माल्दिभ्समा चीन पक्षधर राष्ट्रपति मुइज्जुको पार्टी पिएनसीको सानदार जित

माल्दिभ्समा सम्पन्न आमनिर्वाचनमा राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जुको पार्टी भारी मतसहित विजयी भएको छ । आइतबारको निर्वाचनमा राष्ट्रपति मुइज्जुको पार्टी पिपुल्स नेसनल कंग्रेस (पिएनसी) भारी मतान्तरले विजयी भएको प्रारम्भिक नतिजाले देखाएको हो । पिएनसीले ९३ सदस्यीय सदनमा ७० सिट जितेको स्थानीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । राष्ट्रपति र उनको पार्टी पिएनसी चीन पक्षधर मानिन्छन् ।

विश्लेषकहरूले यो विजयलाई मुइज्जुको चीनसँग घनिष्ठ सम्बन्ध हासिल गर्ने नीतिलाई बलियो समर्थनको रूपमा हेरेका छन् । चीन समर्थकको रूपमा हेरिने मुइज्जु आफ्नो देशमा भारतको लामो समयदेखि रहेको प्रभावलाई कम गर्न चाहन्छन् ।पूर्वराष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिहको नेतृत्वमा रहेको प्रमुख विपक्षी माल्दिभियन डेमोक्य्राटिक पार्टी (एमडिपी)ले १५ सिट मात्र जितेको स्थानीय समाचार साइट मिहारुले जनाएको छ । निवर्तमान संसद्मा एमडिपी ६५ सिटमा विजयी भएको थियो ।  उम्मेदवार बनेका ४१ मध्ये तीनजना मात्रै महिला उम्मेदवार निर्वाचित भएको मिहारुले जानकारी दिए । तीनैजना मुइज्जुको पिएनसीका सदस्य हुन् । निर्वाचनको पूर्ण विवरण सार्वजनिक हुन बाँकी नै छ ।

नतिजाको औपचारिक अनुमोदन हुन एक साता लाग्ने र नयाँ संसद्ले मेको सुरुदेखि नै कार्यभार सम्हाल्ने अपेक्षा गरिएको छ । गत सेप्टेम्बरमा राष्ट्रपतिको चुनाव जितेर चीनसँग घनिष्ठ आर्थिक सहयोगका साथ अगाडि बढ्ने मुइज्जुको योजनाका लागि यो निर्वाचनलाई महत्वपूर्ण परीक्षणको रूपमा हेरिएको थियो । पिएनसी र यसका सहयोगीसँग निवर्तमान संसद्मा केवल आठ सिट थिए, जसले मुइज्जुलाई राष्ट्रपति चुनाव जितेर आफ्नो नीति अगाडि बढाउन गाह्रो बनाएको थियो ।

गत सेप्टेम्बरमा राष्ट्रपतिको चुनाव जितेर चीनसँग घनिष्ठ आर्थिक सहयोगका साथ अगाडि बढ्ने मुइज्जुको योजनाका लागि यो निर्वाचनलाई  महत्वपूर्ण परीक्षणको रूपमा हेरिएको थियो 

निर्वाचनमा २०२३ मा एमडिपीसँग विभाजन भएपछि पूर्वराष्ट्रपति मोहम्मद नसिदद्वारा स्थापना गरिएको डेमोक्य्राटले सबै सिट गुमाएको छ । त्यस्तै, केही दिनअघि मात्र आफूमाथि लाग्दै आएको भ्रष्टाचारको आरोप खारेज भएका पूर्वराष्ट्रपति अब्दुल्ला यामिनको नयाँ पार्टीले पनि चुनाव लडेका सबै सिट गुमाएको छ ।

यसअघि प्रस्ट बहुमत भएको एमडिपीले प्रारम्भिक नतिजा घोषणा हुनुअघि नै एक दर्जन सिटमा अपमानजनक पराजय भोग्ने तयारीमा थियो । निर्वाचन आयोगका अनुसार निर्वाचनमा ७२.९ प्रतिशत मतदान भएको थियो, जुन सन् २०१९ को पछिल्लो निर्वाचनमा भएको मतदान (८२ प्रतिशत) भन्दा थोरै हो ।

