अर्थ प्रिन्ट संस्करण

चालू आवमा प्रतिव्यक्ति आय १,४५६ डलर पुग्ने प्रक्षेपण

चालू आवमा प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय एक हजार चार सय ५६ अमेरिकी डलर हुने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले वार्षिक राष्ट्रिय लेखा सार्वजनिक गर्दै नेपालीहरूको चालू आर्थिक वर्षको वार्षिक आम्दानी अनुमान गरेको हो । गत आव ०७९/८० मा प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय एक हजार चार सय पाँच डलर  संशोधित अनुमान गरिएको छ । त्यस्तै, ०७८/७९ को अन्तिम तथ्यांकअनुसार यस्तो आय एक हजार चार सय १९ डलर थियो । 

केन्द्रीय तथ्यांक कार्यालयले अर्थतन्त्रको आकार ५७ खर्ब चार अर्ब पुग्ने अनुमान गरेको छ । गत आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा अर्थतन्त्रको आकार ५३ खर्ब ४८ अर्ब रहेको थियो । त्यसैगरी, आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा अर्थतन्त्रको आकार ४९ खर्ब ७६ अर्ब रहने अन्तिम विवरण सार्वजनिक भएको छ ।  

आधारभूत मूल्यमा भने आर्थिक वृद्धिदर ३.५४ प्रतिशत हुने प्रारम्भिक अनुमान छ । आधारभूत मूल्यको आर्थिक वृद्धिदर गत आर्थिक वर्ष ०७९÷८० मा २.३१ प्रतिशत हुने संशोधित अनुमान गरिएको छ । त्यसैगरी, अन्तिम तथ्यांकअनुसार आधारभूत मूल्यको आर्थिक वृद्धिदर आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा ५.२८ प्रतिशत कायम गरिएको छ । उपभोक्ताको मूल्यमा आर्थिक वृद्धिदर गत आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा १.९५ प्रतिशत हुने संशोधित अनुमान गरिएको छ भने अन्तिम तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा ५.६३ प्रतिशत कायम गरिएको छ ।

त्यस्तै, आधारभूत मूल्यको कुल उत्पादन ८७ खर्ब ५२ अर्ब ६४ करोड हुने अनुमान छ । गत आर्थिक वर्षमा यस्तो उत्पादन ८२ खर्ब १७ अर्ब ५० करोड थियो । त्यस्तै, मध्यवर्ती उपभोग ३७ खर्ब दुई अर्ब ५५ करोड हुने अनुमान छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी)को २४.४५ प्रतिशत कुल स्थिर पुँजी निर्माण हुने प्रारम्भिक अनुमान छ । त्यस्तै, अन्तिम उपभोग खर्च ९२.३८ प्रतिशत हुने भनिएको छ । 

वस्तु तथा सेवा निर्यात जिडिपीको ७.९४ प्रतिशत हुने अनुमान छ । त्यस्तै, आयात ३३.७० प्रतिशत हुने उल्लेख छ । कुल राष्ट्रिय बचत ३६.१५ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको छ । चालू आवमा जिडिपीको २२.९६ प्रतिशत रेमिट्यान्स प्राप्त हुने अनुमान छ । यो वर्ष उद्योग र निर्माण क्षेत्र मन्दीमै रहने सरकारी अनुमान सार्वजनिक भएको छ । निर्माण क्षेत्रको चालू आर्थिक वर्षको कुल वृद्धिदर २.०७ प्रतिशतले ऋणात्मक हुने प्रारम्भिक अनुमान गरेको हो । त्यस्तै, उद्योग क्षेत्रको कुल वृद्धिदर १.६० प्रतिशतले ऋणात्मक हुने अनुमान छ । 

बजेटमा उद्योग र निर्माण क्षेत्रमा प्रोत्साहनको कार्यक्रम चाहिन्छ 
राजेश अग्रवाल अध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसंघ
अब सरकारले बजेटमार्फत विशेषखाले प्रोत्साहनको नीति लिनुपर्छ । विगतमा हाम्रो कुरा सुनेर यी क्षेत्रमा सुधार गर्न खोजेको भए आजसम्म सुधार भइसकेको हुन्थ्यो । राष्ट्र बैंकले निजीक्षेत्रबाट कर्जाको दुरुपयोग भयो, भाष्य सिर्जना गर्‍यो । आर्थिक गतिविधिलाई संकुचित पार्ने नीति लियो । असान्दर्भिक समयमा चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शन जारी गर्‍यो । अहिले त्यसको असर देखापर्दै गइरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भएको महँगीलाई हेरेर राष्ट्र बैंकले माग नियन्त्रण गर्ने काम गर्‍यो । तर, यसरी उत्पादन र निर्माण क्षेत्रलाई संकुचित पार्ने काम भयो । सबै पक्षलाई सन्तुलन राखेर नीति ल्याउनुपर्ने हो । अब राष्ट्र बैंकले पनि रिभर्स पोलिसी लिनुपर्‍यो । 

