मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्व१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८१ बैशाख ७ शुक्रबार
  • Wednesday, 18 December, 2024
फ्लाभियो मकाउ
२o८१ बैशाख ७ शुक्रबार १o:o२:oo
Read Time : > 2 मिनेट
दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

इरान–इजरायल युद्ध भए तेलको मूल्य के होला ?

Read Time : > 2 मिनेट
फ्लाभियो मकाउ
नयाँ पत्रिका
२o८१ बैशाख ७ शुक्रबार १o:o२:oo

इरानले अघिल्लो सप्ताहन्तमा इजरायलमा मिसाइल र ड्रोन आक्रमण गरेपछि मध्यपूर्वमा तनाव बढेको छ, जसले व्यापक द्वन्द्वको चिन्ता बढाएको छ । युक्रेनमा रुसी आक्रमणले पहिल्यै तेलको मूल्य अस्थिर पार्ने र आपूर्ति शृंखलामा बाधा पुर्‍याएको सन्दर्भमा मध्यपूर्वको तनावले यसमा वृद्धि गर्ने सम्भावना छ । अस्ट्रेलिया पहिल्यै जीविका लागत संकटसँग जुधिरहेको छ र यस्तो अवस्थामा मध्यपूर्वको तनावको तरंग प्रभाव चाँडै महसुस गर्न सकिनेछ । बढ्दो तेलको मूल्यले मुद्रास्फीति बढाउँछ ।

पहिले पेट्रोल स्टेसनमा इन्धनको मूल्यले असर गर्छ, त्यसपछि ताजा उत्पादन र ट्रकद्वारा ढुवानी गरिएका किराना सामानको मूल्य बढ्छ । अन्ततः अन्तरसम्बन्धित अर्थ–व्यवस्थामा अधिकांश लेनदेनमा मूल्यवृद्धि फैलिन्छ । तर, हामी कत्तिको चिन्तित हुनुपर्छ ? युनाइटेड स्टेट्स इनर्जी इन्फर्मेसन एडमिनिस्ट्रेसनले विश्वव्यापी तेल आपूर्तिको करिब दुई प्रतिशत मात्रका लागि इरान जिम्मेवार रहेको जनाएको छ र अस्ट्रेलियामा इरानी तेल आउँदैन ।

मलेसिया अस्ट्रेलियाको तेलको प्रमुख आपूर्तिकर्ता हो र सिंगापुर र दक्षिण कोरियाले अधिकांश पेट्रोल र डिजेल आपूर्ति गर्छन् । मध्यपूर्व मामिला झट्ट हेर्दा टाढाको विषय देखिन्छ । तर, तेलको मूल्य विश्वव्यापी रूपमा तय हुने गर्छ र साना देशका समूहमा यसको ठूलो प्रभाव पर्छ ।

सन् १९६० को दशकमा स्थापित पेट्रोलियम निर्यात गर्ने देशको संगठन (ओपेक) ले सुरुमा इरान, इराक, कुवेत, साउदी अरेबिया र भेनेजुएलालाई समावेश गरेको थियो, जसले मुलुकलाई विश्वव्यापी तेल निर्यातको बहुमत हिस्सा नियन्त्रणमा लिन सघाएको थियो । ओपेक सदस्य संलग्न द्वन्द्वले आपूर्तिलाई संकुचित गराउँथ्यो, जसले सन् १९७० र १९८० को दशकमा देखिएजस्तो मुद्रास्फीतिमा ठूलो वृद्धि गराएको थियो ।

इजरायलले इरानी आक्रमणको जवाफ फर्कायो र इरानले ‘स्ट्रेट अफ हर्मुज’लाई अवरुद्ध गर्‍यो भने विश्वव्यापी तेलअभाव चर्किनेछ

हालको समयमा ओपेकको प्रभाव पहिलेजत्तिको छैन । वल्र्ड इकोनोमिक फोरमका अनुसार अहिले ओपेकका १३ सदस्य राष्ट्रले विश्व तेलको ४० प्रतिशत हिस्सा उत्पादन गर्छन्, जसमा विश्वव्यापी रूपमा व्यापार हुने पेट्रोलियमले ६० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । अहिले विकल्प बढेका छन् । गैरओपेक उत्पादकमा मेक्सिको, काजाकिस्तान, अजरबैजान, मलेसियाजस्ता मुलुक पर्छन् । सन् २०२२ मा यी गैरओपेक उत्पादकले ओपेकको दैनिक दुई करोड ८७ लाख ब्यारेलको तुलनामा प्रतिदिन सम्मानजनक एक करोड ६५ लाख ब्यारेल निर्यात गरेका थिए ।

