उपनिर्वाचन : कसका लागि के सन्देश ?

सम्पन्न भइरहेको उपचुनावको जित–हारले नै सरकार ढल्ने वा प्रतिपक्ष सत्तारुढ हुने अवस्था भएमा बाहेक संसदीय शासन प्रणालीमा सामान्यतया एक–दुई सिटका लागि हुने उपचुनावको खासै ठूलो अर्थ वा सन्देश हुँदैन । हामीकहाँ भएको यो उपचुनावको परिणामले सरकार उलटफेर हुने वा नीति परिवर्तनको कुनै सम्भावना थिएन । तर, यति हुँदाहुँदै पनि यसपटक भएको इलाम २ को प्रतिनिधिसभा र बझाङ १ (१) को प्रदेश सभा उपचुनावमा प्रतिस्पर्धामा रहेका विभिन्न राजनीतिक पार्टी र तिनका नेताका लागि प्रतिष्ठाको विषय बनेको कुरा जगजाहेर छ । विषय प्रवेश गर्नुअघि एक नजर परिणामतर्फ लगाऊँ ।

इलाम २ को प्रतिनिधिसभामा यसअघि पनि एमालेले जितेको थियो, यसपटक पनि उसैले जित्यो, तर जितको ‘मार्जिन’ बढाएर । जहाँसम्म बझाङ १ (१) को प्रदेश सभाको प्रश्न छ, त्यहाँ पहिले कांग्रेसले जितेको थियो, यसपटक एमालेले उसलाई हराएर बाजी मार्‍यो । प्रकटतः कुरा यत्ति हो । तर, अब यस यथार्थभित्रको निहितार्थलाई केलाऊँ ।

प्रारम्भ इलामबाट : अघिल्लो निर्वाचनको विपरीत यसपटक एमालेले माओवादीको साथ पाएको थियो भने कांग्रेस भर्खरै सम्पन्न महासमिति बैठकबाट गठबन्धन नगरी एक्लै चुनाव लड्ने नीति अख्तियार गरेअनुसार कसैको साथ नलिई (वा यसो भनौँ, साथ नपाई) एक्लै चुनाव लडेको थियो । प्रदेश १ को नामकरण ‘कोशी’ गरिएको विरोधमा उठेको पहिचानको आन्दोलनको राप–तापको बलमा साझा उम्मेदवार उठाएर निर्वाचनमा होमिएका पहिचान पक्षधरहरूको आफ्नै दाबी थियो । आमचुनावमा २०, अघिल्लो उपचुनावमा २१ र यो उपचुनावमा २२ बनाएर चौरासीमा बहुमत ल्याउने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को त नारा नै थियो । 

एक वाक्यमा भन्नुपर्दा यो उपचुनावमा पुनः जित दर्ज गरेर आफ्नो ‘परम्परागत गढ’लाई जोगाउनुपर्ने दबाबमा थियो एमाले । जहाँसम्म कांग्रेसको प्रश्न छ, उसका लागि अघिल्लो निर्वाचनको ११४ मतको ‘पराजयलाई जयमा बदल्ने’ अवसर र चुनौती थियो । पहिचान पक्षधरका लागि उनीहरूको माग तिनका ‘एलिटहरूको मात्र होइन, जनस्तरकै हो’ भनी प्रमाणित गर्नुपर्ने अवसर र चुनौती थियो । र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसामु मिसन चौरासीका लागि ‘पूर्वको ढोका खोल्ने’ अवसर र चुनौती थियो । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसामु पूर्वराजाको ‘दर्शनका लागि उर्लिएका जनता’ आफ्ना मतदाता हुन् र तिनको साथ पाएर ‘चमत्कार देखाउने’ अवसर र चुनौती थियो । 

उपनिर्वाचनले राजनीतिक दलमाझ चुनावअघिको वैचारिक निकटताका आधारमा बन्ने गठबन्धन नै सही समाधान हुन सक्छ र चुनावअघिको गठबन्धनलाई मतदातासँगको धोका हो भन्नु अल्पज्ञानको उपज हो भन्ने सन्देश दिएको छ
 

कसलाई के सन्देश :  एमालेलाई यो उपचुनावले विपक्षीलाई गठबन्धन बनाउन नदिनू र सम्भव भए आफैँले वैचारिक रूपमा नजिक हुने दलसँग गठबन्धन गर्नू भन्ने सन्देश दियो । वस्तुतः यही नीति नै उसको सहज जितको आधार बन्ने रहेछ ।  साथै एक्लै सबै फाँड्न सक्छु भनेर हौसिएमा पुनः ‘सेकेन्ड हुने’ खतरा यथावत् छ भन्ने सन्देश यस उपनिर्वाचनको परिणामले दिएको छ । 

