सरकारी जग्गा भाडामा लगाउँदा अनियमितता भएको सम्बन्धमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले नेपाल स्काउटसँग जवाफ माग गरेको छ । बुधबार स्काउटका नाममा पत्र लेख्दै मन्त्रालयले विभिन्न ६ प्रश्नको जवाफ खोजेको छ ।

मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै विभिन्न प्रश्नको जवाफ स्काउटसँग मागेको हो । कांग्रेस सांसद दीपक खड्काले स्काउटको जग्गा भाडामा लिएर प्रयोग गर्दै आएका छन् । जग्गा भाडामा लगाउँदा र उठाउनुपर्ने बक्यौता नउठाएको भन्दै मन्त्रालयले जवाफ मागेको हो । 

स्काउट र खड्का ल्यान्ड डेभलपमेन्ट प्रालिबीच जग्गा भाडामा लिने–दिनेसम्बन्धी पहिलो सम्झौता र सम्झौताबमोजिम स्काउटले पहिलोपटक भाडाबापत प्राप्त गरेको रकम र त्यसको मितिसहित उल्लेख गरेर मन्त्रालयले जवाफ मागेको छ । खड्का ल्यान्ड सांसद खड्काको स्वामित्वको कम्पनी हो । व्यावसायिक भवन र जग्गा भाडामा दिने सम्बन्धमा एउटै वा अलग–अलग सम्झौता भएको हो भने त्यसलाई स्पष्ट पार्न पनि मन्त्रालयले भनेको छ । 

२८ मंसिर ०७५ मा मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार ‘सम्झौता नगरी अनधिकृत व्यक्ति वा संस्थालाई आफ्नो स्वामित्वमा रहेको जग्गा कब्जा गरी स्थायी संरचना निर्माण गरी सक्दासमेत कारबाही नगर्ने नेपाल स्काउटका जिम्मेवार पदाधिकारीलाई प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गर्न’ पत्र लेखिएकोमा त्यस सम्बन्धमा हालसम्म भएको कारबाहीको अवस्थाबारे पनि मन्त्रालयले स्काउटसँग जवाफ खोजेको छ । स्काउटले व्यावसायिक भवन भाडामा लगाउँदा त्यसबापत भाडा रकम नियमित रूपमा प्राप्त भए/नभएकोबारे पनि मन्त्रालयले स्काउटलाई सोधेको छ ।

जग्गा भाडा दिएको सम्बन्धमा उच्च अदालत पाटनबाट १३ असार ०७९ मा भएको गरेको फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धमा हालसम्म स्काउटबाट भएका कामकारबाहीको पहल र प्रगति विवरण पनि मन्त्रालयले खोजेको छ । पूर्वराज्यमन्त्रीसमेत रहेका खड्काले लैनचौरस्थित स्काउटको तीन रोपनी जग्गा भाडामा लिएर सत्ता र शक्तिको बलमा १२ रोपनीमा कब्जा जमाएका छन् ।

त्यहाँ उनले ब्यांक्वेट, रेस्टुराँ र वर्कसपसहितका व्यवसाय चलाएका छन् । राजनीतिक प्रभावमा स्काउटकै ४८ वटा सटर भएको व्यावसायिक भवनसमेत १८ वर्षदेखि सस्तोमा लिएर महँगो भाडामा लगाएका छन् । जग्गा र भवनको बक्यौता पनि नियमित बुझाएका छैनन् ।