फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

कोशीका मुख्यमन्त्री कार्की अपदस्थ, फेरि १६८ (५) अनुसार सरकार गठनको आह्वान

दुईपटक सर्वोच्चबाट विवाद निरूपण भएको कोशीको विवाद फेरि न्यायालय पस्ने निश्चित 

कोशीका प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले मुख्यमन्त्री केदार कार्कीलाई अपदस्थ गरेका छन् । अल्पमतमा परेको ३० दिनसम्म पनि मार्गप्रशस्त नगरेको भन्दै कार्कीलाई पदमुक्त गरिएको हो । प्रदेश प्रमुख खापुङले दुई दिनभित्र नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गरेका छन् । कांग्रेसले भने उनको निर्णयविरुद्ध अदालतमा चुनौती दिने भएको छ । 

संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार गठित कार्की नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत लिनुपर्ने वा नपर्नेबारे कानुनविद्हरू विभाजित थिए । तर, प्रदेश प्रमुख खापुङले कार्कीले विश्वासको मत नलिएको भन्दै धारा १६८ (५) अनुसार नै शुक्रबारसम्म नयाँ सरकार गठनको आह्वान गरेका हुन् । 

खापुङले मुख्यमन्त्री कार्कीलाई हटाउनुका तीनवटा कारण देखाउँदै नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढाएका छन् । प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले बुधबार राति जारी गरेको सूचनामा नयाँ सरकार गठनका लागि ‘नेपालको संविधानको धारा १६८ (५) बमोजिम गठन भएको कोशी प्रदेश सरकारलाई प्रदेश सभाका बहुमत सदस्यको विश्वासको मत प्राप्त भएकोमा ०८० चैत २६ गते ५२ सदस्यले समर्थन फिर्ता लिएको निवेदन प्राप्त भएको’ पहिलो कारण देखाइएको छ । 

सर्वोच्च जान्छौँ, त्यहीँ छिनोफानो हुन्छ : शमशेर राई, कानुनमन्त्री
सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव नै आएको छैन । संकल्प प्रस्ताव संविधान र ऐनसरह होइन । अहिले मुख्यमन्त्रीको कुर्सी खाली भएकै होइन । सरकार गठन गर्न आह्वान गर्ने कुरा नै संविधानविपरीत छ । यसविरुद्ध हामी सर्वोच्च अदालत जान्छौँ । त्यतैबाट छिनोफानो हुन्छ ।

यसैगरी ‘कोशी प्रदेश सभा सचिवालयको २०८१ वैशाख १० गतेको पत्रमार्फत कोशी प्रदेश सभामा पेस भएको संकल्प प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको’ दोस्रो कारण देखाइएको छ । ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने वा राजीनामा दिनुपर्ने माग गर्दै एमाले र माओवादीका सांसदले दर्ता गराएको संकल्प प्रस्ताव ७ वैशाखमा पारित भएको थियो । 

यसबाहेक प्रदेश प्रमुखले नयाँ सरकार गठनको आह्वानका लागि तेस्रो कारणका रूपमा ‘संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम समर्थन फिर्ता लिएको ३० दिनभित्र प्रदेश सभाबाट मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्नेसम्बन्धी कुनै प्रस्ताव प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता हुन नआएको’ उल्लेख गरेका छन् ।

यसैअनुसार ‘माननीय प्रदेश प्रमुखले नेपालको संविधानको धारा १६८ (५) बमोजिम कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्त गरी प्रदेश सरकार गठनका लागि प्रदेश सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने कोशी प्रदेश सभाका कुनै सदस्यलाई शुक्रबारसम्म आफ्नो दाबी पेस गर्न आह्वान गर्नुभएको’ प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका सूचना अधिकारी रामकुमार श्रेष्ठद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यो धाराले बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने जो–कोही मुख्यमन्त्री बन्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । 

