महालेखाले भन्यो– ६२ उद्योगबाट डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको २१ अर्ब ८८ करोड बक्यौता असुल गर्नू

सरकारले बनाएको ‘विद्युत् महसुल विवाद समाधान आयोग, २०८०’ ले आंशिक छुट दिन सिफारिस गरे पनि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनबापतको सबै बक्यौता महसुल असुल गर्नुपर्ने बताएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आइतबार सार्वजनिक गरेको ६१औँ वार्षिक प्रतिवेदनले यस्तो देखाएको हो ।महालेखाका अनुसार यसबापत ६२ उद्योगले २१ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ बक्यौता उठाउन बाँकी छ । त्यो रकम आवश्यक समन्वयन गरेर असुल गर्नुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

महसुल विवाद समाधान गर्न गत २४ पुसमा पूर्व न्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा गठन भएको आयोगले गत २३ वैशाखमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । सो प्रतिवेदन मन्त्रालयले स्वीकृतका लागि मन्त्रिपरिषद् पठाएको थियो । गत ४ जेठमा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले प्रतिवेदनमा सिफारिस गरिएका राय तथा सुझाव कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको थियो । मन्त्रालयले यसको थप कारबाही भने अघि बढाइसकेको छैन । 
स्रोतका अनुसार आयोगले उद्योगीबाट ०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्मको अवधिको महसुल मात्र उठाउन सिफारिस गरेको छ । ०७२ साउनदेखि पुससम्म र ०७५ जेठदेखि ०७७ जेठसम्मको गरेर दुई अवधिको महसुल उठाउन उपयुक्त नहुने राय तथा सुझाव आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।   

आयोगले यो विवादलाई तीन भागमा विभाजन गरेर व्याख्या गरेको छ । ०७२ साउनदेखि पुससम्म उद्योगहरूलाई डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनमार्फत विद्युत् आपूर्ति गरे तापनि तत्कालीन महसुल निर्धारण आयोगबाट महसुल निर्धारण नभएको अवधि भनेर व्याख्या गरिएको छ । त्यो अवस्थामा महसुल लिन उपयुक्त नहुने राय प्रतिवेदनमा छ । 

यसैगरी, ०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्म तत्कालीन आयोगबाट महसुल निर्धारण भइसकेको अवधि भनेर तोकेको छ । त्यस अवधिमा कानुन र लोडसेडिङ दुवै भएकाले महसुल उठाउनुपर्ने सुझाव आयोगको प्रतिवेदनमा छ । त्यसपछि अर्थात् ०७५ जेठदेखि ०७७ जेठसम्मको अवधिमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सूचनाअनुसार नै लोडसेडिङ अन्त्य भएको अवधि भनेर व्याख्या गरिएको छ । त्यो अवधिमा कानुन भए पनि लोडसेडिङ नभएकाले महसुल उठाउन नहुने राय आयोगको छ । असार ०७७ यता भने नयाँ महसुल दर जारी गर्दै डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनसम्बन्धी महसुल दर हटाइएको थियो । अहिले महालेखाले भने सबै महसुल उठाउनभन्दा यो विवाद समाधान हुनेमा पुनः अन्योल देखिएको छ । 

के थियो विवाद ?
लोडसेडिङका वेला नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले साउन ०७२ देखि उद्योगलाई ६५ प्रतिशत प्रिमियम शुल्कमा २४ घण्टासम्म विद्युत् उपलब्ध गराएको थियो । तर, त्यसको प्रिमियम महसुलपछि विवादमा परेको थियो । प्राधिकरणले ०७२ साउनदेखि उद्योगमा डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनमार्फत बिजुली दिन सुरु गरे तापनि त्यसको प्रिमियम महसुल दर भने ०७२ पुसमा मात्रै तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले अनुमोदन गरेको थियो । ०७५ वैशाख ३१ गते लोडसेडिङ अन्त्य भए पनि प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको विद्युत् महसुल दर खारेज नभएको भन्दै जेठ ०७७ सम्म उद्योगीलाई प्रिमियमसहितको बिल पठाएको थियो । असार ०७७ यता प्रिमियम महसुल खारेज गरिएको थियो । 

