समाचार डिजिटल संस्करण

हलिया मुक्ति घोषणा कागजी पानामा सीमित

पुनर्स्थापना प्याकेजको नाममा सरकारले आँखामा छारो हालेको गुनासो

पुस्तौँपुस्तादेखि साहुको घरमा काम गर्दै आएका हलियाहरूका लागि नेपाल सरकारले हलियामुक्त घोषणा गरे पनि यो घोषणा कागजी पानामा मात्रै सीमित भएको छ। सरकारले ०६५ भदाै २१ गते हलियामुक्त घोषण गरे पनि बाजुरामा अझै हलिया साहुको खेतबारीमा काम गर्दै आइरहेका छन्।

बुढीनन्दा नगरपालिका– १ पिपलडाँलीका ८० वर्षीय सगुने सार्कीको परिवार पुस्तौँदेखि साहुको खेतमा काम गर्दै आएको छ। ८० वर्षीय सार्कीले भने, ‘बाबुबाजेको पालादेखि साहुको खेतबारीमा हलिया लाग्ने प्रचलन अहिलेसम्म कायमै छ। साहुको खेतमा वर्षौँदेखि काम गरेबापत साहुले एक पाथी जग्गा दिएका छन्।’

एक पाथी बिउ लाग्ने जग्गा (करिब एक कट्ठाबापत उनले साहुको खेतबारीको सम्पूर्ण काम गर्दै आएका छन्। बाबुबाजेको पालादेखि बुढीनन्दा–१ का पूर्ण जैसी र कर्ण जैसीको खेतमा काम गर्दै आएको ८० वर्षीय सार्कीले बताए। ‘छोरादेखि नातिसम्म सँगै साहुको खेतमा हलो जोत्ने गरेका छौँ,’ उनले भने। सार्कीका तीन छोरा र चार नातिसहित १५ जनाको परिवार नै साहुको खेतबारीमा काम गर्दै आएका छन्।

सगुनेका जेठो छोरा ४५ वर्षीय बाचे सार्कीका चार छोरा छन्। उनका १५ वर्षीय छोरा रवीन्द्र सार्की भारती कौसेडीस्थित बाधु माविको कक्षा नाैमा अध्ययन गर्छन्। दिउँसो विद्यालय जाने उनी साँझ–बिहान साहुको खेतमा हलो जोत्छन्। हलो जोत्न नगए दुई छाक के खाने भन्ने पिरलो हुने रवीन्द्रले गुनासो गरे।

१२ वर्षीय टेकराज सार्की गाउँकै कालिका आधारभूत विद्यालयमा पढ्दै छन्। उनी पनि घरका अन्य सदस्यसँगै साहुको खेतमा काम गर्न जाने गरेका छन्। ‘साहुको खेतमा हलो जोतेबापत धान, गहुँ आधा–आधा दिने गर्छन्। त्यस कारण साँझ–बिहान साहुको खेतमा काम गर्ने र दिनमा विद्यालय जाने गरेको छु,’ टेकराजले भने, ‘बाजे–बुबा भन्नुहुन्छ– आफ्नो पुर्खादेखि साहुको खेतमा हलो जोत्ने चलन छ।’

सगुने सार्की साहु पूर्ण जैसीले केही वर्षअघि दिएको ‘एक पाथी बिउ लाग्ने जमिन’मा सानो घर बनाएर बसेका छन्। तर, त्यो जमिन साहुले अहिलेसम्म आफ्नो नाममा नगरिदिएको उनले सुनाए। ‘छोराहरू साहुकै खेतमा काम गर्ने गरेका छन्। छुट्टिएर अलगअलग हुँदा साहुले दिएको एक कट्ठा जमिनमा घर बनाउने ठाउँ नहुँदा पिपलडाँलीमा रहेको सार्वजनिक जग्गामा सानो टहरा बनाएर बस्दै आएका छौँ,’ सगुनेका कान्छा छोरा ३० वर्षीय भीम सार्कीले गुनासो पोखे, ‘हलियामुक्त घोषणा गर्छौँ भनेर सरकारले गाउँमा हल्ला ल्यायो, तर हामी वर्षाैँदेखि साहुको खेतमा हलिया लाग्दै आएका छौँ।’

अर्का स्थानीय ६० वर्षीय खडक ल्वारको परिवार पनि साहुको खेतमा ‘हलिया’ लाग्दै आएका छन्। साहुको खेतमा हलो जोतेरै १२ जनाको परिवार पाल्न निकै कठिन हुने उनले दुःख सुनाए। ल्वारका दुई छोरा छन्। जेठा छोरा ३५ वर्षीय वीरबल र कान्छो ३० वर्षीय पदमको परिवार नै गाउँका गोरखबहादुर कार्कीको खेतमा काम गर्दै आएका छन्। साहुको खेतमा काम गरेबापत पाएको अनाजले परिवार पाल्ने गरेको खडकले बताए। ‘केही वर्ष पहिला गाउँका रिथी मानबहादुर कार्कीको खेतमा काम गर्दै आएका थियौँ। अहिले उनलाई छोडेर गोरख कार्कीको खेतमा काम गर्ने गरेका छौँ,’ उनले भने।

