सरकारलाई नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिन अध्ययन समितिले सुभाव दिएको छ । सडकदेखि सदनसम्म निकै विवादमा तानिएपछि नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्सको विषयमा अध्ययन गर्न राष्ट्र बैंकका सञ्चालक समिति सदस्य तथा पूर्वडेपुटी गभर्नर चिन्तामणि सिवाकोटीको संयोजकत्वमा समिति बनेको थियो ।
अध्ययन समितिले करिब साढे दुई महिना लगाएर गरेको अध्ययनले विदेशमा दुईवटा स्टक एक्सचेन्जको अभ्यास रहेको र नेपालमा पनि बजारलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिन सुझाव दिइएको छ । समितिले सुझावसहितको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई १३ वैशाखमा बुझाएको अध्ययन समितिका संयोजक चिन्तामणि सिवाकोटीले बताए । प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको र सोहीअनुसार निर्णय गर्ने–नगर्ने सरकारको हातमा रहेको उनको भनाइ छ ।
यसअघि नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स प्रक्रिया अन्तिम चरणमा आएर रोकिएको थियो । नेपालमा नयाँ स्टक एक्सचेन्ज आवश्यक नभएको र अहिलेकै नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)लाई पुनर्संरचना गरेर जानुपर्ने भन्दै सदनमा समेत विरोध हुन थालेपछि ९ माघको मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल राष्ट्र बैंकका सञ्चालक समिति सदस्य तथा पूर्वडेपुटी गभर्नर चिन्तामणि सिवाकोटीको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति गठन गरेको थियो ।
उक्त समिति सदस्यहरूमा अधिवक्ता सिजन गुरागाईं र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट सुजनकुमार आचार्य रहेका थिए । सरकारले ४५ दिनभित्र अध्ययन समितिको प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिए पनि समितिले एक महिना थप समय माग गरेको थियो । समितिका एक सदस्यका अनुसार उक्त प्रतिवेदनमा सरकारलाई नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स आवश्यक भएको र अहिलेको स्टक एक्सचेन्जलाई पनि पुनर्संरचना गरेर लैजानुपर्ने सुझाव दिइएको छ । त्यस्तै, नेप्सेको पुनर्संरचना गरेर नयाँ स्टक एक्सचेन्ज प्रतिस्पर्धात्मक बनाउनुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ ।
अन्य छिमेकी मुलुकहरूको स्टक एक्सचेन्जको अवस्थालाई हेर्दा र विगतका प्रतिवेदनहरूको अध्ययनसमेतलाई आधार मान्दा नयाँ स्टक एक्सचेन्ज आवश्यक देखिएको अर्का सदस्यले बताए । उनले भने, ‘तत्काल नेप्सेका पुनर्संरचना हुन नसक्ने र प्रविधिको हिसाबले पनि कमजोर रहेको हुँदा विश्व प्रविधियुक्त नेपाल स्टक एक्सचेन्ज आवश्यक छ ।’प्रतिवेदनमा सरकारलाई नयाँ स्टक एक्सचेन्ज प्रक्रिया अघि बढाउन सुझाव दिइएको छ । टिएमएस प्रणाली, लगानीकर्तालाई खुला प्रतिस्पर्धाको वातावरण बनाउन सुझाव दिएको छ ।
लाइसेन्स प्रक्रिया अघि बढाउन बाटो खुल्यो
अध्ययन समितिले नयाँ स्टक आवश्यकसहितको प्रतिवेदन बुझाएपछि नयाँ लाइसेन्सका लागि पुनः आवेदन माग गर्ने बाटो खुलेको धितोपत्र बोर्डका एक अधिकारीले बताए । अब अदालत, अर्थसमिति, लेखासमिति र अध्ययन प्रतिवेदनले समेत लाइसेन्स दिने बाटो खुला गरेको हुँदा कुनै बाधा नहुने उनको भनाइ छ ।
चर्को विवादमा परेको स्टक लाइसेन्स पाउन व्यवसायीबीच तीव्र प्रतिस्पर्धा छ । सरकारी निकायबाटै नीतिगत भ्रष्टाचार भएपछि लाइसेन्स प्रक्रिया विवादमा परेको थियो । कतिपय राजनीतिक दलहरूले रामकुमारी झाँक्रीको संयोजकत्वमा भएको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गरेर जानुपर्ने सुझाव दिँदै आएका थिए ।