कांग्रेसतर्फ नियाल्दा उम्मेदवार आफ्नो गुटको नभए पनि कांग्रेस एक्लै लडेर चुनाव जित्न सक्षम छ भन्ने नीतिका प्रणेताहरूको हैसियत यहाँ दाउमा थियो । त्यसैले, सभापति देउवा होइन, यो चुनावमा डा. शेखर कोइराला तथा महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा प्रचारमा होमिए । जित सुनिश्चित गर्न शेखरले कतिसम्म हावादारी कुरा गरे भने तपाईंहरू डम्बर खड्कालाई चुनाव जिताउनुस्, यहाँको विकासको जिम्मा म लिन्छु । अझ महामन्त्री गगन थापाले त एमालेका उम्मेदवारको खिसिट्युरी गर्ने सिलसिलामा मुलुकबाट राजतन्त्र गइसके पनि इलाममा त कायमै रहेछ भने ।

उनको इसारा सुवास नेम्वाङका छोरा सुहाङलाई एमालेले उम्मेदवार उठाएको सन्दर्भसँग थियो । आफूले यसो बोलिरहँदा उनले बझाङको उपचुनावमा आफैँ महामन्त्री रहेको पार्टीले अघिल्लो प्रदेश सभा सदस्य पृथ्वीबहादुर सिंहको निधनपछि उनकै छोरा अभिषेकबहादुर सिंहलाई उम्मेदवार बनाएको सन्दर्भ बिर्से या बिर्सेको अभिनय गरे ।

उनले त केसम्म भन्न भ्याए भने– ‘चुनावअगाडिको गठबन्धन जनताका लागि धोका हो, मतदाताको स्वतन्त्रताको अपहरण हो र मतदाताको अवमूल्यन हो । त्यसैले चुनावअगाडि गरिने गठबन्धनलाई हाई–हाई होइन बाई–बाई गर्नुपर्छ ।’ तर, यो उपचुनाव परिणाम कांग्रेसका लागि आँखा उघार्ने परिघटना बन्यो । अघिल्लो आमचुनावबाट बनेको पहिलो दलको उसको हैसियत गठबन्धनकै ‘खुन पसिना’को कमाइ रहेछ भन्ने दुई चुनावको परिणामले पुष्टि गर्‍यो । एक्लै त ऊ पहिलो होइन, ‘डिस्ट्यान्ट सेकेन्ड’ हुने हैसियत राख्दो रहेछ । यसलाई बझाङ १ (१) को प्रदेश सभा उपचुनावको परिणामसँग जोडेर हेर्दा थप स्पष्ट हुन्छ । कहाँ अघिल्लो चुनावमा त्यति ठूलो मार्जिनको जित र कहाँ अहिलेको हार । 

यो उपचुनावमा पहिचान पक्षधरहरूले भने हारेर पनि आफ्नो बलियो उपस्थिति दर्ज गरे । छोटो समयको तयारीमा अलग–अलग संगठनमा बाँधिएका यिनले प्राप्त गरेको तेस्रो स्थान भनेको सम्मानजनक हैसियत हो । यो समूह साँच्चै एक ढिका भएर सामुन्ने आयो भने कोशी प्रदेशमा एउटा क्षेत्रीय पार्टीका रूपमा प्रकट हुने जमिन यससँग छ भन्ने उसले पाएको मतले पुष्टि गरेको छ । तर, यो यथार्थलाई मनन गरेर त्यस दिशामा अग्रसर हुन्छन् वा तिनले पहिले जस्तै आ–आफ्नो डम्फु बजाएर बस्छन्, त्योचाहिँ आउने दिनमा तिनले लिने नीतिमा भर पर्छ । जहाँसम्म राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको प्रश्न छ, उसका लागि यो उपचुनाव बिर्सिनलायक सपनाजस्तो भयो । कहाँ उसको अपेक्षा र कहाँ जमानत जफतको अवस्था । नेतृत्वका विषयमा उठेका प्रश्नको चित्तबुझ्दो जवाफ नखोज्ने हो भने यो परिणाम यस पार्टीका लागि मात्र होइन, यससँग जोडिएका असंख्य युवाका सपनाको ‘अन्त्यको सुरुवात’ बन्ने खतरा छ । 