त्यसमा तत्कालीन आयोगले अनुमोदन गरेको मितिभन्दा अघि र लोडसेडिङ अन्त्य भएपछि अवधिको बक्यौता नतिर्ने उद्योगीहरूको अडान छ । यदि प्रमाण भएको अवस्थामा ०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्मको बक्यौता भने तिर्ने उद्योगीले बताउँदै आएका थिए । तर, प्राधिकरण भने सबै अवधिको महसुल उठाउने अडानमा थियो । पटक–पटक प्रयास गर्दा पनि प्राधिकरण र उद्योगीबीच कुनै ठोस सहमति हुन सकेको थिएन । 

त्यसपछि प्राधिकरणले ६ पुसदेखि २३ पुससम्म विभिन्न २३ उद्योगमा विद्युत् कटौती गरिरहेको थियो । त्यसपछि सरकारले २४ पुसमा उद्योगमा लाइन जोड्न विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिँदै यसबारे अध्ययन गर्न आयोग गठन गरेको थियो । त्यो आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको प्रक्रियामा छ । सोही अवस्थामा महालेखाले सबै महसुल उठाउन भनेको हो । 

विद्युत्को कुल बक्यौता महसुल ४४ अर्ब ३२ करोड
गत आवको अन्त्यसम्म प्राधिकरणको विद्युत् महसुल बक्यौता ४४ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । त्यसमा डेडिकेटेड फिडरको २१ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ पनि जोडिएको छ । त्यसका अत्तिरिक्त सडक बत्तीको ६ अर्ब दुई करोड रुपैयाँ बक्यौता रहेको छ । सडक बत्तीको बक्यौतामा काठमाडौं महानगरको मात्रै एक अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ काठमाडौं महानगर पालिकाको छ । अन्य बक्यौता भने नियमित नै रहेको प्राधिकरणका अधिकारी बताउँछन् । त्यस्ता बक्यौता रकम असुल गर्नुपर्ने महालेखाको निष्कर्ष छ ।

देशको अर्थचित्र
सरकारले आइतबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षण ०८०/८१ ले लगानी अभिवृद्धि, कर्जा विस्तार, आयातमा सुधार र पर्यटन आगमन बढ्दै जाने अनुमान गरेको छ । 

चालू आर्थिक वर्षको आठ महिना(फागुनसम्म)को तथ्यांक

आर्थिक वृद्धिदर ३.८७ प्रतिशत
गत आर्थिक वर्ष १.९५% थियो

प्रतिव्यक्ति आम्दानी १,४५६ डलर पुग्ने 
गत वर्ष नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय १,४०५ डलर थियो । गत वर्ष प्रतिव्यक्ति कुल खर्चयोग्य आय १,७५५ डलर रहेकोमा यसपटक बढेर १,८४३ पुगेको छ ।

मूल्यवृद्धि सीमाभित्रै  
मूल्यवृद्धि ६.५ प्रतिशतमा सीमित गर्ने लक्ष्य राखेकोमा फागुनसम्म ६.०८ प्रतिशत कायम

पर्यटन आम्दानी ४५.६ प्रतिशत वृद्धि 
सन् २०२३ मा विदेशी पर्यटकबाट संकलन भएको भ्रमण आय ६८ अर्ब सात करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष सोही अवधिमा ४६ अर्ब ७६ करोड आम्दानी भएको थियो ।

जिडिपीमा कृषि क्षेत्रको योगदान २४.१%
कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान २४.१ प्रतिशत र गैरकृषि क्षेत्रको योगदान ७५.९ प्रतिशत रहने अनुमान छ । गत आर्थिक वर्ष यस्तो योगदान क्रमशः २३.९ प्रतिशत र ७६.१ प्रतिशत रहेको थियो । 

