- वि.सं २o८१ बैशाख ४ मंगलबार
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले पदबहाली गरेयता एक महिनामा ६ वटा विवादित कार्यविधि स्थगन गरेका छन् । २३ फागुनमा श्रममन्त्री नियुक्त भएका अर्यालले २४ चैतसम्मको कार्य प्रगतिको रिपोर्ट कार्डमार्फत यस्तो जानकारी दिएका हुन् । मन्त्री बनेको केही दिनमै पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरणका लागि शुल्क वृद्धिसहितको व्यवस्था गर्न बनेको कार्यविधिलाई उनले स्थगन गरेका थिए ।
वैदेशिक रोजगारीका लागि जानुअघि लिइने पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण शुल्क सात सय रुपैयाँ रहेकोमा मन्त्रालयले २८ सय रुपैयाँ पुर्याउने कार्यविधि निर्माण गरेको थियो । यसको चौतर्फी विरोध भएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पनि शुल्क वृद्धिको निर्णय फिर्ता लिन निर्देशन दिएका थिए । मन्त्री अर्याल आएपछि यो कार्यविधिलाई स्थगन गराएका हुन् ।
उनले यो कार्यविधि खारेज नै गर्ने तयारी गरेको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ । त्यसैगरी, दक्ष तथा अर्धदक्ष कामदारका लागि अंग्रेजी भाषा अनिवार्य गर्ने सम्बन्धमा बनेको कार्यविधि स्थगन गरिएको छ । दक्ष तथा अर्धदक्ष कामदारलाई अनिवार्य अंग्रेजी भाषा सिकेर मात्र वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने व्यवस्था यो कार्यविधिमार्फत गरिएको थियो ।
कार्यविध लागू हुँदा वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारले भाषा सिक्न र परीक्षा दिन करिब ३५ हजार थप व्ययभार बोक्नुपर्ने स्थिति थियो । जापानमा सीपयुक्त कामदार पठाउने सम्बन्धमा जारी भएको कार्यविधिसमेत स्थगन गरिएको छ । कोरियाली रोजगारी मोडेलजस्तै सरकारीस्तरबाटै जापान पठाउने भनिए पनि कार्यविधि जारी गर्दा म्यानपावरबाट पठाउने व्यवस्था भएपछि विवाद बनेको कार्यविधि स्थगनपछि अहिले अध्ययनकै क्रममा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यस्तै, दक्षिण कोरियामा इ–७ भिसामा कामदार पठाउने सम्बन्धमा जारी भएको कार्यविधिलाई पनि थप अध्ययन गर्नुपर्न भन्दै अहिले स्थगनको अवस्थामा छ ।
मन्त्रालयले १२ चैतमा सूचना जारी गर्दै इजाजतपत्र पाएका संस्थाहरूबाट इजरायलका लागि कामदार भर्ना प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएको थियो । ६ वटै कार्यविधिबारे अध्ययन गर्न गत ३० फागुनमा मन्त्रालयका सहसचिव गोविन्दप्रसाद रिजालको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गरिएको छ ।
स्थगन गरिएका कार्यविधि तथा निर्णय