यससँगै कोशीमा दोस्रोपटक संविधानको धारा १६८ (५) को प्रयोग भएको छ । कार्की ६ महिनामै अल्पमतमा परेपछि नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गरिएको हो । २७ असोजमा संविधानको धारा १६८ (५)अनुसार एमालेका ३९ र कांग्रेसका आठ सांसदसहित कांग्रेसका कार्की मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । 

तर, केन्द्रमा समीकरण फेरिएसँगै २६ चैतमा माओवादी सरकारबाट बाहिरिएपछि उनी अल्पमतमा परेका थिए । ७ वैशाखमा प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन आह्वान गरी संविधानको धारा १८८ (२)अनुसार समर्थन फिर्ता लिएको ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको मत लिनुपर्ने संकल्प प्रस्ताव पारित भएको थियो । तर, कार्कीले मार्गप्रशस्त गरेका थिएनन् । जसकारण प्रदेश प्रमुख खापुङले त्यसको भोलिपल्ट बुधबार महान्यायाधिवक्ता डा. दीनमणि पोखरेल र अन्य कानुनविद्सँगको परामर्शपछि राति अबेर कार्कीलाई पदमुक्त गर्दै नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गरेका हुन् ।

कांग्रेस नेतासमेत रहेका निवर्तमान आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शमशेर राईले संविधानको भावनाविपरीत प्रदेश सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुखले आह्वान गरेको बताए । ‘सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव नै आएको छैन । संकल्प प्रस्ताव संविधान र ऐनसरह होइन । अहिले मुख्यमन्त्रीको कुर्सी खाली भएकै होइन । सरकार गठन गर्न आह्वान गर्ने कुरा नै संवैधानिक छैन,’ उनले भने, ‘यसविरुद्ध हामी सर्वोच्च अदालत जान्छौँ । त्यतैबाट छिनोफानो हुन्छ ।’ यसअघि कोशीको राजनीतिक संकट दुईपटक अदालतबाट निरूपण भएको थियो । 

तेस्रोपटक मुख्यमन्त्री बन्न दाबी पेस गर्दै कार्की
प्रदेश प्रमुखको आह्वानअनुसार अब एमाले–माओवादी गठबन्धनबाट एमालेका हिक्मतकुमार कार्कीले प्रदेश प्रमुखसमक्ष मुख्यमन्त्रीको दाबी पेस गर्दैै छन् । केन्द्रको निर्णयलाई प्रदेशले पालना गर्दै कार्कीलाई मुख्यमन्त्रीका रूपमा अघि सार्ने माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्र आङ्बोले बताए । ‘एमालेका हिक्मत कार्कीलाई मुख्यमन्त्रीको रूपमा अघि सारेका छौँ । बिहीबार १०–११ बजे नै हामी दाबी पेस गर्छौँ,’ उनले भने । 

प्रदेश सभाको अंक–गणित : गठबन्धनलाई सहजै बहुमत
कोशीमा गठबन्धनलाई सहजै बहुमत पुग्ने अंक–गणित छ । गठबन्धनमा आबद्ध दल एमालेसँग उपसभामुखसहित ४० र माओवादीका १३ सांसद छन् । ९२ सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ४७ सिट आवश्यक पर्छ । केन्द्रमा गठबन्धनमै रहे पनि कोशीमा कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमै रहेको एकीकृत समाजवादीका चार सांसद छन् । त्यसैगरी, कांग्रेसका २९, सभामुखसहित राप्रपाका ६ र जसपाका एक सांसद छन् । 