सरकारले पुनर्स्थापनाको घोषणा गरे पनि अहिलेसम्म आफूले केही नपाएको उनको गुनासो छ। ‘सरकारका मान्छे आफ्नो घर र साहुको खेतमा काम गर्दै गरेको फोटो खिचेर जान्छन्, सेवा–सुविधा भने केही दिँदैनन्। आफू वर्षौँदेखि साहुको घरमा काम गर्दै आएको छु। आफूसँग न आफ्नो नाममा एक कट्ठा जमिन नै छ,’ उनले भने। साहुको काम नगरे साँझ–बिहान के खाने, के लगाउने, कहाँ बस्नेजस्ता समस्याले पिरोल्ने हुँदा साहुको खेतमा हलो जोत्नुको विकल्प नभएको खडकले बताए।

‘साहुको खेतमा काम गरेको दिन मात्र एक छाक खाना दिने हो। बाँकी सबै हलिया लागेबापतको एक पाथी बिउ लाग्ने जग्गा दिएको हुन्छ। त्यसैमा रहेर साहुको बारीमै काम गर्नुपर्छ,’ उनले भने।

कति छन् जिल्लामा हलिया ?
बाजुरा जिल्ला हलिया मुक्ति समाजको तथ्यांकअनुसार बुढीनन्दा नगरपालिका, स्वामिकार्तिक गाउँपालिका, हिमाली गाउँपालिका र जगन्नाथ गाउँपालिमा गरी एक हजार ६ सय ३४ हलिया रहेका छन्। तीमध्ये नेपाल सरकारले एक हजार चार सय ९३ लाई प्रमाणीकरण गरी एक हजार तीन सय ६३ जनालाई पुनर्स्थापना प्याकेजमा समावेश गरेको छ।

बाँकी एक सय ३० जना हलिया पुनर्स्थापना प्याकेज कार्यक्रम अझै पर्न सकेका छैन। जिल्लाका अन्य ६ वटा पालिकामा तथ्यांक संकलन भइरहेको छ।

हलियामुक्त समाज बाजुराका अध्यक्ष लालवीर सार्की सरकारले पुनर्स्थापना प्याकेजको नाममा हलियाहरूको आँखामा छारो हालेको बताउँछन्। ‘घोषणापछि सरकारले हलियाहरूको जीवनस्तरमा परिवर्तन गर्न सक्ने कार्यक्रम नल्याई पुनर्स्थापना प्याकेजको नाममा आँखामा छारो हाल्ने काम मात्रै गर्‍याे,’ उनले भने, ‘सरकारले एक शौचालय बनाउन १० लाख दिन्छ, एक हलियाको घर बनाउन डेढ लाख । अनि हलियाहरूको जीवनस्तरमा परिवर्तन आएको कसरी देखिन्छ ?’

सरकारले घोषणा गर्नुअघि हलिया र साहुबीचको सामाजिक सदभाव कायम गर्नेतर्फ नसोचेको समाजका अध्यक्ष सार्कीको बुझाइ छ। ‘जिल्लाका हलियाहरू घरको न घाटको बनेका छन्। सरकारले जीवनस्तरमा परिवर्तन ल्याउने कार्यक्रम सञ्चालन नगर्दा उनीहरूको अवस्था जस्ताको तस्तै छ,’ उनले भने।

तर, साहुहरू भने मुक्त हलियाको आफ्नो जमिन नभएकाले उनीहरूले आफूहरूको खेतबारी अधियाँ गरेको तर्क गर्छन्। बुढीनन्दा नगरपालिका पिपलडालीका साहु पूर्णबहादुर जैसी अधियाँ खेती गर्ने उनीहरूले साहुको भन्दा धेरै अन्नपात राख्ने गरेका दाबी गर्छन्। मुक्त हलियालाई साहुको खेतमा काम गर्नैपर्छ भन्ने कुनै दबाब नरहेको उनले बताए। 

के गर्दै छ स्थानीय सरकार ?
बाजुराको बुढीनन्दा नगरपालिका, हिमाली गाउँपालिका, जगन्नाथ गाउँपालिका र स्वामिकार्तिक गाउँपालिका गरी चारवटा स्थानीय तहले मुक्त हलिया पुनर्स्थापना कार्यविधि जारी गरेका छन्।

हलियाहरूको जीवनस्तरमा परिवर्तन ल्याउने उद्देश्यका साथ बुढीनन्दा नगरपालिकाले मुक्त हलिया पुनर्स्थापना कार्यविधि जारी गरेको नगर प्रमुख जनककुमार बोहराले बताए। उनले भने, ‘बुढीनन्दा नगरपालिकाले हलिया परिवारका बालबालिकालाई कक्षा १२ सम्म निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरेको छ।’ आयआर्जनका लागि सिलाइबुनाइ, तरकारी खेती, बाख्रा वितरणजस्ता कार्यक्रम  सञ्चालन गर्दै आएको उनले बताए।