पंक्तिकारलाई धेरै साथीभाइले राप्रपाप्रति अलिक धेरै नै पूर्वाग्रही छस् भन्छन् । मचाहिँ लोकतन्त्रमा राजनीतिक पार्टीको हैसियत कुनै ‘जुलुस’ वा ‘जलसा’ले होइन, चुनावमा प्राप्त गर्ने जित–हार वा मतले गर्छ भन्छु । अघिल्लो वा झन् अघिल्लो आमचुनावमा उक्त पार्टीको हैसियत बढाउनमा नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी ओलीको ‘विशेष कृपा’ रहेको जगजाहेर नै छ । अन्यथा, आफ्नै बुतामा उठ्दा यसै पटकको चुनावमा त्यस पार्टीले प्राप्त गरको तथ्यांक हेरौँ न । इलाम १ का उसका उम्मेदवारले जम्मा ४०४ मत र बझाङ १ (१) मा २४२ मत त पाए । अब यसको बलमा त्यो पार्टीले राजतन्त्र फर्काउला भनेर कसले पत्याउने ?

बझाङ १ (१) को सन्देश : बझाङ १ (१) को प्रदेश साभा उपचुनावको सन्देश त झन् टड्कारो छ । मुख्य पार्टीहरू एक्ला–एक्लै चुनाव लड्दा थोरै मार्जिनले भए पनि एमालेले जित्यो । झन् वाम गठबन्धन बने त जितको मार्जिन कति हुन्थ्यो होला ? र, कांग्रेसको हकमा के प्रमाणित भयो भने अघिल्लोपटक झन्डै चार हजारको अन्तरमा जितेको चुनाव त गठबन्धनको बैसाखीमा पो रहेछ, अन्यथा एक्लै त उसको हैसियत उही ‘दोस्रो’ हुने त रहेछ नि ! 

निष्कर्ष :  मिसन चौरासीमा याँ गर्छु र त्याँ गर्छु भनेर पार्टीहरूले जति नै फुइँ हाँके पनि मिश्रित चुनाव पद्धतिमा कुनै एक पार्टीको बहुमत आउने कुरा असम्भव नै हुन्छ । त्यसो त पहिलो हुने निर्वाचित हुने पद्धतिमा पनि सधैँ कुनै एक पार्टीको बहुमत आउँछ नै भन्न सकिन्न । यसका लागि हाम्रै मुलुकको २०५१ को आमचुनाव उदाहरण छ । त्यसैले चुनाव पद्धति फेर्नु मात्र आजको खण्डित जनादेशबाट मुक्ति पाउने अचुक उपाय हो भन्ने ठान्नु भ्रम मात्र हो । क्षेत्रीय पार्टीहरू अस्तित्वमा रहेको अवस्थामा त झन् परिस्थिति दुरुह नै हुन्छ ।

 यसका लागि राजनीतिक दलमाझ चुनावअघिको वैचारिक निकटताका आधारमा बन्ने गठबन्धन नै सही समाधान हुन सक्छ । चुनावअघिको गठबन्धनलाई मतदातासँगको धोका हो भन्नु अल्पज्ञानको उपज हो । राजनीतिशास्त्रको भाषामा भन्ने हो भने चुनावअघिको गठबन्धन भनेको जनतालाई उत्तम विकल्प रोज्ने अवसर हो । जब गठबन्धनमा बाँधिएका दलहरू आ–आफ्ना गठबवन्धनका चुनावी घोषणापत्र वा कार्यक्रम लिएर मतदातासमक्ष मत माग्न पुग्छन्, मतदातालाई पनि उपलब्धमध्ये उत्तम विकल्प रोज्ने अवसर प्राप्त हुन्छ । साँच्चै भन्ने हो भने चुनावमा एक–अर्कालाई सत्तोसराप गर्ने पार्टीहरू चुनावपछि गठबन्धनमा बाँधिएर सरकार चलाउन थाले भने पो मतदाताको मतको अपमान हुन्छ, जस्तो कि यतिवेला यो मुलुकमा भइरहेको छ । 

निष्कर्षमा यही भन्न सकिन्छ, कि त संविधान संशोधन गरेर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र संसद्बाहिरबाट मन्त्रिपरिषद् बनाउने शासन पद्धति अपनाऊँ कि त  चुनावपूर्व नै वैचारिक वा कार्यक्रमिक आधारमा टेकेर सुग्घर गठबन्धन बनाउने बाटो अँगालौँ । वास्तवमा यसरी सुस्थिर गठबन्धन–संस्कृतिको विकास नगरी आजको राजनीतिक गन्जागोलबाट बाहिर निस्कने अवस्था छैन । आफूलाई युगद्रष्टा भन्ठान्ने नेताहरूलाई चेतना भया ।