- वि.सं २o८१ बैशाख २२ शनिबार
लगानीका हिसाबले कोशी सम्भावना बोकेको प्रदेश हो। यही सम्भावनालाई पहिचान गरी अहिले प्रदेश सरकारले विभिन्न अध्ययन, अनुसन्धानका काम गरिरहेको छ। आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १५.८ प्रतिशतमा कोशीको योगदान छ। उत्पादन बढाउन सके रोजगारी बढाउँछ र गरिबी निवारण पनि हुन्छ। अहिले कोशीको बेरोजगारी दर १०.२ प्रतिशत छ भने १७.१९ प्रतिशत मानिस गरिबीको रेखामुनि छन्।
प्रदेश सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य, भौतिक पूर्वाधारमा लगानी बढाएर समृद्ध बनाउने लक्ष्यका साथै निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्ने नीति लिएको छ। त्यहीअनुरूप ०७६ मा कोशी लगानी प्राधिकरण स्थापना गर्यो र प्रदेश लगानी प्राधिकरण ऐन पनि बन्यो।
प्राधिकरण बनेपछि १४ जिल्लाको सम्भाव्य परियोजनाको अध्ययन गरिएको छ। जसअन्तर्गत ९६ वटा योजना पहिचान भएका छन्। लगानीका लागि पर्यटन पूर्वाधार, पूर्वाधार परियोजना, कृषि प्रशोधन, खनिज, सहरी पूर्वाधार र फोहोरमैलाका परियोजना प्राथमिकतामा राखेर स्थानीय स्रोत–साधन प्रयोग गर्न सक्ने खालका योजना मात्रै अहिले अघि बढेका छन् । यसलाई थप गति निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर योजना अघि बढाउने लक्ष्य छ। सम्भाव्य अध्ययन गरिएका जिल्लामा परियोजना बन्ने हो भने सयौँ प्रदेशवासीले रोजगारी पाउनेछन्। यसबीचमा धनकुटाको भेडेटारमा स्काइवर्कको परियोजना अघि सारिएको छ।
सिँचाइ गर्न सकिने क्षेत्रको दुई प्रतिशतमा मात्र चिया हुँदै आएको छ। जसले चार अर्बको वैदेशिक मुद्रा आर्जन गरेको छ। यसलाई १५ प्रतिशत मात्रै पुर्याउन सक्ने हो भने दुई–तीन खर्ब विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने क्षमता हामीसँग छ।
करिब २० करोड लागतमा बन्ने यो योजनामा निजी क्षेत्रले लगानी गर्नेछ । पहिलोपटक संघीय सरकारको जग्गालाई प्रदेशको नाममा ल्याएर काम अघि बढाइएको छ। यो निर्माण सम्पन्नपछि स्थानीय तहसँगै प्रदेश सरकारले पनि आम्दानीको पाँच प्रतिशत रकम पाउनेछ। यसले प्रदेशको राजस्व वृद्धिमा समेत सहयोग पुर्याउनेछ भने प्रदेशमा लगानी वृद्धि हुँदा आर्थिक क्रियापकलाप पनि हुनेछन्। जसका कारण थप रोजगारी सिर्जना हुनेछ । यो परियोजना असार मसान्तसम्म सकिनेछ।
त्यस्तै, विराटनगरमा पनि चार अर्ब ८० करोड लागतमा विराटनगर बहुउद्देश्यीय भवन बन्दै छ। यसको कागजी प्रक्रिया सकिएर निर्माणको चरणमा छ। सुनसरीको बर्जुताल पर्यटन पूर्वाधार परियोजनाको पनि परियोजना विकास सम्झौता भइसकेको छ। विराटनगर सार्वजनिक यातायात नगर बस सञ्चालका लागि काम अघि बढेर पनि डिपिआर तयार भइसकेको छ भने २७ करोडमा यो परियोजना सम्पन्न हुने हाम्रो अध्ययनले देखाएको छ।
माथि उल्लेख गरिएका योजना निजी क्षेत्रको लगानीमा र महानगरपालिकाको समन्वयमा अघि बढ्नेछन् । यसबाहेक, उदयपुर क्लिंकर उद्योगको पनि अध्ययन अघि बढाएका छौँ । २२ अर्बको लगानीमा निजी क्षेत्रले यसको निर्माण गर्नेछ । सप्तकोशीमा हाइड्रोजन ग्यास प्लान्ट उत्पादनका लागि अध्ययन अनुमतिका लागि एमओयू गर्दै छौँ।
सार्वजनिक यातायात, जल यातायातबारे पनि अध्ययन तथा छलफल गर्दै छौँ। सप्तकोशी नदीमा सुनसरीदेखि उदयपुरसम्मको ३५ किलोमिटर विगतमा पनि अध्ययन गरेका थियौँ। हाम्रो योजना र लक्ष्य नै निजी क्षेत्रसँग मिलेर काम गर्ने हो। तर, निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न सकेका छैनौँ । प्रदेश सरकारको पनि सीमितता छ। प्रदेशले ६ अर्बभन्दा माथिको योजना अध्ययन गर्न पाउँदैन । लगानी स्वीकृति लिन्छौँ । तर, अध्ययन त गर्न पाउनुपर्यो नि ! वैदेशिक लगानी हामी छुन पाउँदैनौँ।
