Skip This
उत्पादन र रोजगारी वृद्धिका कार्यक्रम ल्याउन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८o चैत १४ बुधबार
  • Saturday, 27 July, 2024
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२o८o चैत १४ बुधबार o७:oo:oo
Read Time : < 1 मिनेट
अर्थ प्रिन्ट संस्करण

उत्पादन र रोजगारी वृद्धिका कार्यक्रम ल्याउन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

Read Time : < 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
नयाँ पत्रिका
२o८o चैत १४ बुधबार o७:oo:oo

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले उत्पादन वृद्धि र रोजगारी प्रवद्र्धन हुने गरी नयाँ कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगलाई निर्देशन दिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयमा मंगलबार आयोगका नवनियुक्त सदस्यहरूलाई बोलाएर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विद्यमान समस्या समाधान गर्ने गरी योजना तयार गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । ‘उत्पादन र रोजगारी न्यून हुनु देशको प्रमुख समस्या हो,’ उनले भने, ‘अर्थतन्त्रको हरेक क्षेत्रमा समस्या देखापर्ने, एक क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न खोज्दा अर्को क्षेत्रमा समस्या झन् बल्झिने अवस्थालाई सम्बोधन गर्न जरुरी छ ।’

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले १६औँ योजनालाई अन्तिम रूप दिने प्रक्रिया अघि बढाउन र योजनामा प्रस्ताव गरिएका रणनीति र कार्यक्रमलाई आगामी वर्षको बजेट निर्माणको क्रममा समावेश गर्न निर्देशन दिए । १६औँ योजनाले प्रमुख रूपमा देशभित्र उत्पादन र रोजगारी बढाउने दिशामा नयाँ खालका नतिजामूलक कार्यक्रमलाई अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘हामीले अब निर्माण गर्ने पूर्वाधारले कुन हदसम्म उत्पादन र रोजगारी बढाउन सहयोग पु¥याउँछ, त्यसको आधारमा मात्र पूर्वाधारका आयोजना छनोट गरी कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ ।’ 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तथ्यांक प्रणालीलाई सुदृढ तुल्याई तथ्यमा आधारित नीति–निर्माणमा ध्यान दिनसमेत दिर्नेशन दिए । ‘आयोगले सरकारको थिंकट्यांकका रूपमा निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकालाई अझ प्रभावकारी बनाउनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु,’ उनले भने, ‘आगामी दिनमा योजना प्रभावकारी एवं तथ्यमा आधारित हुनेछन् ।’ आयोगको नयाँ टिमले अझ प्रभावकारी ढंगले काम गर्ने विश्वास आफूले लिएको उनले बताए । ‘मलाई विश्वास छ, अहिले बनेको नयाँ टिमले राष्ट्रिय योजना आयोगको काम–कारबाहीलाई अझ प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउनेछ,’ उनले भने, ‘यसबाट योजना निर्माण, अध्ययन–अनुसन्धान र विकास–निर्माणका आयोजनाको कार्यान्वयनलाई सहजीकरण गर्ने दिशामा गति पैदा गर्नेछ ।’