उच्च ब्याजदरको असर उद्योग क्षेत्रमा पर्‍यो 
प्रा.डा. पुष्कर बज्राचार्य, अर्थशास्त्री
विगतमा उच्चदरमा रहेको बैंकको ब्याजदर घट्दो क्रममा रहे पनि सामान्य अवस्थाभन्दा बढी नै रहेकाले उपभोग बढ्न सकेको छैन । विगतमा लामो समयसम्म उच्च ब्याजदरमा ऋण प्रवाह भइरहेकाले अहिले पनि त्यसको असर उद्योग र निर्माणमा परेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भएको महँगी नियन्त्रण नेपालजस्तो देशको काबुबाहिर रहेको अवस्थामा पनि राष्ट्र बैंकले ब्याजदरलाई लामो समयसम्म उच्चदरमा कायम राख्ने प्रयास गर्दाको परिणाम अहिले अर्थतन्त्रमा देखापरेको छ । हाम्रोमा अमेरिका, बेलायतजसरी थोरै विन्दुले ब्याजदर बढेको स्थिति थिएन । नीतिगत दर नै साढे ८ प्रतिशतमा पुर्‍याएको थियो । त्यसको असर अहिलेसम्म देखिएको हो ।

 उद्योग र निर्माण क्षेत्र मन्दीमै रहने अनुमान
निर्माण सामग्रीको आयातमा आएको कमी, निर्माण सामग्रीको स्वदेशी उत्पादनमा भएको कमीजस्ता कारणले चालू आर्थिक वर्षमा यो क्षेत्रमा संकुचन हुने अनुमान गरिएको हो । निर्माण तथा व्यापार क्षेत्रमा सुधार हुन नसक्दा वस्तु तथा सेवाको समग्र मागमा कमी आएका कारण उत्पादनमूलक उद्योगले पूर्ण क्षमतामा उत्पादन गर्न नसकेर यो क्षेत्रको वृद्धिदर पनि ऋणात्मक हुने अनुमान गरिएको छ ।  

जनताको उपभोग बढ्न नसक्नु र बजारको विश्वास बढ्न नसक्दा उद्योग र निर्माण क्षेत्र मन्दीमा रहनु स्वाभाविक भएको अर्थशास्त्री प्रा.डा. पुष्कर बज्राचार्यले बताए । उनले भने, ‘विगतमा उच्चदरमा रहेको बैंकको ब्याजदर घट्दो क्रममा रहे पनि सामान्य अवस्थाभन्दा बढी नै रहेकाले उपभोग बढ्न सकेको छैन । विगतमा लामो समयसम्म उच्च ब्याजदरमा ऋण प्रवाह भइरहेकाले अहिले पनि त्यसको असर उद्योग र निर्माणमा परेको छ ।’

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भएको महँगी नियन्त्रण नेपालजस्तो देशको काबुबाहिर रहेको अवस्थामा पनि राष्ट्र बैंकले ब्याजदरलाई लामो समयसम्म उच्चदरमा कायम राख्ने प्रयास गर्दाको परिणाम अर्थतन्त्रमा देखापरेको उनको विश्लेषण छ । उनले भने, ‘हाम्रोमा अमेरिका, बेलायतजसरी थोरै विन्दुले ब्याजदर बढेको स्थिति थिएन । नीतिगत दर नै साढे ८ प्रतिशतमा पुर्‍याएको थियो । त्यसको असर अहिलेसम्म देखिएको हो ।’

कार्यालयका अनुसार गत आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा निर्माण क्षेत्रको वृद्धिदर १.१० प्रतिशतले ऋणात्मक रहने संशोधित अनुमान थियो । त्यस्तै, आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा निर्माण क्षेत्रको वृद्धिदर ६.९३ प्रतिशत कायम गरिएको थियो । गत आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा उद्योग क्षेत्रको वृद्धिदर १.९८ प्रतिशतले ऋणात्मक रहने संशोधित अनुमान गरिएको छ । आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को अन्तिम तथ्यांकअनुसार यस क्षेत्रको वृद्धिदर ६.७० प्रतिशत कायम गरिएको छ ।

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले निजीक्षेत्रले विगतदेखि भन्दै आएको तथ्यलाई सरकारी निकायले बल्ल स्वीकार गरेको बताए  । उनले भने, ‘हामीले विगतदेखि नै उद्योग र निर्माण क्षेत्र मन्दीमा छ भन्दै आएका थियौँ । सरकारले स्वीकार गरेको थिएन । आज आएर सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ । अब सरकारले बजेटमार्फत विशेषखाले प्रोत्साहनको नीति लिनुपर्छ । विगतमा हाम्रो कुरा सुनेर यी क्षेत्रमा सुधार गर्न खोजेको भए आजसम्म सुधार भइसकेको हुन्थ्यो ।’ 