मुख्यतः हाम्रो प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै पर्यटनको सम्भावना छ । त्यसपछि खनिजसम्बन्धी उद्योग, जल संसाधन, कृषि र उद्योगधन्दामा प्रदेशमा राम्रो सम्भावना छ। यस प्रदेशमा नेपालको सबैभन्दा होचो भूभाग केचनादेखि सर्वोच्च शिखर सगरमाथासम्म छ । हिउँ पर्ने खुम्बु क्षेत्र पनि यही प्रदेशमा छ । धार्मिक पर्यटनका लागि पनि यो प्रदेश सम्भावनाको खानी हो । यहाँ प्रसिद्ध तीर्थस्थल पाथीभरा, बराहा, हलेसीलगायत क्षेत्र छन् । पर्वतीय पर्यटनका लागि पनि ठूला ६ वटा हिमाल यहीँ पर्छन् । साहसिक पर्यटनका लागि पहाड छन् । जलपर्यटनका लागि कोशी नदी छ । सबैभन्दा लामो जल्ने जेटबोट पनि यही प्रदेशमा छ । सप्तकोशी, दुधकोशी, अरुण–तमोरमा नै चल्छ । र्याफ्टिङका लागि सबैभन्दा उत्कृष्ट नदी तमोर हो । भारतको विभिन्न प्रदेश यहाँ टाँसिएका छन्।
सांस्कृतिक तथा धार्मिक रूपमा हेर्ना यहाँ प्रशस्त हिन्दु र बौद्ध धर्मावलम्बी छन्। त्यसको आस्थाको केन्द्र यहीँ छ। यहाँ चारवटा त राष्ट्रिय निकुञ्ज छन्। यसले पनि पर्यटक तान्न सहज हुने देखिन्छ। त्यसैगरी, बंगलादेश र भुटान पनि नजिकको देश पर्ने भएकाले त्यहाँबाट पर्यटक तान्न सकियो भने यो प्रदेश समृद्ध हुन्छ। वर्षको करिब ६० लाख बंगलादेशी कोलकाता आउँदा रहेछन्। उनीहरूलाई तान्न सकियो भने पर्यटन क्षेत्र उकासिन्छ। बंगलादेशबाट नेपाल २२ किलोमिटर दूरीमा पर्ने भएकाले उनीहरूलाई तान्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ । यसका लागि बंगलादेशसम्म काँकडभिट्टा र विराटनगरबाट बस नै सञ्चालन गर्न सकिन्छ । बंगलादेशबाट काँकडभिट्टा बस चलाउने प्रदेशले पहल पनि गर्दै छ । हाम्रो मुख्यमन्त्रीले बंगलादेशको राजदूतसँग भेटघाट गरिसक्नुभएको छ।
विराटनगर एयरपोर्टलाई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन सकियो भने सगरमाथाका लागि भारतीय र बंगलादेशी पर्यटकलाई सहजै विराटनगरको रुट बनाएर पनि ल्याउन सकिन्छ। विराटनगर एयरपोर्टको धावन मार्ग लामो बनाएर एक सय ८० सिट क्षमताको प्लेन ल्यान्ड गर्न सक्ने बनाउने भन्ने योजना थिय। तीन वर्षअघि नै प्रदेश सरकार, विराटनगर महानगरपालिका र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबीच सम्झौता पनि भएको थियो। त्यसका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्न जग्गा पनि रोक्का गरेको थियो । तर, केन्द्रीय सरकारको अस्थिरताले काम अघि बढ्न सकेन।
यसलाई क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन सकियो भने भारतका कोलकाता, पटना, बिहार, दिल्ली, बंगलादेश र भुटानका सहरसँग फ्लाइट जोड्न सक्दा सगरमाथासम्म माउन्टेन फ्लाइट गर्न सक्ने अवस्था बन्छ। पर्यटन पूर्वाधारमा लगानीका लागि केन्द्र सरकारले पाथीभरामा केबलकार बनाउँदै छ। हलेसीमा केबलकारको सम्भावना हेरिरहेका छौँ। हलेसी जान घुर्मी भएर जानुपर्ने बाध्यता छ । तर, त्यहाँ पुग्न गाईघाट भएर जान सक्ने गरी केबलकारको सम्भावना देखिएको छ। त्यसका लागि छलफल अघि बढाएका छौँ। त्यस्तै, धरान–भेडेटार केबलकारको सम्भावना अध्ययनका साथै मकालु बेसक्याम्पलाई कसरी जोड्न सकिन्छ त्यो भने अध्ययन गर्दै छौँ।
हिमाल, पहाड, तराईमा फैलिएको कोशी एउटा प्रदेशकोे सिमाना भारत मात्रै होइन चीनसँग पनि छ । त्यसैगरी, अर्को देश बंगलादेश र भुटानसँग नजिक छ । थाइल्यान्ड र बर्मासँग पनि जोडिन सक्छौँ । यी देशसँग यातायातले नै जोड्न सक्छ । जसले गर्दा सहज रूपमा पर्यटक आउन सक्ने सम्भावना छ।
चिया पर्यटनअन्तर्गत ठूला चिया बगान, अलैँचीको सम्भावना पनि यही प्रदेशमा छ। चिया र अलैँचीलाई प्रशोधन गरी निर्यात गर्न सकियो भने अहिलेको भन्दा राम्रो विदेशी मुद्रा नेपाल भित्रन्छ। तरकारी, बालीलाई पनि प्रशोधन गरेर निर्यात गर्ने सम्भावना छ। सिँचाइ गर्न सकिने क्षेत्रको दुई प्रतिशतमा मात्र चिया हुँदै आएको छ। जसले चार अर्बको वैदेशिक मुद्रा आर्जन गरेको छ। यसलाई १५ प्रतिशत मात्रै पुर्याउन सक्ने हो भने दुई–तीन खर्ब विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने क्षमता हामीसँग छ। यसकै लागि लगानी प्राधिकरणले चाँडै अन्तर्राष्ट्रिय चिया सम्मेलन गर्ने तयारी गरेको छ। चियाको भारतबाहेकको पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजार खोज्ने प्रदेश सरकारको योजना छ।
[प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, प्रदेश लगानी प्राधिकरण, कोशी]