के भन्छन् कानुन व्यवसायी 

सरकार अल्पमतमा परेको मान्न नसकिने कानुनी आधार छ : वरिष्ठ अधिवक्ता सीताराम केसी, अध्यक्ष डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसिएसन (डिएलए)
कोशीमा दलबाट सरकार बन्ने अवस्था नरहेपछि व्यक्तिबाट सरकार बन्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार केदार कार्की मुख्यमन्त्री बनेका हुन् । संविधानको धारा १६८ (५)को सरकार व्यक्तिबाट बनेको सरकार हो, दलबाट बनेको होइन । जसमा एकपटक विश्वासको मत दिइसकेपछि दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नसक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । यो धाराले सरकार बनेपछि दुई वर्षसम्म यसअन्तर्गत बनेका सरकारले काम गर्न पाउनुपर्छ भन्ने संवैधानिक मान्यता राखेको छ । सबै प्रक्रिया व्यक्तिगत भएपछि दलबाट समर्थन फिर्ता लिएर सरकार अल्पमतमा परेको मान्न नसकिने कानुनी आधार छ । राजनीतिक निर्णयले हाउसमा सरकार अल्पमतमा परेको देखिए पनि कानुनी आधारमा सरकारले विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था हुँदैन । यसलाई संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार दलले फिर्ता लिने व्यवस्थासँग दाँज्न मिल्दैन । दलबाट सरकार गठन नभएपछि दलले समर्थन फिर्ता लिँदा सरकार ढल्ने परिकल्पना संवैधानिक रूपमा छैन । 

सर्वोच्चको व्याख्याअनुसार कोशीमा संविधानअनुसार सरकार बन्छ : अग्नि खरेल 
कोशी प्रदेशमा अहिलेको सरकार संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ बमोजिम बनेको हो । त्यसअनुसार बनेको अहिलेको सरकारले विश्वासको मत लिइसकेको पनि थियो । तर, समर्थन दिएका दलहरूले अहिलेको मुख्यमन्त्रीलाई दिएको विश्वास फिर्ता लिएपछि उहाँले विश्वासको मत लिनुपर्थ्यो । उहाँले विश्वासको मत पनि लिनुभएन, राजीनामा पनि दिनुभएन । यो अवस्थामा बहुमत सांसदले अहिलेको मुख्यमन्त्रीलाई समर्थन छैन भन्दै प्रदेश प्रमुखलाई निवेदनसहित जानकारी गराएपछि अर्को सरकार गठनको प्रश्न स्वतः आकर्षित भएको अवस्था छ । 

संघीय सरकारका सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतले सरकार बन्ने विकल्प र सम्भावना बाँकी रहेसम्म सरकार गठन हुने र संसद् विघटन नहुने संवैधानिक व्याख्या गरिसकेका कारण अब कोशीमा सरकार बन्ने अवस्था छ कि छैन भन्ने परीक्षण गर्नुपर्छ । परीक्षण गर्दा सरकार बन्ने अवस्था देखियो भने सर्वोच्चको पछिल्लो व्याख्याअनुसार सरकार बन्छ । अन्यथा प्रदेश सभा विघटनको बाटोमा जान्छ । त्यसैले सरकार बन्ने अवस्था छ । अब कोशीमा संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम सरकार बनाउनका लागि प्रदेश प्रमुखबाट आह्वान हुनुपर्छ । त्यसपछि पनि सरकार बन्न सकेन भने मात्र प्रदेश सभा विघटन हुने हो । 

सुदूरपश्चिम र गण्डकीको मुद्दा विचाराधीन, कोशीको पनि थपिँदै
सुदूरपश्चिममा एकै दलका दुई सांसदले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेको भन्दै प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले उम्मेदवारी रद्द गरेका थिए । र, ६ वैशाखमा दीर्घबहादुर सोडारीलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरिएपछि दायर रिट सर्वाेच्चको संवैधानिक इजलासमा पेस हुँदै छ । न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुँयाल र तिलप्रसाद श्रेष्ठको मंगलबारको इजलासले जटिल विवाद निहित रहेकाले पूर्ण इजलासबाट टुंगो लगाउनु उचित हुने भन्दै सुनुवाइका लागि अर्काे दिन पेसी चढाउन आदेश गरेको थियो । त्यस्तै, ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा ३० जनाको समर्थनलाई बहुमत मान्दै सभामुख कृष्ण धितालले मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले विश्वासको मत पाएको घोषणा गरेपछि कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले दायर गरेको रिटमाथि बिहीबार सुनुवाइ हुँदै छ । अब कोशीमा प्रदेश प्रमुखको निर्णयविरुद्ध पनि कांग्रेस सर्वोच्च जाँदै छ ।