राष्ट्र बैंकले निजीक्षेत्रबाट कर्जाको दुरुपयोग भयो, भाष्य सिर्जना गर्दै माग संकुचित पार्ने नीति लिएकाले पनि अहिले उत्पादनशील क्षेत्र मन्दीमा गएको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘राष्ट्र बैंकले आर्थिक गतिविधिलाई संकुचित पार्ने नीति लियो । असान्दर्भिक समयमा चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शन जारी गर्‍यो । अहिले त्यसको असर देखा पर्दै गइरहेको छ ।’ वार्षिक ६ प्रतिशत वृद्धिदर हासिल गर्ने सरकारको अपेक्षा पूरा नहुने सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हुने अपेक्षा गरेको थियो । तर, ३.८७ प्रतिशत मात्रै आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको अनुमान छ । 

 व्यापार क्षेत्रमा सुधार
गत वर्ष  मन्दीमा रहेको व्यापार क्षेत्रमा यसपालि झिनो सुधारको संकेत देखिएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा यस क्षेत्रको कुल मूल्य अभिवृद्धि वृद्धिदर ०.१६ प्रतिशत हुने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा व्यापारजन्य वस्तुको आयात तथा आन्तरिक उत्पादनमा कमी आएको छ । तर, पोहोरको तुलनामा सुधार भएकाले यस क्षेत्रको मूल्य अभिवृद्धि सामान्य मात्र वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ । गत आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा यस क्षेत्रको वृद्धिदर ३.०२ प्रतिशतले ऋणात्मक रहने अनुमान छ । आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को अन्तिम तथ्यांकअनुसार यस क्षेत्रको वृद्धिदर ७.४२ प्रतिशत कायम गरिएको छ ।

 यी क्षेत्रमा देखियो सुधार
चालू आर्थिक वर्षमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा वर्चस्व राख्ने कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर ३.०५ प्रतिशत हुने प्रारम्भिक अनुमान छ । त्यसबोहक गैरकृषि क्षेत्रको वृद्धिदर ३.७५ प्रतिशत हुने अनुमान छ । धानलगायतका बर्खे बालीको उत्पादनमा भएको वृद्धि, दलहन, तरकारी तथा नगदे बालीमा भएको वृद्धि तथा पशुपक्षीजन्य उत्पादन (दुध, अन्डा, माछा तथा मासु)मा भएको वृद्धिले यो क्षेत्रमा सुधार हुने प्रारम्भिक अनुमान छ । 

गत आर्थिक वर्षमा यो क्षेत्रको वृद्धिदर २.७६ प्रतिशत रहने संशोधित अनुमान छ । आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को अन्तिम तथ्यांकअनुसार यो क्षेत्रको वृद्धिदर २.३५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । खानी तथा उत्खनन क्षेत्रको चालू आर्थिक वर्षको कुल मूल्य अभिवृद्धि वृद्धिदर २.३१ प्रतिशत हुने अनुमान छ ।  

ऊर्जा क्षेत्रमा १७.४४ प्रतिशतले वृद्धि हुने अनुमान छ । यो क्षेत्रले विद्युत्, ग्यास तथा आपूर्तिका क्षेत्रलाई समेटेको छ । केही विद्युत् परियोजनाको उत्पादन थप भएसँगै चालू आर्थिक वर्षमा यस क्षेत्रको मूल्य अभिवृद्धि उल्लेख्य रूपमा हुने अनुमान गरिएको कार्यालयले बताएको छ । गत आर्थिक वर्षमा यस क्षेत्रको वृद्धिदर १९.८९ प्रतिशत रहने अनुमान थियो ।

त्यस्तै, आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को अन्तिम तथ्यांकअनुसार यो क्षेत्रको वृद्धिदर ५२.६८ प्रतिशत कायम छ । वित्तीय तथा बिमा क्षेत्रमा ७.८० प्रतिशत हुने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । बैंकमा निक्षेप तथा ऋण प्रवाहमा भएको वृद्धि, बैंक र वित्तीय संस्थाको सेवा शुल्कको आम्दानीमा भएको वृद्धिसँगै यो क्षेत्रमा सुधार हुने कार्यालयले बताएको छ । गत आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा यस क्षेत्रको वृद्धिदर ७.२७ प्रतिशत थियो । 

घरजग्गाको कारोबारमा तुलनात्मक कमी आएको भए तापनि निजी आवास तथा भाडाका क्रियाकलापमा बढोत्तरी हुने अनुमान छ । जसकारण चालू आर्थिक वर्षमा यो क्षेत्रको वृद्धिदर २.९८ प्रतिशत हुने कार्यालयको अनुमान छ ।