सरकारले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक संसदमा दर्ता गरेको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले अध्यादेश संसदमा पेस भई स्वीकृत भएकाले संविधानको धारा ११४ बमोजिम अध्यादेशका प्रावधान यथावत् राख्न स्वीकृत अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेका हुन् । 

संविधानअनुसार संसद्को अधिवेशन अन्त्य भएका वेला अध्यादेशमार्फत कानुनी व्यवस्था संशोधन गरिन्छ । सरकारले प्रि–बजेट छलफललाई पर्याप्त समयावधि दिन अधिवेशन नभएका वेला ४ माघमा अध्यादेश जारी गरेको थियो । २२ माघमा हिउँदे अधिवेशन प्रारम्भ भएकै दिन संसदमा पेस भएको अध्यादेश संविधानअनुसार ६० दिन अर्थात् २२ चैतभित्र प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत संस्थागत गर्नुपर्छ । संविधानको धारा ११४ अनुसार संघीय संसद्को दुवै सदनले ६० दिनभित्र स्वीकार नगरेमा अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुन्छ । 

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ९९ मा ‘स्वीकृत भएको कुनै अध्यादेशको प्रावधानलाई यथावत् वा संशोधनसहित प्रतिस्थापन गर्ने उद्देश्यबाट प्रस्तुत गरिने विधेयकको साथमा उक्त अध्यादेश तत्कालै लागू गर्नुपरेको परिस्थिति र कारणसहितको विवरण संलग्न गरी पेस गर्नुपर्ने’ भनिएको छ । यसैअनुसार सरकारले अध्यादेशलाई कानुनी रूप दिन प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएको हो । साथै, विधेयक ६० दिनभित्रै दुवै सदनबाट पारित भई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइसक्नुपर्छ । कानुनी समयसीमाअनुसार २२ चैतभित्र दुवै सदनले अध्यादेश संस्थागत गर्न प्रतिस्थापन विधेयक पारित गरेर राष्ट्रपतिकहाँ पठाइसक्नुपर्नेछ । 

अघिल्लोपटक बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा सांसदले राखेका विषय नीति कार्यक्रम र बजेटमा नसमेटिएको, छलफल कर्मकाण्डी मात्रै भएको, बजेटको मुखमा पर्याप्त छलफल गर्न नपाएको गुनासो सांसदहरूबाट आएपछि यसपटक सरकारले समयावधि पर्याप्त गर्न ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश’ जारी गरेर फागुनमा सारेको हो । बजेट प्रस्तुत (१५ जेठ) भन्दा १५ दिनअघि सिद्धान्त र प्राथमिकता पेस गर्ने व्यवस्था अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेर फागुनभित्र सरकारले सिद्धान्त र प्राथमिकता पेस गर्ने र संसद्ले छलफल सकेर १५ चैतभित्र सरकारलाई सुझाव पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

अध्यादेशको व्यवस्थाअनुसार सरकारले १४ फागुनमा आव ०८१/८२ का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता (कर प्रस्तावबाहेक) माथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव गरेको थियो । दुवै सदनमा ७ चैतसम्म छलफल चलेर अर्थमन्त्रीले जवाफ दिएपछि सकिएको थियो । हाल संसद् सचिवालयले सांसदहरूबाट आएका सुझाव एकीकृत गरिरहेको छ । संसद्का महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयका अनुसार सुझावको प्रतिवेदन सचिवालयले समयसीमा १५ चैतभित्र अर्थ मन्त्रालयलाई बुझाउनेछ ।