विश्वकै महँगो लोकतान्त्रिक अभ्यासमा भारत

मोदीको भाषण मतदातामाझ लोकप्रिय भइरहेको र कुनै पनि विपक्षी दलका नेताले जनतालाई आकर्षित गर्न नसकिरहेका वेला भारतमा लोकसभा निर्वाचन हुँदै छ 

५४३ सदस्य चयन गर्न भारतीय लोकसभाको निर्वाचन आगामी १९ अप्रिलदेखि १ जुनसम्म सात चरणमा हुने भएको छ । भारतीय निर्वाचन आयोगले जनाएअनुसार उक्त निर्वाचनमा मतदान गर्न करिब ९७ करोड भारतीय योग्य छन् । १८औँ लोकसभाका लागि हुन लागेको निर्वाचनको मतगणना ४ जुन २०२४ मा हुनेछ । यस निर्वाचनमा वर्तमान प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी लगातार तेस्रो कार्यकालका लागि मैदानमा डटेका छन् । विभिन्न सर्वेक्षणले मोदी मतदाताबीच लोकप्रिय रहेका र उनको दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ले पुनः बहुमत हासिल गर्ने जनाएका छन् । ३ डिसेम्बरमा विभिन्न चार राज्यमा भएको निर्वाचनमा विपक्षीको विभिन्न आक्रमण र आरोपका बाबजुद प्रधानमन्त्री मोदीको भाजपाले तेलंगनाबाहेक छत्तीसगढ, मध्य प्रदेश र राजस्थानमा सानदार जित हासिल गर्‍यो । यस निर्वाचन परिणामबाट भाजपा थप उत्साहित भएको छ ।

अर्कोतर्फ डिसेम्बरको प्रादेशिक चुनावको परिणाम आफ्नो गणना र अपेक्षाप्रतिकूल भएपछि विपक्षी राजनीतिक दल झस्किएका छन् । मोदी र भाजपाविरुद्ध सशक्त रूपमा लड्न भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेसको नेतृत्वमा दुई दर्जनभन्दा बढी क्षेत्रीय दल भारतीय राष्ट्रिय विकासात्मक समावेशी गठबन्धन (इन्डियन नेसनल डेभलपमेन्टल इनक्लुसिभ एलाएन्स, इन्डिया) लाई गम्भीर रूपमा थप मजबुत गरेर अघि बढ्ने भएका छन् । यद्यपि, इन्डियामा आबद्ध विभिन्न दलबीचको वैचारिक द्वन्द्व, विभिन्न दलभित्रको आन्तरिक मनमुटाव र टुटफुटका साथै स्पष्ट एजेन्डाको अभावले विपक्षी गठबन्धनको प्रभावकारिता अस्पष्ट छ । अर्कोतर्फ पश्चिम बंगालको सत्तारुढ राजनीतिक दल अखिल भारतीय तृणमूल कंग्रेस गठबन्धनमा नरहेर स्वतन्त्र रूपमा चुनाव लड्दै छ भने गठबन्धनमा रहने भनेका विहारका मुख्यमन्त्री नितीश कुमार इन्डिया गठबन्धन छाडेर भाजपासँग मिलेर चुनावी मैदानमा होमिने भएका छन् ।

