मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्व१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८१ बैशाख ४ मंगलबार
  • Thursday, 26 December, 2024
नयाँ पत्रिका काठमाडाैं
२o८१ बैशाख ४ मंगलबार o८:o८:oo
Read Time : > 1 मिनेट
अर्थ प्रिन्ट संस्करण

नेवानिले चैतमा गर्‍यो ५३ करोड किस्ता भुक्तानी

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडाैं
नयाँ पत्रिका
२o८१ बैशाख ४ मंगलबार o८:o८:oo

नेपाल वायुसेवा निगमले दुई न्यारोबडी र दुई वाइडबडी जहाज खरिद गर्न लिएको ऋणबापत चैत महिनाको किस्ता ५३ करोड नौ लाख ५५ हजार भुक्तानी गरेको छ । ऋणदाता कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषलाई दुई न्यारोबडीको पूरै र दुई वाइडबडीको आंशिक किस्ता भुक्तानी गरेको निगमले जनाएको छ । निगमले सरकारलाई जमानी राखेर दुईवटा वाइडबडी र दुईवटा न्यारोबडी जहाज खरिद गर्न कर्मचारी सञ्चय कोषसँग २२ अर्ब र नागरिक लगानी कोषबाट १२ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएको थियो ।

निगमले अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट ऋण लिएर चारवटा जहाज खरिद गरेको थियो । तर, जहाज नियमित उडाउन नसकेर घाटा हुँदा निगमको ऋण दायित्व थपिँदै गएको छ । अहिले पनि निगमले वाइडबडी जहाज जापानबाहेक लामो दूरीको अर्को गन्तव्यमा उडाउन सकेको छैन । कोरिया र अस्ट्रेलिया उडानको योजनाले मूर्तता पाउन सकेको छैन । युरोपेली देशहरूमा उडान गर्न युरोपेली युनियन (इयू)ले राखेको कालोसूचीले अवरोध सिर्जना गरेको छ ।

निगमसँग रहेका दुईवटा न्यारोबडी जहाजमध्ये एउटा सधैँ ग्राउन्डेड भइरहँदा नियमित उडानमा एउटा मात्र हुने गरेको छ । अहिले पनि निगमको एउटा न्यारोबडी जहाज महिनौँदेखि ग्राउन्डेड छ । तर, जहाज मर्मत गरेर उडाउनका लागि निगम व्यवस्थापनले त्यति तदारुकता देखाएको छैन । 

इन्जिन बिग्रिएको जहाज इजरायल लगेर थन्क्याइएको छ । जहाज ग्राउन्डेड भइरहँदा निगमको उडानतालिका अस्तव्यस्त बनेको छ नै, सँगसँगै आम्दानीमा पनि गिरावट आएको छ । जहाज उडाएर आम्दानी गर्नुपर्ने निगम ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ सेवाबापत प्राप्त हुने अम्दानीमा रमाएर बसेको छ । 

कोरोना महामारीका कारण निगमको व्यापारमा समेत प्रतिकूल असर परेको भन्दै सो अवधिको ब्याजको ब्याज, हर्जाना र पेनल छुट गरिदिन एवं किस्ता संख्या वृद्धि गरेर ऋण दायित्व भुक्तानीलाई सहजीकरण गरिदिन निगम व्यवस्थापनले सञ्चय कोष र लगानी कोषलाई पत्र पठाएको जनाएको छ । तर, निगम व्यवस्थापनसँग ऋणदाता दुवै संस्था सन्तुष्ट छैनन् । अहिले निगमको अन्तर्राष्ट्रिय र आन्तरिक उडानका लागि जहाज खरिद गर्न ल्याएको ऋणको दायित्व बढेर आधा खर्ब पुग्न थालेको छ ।