मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयकमा एमाले र माओवादीबीच नै मतभेद

• परिषद् बैठकमा उपस्थित सदस्यको बहुमतले निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था हुनुपर्ने एमालेको अडान 
• प्रधानमन्त्री र बहाल रहेका कम्तीमा ५० प्रतिशत सदस्यको बहुमतबाट मात्रै निर्णयको पक्षमा माओवादी 
• परिषद्को निर्णय सर्वसम्मत हुनुपर्ने पक्षमा कांग्रेस

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयकमा सत्तारूढ एमाले र माओवादीबीच नै मतभेद देखिएको छ । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा बुधबार संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित गर्ने कार्यसूची थियो । बैठकमा एमाले उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङले प्रस्तावित प्रावधानमा शीर्ष तहबाटै एकमत बनाएर आउनुपर्ने भन्दै समय मागेपछि पारित हुन सकेन । 

सरकारले १२ फागुन ०७९ मा प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएको विधेयक १२ चैत ०७९ देखि राज्य व्यवस्था समितिमा छ । अध्यादेशले निष्क्रिय भएको मूल ऐनको दफा ६ को परिषद्को बैठकसम्बन्धी कार्यविधि जगाउन ल्याइएको विधेयकमा अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा ५० प्रतिशत सदस्य उपस्थित भएमा बैठकका लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिने र सर्वसम्मतिबाट निर्णय हुन नसके अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा ५० प्रतिशत सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गरिने प्रस्ताव छ । 

विगतमा प्रतिपक्षीमा हुँदा एमालेले प्रधानमन्त्रीविना पनि उपस्थित सदस्यको बहुमतले निर्णय गर्न सक्ने प्रावधान राख्नुपर्ने अडान लिएपछि विधेयक समितिबाट टुंगिन सकेको थिएन । अहिले पनि त्यही अडान राखेको छ । ‘राजनीतिक घटनाक्रमले कुनै विषयवस्तुको धारणा परिवर्तन हुनुहुँदैन,’ एमाले उपमहासचिव गुरुङले भने, ‘परिषद्मा अध्यक्ष र सदस्यको स्टाटस बराबर हो । प्रथम दृष्टिमै अध्यक्ष र सदस्यहरू भन्नै मिल्दैन, यसरी जाँदा छुट्टै देखिने र छुट्टै स्टाटस हुनेजस्तो छ ।’ 

गुरुङले संसदीय समितिमा सभापति र सदस्यहरूको मत एउटै भएको तथा सभापतिबाहेक पनि बहुमतबाट निर्णय हुने अभ्यास रहेको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै परिषद्मा अध्यक्षलाई छुट्टै र सदस्यलाई छुट्टै हेर्ने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न नहुने तर्क गरे । आफ्ना तर्क राख्दै उनले विधेयक पारित गर्न गृहकार्य नपुगेको भन्दै समिति सभापतिसँग समय माग गरे । ‘शीर्ष तहमा निर्णय हुनुपर्‍यो । हाम्रो अध्यक्ष, प्रधानमन्त्री र अरू नेताहरू निर्णयमा पुग्नुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘नेताहरूबाट निर्णय आएपछि अगाडि बढौँ ।’ 

माओवादी प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले विधेयक सहमतिमै टुंग्याउनुपर्नेमा जोड दिए । तर, सहमतिमा टुंग्याउने भनेर पटकपटक समय थपेर अड्काउनु उपयुक्त नभएको उनको भनाइ थियो । पाण्डे विधेयकको विषयवस्तुमा प्रवेश गरेनन् । माओवादीकै दुर्गा राईले विधेयक पारित गर्ने गरी गृहकार्य किन नगरेको भनेर प्रश्न गरिन् । संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री नै सर्वेसर्वा हुने भन्दै राईले बहुमतबाट निर्णय गर्ने कुरा उपयुक्त नभएको बताइन् । ‘अध्यक्षसहित कि अध्यक्ष र भन्ने विवादबाट हामी फेरि पछाडि फर्किने कुरा हुनुहुँदैन,’ उनले भनिन्, ‘अहिले पास नगरे पनि अर्काे बैठक चाँडै राखेर, तर सहमतिमै पास गर्नुपर्छ । पास नगर्ने मनस्थितिमा जानुहुँदैन ।’ 

सत्तापक्ष नै विधेयक रोक्न लागेकोमा कांग्रेसको असन्तुष्टि
कांग्रेस सांसद दिलेन्द्र बडूले सरकारले ल्याएको विधेयक निकास दिने गरी आएको भन्दै पारित गरेर जानुपर्ने धारणा राखे । तर, सत्तापक्ष नै विधेयक रोक्ने गरी आएको भन्दै उनले आश्चर्य लागेको बताए । 

‘संसदीय व्यवस्थामा प्रतिपक्षीले अडान राखेको, समय मागेर विधेयक रोकिएको देखिएको हो । यहाँ त अचम्म के भयो भने सत्तापक्षबाटै समय माग भयो,’ उनले भने, ‘एकातिर हामीलाई सांसदले कामै गरेन, एक वर्षमा दुई विधेयक पास गर्‍यो भनेर आरोप लागेको छ । अर्काे सत्तापक्षले समय मागिरहेको छ, प्रतिपक्ष छिटो सकाऊ भनिरहेको छ । आखिर सरकारले के चाहिरहेको छ ? यदि चित्त नबुझेको हो भने सरकारले फिर्ता लगे भइहाल्यो । सर्वसम्मत पास हुने ढंगले नयाँ ल्याए भयो । होइन भने आज किन पास नगर्ने ? हामी पारित गर्न तयार छौँ । होइन भने केही गरेन भन्ने ब्लेम कति बोक्ने ?’ बडूले सत्तापक्षभित्रै समस्या देखिएको भन्दै कहिलेसम्म टुंग्याउने हो भनेर सरकारलाई प्रश्न गरे । बडूले सरकारबाट प्रस्तावित दफा ६ लाई राखेर जानु उपयुक्त हुने बताए । 

