- वि.सं २o८१ बैशाख २० बिहीबार
भर्खरै राष्ट्रिय भूमि आयोग खारेज भएको छ । आयोग खारेज भए पनि रेसुंगा नगरपालिकाले भने निस्सा वितरण गरेको छ । नगरपालिकाभित्रका तीन सय ५७ जनालाई निस्सा वितरण गरिएको हो ।
भूमिहीन दलित ४८, भूमिहीन सुकुमवासी ४४ र अव्यवस्थित बसोवासी तीन सय १३ गरेर चार सय पाँचजनाले निवेदन दिएका थिए । तीमध्ये भूमिहीन दलित २४, भूमिहीन सुकुमवासी २० र अव्यवस्थित बसोवासी तीन सय १३ जना लाभग्राही कायम भएका थिए । लाभग्राहीले निस्सा प्राप्तिका लागि दुई वर्ष अगाडि नै पालिकामा निवेदन दिएका थिए ।
भूमि आयोज खारेज नहुँदै सबै प्रक्रिया पूरा गरे पनि समय व्यवस्थापनको कारण अहिले निस्सा वितरण गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ । जिल्लाका ११ स्थानीय तहले निस्सा वितरण गरिसकेका छन् । निस्सा वितरण जग्गा प्राप्तिको अन्तिम चरण भएकाले लाभग्राहीहरू लालपुर्जा पाउने आशामा छन् । तर, देशको अस्थिर राजनीतिका कारण हुने सरकार परिवर्तन र आयोगमा पर्ने प्रभावको कारण वर्षौँ प्रक्रिया विलम्ब हुने गरेको छ ।
निस्सा पाएकै रेसुंगा नगरपालिका– ७ की माया विश्वकर्माले खुसी र शंका दुवै रहेको प्रतिक्रिया दिइन् । उनले लामो समयपछि निस्सा पाउने अवस्थामा आएकाले खुसी र आयोगको खारेजीले दु:ख लागेको बताइन्। रेसुंगा नगरपालिकाका मेयर खिलध्वज पन्थीले निस्सा प्राप्ति पनि ठूलो उपलब्धि भएकाले अस्थिर सरकारका कारण लालपुर्जा प्राप्तिमा ढिलाइ हुन सक्ने बताए । उनले नगरपालिकाको तर्फबाट आवश्यक काम भएको बताए ।
गुल्मीमा राष्ट्रिय भूमि आयोगमार्फत करिब हजार ६ सय भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकमवासी र अव्यवस्थित बसोवासीहरूले जग्गाका लागि विवरण संकलन गरेका छन् । २५ भदौ ०७८ मा राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन भएको थियो । आयोगमार्फत अहिलेसम्म जिल्लाका १२ स्थानीय तहका दुई हजार पाँच सय ९९ नागरिकले विवरण संकलन गरेका हुन् । जसमा भूमिहीन दलित तीन सय आठ, भूमिहीन सुकुमवासी दुई सय ६१ र अव्यवस्थित बसोवासी दुई हजार ३० गरी कुल दुई हजार पाँच सय ९९ लाभग्राही रहेका छन् । सबैभन्दा बढी अव्यवस्थित बसोवासीले विवरण संकलन गरेका छन् । आयोगले दुई हजार ९३ जनालाई निस्सा वितरण गरेको छ ।