केही दिनअघि तमिलनाडुको चुनावी प्रचारप्रसारका क्रममा मोदीले विपक्षी दलहरू, विशेषगरी कंग्रेसमाथि भ्रष्टाचार र परिवारवादको आरोप लगाएका छन् । नातावाद त भाजपाभित्र र भाजपाको राजनीतिक दाउपेचमा पनि छ्यापछ्यापती छ । भ्रष्टाचारको विषयमा त भारत विश्वकै सबैभन्दा महँगो लोकतन्त्र हो । नयाँदिल्लीको सेन्टर फर मिडिया स्टडिजको एक अध्ययनअनुसार सन् २०१९ को लोकसभा निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूले करिब सात अर्ब अमेरिकी डलर खर्च गरेका थिए । एक रिपोर्टअनुसार यसपटकको निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूले चौध अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी खर्च गर्ने आकलन छ । भाजपा सरकारले कर्पोरेट पैसा गुमनाम रूपमा राजनीतिक दलहरूमा भिœयाउन सन् २०१८ मा चुनावी बन्डको अवधारणा ल्याएको थियो । भारतीय सर्वोच्च अदालतले गत महिना त्यसलाई असंवैधानिक घोषणा गरेको छ । भाजपाले चुनावी बन्डमार्फत सबैभन्दा धेरै पैसा प्राप्त गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको निर्देशनअनुसार स्टेट बैंक अफ इन्डियाले सार्वजनिक गरेको चुनावी बन्डको तथ्यांकअनुसार गत चार वर्षमा भाजपाले भारतीय ६ हजार करोड रुपैयाँभन्दा बढी प्राप्त गरेको छ ।

विभिन्न रिपोर्टअनुसार भाजपाको बन्ड खरिद गर्ने अधिकांश कम्पनी प्रवर्तन एजेन्सीद्वारा छापा मारिएका वा तिनको ‘राडार’मा परेका कम्पनी छन् । सर्वोच्चको फैसलाले भाजपालाई खासै असर पर्ने देखिन्न किनभने यस प्रक्रियाबाट प्राप्त भइसकेको पैसा उसले राख्न पाउँछ । तर, विपक्षीहरूलाई भने चुनावअघि आर्थिक संकटमा पुर्‍याउने रणनीतिमा भाजपा देखिन्छ । यही २१ मार्चमा वरिष्ठ कंग्रेस नेता सोनिया गान्धी, राहुल गान्धी र पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड्गेले नयाँदिल्लीमा गरेको एक पत्रकार सम्मेलनमा मोदी प्रशासनले कंग्रेसको खाता रोक्का गरेर आपराधिक कार्य गरेको भन्दै भाजपा सरकारको आलोचना गरेका थिए ।

प्रवर्तन निदेशालय (इडी) ले सोही दिन दिल्लीका मुख्यमन्त्री र आम आदमी पार्टी (आप) का राष्ट्रिय संयोजक अरविन्द केजरिवाललाई ‘मनी लन्ड्रिङ’ मुद्दामा पक्राउ गरेको छ । हाल दिल्लीका पूर्वउपमुख्यमन्त्री मनीष सिसोदिया र राज्यसभा सांसद सञ्जय सिंहजस्ता आपका वरिष्ठ नेताहरू न्यायिक हिरासतमा छन् । झारखण्डका हेमन्त सोरेनलाई ३१ जनवरीमा विनाकानुनी सोधपुछ इडीले पक्राउ गरेको थियो । मोदी सरकार गठन भएदेखि नै उसले आफ्नो राजनीतिक लक्ष्य हासिल गर्न विपक्षी नेताहरूमाथि मनी लन्ड्रिङको मुद्दामा कारबाही गर्न प्रवर्तन निर्देशनालयको दुरुपयोग गर्दै आएको छ । एक अध्ययनअनुसार सन् २०१४ मा बिजेपी सत्तामा आएदेखि ९५ प्रतिशत इडी सम्बन्धित मामिला विपक्षी नेताविरुद्ध भएका छन् । द इन्डियन एक्सप्रेसको एक रिपोर्टअनुसार सन् २०१४ र २०२२ को सेप्टेम्बरबीच १२१ जना प्रमुख नेता इडीको कारबाहीमा परेका थिए, जसमध्ये ११५ जना विपक्षी नेता थिए र पछिल्लो समयमा यो सूची थप बढेको छ ।

