मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८१ बैशाख ३ सोमबार
  • Monday, 15 April, 2024
२०८० चैत २० मंगलबार ०६:२५:००
Read Time : > 2 मिनेट
फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

परराष्ट्रमन्त्रीको चीन भ्रमण : नेपाल–चीन विकास करिडोरको प्रस्ताव

Read Time : > 2 मिनेट
२०८० चैत २० मंगलबार ०६:२५:००

उपप्रधानमन्त्री एवं परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ चीनको नौदिने औपचारिक भ्रमण सकेर सोमबार फर्केका छन् । भ्रमणमा भएका शीर्ष भेटवार्तामा उनले नेपाल–चीन विकास करिडोरको प्रस्ताव गरेका छन् । नेपालले चीनसँग प्रस्तुत गरेको यो सहकार्यको नयाँ प्रस्ताव हो । चीनले नेपाललाई थप गुणात्मक सहयोग उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । 

विकास करिडोरका विषयमा नेपाल र चीनबीच संयुक्त कार्य समूह गठनका विषयमा पनि छलफल भएको उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले बताए । ‘बेइजिङमा भेटवार्ता सकेपछि मैले तिब्बत, सिचुआन, छोङछिङ भ्रमणमा त्यहाँका सरकार प्रमुखहरूसँग विकास करिडोरका विषयमा गम्भीरतापूर्वक छलफल गरेँ,’ स्वदेश फर्केपछि उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘नेपाल–तिब्बत–छोङछिङ–सिचुवानबीच विकास करिडोर बनाउने विषयमा सकारात्मक छलफल भयो । यसबारेमा कार्य समूह (वर्किङ ग्रुप) बन्छ ।’ 

नेपालको विकास र समृद्धिका विषयमा बेइजिङ, ल्हासा, छोङछिङ र छेन्दुमा चिनियाँ शीर्ष नेताहरूसँग एक्लाएक्लै पनि छलफल गरेको उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले बताए । विगतमा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको समयमा दुई देशबीच हिमालय सीमापार बहुआयामिक कनेक्टिभिटी नेटवर्कअन्तर्गत सहकार्य गर्ने ढाँचामा सहमति भएको थियो ।

अहिले उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले नेपालको आर्थिक समृद्धिका दृष्टिले नेपाल–चीन विकास करिडोर सान्दर्भिक भएको बताए । ‘चीनका उदीयमान सहरहरूसँग जोडिएर हामीले समृद्धि र विकासमा फाइदा लिनुपर्छ भन्ने मेरो मूलभूत उद्देश्य थियो । यही सन्दर्भमा भ्रमण र सकारात्मक कुराकानी भए,’ श्रेष्ठले भने, ‘प्रस्तावित आर्थिक करिडोरले नेपालको आर्थिक समृद्धिमा योगदान गर्नेछ ।’

उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले कृषि, पर्यटन, जलविद्युत् र पूर्वाधार क्षेत्रमा ठोस आयोजनाहरू बनाई कार्यान्वयन गर्दै जान दुवै पक्ष सहमत भएको जानकारी दिए । 

नेपाल र चीनबीच तीन अन्तर्राष्ट्रिय, तीन व्यापारिक र १४ परम्परागत नाकाहरूमध्ये श्रेष्ठको भ्रमणमा परम्परागत नाका खोल्ने निर्णय भएको छ । रसुवागढी–केरुङ, तातोपानी–झाङ्मु, यारी–पुरान, नेचुङ–लिची (कोरला) खुला भइसकेका छन् । ‘परम्परागत व्यापार  सीमानाकाहरू यथाशीघ्र खोल्न चीन पक्ष तयार भएको छ । यसबाट चीन सीमानजिक बसोबास गर्ने नेपालीहरूको दैनिक जीवन तथा व्यापार व्यवसाय सहज हुनेछ,’ उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भने । 

उनका अनुसार बेइजिङमा समकक्षीसँगको छलफलमा दुई देशका विभिन्न आयामहरूमा नियमित रूपमा उच्चस्तरमा छलफल गर्न परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोग गठन गर्न चीन सकारात्मक छ । बिआरआई कार्यान्वयन योजनालाई अन्तिम रूप दिएर कार्यान्वयन गर्नेबारे छलफल भएको उनले बताए । 

उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले चीन भ्रमण गर्न चाहने नेपालीहरूलाई पनि नि:शुल्क भिसा उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको र चीन सकारात्मक भएको पनि बताए । नेपालले चिनियाँ पर्यटकहरूलाई सन् २०१६ देखि नि:शुल्क भिसा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । नेपाल–चीनबीच भएका सहमतिहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको र विद्यमान संयन्त्रहरूको नियमित बैठक बसी आपसी सहयोग थप गतिशील बनाउने सहमति भएको पनि उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले बताए । ‘समस्या जहाँ आउँछ, तत्कालै जानकारी आदनप्रदान गर्ने र समाधानको तत्कालै पहल गर्ने सहमति भएको छ,’ श्रेष्ठले भने । 

सन् २०१२ मा भएको सहमतिअनुसार  सीमा क्षेत्रका नेपालीहरूलाई तिब्बतमा चरन भूमि प्रयोग गर्न दिन र सीमावर्ती केही नेपाली गाउँहरूमा विद्युतीकरण गर्न चिनियाँ पक्ष सकारात्मक भएको पनि श्रेष्ठले जानकारी दिए । ‘काठमाडौं र ल्हासाबीच सीधा बस सेवा पुनः सुचारु गर्ने विषयमा सकारात्मक छलफल भएको छ,’ उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भने । नेपालबाट मासु, तरकारी तथा फलफूल निर्यातमा सहजीकरण गर्न चीनले आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । 

उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले नेपाल–चीन सीमाका केही क्षेत्रमा बहुकार्यात्मक ल्याब (प्रयोगशाला) स्थापना गर्न आग्रह गरेका थिए भने चीनले सकारात्मक रूपमा लिएको छ । नेपालको कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व बढाउन आवश्यक पुँजी र प्रविधि उपलब्ध गराउन चिनियाँ पक्ष सकारात्मक रहेको पनि उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले बताए । 

नेपालका काठमाडौं र पोखरा तथा चीनका विभिन्न सहरबीच थप उडानहरू सञ्चालनमा ल्याउन दुवै पक्ष सहमत भएको उनले बताए । ‘आगामी २८–२९ अप्रिल २०२४ मा काठमाडौंमा आयोजना हुने तेस्रो नेपाल लगानी सम्मेलनमा सरकारी तथा निजी क्षेत्रका चिनियाँ लगानीकर्ताहरूको बढीभन्दा बढी सहभागिताका लागि अनुरोध गरेको छु,’ श्रेष्ठले भने, ‘उच्चस्तरीय चिनियाँ नेतृत्वले सम्मेलनमा सहभागिताका लागि चिनियाँ लगानीकर्ताहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छु ।’ 

श्रेष्ठका अनुसार अन्तरदेशीय सडक, रेलवे, हवाई उडान,  विद्युत् प्रसारण लाइन आदिको विस्तारमा दुवै पक्ष सकारात्मक छन् । ‘नेपालको औद्योगीकरण गर्न, उत्पादनशीलता बढाउन र जनशक्ति विकास गर्न चीन र नेपालले संयुक्त रूपमा काम गर्नेबारेमा छलफल भएको छ । चिनियाँ ज्ञान र प्रविधि नेपाल भिœयाउन मैले विशेष अनुरोध गरेको छु,’ श्रेष्ठले भने । 

चिनियाँ विदेशमन्त्री यीले यसै वर्ष उपयुक्त समयमा नेपाल भ्रमण गर्ने जानकारी दिएको पनि उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले बताए । उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ ११ देखि १९ चैतसम्म चीन भ्रमणमा थिए । उनले बेइजिङमा नेसनल कमिटी अफ चाइनिज पिपुल्स पोलिटिकल कन्सल्टेटिभ कमिटी (सिपिपिसिसी)का अध्यक्ष वाङ हुनिङ, चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका पोलिटब्युरो सदस्य तथा विदेशमन्त्री वाङ यीसँग भेटवार्ता गरेका थिए  । उनले चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी, छोङछिङ नगर समितिका सचिव तथा पार्टी पोलिटब्युरो सदस्य युआन जियाजुन, पार्टीको तिब्बत सचिव वाङ जुनछेङ,  सिचुवान प्रान्तका गभर्नर हुवाङ छियाङ र  पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय विभागकी उपप्रमुख सुन हैयानसँग छलफल गरेका थिए ।