- वि.सं २o८१ बैशाख २४ सोमबार
डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन विद्युत् महसुल विवाद समाधान गर्न बनाइएको आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन महसुलको विवाद समाधान गर्न सरकारले गत २४ पुसमा पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा ‘विद्युत् महसुल विवाद समाधान आयोग, २०८०’ गठन गरेको थियो । सोही आयोगले आइतबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्ति बस्नेतलाई अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको हो ।
अब छिट्टै उक्त प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने मन्त्रालयका प्रवक्ता नवीनराज सिंहले जानकारी दिए । ‘आयोगले ‘सिलबन्दी’सहित अध्ययन प्रतिवदेन बुझाएको छ । अब हामीले त्यो प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्नेछौँ,’ उनले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेपछि यो प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा अघि बढ्नेछ ।’
आयोगका अध्यक्ष गिरीशचन्द्र्र लालले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन महसुलको विवाद दीर्घकालीन रूपमै समाधान हुने गरी सरकारलाई राय–सुझाव दिएको बताए । ‘तत्कालीन महसुल निर्धारण आयोगले महसुल निर्धारण गर्नुभन्दा अघिको अवधि, लोडसेडिङ सकिएपछिको अवधि र लोडसेडिङ तथा प्रिमियम महसुल निर्धारण भएको अवधिलाई सम्बन्धित ऐन र नियमावली, विभिन्न निकायले तत्कालीन समयमा गरेको निर्णयहरूको आधारमा उचित व्याख्या गरेर उचित राय–सुझाव सरकारलाई दिएका छौँ,’ उनले भने, ‘त्यो कार्यान्वयन भएको अवस्थामा यो विवाद समाधान हुन्छ ।’ उक्त तीन अवधिलाई फरक–फरक ढंगले व्याख्या गरिएको र सोहीअनुसार समाधान गर्न सुझाव दिएको उनको भनाइ छ ।
उद्योगहरूले बक्यौता नतिरेपछि प्राधिकरणले ६ पुसदेखि २३ पुससम्म विभिन्न २३ उद्योगमा विद्युत् कटौती गरेको थियो । त्यसपछि सरकारले २४ पुसमा उद्योगमा लाइन जोड्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिँदै यसबारे अध्ययन गर्न आयोग गठन गरेको हो । उक्त आयोगले ११ माघदेखि काम सुरु गरेर झन्डै साढे तीन महिनामा सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो । प्राधिकरणका अनुसारअन्तर्गत ५९ उद्योगले विद्युत् प्राधिकरणलाई २२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ महसुल तिर्न बाँकी छ । त्यसमा रोल्पा सिमेन्ट, हिमाल आइरनलगायतका उद्योगले किस्तामा बक्यौता तिर्ने गरी पहिले नै प्रक्रिया अघि बढाएका थिए । अन्य ५५ उद्योग भने आयोगमा आफ्नो विवरण बुझाएर न्यायिक प्रक्रियामा सहभागी भएका थिए ।
प्रतिवेदन बनाउँदा यस्तो महसुल सम्बन्धमा कानुनअनुसार महसुल निर्धारण हुने प्रक्रिया र त्यस्तो अधिकारप्राप्त निकायका निर्णयलाई समेत ध्यानमा राखिएको अध्यक्ष गिरीशचन्द्र लालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनले लामो समयदेखि विवादका रूपमा रहेको डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको विद्युत् महसुलसम्बन्धी विषयको दिगो समाधान गर्न सहयोग पुग्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
लोडसेडिङको समयमा विद्युत् प्राधिकरणले साउन ०७२ देखि उद्योगहरूलाई ६५ प्रतिशत प्रिमियम शुल्कमा २४ घण्टासम्म विद्युत् उपलब्ध गराएको थियो । प्राधिकरणले साउन ०७२ देखि उद्योगहरूमा डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनमार्फत बिजुली दिन सुरु गरे पनि त्यसको प्रिमियम शुल्क पुस ०७२ मा मात्रै तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले अनुमोदन गरेको थियो ।
त्यस्तै, ३१ वैशाख ०७५ मा लोडसेडिङ अन्त्य भए पनि प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको विद्युत् महसुल दर खारेज नभएको भन्दै जेठ ०७७ सम्म प्रिमियमसहितको बिल पठाएको थियो । असार ०७७ यता प्रिमियम महसुल खारेज गरिएको थियो । त्यसमा तत्कालीन आयोगले अनुमोदन गरेको मितिभन्दा अघि र लोडसेडिङ अन्त्य भएपछिको बक्यौता नतिर्ने उद्योगीहरूको अडान छ । प्राधिकरण भने सबै शुल्क उठाउने योजनामा छ ।