सन् २०१४ मा नातावाद, राजनीतिक अभिजात वर्ग र भ्रष्टाचारमाथि धाबा बोल्न सक्ने बाहिरी व्यक्तिका रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्दै मोदी पहिलोपटक सत्तामा पुगेका थिए । सन् २०१९ मा मोदीसँग चुनाव लड्न खासै एजेन्डा थिएन । बरु विमुद्रीकरणले भारतीय अर्थतन्त्रमा परेको नकारात्मक असर, बढ़दो महँगी र बेरोजगारी, वस्तु र सेवा करजस्ता मुद्दाले मोदी चेपुवामा थिए । तर, विपक्षीले यी मुद्दालाई पुँजीकरण गर्न सकेनन् । त्यहीमाथि अन्तिम समयमा पाकिस्तानसँगको सैन्य तनाव र भारतीय सेनाको कारबाहीले अचानक मोदीलाई राष्ट्रियताको नाममा छाती चाैँडा पार्ने अवसर दियो । त्यस्तै चुनावको पूर्वसन्ध्यामा किसान परिवारलाई लक्षित गर्दै मोदी सरकारले नयाँ योजनाअन्तर्गत विपन्न परिवारको बैंक खातामा सीधै वार्षिक ६ हजार रुपैयाँ नगद हस्तान्तरण गर्ने घोषणा गर्‍यो । सन् २०१४ मा सरकारी अनुदानलाई कडा गर्ने बताएका मोदी स्वयंले अनुदानको राजनीतिलाई अँगाले र त्यसको श्रेय लिन त्यस्ता योजना आफ्नै नामबाट ब्रान्डिङ गरे ।

यो चुनावमा त झन् मोदीसँग छाती चौँडा पार्ने धेरै मुद्दा छन् । मोदी र उनको दल मतदानको मिति घोषणा हुनु महिनौँअघि नै प्रचारप्रसारमा लागेका छन् । मोदी दिनहुँ देशैभर उडान भर्दै नयाँ आयोजनाको घोषणा र उद्घाटन गर्न तल्लीन छन् । चुनावको मिति सार्वजनिक हुनु केही दिनअघि मात्र मोदीले एक लाख करोड रुपैयाँको ११४ राष्ट्रिय राजमार्ग परियोजना, ओडिसामा २७० भन्दा बढी रेलवे परियोजना, कोलकातामा १५ हजार ४०० करोड रुपैयाँको बहु–कनेक्टिभिटी परियोजना, ‘विकसित भारत विकसित उत्तर पूर्व’ कार्यक्रमअन्तर्गत ६ वटा पूर्वोत्तर राज्यका लागि ५५ हजार ६०० करोडका परियोजनाजस्ता विभिन्न परियोजना अन्य प्रदेशमा पनि उद्घाटन र शिलान्यास गरेका छन् । गत अगस्टमा भारतको चन्द्रयानले चन्द्रमामा ऐतिहासिक अवतरण गर्दै चन्द्रमामा पुग्ने भारत चौथो राष्ट्र बनेको छ ।

त्यसको केही दिनपछि नै सूर्यको अध्ययन गर्न भारतले आफ्नो पहिलो अन्तरिक्षयान प्रक्षेपण गर्‍यो । त्यस्तै गत सेप्टेम्बरमा भारतले जी–२० को सम्मेलन आयोजना पनि गर्‍यो । यी सबैलाई सत्तारुढ दल र त्यसका ‘गोदी मीडिया’ले यसरी मार्केटिङ अभियान चलाएका छन् कि भारतमा एक व्यापक धारणा बनेको छ, मोदीले विश्वव्यापीस्तरमा भारतको हैसियत उचालेका छन् । त्यस्तै जनवरीमा अयोध्यामा ध्वस्त बाबरी मस्जिदको ठाउँमा राम मन्दिर निर्माण गरेर खोलेपछि मोदीले आफ्नो पार्टीको लामो समयदेखि राखेको हिन्दू राष्ट्रवादी वाचा पूरा गरेका छन् । यसले धर्मको नाममा विभाजित हिन्दू प्रभुत्व रहेको भारतीय समाजलाई थप ध्रुवीकृत गर्ने निश्चित छ, जसले आउने चुनावमा पनि भाजपाको पक्षमा फाइदा पुर्‍याउने देखिन्छ ।