रास्वपाकी चन्दा कार्कीले विधेयक समितिमा अड्काउनेभन्दा पनि टुंग्याएर अघि बढ्नुपर्ने बताइन् । कांग्रेसका हृदयराम थानीले संवैधानिक परिषद्को निर्णय प्रक्रिया आफूअनुकूल नभई राष्ट्रिय सहमतिबाट टुंग्याउनुपर्ने बताए । भागबन्डा र खल्तीबाट भर्ती गर्ने परिपाटीले समस्या आएको भन्दै थानीले प्रत्येक बैठकको निर्णय सर्वसम्मत गर्ने व्यवस्था राख्न सत्तापक्षलाई प्रस्ताव गरे ।

एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले संवैधानिक परिषद्को बैठकको निर्णय गर्ने व्यवस्था आफूअनुकूल बनाउनेभन्दा पनि आमूल परिवर्तन गर्ने गरी ऐनलाई अघि बढाउनुपर्ने बताए । लोसपाका सर्वेन्द्रनाथ शुक्लले सत्तापक्षभित्रै विमतिका केही स्वर रहेको भन्दै सहमतिबाट टुंग्याउन जरुरी रहेको बताए । ‘सहमतिको एकदम नजिक छौँ, आजै नटुंग्याउँ । अर्काेपल्ट नपठाउने गरी सहमतिमै टुंग्याउँ,’ उनले भने । 

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले प्रधानमन्त्रीअनुकूल हुने गरी कानुनमा व्यवस्था गर्न नखोजिएको स्पष्ट पारिन् । ‘अध्यक्षबाहेक बहुमत हुने कुरा पनि उठे, अध्यक्षले बैठक नबोलाएर बैठक बस्दैन, बस्ने कुरा पनि भएन । अनि निर्णय गर्ने वेला अध्यक्षबाहेक भन्ने पनि हुँदैन । फेरि अध्यक्षको दुई मत अरूको एक मत भन्ने पनि होइन । अहिले प्रधानमन्त्री हाम्रो भएकाले भनेको होइन । प्रधानमन्त्री जोसुकै भए पनि, जुनसुकै पार्टीको भए पनि कार्यकारी नेतृत्वलाई बलियो बनाउने कुरा राम्रो हो भन्ने लाग्छ,’ उनले भनिन्, ‘कार्यकारीलाई बलियो बनाऔँ भन्नेमा त सबै सकारात्मक छौँ । देशको प्रधानमन्त्री भनेको पद हो, व्यक्ति होइन । त्यो पद बलियो हुनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले यो विधेयक ल्याइएको हो । सबैले गम्भीर भएर सोचौँ ।’ 

संवैधानिक परिषद् विधेयक सत्तापक्षभित्रै विवाद देखिएपछि सभापति रामहरि खतिवडाले आफ्नो दलमा छलफल गरी स्पष्ट धारणा बनाएर आउन सांसदहरूलाई आग्रह गरेका थिए ।

यस्तो छ नयाँ प्रावधान
संविधानको धारा २८४ मा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, विपक्षी दलको नेता र उपसभामुख सदस्य रहने संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था गरिएको छ । परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार तथा प्रधानन्यायाधीश वा संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीको नियुक्तिसम्बन्धी कार्यविधि संघीय कानुनबमोजिम हुने भनिएको छ । ०७४ मा संशोधन भएको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐनको दफा ६ मा बैठक तोक्ने र छलफलका लागि एजेन्डा प्रस्तुत गर्ने अधिकार दिए पनि निर्णय प्रक्रियामा विशेषाधिकार छैन । सहमति हुन नसके परिषद्का सम्पूर्ण सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गरिने व्यवस्था थियो । ‘अध्यक्ष र कम्तीमा चारजना अन्य सदस्यहरू उपस्थित भएमा परिषद्को बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिने’ र ‘सहमतिबाट निर्णय हुन नसकेमा परिषद्का सम्पूर्ण सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गरिने’ व्यवस्था थियो ।

०७७ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अध्यादेश ल्याउँदा यो प्रावधान निष्क्रिय बन्यो । ओलीले ‘सर्वसम्मति हुन नसके अध्यक्षसहित तत्काल बहाल रहेका सदस्यको बहुमतबाट निर्णय हुन सक्ने’ खुकुलो प्रावधान राखेका थिए । सरकारले ल्याएको विधेयकमा सर्वसम्मत हुन नसके अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा ५० प्रतिशत सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गरिने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ । एमालेले परिषद्को निर्णय प्रक्रियामा प्रधानमन्त्रीको सहमति अनिवार्य गरिन नहुने भन्दै प्रधानमन्त्री र उपस्थित ५० प्रतिशतको बहुमतको सट्टा उपस्थित सदस्यको बहुमतले निर्णय गर्न सक्ने प्रावधान राख्नुपर्ने अडान लिँदै आएको छ ।