स्थानीय तहको पैसा निक्षेपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था हट्यो

स्थानीय तहको सञ्चित कोषको मौज्दातबाट ६० प्रतिशत निक्षेप गणना गर्न पाउने व्यवस्था हटेको छ।

अर्थ मन्त्रालयको निर्देशनमा नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबार वाणिज्य बैंकहरूबाट निक्षेपमा गणना भएको यस्तो रकम फिर्ता लिएको हो। योसँगै प्रणालीबाट ९६ अर्ब निक्षेप बाहिरिएको केन्द्रीय बैंकका सहायक प्रवक्ता डिल्लीराम पोखरेलले जानकारी दिए।

उनले भने, ‘सरकारले आफ्नो पैसा जुनसुकै वेलामा फिर्ता लिन पाउँछ। त्यसैअनुसार फिर्ता लिएको हो। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य पुँजी पर्याप्त भएकाले सरकारले फिर्ता लिएको हो।’

केन्द्रीय बैंकका अनुसार आइतबारसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप संकलन ६२ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ थियो। जसमा वाणिज्य बैंकहरूको मात्रै ५४ खर्ब ८९ अर्ब कायम थियो।

केन्द्रीय बैंकको तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप संकलन ६१ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ कायम हुनेछ। आइतबारसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा प्रवाह ५० खर्ब ८७ अर्ब कायम छ। वाणिज्य बैंकहरूको कर्जा प्रवाह ४५ खर्ब १ अर्ब कायम छ।