भूमध्यरेखामा लगभग ८०० किलोमिटर (५००माइल)मा छरिएका एक हजार १९२ साना टापुहरूको देश माल्दिभ्स जलवायु संकटका कारण समुद्री सतहको वृद्धिका दृष्टिले सबैभन्दा जोखिममा पर्ने देशमध्ये एक हो । ४५ वर्षीय पूर्वनिर्माणमन्त्री मुइज्जुले टापु देशले सामना गरिरहेको विभिन्न चुनौतीलाई सम्बोधन गर्ने वाचा गरेका छन् । उनले नयाँदिल्लीसँगको सम्बन्धलाई तनावपूर्ण बनाएर देशको ‘भारत पहिलो’ नीति अन्त्य गर्ने वाचा गरेका छन् । उनको सरकारले भारतले दिएको जासुसी विमान सञ्चालन गर्ने दर्जनौँ भारतीय सैनिकलाई देशको सिमानामा गस्ती गर्न आदेश दिएका छन् । आलोचकले यस कदमलाई चीनतर्फ माल्दिभ्सको झुकावको रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।

‘यो मुइज्जुका लागि उल्लेखनीय उपलब्धि हो,’ माल्दिभ्सका विश्लेषक तथा वेस्टर्न अस्ट्रेलिया विश्वविद्यालयका लेक्चरर अजिम जाहिर भन्छन्, ‘राजनीतिक संस्थागत दृष्टिकोणबाट मुइज्जुले अब सबै कुरालाई प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण गर्छन् । संसद्मा पर्याप्त संख्या भएकाले सैद्धान्तिक रूपमा न्यायपालिकालाई पनि नियन्त्रण गर्न सक्छन् ।’

यो महिना संसदीय चुनावको प्रचारप्रसार तीव्र गतिमा चलिरहेका वेला मुइज्जुले चिनियाँ राज्य–स्वामित्वका कम्पनीलाई हाई प्रोफाइल पूर्वाधार ठेक्का प्रदान गरे । विपक्षी दलहरूले मुइज्जुको सरकारको विदेश नीति र अर्थतन्त्र व्यवस्थापको आलोचना गर्दै आएका छन् । यही विषयलाई विपक्षीले चुनावी मुद्दासमेत बनाएका छन् । तर, पिएनसीले एमडिपीका पूर्वगढमा मुख्य सिट कब्जा गर्न सफल भयो । जसअन्तर्गत राजधानी माले, अड्डु सहर र उत्तरमा कुलहुदुफुसी सहर समावेश छ ।

 ‘भारत पहिलो’ नीति अन्त्य गर्दै मुइज्जु
मुइज्जु गत वर्षको अन्त्यमा सत्तामा पुगे र उनको अभियान अघिल्लो सरकारले अपनाएको देशको ‘भारत पहिलो’ नीतिलाई अन्त्य गर्ने कुरामा केन्द्रित थियो । उनले अहिलेसम्म दिल्लीको औपचारिक भ्रमण गरेका छैनन् । उनले दिल्लीको प्रभाव कम गर्न माल्दिभ्समा रहेका सबै भारतीय सेनालाई स्वदेश पठाउने वाचा गरेका छन् । माल्दिभ्समा दुईवटा हेलिकोप्टर र एउटा विमान उद्धार र जासुसी कार्यको मर्मत र सञ्चालन गर्न करिब ८५ भारतीय सैनिक रहेका थिए । दिल्लीले केही वर्षअघि विमान दान गरेको थियो ।

भारतीय सैनिकको दुई समूहले पहिले नै माल्दिभ्स छोडिसकेका छन् । उनीहरूको स्थानमा भारतका नागरिक प्राविधिक कर्मचारी खटिएका छन् । बाँकी सेनाले १० मे सम्म माल्दिभ्स छोड्ने अपेक्षा गरिएको छ । भारतीय सेना पठाउने उनको निर्णयले दिल्लीसँग मालेको सम्बन्धमा तनाव उत्पन्न भएको छ र बेइजिङ त्यसको फाइदा उठाउन इच्छुक देखिएको छ ।
मुइज्जुले जनवरीमा बेइजिङको राजकीय भ्रमण गरेर लगानीका लागि धेरै सम्झौतामा हस्ताक्षर पनि गरे ।

मार्चमा मालेले चीनसँग गैरघातक हतियार सित्तैंमा उपलब्ध गराउन र माल्दिभ्सका सुरक्षाबललाई तालिम दिनका लागि ‘सैन्य सहायता’ सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्‍यो । भारत र अमेरिकाले यसअघि माल्दिभ्सको सेनालाई तालिम दिएका थिए । ‘अब सन्तुलित परराष्ट्र नीतिको ठाउँ बनाउन थप ठाउँ छ । तर, नयाँदिल्लीले सम्बन्धलाई राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्दैन र उनलाई सहयोग गर्न अस्वीकार गर्‍यो भने स्पष्ट रूपमा माले बेइजिङमा अझ बढी निर्भर हुनेछन्,’ विश्लेषक जाहिर भन्छन् । 
– बिबीसी र अलजजिराबाट