जिडिपीमा शिक्षा र स्वास्थ्यको योगदान
जिडिपीमा शिक्षा क्षेत्रको योगदान ८.५% र स्वास्थ्य तथा सामाजिक क्षेत्रको योगदान १.८७% रहने अनुमान छ । गत आव शिक्षा क्षेत्रको योगदान ८.३% र  स्वास्थ्य तथा सामाजिक क्षेत्रको योगदान १.९२% थियो ।

खानेपानीको पहुँच ९६.७५ प्रतिशत पुग्यो
आधारभूत खानेपानीको पहुँच ९६.७५ प्रतिशत जनसंख्यामा पुगेको छ । ०७९ को फागुनसम्म यस्तो पहुँच ९४.९३ प्रतिशत जनसंख्यामा पुगेको थियो । 

२९ अर्ब विदेशी लगानी स्वीकृत
उद्योग विभागले २५३ उद्योगमा २९ अर्ब १३ करोडबराबरको विदेशी लगानी स्वीकृत गरेको छ । जुन गत आवको सोही अवधिको तुलनामा ४१.७ प्रतिशतले बढी हो । यी उद्योगबाट तीन लाख २२ हजार २६६ रोजगारी सिर्जना हुने अनुमान छ ।

वित्तीय पहुँच बढ्यो
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप खाता पाँच करोड ४४ लाख र कर्जा खाता १८ लाख ७६ हजार पुगेको छ । यो अवधिमा ३१ हजार कर्जा खाता र ३२ लाख २३ हजार निक्षेप खाता थप भएका छन् ।  

डिजिटल बैंकिङ
मोबाइल बैंकिङ प्रयोगकर्ता दुई करोड ३७ लाख ८३ हजार र इन्टरनेट बैंकिङ सेवाका प्रयोगकर्ता १८ लाख ७४ हजार पुगेका छन् । 

धितोपत्रको प्राथमिक बजार २२.५१% घट्यो
धितोपत्रमा प्राथमिक बजारमार्फत ३३ अर्ब ८३ करोडबराबरको पुँजी परिचालन भएको छ । गत आवको सोही अवधिमा ४३ अर्ब ६६ करोड पुँजी परिचालन भएको थियो ।

४,२२० युवा स्वरोजगार
युवा तथा साना व्यावसायिक स्वरोजगार कोषमार्फत ३९ करोड ३३ लाख कर्जा लगानी भई ४,२२० युवा स्वरोजगार भएका छन् । यस कोषबाट भएको लगानीको प्रतिफलस्वरूप हालसम्म एक लाख सात हजार ८३८ युवा स्वरोजगार भएका छन् । कोषबाट गत आवमा एक अर्ब ४१ करोड ३४ लाख कर्जा लगानी भई १२ हजार ३६ स्वरोजगार भएका थिए ।

२८ किमि नयाँ सडक, १८९ किमि कालोपत्रे 
गत आवको सोही अवधिमा १०४ किमि नयाँ सडक निर्माण र २४८ किमि सडक कालोपत्रे भएको थियो ।

६२ किमी रेलमार्ग र १३ वटा रेल्वे पुल निर्माण 
अन्तरदेशीय रेलमार्गअन्तर्गत जयनगर–जनकपुर–बिजलपुरा ५२ किमि रेलसेवा सञ्चालन भएको छ । जोगवनीदेखि विराटगनरसम्म १० किमि रेलमार्ग निर्माण भई हाल भारतको बथनाहाबाट नेपालको विराटनगर कस्टम यार्डसम्म कार्गो रेल सञ्चालन भइरहेको छ । यसैगरी पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गअन्तर्गत बर्दिबास–निजगढ खण्डमा ६३ किमि ट्रयाक बेड र १३ रेल्वे पुल निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ । 

विद्युत्जडित क्षमता तीन हजार मेगावाटभन्दा बढी  
राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा विद्युत्को जडित क्षमता ३,०६० मेगावाट पुगेको छ । त्यसमा जलविद्युत्को मात्रै जडित क्षमता २,८१८.९१ मेगावाट छ । त्यसमा निजी क्षेत्रबाट मात्रै १,८२२ मेगावाट बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडिएको छ ।