्फत विद्युत् आपूर्ति दिने कार्य स्थगित गरिएको भनी १० फागुन, ०७२ मा गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित भएको देखिन्छ । भोलिपल्ट अर्को सूचनामार्फत डेडिकेटेड फिडरमार्फत विद्युत् लिइरहेकालाई लोडसेडिङ तालिमभित्र रहने गरी विद्युत् आपूर्ति गर्ने व्यवस्था मिलाइने व्यहोराको सूचना प्रकाशित गरिएको छ । उक्त सूचनापछि सम्बन्धित औद्योगिक ग्राहकका लागि डेडिकेटेड फिडरमार्फत विद्युत् आपूर्ति पुनः हुने भनी कुनै सूचना विद्युत् प्राधिकरणबाट प्रकाशित भएको देखिँदैन ।

- यद्यपि, उक्त समयावधिभित्र विद्युत् प्राधिकरणबाट सम्बन्धित औद्योगिक ग्राहकलाई लोडसेडिङको समयमा समेत डेडिकेटेड लाइनका मापदण्डमा रही २४ घन्टा आपूर्ति कायम रहेको भए सो दिनको डेडिकेटेड लाइनका महसुल लिन छुट भएमा महसुल लिन पाउने देखिन्छ ।

- प्राधिकरण स्वयंले जारी गरेका लोडसेडिङसम्बन्धी सूचनासमेत ध्यानमा राखी डेडिकेटेड लाइनमार्फत सम्बन्धित ग्राहकलाई विद्युत् आपूर्ति भएका दिन तथा अवधि यकिन गरी पुनः हिसाब गरी छुट महसुल लिनुपर्दछ ।

- २५ कात्तिक, ०७३ देखि अर्को सूचना प्रकाशित नभए सम्मको लागि सम्पूर्ण औद्योगिक ग्राहकको लोडसेडिङ १६ः३० देखि २०ः३० बजेसम्म (४ घन्टा) मात्र हुने व्यहोरा ग्राहक वर्गमा जानकारी गराएको देखिन्छ ।

- १० फागुन, ०७४ मा सूचना जारी गर्दैै अर्को सूचना प्रकाशित नभएसम्मका लागि साबिकमा भएको लोडसेडिङ समय ढल्केबरदेखि भरतपुरसम्मका औद्योगिक ग्राहकहरूको लोडसेडिङ हरेक दिन १८ः०० बजेदेखि २१ः०० बजेसम्म (३ घन्टा) र ढल्केवरबाट पूर्वक्षेत्र भरतपुरदेखि पश्चिम क्षेत्रका औद्योगिक ग्राहकहरूको लोडसेडिङ हरेक दिन १७ः३० बजेदेखि २०ः३० बजेसम्म (३ घन्टा) मात्र हुने व्यहोरा ग्राहक वर्गमा जानकारी गराएको देखिन्छ ।

 - २४ कात्तिक, ०७३ र १० फागुन, ०७४ को दुवै सूचनाअनुसार लोडसेडिङको अवधि स्वतः ६ घन्टाभन्दा कम हुन गई ट्रकलाइनअनुसारका मापदण्ड कायम रहन नसक्ने अवस्था भएको देखिन्छ ।

- कम्तीमा ६ घन्टा लोडसेडिङ भएको अवस्थामा निरन्तर २० घन्टा विद्युत् आपूर्ति भएको अवस्थालाई ट्रकलाइन मानिने अवस्था देखिनाले, त्यसरी आपूर्ति भएका दिन तथा अवधिलाई यीकन गरेर ट्रंकलाइनको मापदण्डअनुसार विद्युत् आपूर्ति भएको मानी, छुट महसुल लिन पाउने देखिन्छ ।

विवादित तेस्रो अवधि ०७५ जेठदेखि ०७७ असारसम्म
विद्युत् प्राधिकरण स्वयंले ३१ वैशाख ०७५ देखि औद्योगिक ग्राहकको समेत लोडसेडिङ अन्त्य गरिएको सूचना ३० वैशाखको गोरखापत्रमा प्रकाशित गरी नेपालमा लोडसेडिङ अन्त्य भएको भनेको छ ।

विद्युत् आपूर्तिका लागि तोकिएका विशेष व्यवस्थाहरू डेडिकेटेड लाइन र ट्रकलाइनसम्बन्धी सबै कुराहरूको अपरिहार्य सम्बन्ध लोडसेडिङसँग रहेको छ । तर, लोडसेडिङ नभएको अवस्थामा डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको अस्तित्व सिद्धिएको कुरा मान्नु नै पर्ने हुन्छ ।

त्यसकारण, ती अवधिका नियमित महसुल यी ग्राहकहरूले बुझाइसकेका देखिनाले लोडसेडिङको विशेष परिस्थितिमा गरिएका विशेष अवस्थाका महसुल लगाउन जारी राख्न खोज्नु कुनै कारणले पनि औचित्यपूर्ण एवं कानुनसम्मत हुन सक्दैन । तसर्थ, सो अवधिका त्यस्ता महसुल लिनु मुनासिब देखिँदैन ।

प्राधिकरणलाई चित्त नबुझेको सुझाव
आयोगले माघ ०७२ देखि वैशाख ०७५ सम्मको पूरै अवधिमा ट्रंकलाइनको महसुल उठाउन नपाउने सुझाव दिएको छ । यो सुझाव प्राधिकरणको अपेक्षाविपरीत थियो । ट्रंकलाइनमार्फत विद्युत् आपूर्ति गर्न दैनिक कम्तीमा ६ घन्टा लोडसेडिङ र कम्तीमा २० घन्टा निरन्तर विद्युत् आपूर्ति गरेको हुनुपर्ने मापदण्ड छ । २५ कात्तिक, ०७३ मा प्राधिकरणले एक सूचना जारी गर्दै औद्योगिक क्षेत्रमा चार घन्टा मात्र लोडसेडिङ हुने जानकारी गराएको थियो । उक्त सूचनापछि लोडसेडिङ बढे–घटेको अर्को कुनै सूचनासमेत प्राधिकरणबाट जारी नभएकाले त्यसयताको समयमा औद्योगिक क्षेत्रले दैनिक चार घन्टा मात्र लोडसेडिङ व्होरेको आयोगको निष्कर्ष छ ।

आयोगले कुनै अवधिमा ६ घन्टाभन्दा बढी लोडसेडिङ भएको पर्याप्त प्रमाण भए त्यस्तो दिन र समयको मात्रै यकिन गरी ट्रंकलाइनको महसुल लिनपाउने सुझाव दिएको छ । ‘चार घन्टा मात्रै लोडसेडिङ हुने सूचना जारी भएपछि २० घन्टा वा सोभन्दा बढी विद्युत् आपूर्ति भएको दिन वा अवधिलाई यकिन गरी सो समयावधिमा भएका विद्युत् आपूर्तिलाई ट्रंकलाइनका मापदण्डअनुसार विद्युत् आपूर्ति भएको मानी छुट महसुल लिन पाउने देखिन्छ’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।