विपक्षी तथा विभिन्न पश्चिमा मिडियाले मोदीको शासनकालमा भारतमा धर्मनिरपेक्षता कमजोर भएको, हिन्दू तानाशाही बढेको, लोकतन्त्रका विभिन्न सूचक संकुचित भएको, बेरोजगारी बढेको आदि आरोप लगाउँदै आएका छन् । विश्वव्यापी मञ्चमा भने मोदी भारतलाई लोकतन्त्रको अवधारणाको जन्मथलो बताउँदै भारतको लोकतन्त्रमा अटल विश्वास रहेको बताउँदै आएका छन् । मोदी परिवारका सदस्य र गोदी मिडिया भने मोदीलाई आलोचना गर्ने पश्चिमा आलोचकलाई भारतलाई लेक्चर दिनुको साटो आफ्नै नेतृत्वलाई बिभिन्न मुद्दामा प्रश्न गर्न भन्दै काउन्टर तर्क गर्छन् ।

केही समयअघि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माक्र्सवादी) का सचिव के बालकृष्णनले भाजपा केन्द्रमा पुनः सत्तामा निर्वाचित भयो भने सम्भावित रूपमा २०२४ को लोकसभा चुनाव देशले सामना गर्ने अन्तिम चुनाव हुने बताएका थिए । तर, नरेन्द्र मोदीका अनुसार भारत अहिले अमृतकाल अर्थात् स्वर्णयुगको बीचमा रहेको छ । विगत १० वर्षमा मोदीको भाषण मतदातामाझ लोकप्रिय भएको छ, अर्कातर्फ कुनै पनि विपक्षी दलका नेताले जनतालाई आकर्षित गर्न सकेका छैनन् । आफ्नो पुस्तक ‘मेनुफेकचरिङ कनसेन्ट : द पोलिटिकल इकोनोमी अफ द मास मिडिया’मा नोम चोम्सकी र एडवर्ड हार्मनले लेखेका छन्– विनाकुनै जबर्जस्ती, प्रणाली–समर्थक प्रचारप्रसार गर्न आमसञ्चार माध्यम प्रभावकारी र शक्तिशाली वैचारिक संस्था हुन्, जसले बजार शक्तिहरू, आन्तरिक मान्यता र सेन्सरसिपमा निर्भर भएर आफ्नो एजेन्डा अघि बढाउँछन् । भारतमा घरेलु मिडियाका सन्दर्भमा विपक्षीले ठूलो बेफाइदाको सामना गर्नुपरेको छ, जुन धेरै हदसम्म बिजेपीको पक्षमा छ । विन्स्टन चर्चिलले भनेका छन्, ‘एक राजनीतिज्ञमा भोलि, अर्को हप्ता, अर्को महिना र अर्को वर्ष के हुनेछ भनी भविष्यवाणी गर्ने र पछि यो किन भएन भनेर व्याख्या गर्ने क्षमता हुनुपर्छ ।’ भारतीय राजनीतिमा अहिले मोदी मात्र यस्ता पात्र हुन्, जसमा मात्र कति वेला कसरी हाँस्ने, रुने र बोल्ने भन्ने सीप छ ।

एकजना टिप्पणीकारले लेखेका छन्, भारतमा अहिलेको आर्थिक असमानता ब्रिटिस उपनिवेशवादको समयभन्दा पनि खराब छ । स्वतन्त्रताका कारण करिब ९७ करोड भारतीय जनताले मतदान गर्न त पाउने भए, तर सम्मानपूर्वक बाँच्ने अधिकार पाउन सकेका छैनन् । यद्यपि विश्वकै सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्र विश्वकै महँगो लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्ने मोडमा छ ।