मुख्यतया पश्चिमा देशका लागि इरान पहिलेको जस्तो प्रमुख खेलाडी होइन । सन् २०१९ मा अमेरिका र युरोपियन युनियनले इरानको आणविक कार्यक्रम र मानव अधिकार उल्लंघनको प्रतिक्रियामा प्रतिबन्ध लगाएका थिए । इरानले आफ्नो तेलको उत्पत्ति भएको देशको पुनः ब्रान्डिङ गरेर ट्यांकरबाट ट्यांकरमा सार्ने र आफ्नो तेललाई परिष्कृत एवं अस्पष्ट स्थानबाट पुनः बिक्री गरेर प्रतिबन्ध छल्ने रणनीति प्रयोग गर्ने गरेको छ । तर, विश्वव्यापी आपूर्ति शृंखलामा इरानको महत्व घटेको छ ।

चीन अहिले इरानको प्राथमिक खरिदकर्ता हो । कथित रूपमा चीनले तेलमा १५ प्रतिशत छुट प्राप्त गरिरहेको छ । अर्थात् चीन पश्चिमी प्रतिबन्ध लागू भएको अवस्थामा इरानबाट तेल लिन सहमत छ । तसर्थ, मध्यपूर्वको द्वन्द्वको वर्तमान वृद्धिभन्दा तेलको मूल्यमा उकालो लाग्ने अमेरिकी अर्थतन्त्र र चिनियाँ बजारमा आएको सुधारले केही हदसम्म ठूलो प्रभाव पारेको छ । 

यमनमा हुथी विद्रोहीलाई इरानी समर्थनले गत वर्षको अन्त्यमा व्यापारिक जहाजमा आक्रमण गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका अनुसार स्वेज नहरमा ढुवानी ट्राफिक लगभग ५० प्रतिशतले घटेको थियो । बाँकी ट्राफिकमा अधिकांश तेल ट्यांकर समावेश छन् । यदि इजरायलले इरानको सप्ताहन्तमा भएको ड्रोन र क्षेप्यास्त्र आक्रमणको जवाफ फर्कायो र इरानले स्ट्रेट अफ हर्मुजलाई अवरुद्ध गरेर बदला लियो भने विश्वव्यापी तेल बजारले ठूलो अभाव झेल्नेछन् । स्मरण रहोस्, स्ट्रेट अफ हर्मुज एउटा साँघुरो जलमार्ग हो, जसबाट विश्वव्यापी समुद्री तेल व्यापारको एकचौथाइ प्रवाह हुने गर्छ । 

निर्यातकर्ताले धेरै समय खपत गर्ने मार्ग प्रयोग गरेर यो समस्यालाई कम गर्न सक्छन् । तर, तेलको मूल्यमा हुने क्षति महत्वपूर्ण एवं दीर्घकालीन हुन सक्छ । मुख्य उत्पादनस्थलबाट पश्चिमा देशमा धेरै वैकल्पिक मार्ग छैनन् । यदि बन्दोबस्ती प्रभावित भयो भने उपभोक्ताले फेरि एकपटक अभावको सामना गर्न सक्छन् । र, अस्ट्रेलिया त्यसका लागि तयार छैन ।

अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सीको सदस्य भए पनि आवश्यकताअनुसार अस्ट्रेलियाले कम्तीमा ९० दिनको खपतबराबरको तेल भण्डारण गर्दैन । अस्ट्रेलिया पेट्रोलियम तथ्यांकअनुसार डिजेलको भण्डारण हाल करिब २६ दिनसम्म कायम रहने प्रक्षेपण छ र पेट्रोलको भण्डार करिब २७ दिन जतिको छ । यसबाहेक घरेलु रिफाइनरी (प्रशोधन) उत्पादन उल्लेखनीय रूपमा घटेको छ । अर्थात् सन् २०१३ मा १५ अर्ब १० करोड लिटर पेट्रोलबाट सन् २०२३ मा पाँच अर्ब ७० करोड लिटरमा झरेको छ, जुन करिब दुईतिहाइले कम हो ।

ठूलो संकटमा अस्ट्रेलियाको प्रतिक्रिया छिटो र प्रभावकारी भएसम्म चिन्तित हुनु आवश्यक छैन । तयारी अवस्थामा रहनका लागि सरकारले भरपर्दो र नजिकका साझेदारबाट तेल आपूर्ति सुरक्षित गर्नेमा प्राथमिकता दिनुपर्छ । त्यसैगरी आतंकित भई खरिद गर्ने प्रवृत्ति रोक्ने उपाय लागू गर्नुपर्छ, घरेलु उत्पादन बढाउन तयार हुनुपर्छ र उद्योगलाई मजबुत व्यापार निरन्तरता योजना विकास गर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । यी पहलकदमी लागू गर्ने हो भने अस्ट्रेलिया सम्भावित जुनसुकै संकटलाई व्यवस्थापन गर्न राम्रोसँग तयार हुनेछ ।

(मकाउ एडिथ कोवान विश्वविद्यालयको स्कुल अफ बिजिनेस एन्ड लका सहडिन हुन्) द कन्भर्सेसनबाट